संघराज्याला बळ देणारा ‘नर्मदा समन्वय’

आंतरराज्य जलविवाद आणि राज्या-राज्यांमधील नदीजोड किंवा पाणीवाटप हा भारतीय राजकारणातील, समाजकारणातील आणि अर्थकारणातील नेहमीच अतिशय संवेदनशील, क्लिष्ट आणि दीर्घकाळ रेंगाळणारा विषय राहिला आहे. पाण्याचा प्रत्येक थेंब हा प्रादेशिक अस्मितेशी, भावनिक राजकारणाशी आणि थेट देशाच्या पाठीचा कणा असलेल्या शेतकऱ्यांच्या जगण्या-मरण्याच्या प्रश्नाशी जोडलेला असतो. यामुळेच अनेक दशके हे वाद न्यायालयात किंवा विविध लवादांच्या दारात धूळ खात पडलेले आपण पाहिले आहेत. एका राज्याने दुसऱ्या राज्याला पाणी सोडणे म्हणजे स्वतःच्या हक्कावर गदा आणणे, अशी संकुचित भूमिका अनेकदा घेतली जाते. यातूनच राज्यांमध्ये कटुता निर्माण होते, प्रादेशिक वाद पेटतात आणि पर्यायाने देशाच्या आर्थिक विकासाची गती मंदावते.
अशा पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारच्या थेट पुढाकाराने आणि मध्यस्थीने नर्मदा नदीच्या पाणीवाटपाबाबत चार प्रमुख राज्यांमध्ये झालेला समन्वय आणि त्यातून आकाराला आलेला नवा ऐतिहासिक करार हा केवळ एक तांत्रिक किंवा कायदेशीर निर्णय नाही. हा भारतीय संघराज्य पद्धतीला (Federalism) एक नवी, प्रगतिशील दिशा देणारा आणि अत्यंत उत्साहवर्धक, स्वागतार्ह असा मैलाचा दगड ठरला आहे. या करारामुळे महाराष्ट्राच्या वाट्याला येणारे दहा टीएमसी (तसेच लवादाच्या मूळ निकषांनुसार संभाव्य ११.५८ टीएमसी पर्यंतचे) पाणी हे राज्यासाठी, विशेषतः गेल्या अनेक पिढ्यांपासून हक्काच्या पाण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या उत्तर महाराष्ट्रासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. जेव्हा प्रादेशिक अभिनिवेश आणि संकुचित राजकीय हेतू बाजूला ठेवून राष्ट्रीय हिताच्या, लोककल्याणाच्या आणि समतोल विकासाच्या भूमिकेतून राज्ये एकत्र येतात, तेव्हा विकासाचे बंद झालेले दरवाजे कसे मोकळे होतात, हेच या कराराने संपूर्ण देशाला दाखवून दिले आहे. या ऐतिहासिक निर्णयाचे महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या हितासाठी मुक्तकंठाने स्वागत करायला हवे.

तापी कराराचा वस्तुपाठ

आंतरराज्य सुसंवाद आणि समन्वयातून जलसंपत्तीचा योग्य आणि न्याय्य वापर करण्याचा हा काही महाराष्ट्राचा पहिलाच अनुभव नाही. यापूर्वी तापी नदी खोरे विकास आणि आंतरराज्य पाणीवाटप करारातही महाराष्ट्राने अशाच प्रकारच्या राजकीय आणि प्रशासकीय समन्वयाचा मोठा फायदा अनुभवला आहे. तापी कराराच्या वेळीही महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश यांनी एकत्र येत कायदेशीर आणि व्यावहारिक चौकटीत राहून, एकमेकांच्या गरजा आणि मर्यादा समजून घेत पाणीवाटपाचा सुवर्णमध्य साधला होता. तेव्हा झालेल्या करारानुसार तापी नदीवर खरिया गुटी घाट प्रकल्प साकारत आहे. तो पुरा झाल्यावर महाराष्ट्राला १९.३६ टीएमसी तर मध्य प्रदेशाला ११.७६ टीएमसी पाणी मिळणार आहे. तेव्हाचा यशस्वी कित्ता आता नर्मदा कराराच्या निमित्ताने पुन्हा गिरवला गेला आहे. ही बाब दिलासादायक आणि मार्गदर्शक आहे.
पाणीवाटपाचे करार केवळ कागदावर मर्यादित न राहता प्रत्यक्षात जमिनीवर उतरतात, तेव्हा संपूर्ण परिसराचे कृषी आणि औद्योगिक अर्थकारण आमूलाग्र बदलून जाते. पाणी उपलब्ध झाल्यामुळे तेथील पीक पद्धतीत बदल होतो, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढते आणि भूजल पातळी सुधारते. नर्मदा कराराच्या माध्यमातून केंद्र आणि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या चार राज्यांनी दाखवलेली ही तत्परता आणि परिपक्वता कौतुकास्पद आहे. असे लोकहिताचे निर्णय आंतरराज्य संबंधांमध्ये एक निकोप आणि सहकार्याची नवीन संस्कृती निर्माण करत आहेत. ती देशाच्या अखंडतेसाठी आणि आर्थिक स्थैर्यासाठीही आवश्यक आहे.

