अणुउर्जेचे नवे क्षितीज आणि भारताची वैश्विक झेप

अठराव्या आणि एकोणिसाव्या शतकात कोळशाच्या धुराने जगाचे औद्योगिक भवितव्य ठरवले, तर विसाव्या शतकात खनिज तेलाच्या राजकारणाने जागतिक महासत्तांचे पत्ते बदलले. परंतु, एकविसाव्या शतकाचा उत्तरार्ध हा केवळ उर्जेचा नसून, ‘स्वच्छ आणि स्वावलंबी’ ऊर्जेचा असणार आहे. या नव्या जागतिक पटावर भारत केवळ एक ग्राहक किंवा स्पर्धक म्हणून उभा नाही, तर तो या ऊर्जाक्रांतीचा केंद्रबिंदू होतो आहे. ऑस्ट्रेलियाकडून युरेनियम खरेदीचा झालेला ऐतिहासिक करार आणि भारताने थोरियमवर आधारित आण्विक तंत्रज्ञानात घेतलेली निर्णायक झेप, या दोन घटना भारताचे ऊर्जा क्षेत्रातले स्वावलंबन आणि जागतिक महत्त्व सांगणाऱ्या आहेत. हा प्रवास केवळ वीजनिर्मितीचा नाही, तर तो भारताच्या सामरिक, आर्थिक आणि वैज्ञानिक सार्वभौमत्वाचा नवा हुंकार आहे.
भारताच्या अणु-उर्जेच्या आरंभाकडे पाहिले तर स्वातंत्र्याचा सूर्य नुकताच उगवला होता आणि देश गरिबी, भूक आणि इतरही समस्यांशी झगडत होता. अशावेळी भारताने अणू-संशोधनाचे धाडसी पाऊल उचलले. डॉ. होमी भाभा यांच्या दूरदृष्टीतून ‘टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च’ (TIFR) ची स्थापना झाली आणि पुढे १९५४ मध्ये ‘अणुऊर्जा विभागाची’ (DAE) निर्मिती झाली. सन १९५६ मध्ये आशियातील पहिली अणुभट्टी ‘अप्सरा’ कार्यान्वित करून भारताने जगाला थक्क केले. कोणत्याही देशावर विसंबून न राहता, स्वतःचे स्वदेशी तंत्रज्ञान विकसित करण्याची हीच ती सुरुवात होती. तिनेच आजच्या यशाचा पाया घातला आहे.

ऑस्ट्रेलियाशी ‘युरेनियम’ करार

भारताने घेतलेल्या अणूचाचण्यांनंतर जगाने आपल्यावर घातलेले जाचक निर्बंध आणि आज अनेक प्रगत देश भारताला युरेनियम देण्यासाठी स्वतःहून पुढे येणे, या दोन्ही चित्रांमधील अंतर म्हणजेच भारताच्या बदललेल्या जागतिक प्रभावाचा आलेख. ऑस्ट्रेलिया हा जगातील सर्वाधिक युरेनियमचे साठे असलेल्या देशांपैकी एक. अशा देशासोबत भारताचा झालेला युरेनियम पुरवठ्याचा करार हा केवळ एका व्यापारी व्यवहार नाही. हा भारताच्या अणू-कार्यक्रमाच्या पारदर्शकतेवर आणि जबाबदार आण्विक सत्ता असण्यावर उमटलेली ही मान्यतेची मोहोर आहे.
या करारामुळे भारताच्या अणुभट्ट्यांना इंधनाचा अखंड पुरवठा सुनिश्चित झाला आहे. यापूर्वी इंधनाच्या टंचाईमुळे अनेकदा आपल्या अणुभट्ट्या पूर्ण क्षमतेने चालत नसत. आता मात्र, तारापूरपासून ते रावतभाटापर्यंतच्या प्रकल्पांना हक्काचे इंधन मिळाले. भू-राजकीय दृष्टीने पाहिले तर, भारताने ‘अणू प्रसारबंदी करारावर’ (NPT) स्वाक्षरी केलेली नसतानाही, आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेच्या (IAEA) नियमांचे काटेकोर पालन करून जगाचा विश्वास संपादन केला आहे. ऑस्ट्रेलियाशी झालेला हा नवा करार म्हणजे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे आणि मुत्सद्देगिरीचे मोठे यश आहे.

