महाराष्ट्र सरकारने विधानसभेत डान्स बार आणि ऑर्केस्ट्रा बारच्या नियमांबाबत मंजूर केलेले नवीन सुधारणा विधेयक हे राज्यातील सामाजिक स्वास्थ्यासाठी आणि महिलांच्या सन्मानासाठी दूरगामी आणि ऐतिहासिक पाऊल आहे. ऑर्केस्ट्रा बारच्या नावाखाली चालणाऱ्या छुपे डान्स बार आणि कायद्यातील पळवाटांना कायमचा लगाम घालणारा हा निर्णय राज्य सरकारची सजगता आणि समाजाप्रती असणारी कटिबद्धता दर्शवतो. या कठोर आणि कालसंगत निर्णयाबद्दल महाराष्ट्र सरकारचे मनःपूर्वक अभिनंदन करायला हवे. हा केवळ एका व्यावसायिक पळवाटेचा अंत नसून, महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक मूल्यांचे रक्षण करणारा निर्णय आहे.
डान्स बार बंदीचा इतिहास
महाराष्ट्रातील डान्स बारचा इतिहास आणि त्याच्या विरोधातील लढा हा प्रदीर्घ आणि गुंतागुंतीचा राहिलेला आहे. सन २००५ मध्ये तत्कालीन गृहमंत्री दिवंगत आर. आर. पाटील यांनी डान्स बारवर संपूर्ण बंदी घालण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता. आबांची ती भूमिका केवळ राजकीय नव्हती, तर ती संवेदनशील आणि सामाजिक जाणिवेतून आली होती. डान्स बार संस्कृतीमुळे उद्ध्वस्त होणारी तरुण पिढी, मध्यमवर्गीय कुटुंबांची आर्थिक धूळधाण आणि महिलांचे शोषण यामुळे तेव्हा आर. आर. पाटील यांचे मन हेलावून गेले. त्यांनी खंबीरपणे या छुप्या अनैतिकतेवर बंदीचा कठोर प्रहार केला.
मात्र, डान्स बार मालकांनी या बंदीला न्यायालयात आव्हान दिले. मुंबई उच्च न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत हा कायदेशीर लढा चालला. न्यायालयाने ‘रोजगाराचा अधिकार’ आणि ‘मूलभूत हक्क’ या मुद्द्यांवर बोट ठेवत सरसकट बंदी उठवली आणि सरकारला कडक नियम व अटींसह परवाने देण्याचे निर्देश दिले. या न्यायालयीन पेचामुळे सन २०१६ मध्ये सरकारने नवा कडक कायदा आणला. तरीही पडद्यामागचे खेळ थांबले नव्हते.
ऑर्केस्ट्रातून कायद्याला हुलकावणी
सन २०१६ च्या कायद्याने डान्स बारवर वेळेचे, पैशांच्या उधळणीचे कडक निर्बंध लादले. त्यामुळे थेट ‘डान्स बार’ चालवणे मालकांसाठी कठीण होऊन बसले होते. यावर डान्स बार चालकांनी ‘ऑर्केस्ट्रा बार’ किंवा ‘लाईव्ह म्युझिक’ या परवान्याची नवी पळवाट शोधून काढली. मुंबई पोलीस कायद्यांतर्गत ऑर्केस्ट्राचे परवाने घेणे सोपे होते आणि तिथले नियम थोडे शिथिल होते.
