महाराष्ट्र विधिमंडळाचे नुकतेच संपन्न झालेले पावसाळी अधिवेशन हे राज्याच्या संसदीय इतिहासात अनेक अर्थांनी मैलाचा दगड ठरणार आहे. या अधिवेशनाचा समारोप मुख्यमंत्र्यांच्या प्रदीर्घ आणि सर्वसमावेशक उत्तराने झाला असला, तरी या संपूर्ण अधिवेशनात उमटलेला सर्वांत महत्त्वाचा सूर म्हणजे लोककल्याण, आर्थिक शिस्त आणि पायाभूत सुविधांचा समतोल विकास हाच होता. विरोधकांनी निर्माण केलेले आव्हानांचे वादळ आपल्या संयमी, अभ्यासू आणि तितक्याच आक्रमक भूमिकेने कसे परतवून लावायचे, याचा एक उत्तम वस्तुपाठ मुख्यमंत्र्यांनी घालून दिला. फडणवीस यांनी विविध खात्यांच्या आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यांवर मांडलेली वस्तुस्थिती आणि घेतलेले धाडसी निर्णय यामुळे हे अधिवेशन महायुती सरकारच्या यशाचे प्रतीक बनले.
वाढीव शेतकरी कर्जमाफीचा भविष्यवेध
अंतिम आठवडा प्रस्तावावर अधिवेशनाच्या समारोपाचे भाषण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. त्यांचे हे भाषण आक्रमक आणि खोटनाटे आरोप करणाऱ्या विरोधकांची लक्तरे वेशीवर टांगणारे होते. सभागृहात नसणारे पण बाहेर काहीबाही अर्वाच्य बोलणारे बोलबच्चन नेतेही मुख्यमंत्र्यांच्या तडाख्यातून सुटले नाहीत. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणाचा महत्त्वपूर्ण केंद्रबिंदू ठरला तो बळीराजासाठी जाहीर झालेली वाढीव कर्जमाफी. शेती आणि शेतकरी हा आजही महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा आहे. ४० टक्क्यांहून अधिक थेट रोजगार शेतीतच मिळतो. निसर्गाची अवकृपा, बाजारातील चढ-उतार आणि बदलत्या हवामानामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्याला केवळ तात्पुरती मलमपट्टी नको, तर भक्कम आधाराची गरज होती. महायुती सरकारने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या माध्यमातून हा आधार दिला आहे.
या कर्जमाफीचे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये पूर्वीच्या योजनांमधील अनेक अटी शिथिल झाल्या आहेत. विरोधकांकडून सातत्याने या योजनेच्या व्याप्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात होते. परंतु सरकारने व्यापक आणि संवेदनशील दृष्टिकोन ठेवत शेतकऱ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिले. पूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांमध्ये लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना नवीन योजनेत असणारी मर्यादा किंवा विशिष्ट वर्षांच्या नियमित परतफेडीचे जे नियम होते, ते बाजूला सारून सरकारने लाखो शेतकऱ्यांना संपूर्ण दिलासा दिला. या निर्णयामुळे केवळ थकबाकीदार नव्हे, तर नियमित कर्ज भरणाऱ्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहन मिळाले. शेतकऱ्यांमध्ये कोणावरही अन्याय होऊ नये आणि पारदर्शकतेने हा लाभ प्रत्येक गरजू शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचावा, हा सरकारचा मानस यातून स्पष्ट दिसतो. या क्रांतिकारी निर्णयाचे संपूर्ण श्रेय हे देवेंद्र फडणवीस यांच्या अभ्यासू नियोजनातून आकारलेल्या आर्थिक धोरणांना जाते. सन २०१९ च्या कर्जमाफी योजनेत लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त ५० हजार रुपयांचे बंधन होते. ते मुख्यमंत्र्यांनी काढून टाकले. दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी आता मिळू शकते. याचबरोबर, गेल्या दोन वर्षांत घेतलेले सगळे कर्ज फेडले असण्याचीही अट शिथिल करण्यात आली आहे. याचा लाभ किमान ५६ लाख शेतकऱ्यांना होईल. महायुती सरकारने दिलेली ही लागोपाठ तिसरी कर्जमाफी आहे. यातून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे सबळीकरण होईल. या आधारातून शेतकरी कायमस्वरुपी उभा राहील, ही मुख्यमंत्र्यांची अपेक्षा प्रत्यक्षात येईल, अशी अपेक्षा आहे.
पायाभूत सुविधांचे भक्कम समर्थन
अधिवेशनात विरोधकांकडून पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पावरून, विशेषतः मुंबई-पुणे मार्गावरील ‘कनेक्टिंग लिंक’ प्रकल्पावरून अनेक निरर्थक आरोप करण्यात आले. मात्र, या आरोपांना मुख्यमंत्र्यांनी केवळ चोख उत्तर दिले नाही, तर या प्रकल्पाच्या जागतिक दर्जाचे महत्त्व प्रभावीपणे मांडले. या प्रकल्पाला केबल स्टेड ब्रिज आणि जगातील सर्वांत मोठे बोगदे (टनेल्स) हे महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या अभियांत्रिकी कौशल्याचे वैभव आहेत.
