भारत सरकारने नुकताच वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (Annual Survey of Industries – ASI) २०२४-२५ चा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या राष्ट्रीय सर्वेक्षणातून भारताच्या नोंदणीकृत औद्योगिक (Registered Manufacturing) क्षेत्रातील अभूतपूर्व प्रगतीचे चित्र समोर आले आहे. मात्र, या सर्व आकडेवारीमध्ये सर्वात लक्षवेधी आणि अभिमानास्पद ठरली आहे ती महाराष्ट्राची घोडदौड.
देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या महाराष्ट्राने आपले औद्योगिक वर्चस्व कायम ठेवले आहे. त्याचप्रमाणे उत्पादकता, रोजगार, वेतन आणि एकूण मूल्य वर्धन (Gross Value Added – GVA) या सर्वच आघाड्यांवर अव्वल स्थान पटकावून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला खरा आकार दिला आहे.
महाराष्ट्राची कामगिरी (ASI २०२४-२५)
ASI २०२४-२५ च्या प्रमुख आकडेवारीनुसार, देशाच्या औद्योगिक वाढीमध्ये (Manufacturing GVA) १५.९२% वाटा उचलून महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर कायम आहे. देशाच्या एकूण २.६७ लाख नोंदणीकृत कारखान्यांपैकी २७,३७९ कारखाने (१०.२६%) महाराष्ट्रात कार्यरत आहेत.
देशातील अव्वल ५ राज्यांचे आर्थिक योगदान:
| राज्य | GVA मधील वाटा (%) | रोजगारातील वाटा (%) | वेतनातील वाटा (Emoluments %) |
| महाराष्ट्र | १५.९२% | १३.०८% | १७.६४% |
| गुजरात | १४.१०% | १२.९९% | १२.९९% |
| तमिळनाडू | १०.९०% | १४.९९% | १३.०२% |
| कर्नाटक | ७.३१% | — | — |
| उत्तर प्रदेश | ६.६४% | ८.७२% | ७.८२% |
(स्रोत: ASI 2024-25, MoSPI)
कमी कारखाने, उच्च मूल्यवर्धन (High-Value Addition)
बारकाईने निरीक्षण केल्यास एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात येते — तमिळनाडूमध्ये सर्वाधिक ४१,२२१ कारखाने आहेत, पण त्यांचा GVA मधील वाटा १०.९०% आहे. याउलट, महाराष्ट्रात तमिळनाडूपेक्षा कमी कारखाने (२७,३७९) असूनही राज्याचा GVA वाटा १५.९२% आहे.
याचा अर्थ असा की, महाराष्ट्रातील उद्योग हे केवळ पारंपारिक किंवा साध्या स्वरूपाचे नसून ते भांडवल-केंद्री आणि उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित आहेत. ऑटोमोबाईल, फार्मास्युटिकल्स, केमिकल्स आणि सेमीकंडक्टर यांसारख्या उच्च मूल्यवर्धित क्षेत्रांवर महाराष्ट्राचा भर आहे.
रोजगारातील वाढ
देशातील एकूण औद्योगिक रोजगारात महाराष्ट्र १३.०८% वाट्यासह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. सुमारे २७ लाखांहून अधिक लोक थेट नोंदणीकृत उत्पादन क्षेत्रात कार्यरत आहेत. देशातील औद्योगिक क्षेत्रातील एकूण वेतनाच्या १७.६४% हिस्सा एकट्या महाराष्ट्रात दिला जातो. रोजगारातील वाट्यापेक्षा (१३.०८%) वेतनातील वाटा (१७.६४%) लक्षणीयरीत्या जास्त असणे, हे महाराष्ट्रातील कामगारांचे उच्च कौशल्य आणि त्यांना मिळणारा उत्कृष्ट मोबदला दर्शवते.