थोरियमचे तंत्रज्ञान : भारताचे स्वयंभू अस्त्र

युरेनियमची आयात ही भारताची आजची गरज असली, तरी उद्याचे संपूर्ण स्वावलंबन हे ‘थोरियम’च्या वापरावर अवलंबून आहे. निसर्गाने भारताला युरेनियमचे मर्यादित साठे दिले असले, तरी थोरियमचे वरदान भरभरून दिले आहे. जगातील एकूण थोरियम साठ्यांपैकी २५ टक्यांहून अधिक साठा भारताच्या, विशेषतः केरळ आणि तामिळनाडूच्या किनारपट्टीवरील मोनेझाईट वाळूत उपलब्ध आहे. या थोरियमचे उर्जेत रूपांतर करणे हे जगातील सर्वात क्लिष्ट वैज्ञानिक आव्हानांपैकी एक होते. यावर भारतीय शास्त्रज्ञांनी मात केली आहे.
डॉ. होमी भाभा यांनी आखलेला भारताचा तीन टप्प्यांचा (Three-Stage Nuclear Power Programme) अणू कार्यक्रम आता अंतिम टप्प्यात प्रवेश करत आहे. पहिला टप्पा जड पाणी अणुभट्ट्यांचा (PHWR) होता, तर दुसरा टप्पा ‘फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स’ (FBR) चा आहे. कल्पक्कम येथील प्रायोगिक प्रकल्पांचे यश आता थोरियमवर आधारित ‘प्रगत जड पाणी अणुभट्ट्या’ (AHWR) चा मार्ग सुकर करत आहे. एकदा का थोरियमचा पूर्ण क्षमतेने वापर सुरू झाला, की भारताला पुढील शेकडो वर्षे इंधनासाठी इतर कोणत्याही देशावर अवलंबून राहावे लागणार नाही. हे तंत्रज्ञान भारताला ऊर्जा सुरक्षा देईल.

जागतिक सहकार्याचा नवा पर्व

आज अमेरिका, फ्रान्स, रशिया या जगातील आण्विक शक्ती भारताशी सहकार्य करण्यासाठी उत्सुक आहेत. रशियाच्या सहकार्याने उभारले जाणारे कुडनकुलमसारखे महाकाय प्रकल्प असोत, किंवा फ्रान्स आणि अमेरिकेसोबत चालू असलेल्या प्रगत अणुभट्ट्यांच्या वाटाघाटी असोत; प्रत्येक प्रगत राष्ट्र भारताच्या सोबत येत आहे. यामागे दोन प्रमुख कारणे आहेत : पहिले म्हणजे भारताची वेगाने वाढणारी आर्थिक बाजारपेठ आणि दुसरे म्हणजे भारताची ‘विश्वसनीय भागीदार’ (Reliable Partner) म्हणून असलेली जागतिक प्रतिमा.
दक्षिण आशियात आणि पर्यायाने संपूर्ण इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात चीनच्या वाढत्या प्रभावाला रोखायचे असेल आणि प्रादेशिक स्थैर्य राखायचे असेल, तर भारताची सामरिक ताकद मजबूत असणे अपरिहार्य आहे. भारताचे अणुसामर्थ्य हे कधीही आक्रमक किंवा विस्तारवादी नव्हते. ते नेहमीच ‘प्रतिरोधक’ (Deterrence) आणि शांततेच्या संरक्षणासाठी राहिले आहे. भारताची हीच संतुलित भूमिका असल्याने अनेक देश संवेदनशील तंत्रज्ञान आणि मौल्यवान इंधन आपल्याला देतात. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताचे वाढते वजनही यातून दिसते.

हरित उर्जेचा महामेरू

आज संपूर्ण जग ‘कार्बन उत्सर्जन’ कमी करण्यासाठी आणि जागतिक तापमानवाढीच्या संकटाशी लढण्यासाठी धडपडत आहे. अशा वेळी सौर आणि पवन ऊर्जेला मर्यादा येतात, कारण त्या निसर्गाच्या लहरीपणावर आणि हवामानावर आधारित असतात. या पार्श्वभूमीवर ‘अणुऊर्जा’ हाच चोवीस तास, अखंड, बेस-लोड (Base-load) आणि प्रदूषणमुक्त वीज देणारा मार्ग आहे. भारताने सन २०७० पर्यंत ‘नेट झिरो’ (Zero Carbon Emission) चे जे ध्येय ठेवले आहे. ते गाठण्यासाठी अणुऊर्जेचा वाटा लक्षणीय वाढवावा लागेल.
भविष्यातील भारताचे चित्र ऊर्जासमृद्ध आणि स्वयंपूर्ण असेल. मग अवाढव्य उद्योगांना, आधुनिक शेतीला आणि नवनवीन डिजिटल पायाभूत सुविधांना स्वस्त, सुरक्षित आणि शाश्वत वीज मिळेल. युरेनियमच्या आयातीमुळे आज निर्माण झालेली गती आणि थोरियमच्या यशामुळे उद्या मिळणारे पूर्ण स्वावलंबन, या दोन्हीच्या संगमातून भारत एक नवा इतिहास रचत आहे. विसाव्या शतकात पोखरणच्या अणूचाचणीनंतर ज्या भारताला तंत्रज्ञानापासून वंचित ठेवण्याचे आणि एकाकी पाडण्याचे जागतिक प्रयत्न झाले, तोच भारत आज एकविसाव्या शतकात जगाला ऊर्जेची नवी दिशा दाखवत आहे. हा केवळ भारताच्या वैज्ञानिक प्रगतीचा विजय नाही, तर जागतिक महासत्ता होण्याच्या दिशेने पडलेले एक ऐतिहासिक पाऊल आहे.