काही घटकांकडून केवळ राजकीय हेतूने अफवा पसरवण्याचा आणि खोट्या बातम्या पेरण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पाची तांत्रिक बाजू आणि त्याची सुरक्षितता यावर नेमका प्रकाश टाकला. या प्रकल्पाला कुठेही कसलीही हानी पोहोचली नसताना, केवळ राज्याची आणि विकासाची बदनामी करण्यासाठी जे वातावरण तयार केले गेले, त्याला फडणवीस यांनी आपल्या आक्रमक भूमिकेने मोडीत काढले. खोट्या बातम्या पसरवणे हा केवळ सरकारचा नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्राचा आणि इथल्या विकासकामांचा अपमान आहे, ही त्यांची भूमिका रास्त, उचित होती. पायाभूत सुविधांचे हे प्रकल्प या मातीतल्या प्रगतीचे मार्ग मोकळे करणारे आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस इतकी आक्रमक भाषा क्वचितच वापरतात. मात्र, महाराष्ट्राला गौरवास्पद असणाऱ्या प्रकल्पाबाबतच काही उठवळ विरोधकांनी असत्य विधाने केल्याने ते स्वाभाविकच संतापले. यातूनच ‘भाटक गर्दभ..’ आणि ‘सुपारीबाज..’ अशा शेलक्या विशेषणांचा वापर मुख्यमंत्र्यांनी केला.
आक्रमक पण सुसंस्कृत नेतृत्व
संसदीय लोकशाहीत भाषेचा स्तर आणि वक्तृत्वाची धार महत्त्वाची असते. मुख्यमंत्र्यांनी सडेतोड आणि सत्य तेच बोलत विरोधकांची बोलती बंद केली. कपटी राजकीय शेरेबाजीला उत्तर देताना त्यांनी वापरलेली सुसंस्कृत आणि तितकीच तीक्ष्ण भाषा हे अधिवेशनाचे वैशिष्ट्य ठरले. विरोधकांच्या ‘सुपारीबाज’ वृत्तीवर आणि केवळ प्रसिद्धीसाठी केल्या जाणाऱ्या ‘मिमिक्री’वर त्यांनी ओढलेले कोरडे मार्मिक होते. राजकारणात वैचारिक मतभेद असू शकतात, परंतु वैयक्तिक पातळीवर जाऊन विकासाला खीळ घालणाऱ्या प्रवृत्तींना कसे उघडे पाडायचे, हे फडणवीस यांनी दाखवून दिले. विकास हाच सरकारचा एकमेव अजेंडा असून, विनाकारण मिरची लागणाऱ्यांच्या टीकेची सरकारला फिकीर नाही; हे त्यांनी दाखवून दिले.
पोलिस तपासातील तांत्रिक प्रगती
अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलताना फडणवीस यांनी कायदा आणि सुव्यवस्थेचे जे चित्र मांडले, ते आश्वासक होते. विरोधक महाराष्ट्राची गुन्हेगारीत वाढ होत असल्याची आकडेवारी मांडून राज्याची बदनामी करीत होते. मात्र, फडणवीस यांनी प्रतिलाख लोकसंख्येच्या क्राईम रेटचे अचूक विश्लेषण करून महाराष्ट्र इतर राज्यांच्या तुलनेत आजही अत्यंत सुरक्षित कसा आहे, हे पुराव्यासह दाखवून दिले.
गेल्या काही वर्षांत राज्याचा दोषसिद्धी दर (Conviction Rate) ज्या वेगाने वाढला आहे, तो पाहता गुन्हेगारांवर कायद्याचा वचक निर्माण करण्यात सरकारला यश येते आहे. नवीन कायद्यांचा वापर करून दोषारोपपत्र वेळेत दाखल करणे आणि साक्षीदार फितूर होऊ नयेत म्हणून ‘ई-साक्षी’सारख्या अत्याधुनिक डिजिटल प्रणालीचा वापर करणे, या सर्व सुधारणा फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीमुळे शक्य झाल्या आहेत. गंभीर गुन्ह्यांमध्ये फॉरेन्सिक टीम थेट घटनास्थळी जाऊन ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाने पुरावे गोळा करत असल्याने तपासाची गुणवत्ता सुधारली आहे. बेपत्ता महिला आणि मुलींचा शोध घेण्यात महाराष्ट्राचा पोलिसांनी नोंदवलेला उच्चांकी दर गृह खात्याच्या कार्यक्षमतेची पावती देणारा आहे.