राजकीय अनुकूलता आणि ‘डबल इंजिन’

या संपूर्ण प्रक्रियेकडे पाहताना एका महत्त्वाच्या राजकीय वास्तवाकडे डोळेझाक करून चालणार नाही. नर्मदा नदीच्या या पाणीवाटप व्यवस्थेशी थेट संबंधित असलेल्या चारही राज्यांमध्ये – म्हणजेच महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि राजस्थानमध्ये – सध्या भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) सरकार आहे आणि केंद्रातही याच पक्षाची सत्ता आहे. ज्याला ‘डबल इंजिन सरकार’ म्हणतात, त्याचा थेट आणि दृश्य परिणाम या कराराच्या निमित्ताने दिसतो आहे.
अनेकदा वेगवेगळ्या पक्षांची किंवा विरोधी विचारांची सरकारे शेजारील राज्यांमध्ये असतील, तर केवळ राजकीय श्रेयवादासाठी, वैयक्तिक अहंकारापोटी किंवा स्थानिक मतपेढी गमावण्याच्या राजकीय भीतीने पाणीवाटपासारखे जीवन-मरणाचे विषय जाणीवपूर्वक चिघळवले जातात. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून पाणी अडवण्याचे किंवा न्यायालयात तारखांवर तारखा घेण्याचे राजकारण आपण अनेक दशके अनुभवले आहे. मात्र, केंद्र आणि या चारही राज्यांमध्ये एकाच राजकीय पक्षाचे आणि विचारसरणीचे नेतृत्व असल्यामुळे अंतर्गत राजकीय संवाद सुलभ, थेट आणि पारदर्शक झाला. मुख्यमंत्र्यांच्या पातळीवर आणि केंद्रीय नेतृत्वाच्या थेट मध्यस्थीने विषय सामोपचाराने सोडवण्याची प्रक्रिया यामुळे गतिमान झाली. राजकीय इच्छाशक्ती आणि एकसंध नेतृत्व असेल तर प्रशासकीय लालफितीचे आणि तांत्रिक अडचणींचे अडथळे किती वेगाने दूर होऊ शकतात, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. या राजकीय अनुकूलतेची आणि त्यातून मिळालेल्या गतीची नोंद घेणे आणि तिचे स्वागत करणे आवश्यक आहे.

उत्तर महाराष्ट्र आणि नंदूरबारचा कायापालट

भौगोलिक, सामाजिक आणि प्रादेशिक दृष्टीने विचार केल्यास, या नर्मदा कराराचा सर्वाधिक, थेट आणि तात्काळ फायदा महाराष्ट्रातील उत्तर भागाला, विशेषतः नंदूरबार जिल्ह्याला होणार आहे. नंदुरबार हा दुर्गम, डोंगराळ आणि आदिवासीबहुल जिल्हा आहे. निसर्गाची कृपा, घनदाट जंगले आणि नर्मदा नदीचे सानिध्य लाभूनही, केवळ योग्य सिंचन सोयींच्या येथील शेती वर्षानुवर्षे कोरडी राहिली आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न नेहमीच गंभीर बनून राहिला.

यातच एक शोकांतिका अशी होती की, नर्मदा नदीवरील सरदार सरोवर धरणाच्या बुडीत क्षेत्रात याच भागातील अनेक गावे, आदिवासी पाडे आणि सुपीक जमिनी गेल्या. येथील आदिवासी बांधवांनी विकासासाठी मोठा त्याग केला, विस्थापन सोसले. या त्यागाच्या पार्श्वभूमीवर, आता या करारामुळे हक्काचे १० टीएमसी पाणी अधिकृतपणे महाराष्ट्राच्या आणि पर्यायाने थेट उत्तर महाराष्ट्राच्या पदरात पडणार असल्याने, या संपूर्ण भागातील सिंचन वाढेल.