महाराष्ट्रातील प्रमुख औद्योगिक क्लस्टर्स
महाराष्ट्राच्या औद्योगिक प्रगतीमागे सर्व जिल्ह्यांचा समतोल राखत प्रादेशिक विकास आणि क्लस्टर-आधारित धोरण कार्यान्वयीत केल आहे. मुंबई-ठाणे-नवी मुंबई पट्टा इथे वित्तीय सेवा, पेट्रोकेमिकल्स, फार्मास्युटिकल्स आणि सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम उभी आहे. उदा. पनवेल परिसरातील नवीन हाय-टेक प्रकल्प. तसेच पुणे क्लस्टर म्हणजे पिंपरी-चिंचवड, चाकण, रांजणगाव या मध्ये भारतातील सर्वात मोठे ऑटोमोबाईल आणि इंजिनिअरिंग हब आहे. ई- वेहिकल (EV) उत्पादनात पुण्याने मोठी क्रांती केली आहे. छत्रपती संभाजीनगर म्हणजे वाळूज, शेंद्रा-बिडकीन औद्योगिक शहर – AURIC या संकल्पाने प्रमाणे ‘DMIC’ अंतर्गत विकसित झालेले आधुनिक स्मार्ट औद्योगिक शहर, जिथे ऑटो, मेटल आणि फार्मा उद्योगांचा वेगाने विस्तार होत आहे. नाशिक आणि अहिल्यानगर या दोन जिल्ह्यात अन्न प्रक्रिया (Food Processing), वाईन उद्योग आणि संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित सुटे भाग निर्मिती (Defense Manufacturing) वेगाने होते आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यामध्ये नागपूर, अमरावती, जालना परिसरात लॉजिस्टिक पार्क्स, टेक्सटाईल पार्क्स (कापूस प्रक्रिया) आणि स्टील प्रोसेसिंग कंपन्या मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेत आहेत.
लॉजिस्टिक क्रांती
औद्योगिक विकासासाठी वाहतूक आणि लॉजिस्टिक सुविधा अत्यंत महत्त्वाच्या असतात. महाराष्ट्राने गेल्या काही वर्षांत पायाभूत सुविधांवर दिलेला भर उद्योगांसाठी मैलाचा दगड ठरत आहे:
- हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग: नागपूर ते मुंबई दरम्यानच्या महामार्गामुळे मराठवाडा आणि विदर्भातील माल थेट जेएनपीटी (JNPT) बंदरापर्यंत जलद गतीने पोहोचत आहे.
- वाढवण बंदर प्रकल्प (Palghar): वाढवण येथे विकसित होत असलेले वाढवण बंदर हे जगातील टॉप-१० बंदरांमध्ये समाविष्ट होणारे देशातील सर्वात मोठे खोल पाण्याचे (Deep Draft Port) बंदर ठरेल, ज्यामुळे आयात-निर्यात खर्चात मोठी घट होईल.
- मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स आणि मेट्रो नेटवर्क: मुंबई, पुणे, नागपूर येथील मेट्रो जाळे आणि देशांतर्गत जलमार्ग (Inland Waterways) मालवाहतुकीसाठी नवनवीन पर्याय उपलब्ध करत आहेत.
१ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे महाराष्ट्राची पावले
महाराष्ट्र सरकारने राज्याची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलर (1 Trillion USD) करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. ASI २०२४-२५ चे निकाल हे दर्शवतात की राज्य या उद्दिष्टाच्या योग्य दिशेने वाटचाल करत आहे.ग्रीन एनर्जी आणि हायड्रोजन मिशन द्वारे भविष्यातील हरित ऊर्जेची गरज ओळखून राज्यात सौर आणि हरित हायड्रोजन प्रकल्पांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सेमीकंडक्टर मध्ये महाराष्ट्र जागतिक पुरवठा साखळीचा (Global Supply Chain) भाग बनण्यासाठी सेमीकंडक्टर फॅब्रिकेशन युनिट्स आकर्षित करण्यावर भर आहे. तसेच कौशल्य विकासाद्वारे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP 2020) आणि उद्योग ४.० (Industry 4.0) च्या गरजांनुसार कामगारांना AI, रोबोटिक्स आणि ऑटोमेशनचे प्रशिक्षण देण्यासाठी परदेशी विद्यापीठांना आमंत्रित करत आहे.
