महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील प्रत्येक घटकाच्या सक्षमीकरणासाठी विविध कल्याणकारी योजना सुरु केल्या आहेत या मध्ये लाडकी बहीण योजना, अन्नपूर्णा योजना इत्यादी चा समावेश आहे आता महायुती सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारच्या एकीकृत पेन्शन योजनेला (Unified Pension Scheme) मंजुरी दिली आहे. हा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्ष्यतेखाली राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. ही योजना राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी आहे, जिथे कर्मचारी आपल्या अखेरच्या वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळवू शकतील.
या निर्णयाने राज्यातील अनेक कर्मचाऱ्यांना लाभ होणार आहे, जे १० वर्षांहून अधिक काम केले आहे. हे निर्णय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या आयुष्याच्या सुरक्षिततेसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
या योजनेच्या माध्यमातून, महाराष्ट्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी एक महत्त्वाचा पाऊल उचलले आहे, जे त्यांच्या भविष्याच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्यास मदत करेल. हा निर्णय राज्यातील कर्मचारी वर्गासाठी एक सकारात्मक बदल आणणारा असून, त्यांना आर्थिक स्थिरता देण्यासाठी एक मोठा पाऊल आहे.
महायुती सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचे मोठ्या प्रमाणात स्वागत आणि कौतुक महारष्ट्राभर होत आहे.