नंदूरबार आणि धुळे जिल्ह्यांतील दुर्गम पाड्यांपर्यंत, तहानलेल्या शेतांपर्यंत हे पाणी पोहोचवण्याचे सूक्ष्म नियोजन आता राज्य सरकारला करावे लागेल. हा केवळ पाण्याचा तांत्रिक पुरवठा नाही, तर या भागातील गरिबी, कुपोषण, शेतीची दुरवस्था आणि रोजगारासाठी दरवर्षी होणारे आदिवासी बांधवांचे वेदनादायी स्थलांतर रोखण्याच्या दृष्टीने टाकलेले हे आश्वासक पाऊल आहे. वर्षानुवर्षे विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून आणि राजकीय अजेंड्यापासून काहीसा दूर राहिलेला हा सीमावर्ती पट्टा आता पाण्याच्या बळावर नवी समृद्धी मिळवू शकेल. बारमाही पिके डोलू शकतील. स्थानिक पातळीवरच रोजगार निर्माण होईल. स्थलांतर पूर्णपणे थांबवता येईल.

प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि तांत्रिक नियोजन

हा करार कागदावर जेवढा दिलासादायक वाटतो, तेवढीच त्याची अंमलबजावणी, हे एक मोठे आव्हान आहे. दहा टीएमसी पाणी आपल्या हक्काचे झाले असले, तरी ते दुर्गम भागातील शेतांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी पायाभूत सुविधा उभा कराव्या लागतील. यासाठी अत्याधुनिक उपसा जलसिंचन योजना, पाइपलाइनचे जाळे आणि मुख्य कालव्यांची कामे युद्धपातळीवर हाती घ्यावी लागतील. या तांत्रिक नियोजनात पुढे पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी सूक्ष्म सिंचन पद्धतीचा (ठिबक आणि तुषार सिंचन) सक्तीने वापर करणे गरजेचे आहे. तसेच, केवळ शेतीसाठीच नव्हे, तर उत्तर महाराष्ट्रातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी या पाण्याचा काही हिस्सा राखीव ठेवावा लागेल. राज्याच्या जलसंपदा विभागाने यासाठी कालमर्यादा निश्चित करून, निधीची कमतरता भासू न देता ही कामे पूर्ण केली, तरच या कराराचे फळ सामान्यांच्या पदरात पडेल.

सहकारात्मक संघराज्य पद्धत

भारतीय संविधानाने देशाला मजबूत संघराज्यीय ढाचा दिला. या व्यवस्थेमध्ये केंद्र सरकार आणि विविध राज्य सरकारे यांनी सहकार्याने काम करणे अपेक्षित आहे. पंतप्रधान अनेकदा ‘सहकारात्मक संघराज्य’ या संकल्पनेवर भर देतात. हा नर्मदा करार याच संकल्पनेचे मूर्तिमंत उदाहरण आहे. जेव्हा राज्ये स्वतःच्या सीमांपुरता संकुचित विचार न करता संपूर्ण देशाच्या साधनसंपत्तीचा विचार एकात्मिक पद्धतीने करतात, तेव्हाच समतोल विकास साधतो. या करारामुळे केवळ पाणीवाटपच झाले असे नाही, तर भविष्यात इतर क्लिष्ट प्रश्न – जसे की ऊर्जा संकट, रस्ते आणि वाहतूक दळणवळण, पर्यावरण आणि अंतर्गत सुरक्षा – हे देखील असेच परस्पर समन्वयातून आणि सामोपचाराने सोडवले जाऊ शकतात, हा विश्वास राजकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्थेत निर्माण होईल. हा करार देशातील इतर राज्यांसाठी, विशेषतः दक्षिण भारतातील कावेरी किंवा कृष्णा नदीच्या पाणीवाटपावरून वर्षानुवर्षे भांडणाऱ्या आणि न्यायालयात जाणाऱ्या राज्यांसाठी वस्तुपाठ ठरेल.

राष्ट्रहिताचा आणि विकासाचा विजय

नर्मदा पाणीवाटपाचा हा नवा करार म्हणजे उत्तर महाराष्ट्रासाठी सुवर्णसंधी आहे. केंद्राची खंबीर आणि सकारात्मक मध्यस्थी, चारही राज्यांनी दाखवलेली राजकीय प्रगल्भता आणि ‘डबल इंजिन’ सरकारची प्रशासकीय गती यामुळेच हा कराराचा यशस्वी टप्पा गाठता आला. हा करार म्हणजे संकुचित प्रादेशिक अस्मितेवर तसेच राजकारणावर राष्ट्रहिताने आणि लोककल्याणाने मिळवलेला विजय आहे. म्हणूनच, या दूरगामी निर्णयाचे सर्वांनी पक्षभेद बाजूला ठेवून स्वागत करायला हवे!