‘विकसित महाराष्ट्र’ या राज्याच्या संकल्पनेतंर्गत महाराष्ट्र सरकारने ‘महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ’ (MSRTC) चा संपूर्ण ताफा इलेक्ट्रिक बसेसमध्ये (ई-बसेस) रूपांतरित करण्याचे दीर्घकालीन उद्दिष्ट ठेवले आहे. यामध्ये २०२९ पर्यंत ५०%, २०३५ पर्यंत ८०% आणि २०४७ पर्यंत १००% विद्युतीकरणाचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. या संक्रमणाला बळ देण्यासाठी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ई-बस ऑपरेशन्ससाठी आवश्यक असणाऱ्या चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या (पायाभूत सुविधा) विकासाला गती देण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
धोरणात्मक निर्देश
- एआय (AI) आधारित मार्ग नियोजन: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ई-bus ऑपरेशन्ससाठी सर्वात योग्य आणि जास्त मागणी असलेले मार्ग शोधण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence – AI) वापरण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. कार्यक्षमता आणि प्रवासी कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी सध्या खाजगी बस ऑपरेटर चालवत असलेल्या मार्गांचाही या अभ्यासात समावेश केला जाईल.
- चार्जिंग पायाभूत सुविधांचा विस्तार: नवीन ई-बसेसच्या खरेदीसोबतच राज्य सरकार संपूर्ण महाराष्ट्रात एक सर्वसमावेशक चार्जिंग नेटवर्क विकसित करत आहे. यामुळे ई-बसेसचे कामकाज सुरळीतपणे चालण्यास मदत होईल आणि अपुऱ्या चार्जिंग सुविधांमुळे होणारा विलंब टळेल.
- मोठ्या प्रमाणावर ई-बस खरेदी: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (MSRTC) ‘ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रॅक्ट’ (GCC) मॉडेल अंतर्गत ५,१५० इलेक्ट्रिक बसेस समाविष्ट करण्याचा एक मोठा प्रकल्प राबवत आहे. राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक विद्युतीकरणाचा हा एक सर्वात मोठा उपक्रम आहे.
ई-बस संक्रमणाचे फायदे
इलेक्ट्रिक बसेसमधील हा बदल महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेसाठी अनेक महत्त्वाचे फायदे देणारा ठरेल:
- पर्यावरणपूरक: इलेक्ट्रिक बसेसमधून कोणताही धूर निघत नाही (Zero tailpipe emissions), ज्यामुळे शहरी आणि ग्रामीण दोन्ही भागांतील वायू प्रदूषण, कार्बन उत्सर्जन आणि आवाजाचे प्रदूषण कमी करण्यास मदत होईल.
- आधुनिक प्रवास: या बदलामुळे प्रवाशांना अधिक सुलभ, शांत आणि आरामदायक प्रवासाचा अनुभव मिळेल, ज्यामुळे राज्याची ओळख असलेली ‘लाल परी’ अधिक आधुनिक होईल.
- आर्थिक कार्यक्षमता: दीर्घकाळात, जुन्या डिझेल बसेसच्या तुलनेत ई-बसेसमुळे इंधन आणि देखभालीचा खर्च कमी होऊन ऑपरेशन्सची कार्यक्षमता सुधारेल.
- उत्कृष्ट सेवा: मार्ग नियोजनासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वापर करण्याच्या सरकारच्या योजनेमुळे जास्त मागणी असलेले मार्ग ओळखण्यात, सेवेचा दर्जा सुधारण्यात आणि खाजगी वाहतूक ऑपरेटर्सशी स्पर्धा मजबूत करण्यात मदत होईल.
ई-बस संक्रमणासमोरील आव्हाने
या फायद्यांनंतरही, ई-बस संक्रमणासमोर काही आव्हाने आहेत:
- मोठी गुंतवणूक: संपूर्ण राज्यात चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्यासाठी आणि विशेषतः दुर्गम भागातील इलेक्ट्रिक इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे.
- वितरणात विलंब: आधीच्या टप्प्यांमध्ये नवीन ई-बसेसची डिलिव्हरी अपेक्षेपेक्षा संथ गतीने झाली आहे, ज्याचा परिणाम अंमलबजावणीच्या गतीवर झाला असून प्रवाशांची गैरसोय झाली आहे.
- मर्यादित धावण्याची क्षमता (Driving Range): डिझेल बसेसच्या तुलनेत इलेक्ट्रिक बसेसची एका चार्जमधील धावण्याची क्षमता मर्यादित असते. त्यामुळे व्यापक फास्ट-चार्जिंग नेटवर्कशिवाय लांब पल्ल्याच्या ग्रामीण आणि आंतरशहरी प्रवासाचे व्यवस्थापन करणे अधिक कठीण होऊ शकते.
- आर्थिक ताण: MSRTC सध्या तोट्यात चालत असल्याने आर्थिक दबावाचा सामना करत आहे, तसेच महामंडळाला GCC मॉडेल अंतर्गत बसेस भाड्याने घेण्याशी संबंधित खर्च देखील व्यवस्थापित करावा लागत आहे.
महत्त्वाचे निरीक्षण
मोठ्या प्रमाणावर इलेक्ट्रिक बसेसचा अवलंब करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार संपूर्ण ‘ई-बस इकोसिस्टम’ विकसित करण्यावर भर देत आहे.
- त्वरित अंमलबजावणी: नवीन बसेस वेळेत सेवेत दाखल व्हाव्यात यासाठी, डिलिव्हरी झालेल्या सर्व ई-बसेसची सात दिवसांच्या आत तपासणी (Inspection) करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
- मार्गांचा अभ्यास: ई-बस सेवांचा विस्तार करण्याच्या संधी शोधण्यासाठी सध्या खाजगी बस ऑपरेटरद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या मार्गांचा अभ्यास करण्याची सरकारची योजना आहे.
- आर्थिक प्रोत्साहन: राज्याच्या इलेक्ट्रिक व्हेईकल (EV) पॉलिसी अंतर्गत, सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहतुकीचा वापर वाढवण्यासाठी प्रति बस ₹२० लाख रुपयांपर्यंतचे आर्थिक प्रोत्साहन (Incentives) दिले जात आहे.
- सध्याची प्रगती: महाराष्ट्राने इलेक्ट्रिक मोबिलिटीमध्ये आधीच लक्षणीय प्रगती केली असून, राज्यात ५.६९ लाखांहून अधिक नोंदणीकृत इलेक्ट्रिक वाहने आणि ४,१५५ सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन्स आहेत.
- पायाभूत सुविधांची स्थिती: चार्जिंग नेटवर्क सातत्याने वाढत असले तरी, अजूनही मोठ्या विस्ताराला वाव आहे. ६,०९७ चार्जिंग स्टेशन्ससह कर्नाटक पहिल्या क्रमांकावर असून, महाराष्ट्र सध्या ईव्ही चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या बाबतीत भारतात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
हे इन्फ्रास्ट्रक्चर अधिक बळकट केल्यास राज्याचे शाश्वत, पर्यावरणपूरक आणि पूर्णपणे विद्युतीकरण झालेल्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे दीर्घकालीन स्वप्न साकार करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल.
– काजल भालेराव