सायबर आणि ड्रग्ज सिंडिकेटवर प्रहार
आज सायबर गुन्हेगारी हे मोठे आव्हान बनले आहे. या पार्श्वभूमीवर, गृह विभागाने सायबर फ्रॉडमधील लोकांची फसवणूक झालेली रक्कम तात्काळ फ्रीज करण्याचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढवले आहे. देशातील सर्वांत मोठा डिजिटल अरेस्टचा घोटाळा उघडकीस आणून आरोपींना बेड्या ठोकण्याचे धाडस महाराष्ट्र पोलिसांनी दाखवले. लोकांच्या खात्यातील पैसे परत मिळवून देण्याच्या प्रक्रियेतही गती आणली आहे. समाजमाध्यमांवर आत्महत्येचे किंवा नैराश्याचे संदेश टाकणाऱ्या व्यक्तींचा शोध घेऊन त्याचे प्राण वाचवण्याचा पोलिसांचा संवेदनशील उपक्रम कौतुकास्पद आहे. त्याचप्रमाणे, राज्याला लागलेली अमली पदार्थांची (Drugs) वाळवी समूळ नष्ट करण्यासाठी फडणवीस यांनी कडक पावले उचलली आहेत. आंतरराष्ट्रीय ड्रग्ज सिंडिकेट चालवणाऱ्या गुन्हेगारांवर कडक कारवाई होत आहे. तसेच, एमडी ड्रग्ज तयार करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या रसायनांच्या पुरवठ्यावर नियंत्रण आणून सरकारने या काळ्या धंद्याची सप्लाय चेन मोडीत काढली आहे. ‘अमली पदार्थ मुक्त महाराष्ट्रा’साठी विविध शासकीय विभागांचा समन्वय साधून राबवलेले अभियान तरुणांना दिलासा देणारे ठरणार आहे. तसेच, पोलीस दलातील जे अधिकारी या गैरकृत्यांमध्ये सामील होते, त्यांना थेट बडतर्फ करण्याचा निर्णय फडणवीस यांच्या कडक प्रशासकीय भूमिकेची साक्ष देतो.
पोलिसांसाठी आधुनिक गृहनिर्माण
पोलीस बांधव दिवसरात्र जनतेच्या सुरक्षेसाठी तैनात असतात, मात्र त्यांच्या हक्काच्या घरांचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होता. या अधिवेशनात गृहविभागाने पोलिसांच्या घरांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. ‘डीजी लोन’ची व्याप्ती वाढवून मोठ्या प्रमाणात निधी देण्यात आला असून हजारो घरांची कामे होत आहेत. विशेषतः मुंबईत पोलिसांच्या जमिनींवरच पोलिसांसाठी हजारो अत्याधुनिक शासकीय घरे आणि सुसज्ज पोलीस ठाणी बांधली जात आहेत. पोलिसांना मालकी हक्काची घरे मिळवून देण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमण्याची घोषणा करून देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलीस कुटुंबांन दिलासा दिला आहे. याशिवाय, पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरणासाठी अत्याधुनिक शस्त्रे, सागरी सुरक्षेसाठी स्पीड बोट्स, ड्रोन आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वापर यावर भर देऊन महाराष्ट्र पोलीस दल सर्वोत्तम बनविले जात आहे.
ऊर्जा क्षेत्र आणि स्मार्ट मीटरचे विश्लेषण
उन्हाळ्यातील तीव्र उष्णतेची लाट आणि हवामानातील बदलांमुळे विजेच्या मागणीत झालेली मोठी वाढ यावर मुख्यमंत्र्यांनी विश्लेषण मांडले. स्मार्ट मीटर लावल्यामुळे वीज बिले वाढली, हा विरोधकांचा प्रचार कसा खोटा होता, हे दाखवून दिले. वाढत्या तापमानामुळे एसी आणि इतर उपकरणांचा वापर वाढल्याने युनिट्सची संख्या वाढली आणि टेलिस्कोपिक टॅरिफ पद्धतीमुळे बिलांमध्ये वाढ झाली, ही वस्तुस्थिती मांडली.
कल्याणकारी सरकारचे यश
या विधिमंडळ अधिवेशनाचा समारोप मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासक उत्तराने आणि जगद्गुरु तुकाराम महाराज व श्री ज्ञानेश्वर माऊलींच्या पालखी दर्शनाच्या पवित्र संकल्पाने झाला. विरोधकांच्या निरर्थक आरोपांना आणि बदनामीला भीक न घालता, महायुती सरकारने या अधिवेशनातून विकासाची नवी दिशा दाखवली आणि महाराष्ट्र अग्रेसर राहील, याचा विश्वास जनतेला दिला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रशासनावरील नियंत्रण, गृह खात्यातील तांत्रिक सुधारणा, पायाभूत सुविधांचे भक्कम समर्थन आणि शेतकरी हितासाठी घेतलेले धाडसी निर्णय यामुळे हे अधिवेशन म्हणजे सरकारच्या धोरणात्मक परिपक्वतेची निजखूण ठरली आहे. महाराष्ट्राला अधिक समृद्ध आणि सुरक्षित करण्याचा हा संकल्प सुफळ आणि संपूर्ण होवो!