या पळवाटेचा गैरवापर करत अनेक बार मालकांनी ऑर्केस्ट्राच्या नावाखाली पुन्हा जुनीच डान्स बार संस्कृती छुप्या पद्धतीने सुरू ठेवली. गायक आणि वादकांच्या मागे महिला नृत्यांगना उभ्या करणे, रात्री उशिरापर्यंत अश्लील नृत्यांचे आयोजन करणे आणि कायद्याच्या डोळ्यात धूळफेक करणे हे प्रकार सर्रास सुरू होते. समजा पोलीस कारवाई करायला गेलेच तर ऑर्केस्ट्राच्या परवान्याची ढाल पुढे केली जायची. नव्या निर्णयाने राज्य सरकारने ही सर्वांत मोठी पळवाटच मुळासकट उखडून टाकली आहे. आता ऑर्केस्ट्रा बार सुद्धा थेट ‘अश्लील नृत्य प्रतिबंधक कायदा, २०१६’ च्या कडक कक्षेत आणल्यामुळे कायदेशीर पळवाटा शोधणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
जरब बसवणारी कठोर शिक्षा
या नव्या सुधारणा विधेयकात केवळ नियमांची स्पष्टता नाही, तर गुन्हेगारांवर कायद्याचा वचक बसेल अशा कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. ऑर्केस्ट्राच्या नावाखाली अश्लीलता करणाऱ्यांना पाच वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास आणि २५ लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद, ही गुन्हेगारी प्रवृत्ती मोडून काढण्यासाठी पुरेशी आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, या कायद्याच्या अंमलबजावणीची थेट जबाबदारी स्थानिक पोलिसांवर आणि वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांवर असेल. यामुळे ‘वरकमाई’च्या आमिषाने अशा बेकायदा कृत्यांकडे कानाडोळा करणाऱ्या यंत्रणेलाही जबाबदारीने वागावे लागेल. कायद्याची अंमलबजावणी ही केवळ कागदावर राहू नये, तर ती जमिनीवर दिसावी, ही सरकारची प्रामाणिक इच्छा यातून अधोरेखित होते.
नव्या निर्णयाचे बहुमोल लाभ
या सुधारित कायद्याचे समाजातील प्रत्येक स्तराकडून स्वागत होत आहे, कारण याचे लाभ थेट कौटुंबिक आणि सामाजिक स्वास्थ्याशी जोडलेले आहेत.
• तरुण पिढीची सुटका : ऑर्केस्ट्रा बार संस्कृतीमुळे अनेक तरुण व्यसनाच्या आणि उधळपट्टीच्या आहारी जाऊन गुन्हेगारीकडे वळत होते. या कडक नियमांमुळे अशा अनैतिक आकर्षणांना आळा बसेल आणि तरुण पिढी सुरक्षित राहील.
• कौटुंबिक स्थैर्य आणि बचत : अशा बारमध्ये रात्रभर पैसे उडवल्यामुळे हजारो मध्यमवर्गीय आणि कष्टकरी कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली आहेत. घराघरांतील कौटुंबिक कलह संपविण्यासाठी आणि गरिबांची कष्टाची कमाई वाचवण्यासाठी हा निर्णय मैलाचा दगड ठरेल.
• महिलांचा सन्मान : कला आणि मनोरंजनाच्या नावाखाली महिलांचे जे अश्लील सादरीकरण केले जात होते, त्याला लगाम बसेल. तसेच, डान्स बारच्या परिसरामध्ये वाढणारी गुंडगिरी कमी होऊन महिलांसाठी रात्रीचे वातावरण अधिक सुरक्षित होईल.
• गुन्हेगारीला आळा : अशा बारच्या आडोशाने अमली पदार्थांची (Drugs) तस्करी, अवैध पैशांची देवघेव आणि संघटित गुन्हेगारी फोफावते. कायद्याचा कडक बडगा या सर्व काळ्या धंद्यांची साखळी तोडून टाकेल.
राज्य सरकारचे अभिनंदन!
कोणत्याही राज्याचे प्रगतिपुस्तक हे केवळ तिथल्या आर्थिक विकासावर ठरत नाही, तर तिथली सामाजिक संस्कृती किती सुरक्षित आहे, यावर ठरते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकटीचा आदर ठेवत, कायद्याचा गैरवापर करणाऱ्या गुन्हेगारी प्रवृत्तींची नाकेबंदी कशी करावी, याचा उत्तम आदर्श महाराष्ट्र सरकारने या निर्णयाद्वारे घालून दिला आहे.
दिवंगत आर. आर. पाटील यांनी जे स्वप्न पाहिले आणि ज्या मूल्यांसाठी लढा दिला, त्या लढ्याला या नव्या सुधारणेमुळे खऱ्या अर्थाने पूर्णत्व आले आहे. राज्य सरकारने दाखवलेली ही तत्परता आणि दृढ निश्चय कौतुकास्पद आहे. हा निर्णय संपूर्णपणे समाजाच्या हिताचा, माता-भगिनींच्या सन्मानाचा आणि महाराष्ट्राच्या सुसंस्कृत परंपरेला साजेसा आहे. या धाडसी आणि कल्याणकारी निर्णयासाठी महाराष्ट्र सरकारचे आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विशेष अभिनंदन करावयास हवे!
