सप्टेंबर महिन्याच्या उत्तरार्धामध्ये दोन पत्रकार परिषदा घेतल्या गेल्या. २३ सप्टेंबर रोजी ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’ या मुस्लिमांच्या अत्यंत जहाल आणि देशव्यापी संघटनेची पत्रकर परिषद झाली. या संघटनेचे लोक देशभरात फिरून मुस्लिमांना कट्टरतेचे धडे देत असतात. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे २४ सप्टेंबरला राहुल गांधी यांची पत्रिकर परिषद झाली. काय घडलं या परिषदांमध्ये?
राहुल गांधी यांच्या परिषदेत त्यांनी निवडणूक आयोगावर हल्लाबोल केला. “वोट चोरी” हा राज्यघटनेवरील थेट हल्ला असल्याचे त्यांनी म्हटले आणि जबाबदारांना शिक्षा होईल असे सांगितले. पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांची चौकशी व्हावी आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. ‘स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन’(SIR) या उपक्रमाच्या विरोधात प्रचंड आक्रमक होत आम्ही या विरोधात केंद्र सरकारशी लढू अशा स्वरूपाचे वक्तव्य त्यांनी केले.
त्याच दिवशी ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’चे मौलाना मेहमूद मदनी यांनी देशातील न्यायपालिका अपयशी ठरल्याचे वक्तव्य केले. मदनी यांनी आपल्या भाषणात आम्हाला संरक्षण देण्यात आणि न्यायपालिका “पूर्णपणे अपयशी” ठरल्याचे म्हटले. “देशात आधी मॉब लिंचिंग (जमावाकडून हत्या) होत होत्या, त्यानंतर लोकांच्या घरांवर बुलडोझर चालवले गेले आणि आता मशिदी, दर्गे आणि मदरसा यांसारख्या इबादतगाहांना (धार्मिक स्थळांना) लक्ष्य केले जात आहे.” त्याचबरोबर हा विषय आंतरराष्ट्रीय मंचावर नेण्याची आणि मित्रदेशांकडे मांडण्याचीही भाषा केली. न्यायलायच्या निर्णयाबद्दल मतभेद असल्यास किंवा निर्णय मान्य नसल्यास निषेध नोंदवणे समजू शकते पण देशांतर्गत न्यायव्यवस्था अपुरी ठरवून बाहेरच्या दबावाकडे वळण्याची भाषा गंभीर आहे.
असेच आणखी एक उदाहरण CJP, म्हणजे कॉकरोच जनता पार्टी. तिची सुरुवात सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या टिप्पणीवर उठलेल्या संतापातून झाली. सुनावणीत ते “परजीवी” व्यवस्थेवर हल्ला करत असल्याचे आणि बेरोजगार तरुणांना झुरळांशी तुलना केल्याचे म्हटले गेले. त्यानंतर ३० वर्षीय अभिजीत दिपके यांनी १६ मे २०२६ रोजी हे ऑनलाइन उपहासात्मक व्यासपीठ सुरू केले. पुढे नीट पेपरफुटीच्या निमित्ताने समग्र शिक्षणव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उभे करत शिक्षणमंत्र्यांना राजीनामा द्यायला लावला होता.
या सगळ्या घटनांमध्ये एक समान धागा दिसतो. शिक्षणव्यवस्था, न्यायालय आणि निवडणूक आयोग या लोकशाहीच्या तीन महत्त्वाच्या आधारांवरच आघात करण्याची एक साखळी यात दिसते. लोकांचा देशाच्या संवैधानिक संस्थांवरून विश्वास उडवून अराजकाची परिस्थिती निर्माण करण्याचा यांचा उद्देश असावा का अशी शंका आल्यावाचून राहत नाही.
मुळातच अनधिकृत दर्गे किंवा मशिदी पाडल्याच्या घटनांना धार्मिक संकटांचे स्वरूप देणे ही अत्यंत नीच गोष्ट आहे. आपण कायद्याच्या आणि नियमांच्या विरोधात जाऊन केलेले वर्तन सुधारण्यासाठी झालेली कारवाई म्हणजे आपल्या स्वातंत्र्यावर घाला असण्याचा टाहो फोडणे कसे मान्य करावे? यांचे नियमबाह्य वर्तन म्हणजे धर्मस्वातंत्र्य असा सोयीस्कर अर्थ कसा लावून चालेल? म्हणजे मग समाजाची कायदा आणि सुव्यवस्था ज्यांच्यामुळे धोक्यात येते आहे त्यांना मोकाट सोडले नाही ही न्यायव्यवस्थेची चूक मानावी लागेल का?
तीनही उदाहरणांत एक पद्धत दिसते: निर्णय प्रक्रियेतून अंतीम निर्णय येण्यापूर्वीच संस्थेची विश्वासार्हता नाकारणे, ती संस्था सत्ताधाऱ्यांच्या तालावर चालते असे ठरवणे, आणि कायद्याबाहेरच्या दबावाची (रस्त्यावरील आंदोलने, समाजमाध्यम मोहीम, आंतरराष्ट्रीय मंच) भाषा करणे आणि एकूणच सगळ्या व्यवस्थेला वेठीला धरणे. सरकारवर आणि संस्थांवर टीका हा लोकशाहीचा अधिकार आहे. पण टीका आणि वैधता नाकारणे यात फरक आहे. टीका सुधारणेसाठी असते, वैधता नाकारणे निकालाचा स्वीकार टाळण्यासाठी असते. निकाल आपल्या बाजूने लागला तरच संस्था वैध, असे मानले गेले तर कोणतीही संस्था टिकत नाही. राज्यघटनेने न्यायालय, निवडणूक याचिका आणि संसद असे मार्ग दिले आहेत, आणि त्यांचा वापर करूनच लढा द्यावा, हीच लोकशाहीची अपेक्षा आहे.
-मैत्रेयी जोशी
