कोकणातील शेतकरी आश्वस्त सरकारी निर्णय  जारी !

नैसर्गिक संकट आल्यामुळे  कोकणामधल्या  आंबा आणि काजू बागायतदारांना मोठी आर्थिक हानी सहन करावी लागली. याच पार्श्वभूमीवर मदतीचा हात पुढेकरून  राज्य सरकारने तातडीने पावल उचलली आहेत. पावसाळी अधिवेशनादरम्यान विधिमंडळात आमदार निलेश राणे यांनी कोकणातील शेतकऱ्याच्या आर्थिक नुकसानाविषयी  प्रश्न  विचारल्यावर कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी तातडीने म्हणजे अवघ्या १२ तासांच्या आत  २०९ कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज जाहीर केले आहे. २०१३ नंतर पहिल्यांदाच अत्यंत  जलद गतीने, थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात मिळणारी मदत जाहीर झाल्याने कोकणातील शेतकरी समाधानी  झाला आहे.

१२ तासांत ‘शासन निर्णय’ (GR) जारी

२५ जून २०२६ रोजी सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशना दरम्यान कोकणातील बागायतदारांचा प्रश्न अत्यंत आक्रमकपणे मांडण्यात आला. या संपूर्ण प्रक्रियेचा घटनाक्रम खालीलप्रमाणे आहे:

• दुपारी १२:०० वाजता (सभेत आक्रमक मांडणी): आमदार निलेश राणे यांनी कोकणातील आंबा आणि काजू उत्पादकांच्या ९० टक्क्यांपर्यंत झालेल्या नुकसानीचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला. बनावट कीटकनाशकांचा बसलेला फटका आणि एनडीआरएफ (NDRF) च्या जुन्या निकषांपलीकडे जाऊन विशेष मदतीची गरज असल्याचे त्यांनी ठामपणे मांडले.
• दुपारी २:०० वाजता (मंत्र्यांची ग्वाही): कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून यावर ‘विशेष बाब’ (Special Case) म्हणून तातडीने कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. दुसरीकडे, पालकमंत्री नितेश राणे यांनी मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या तातडीच्या विशेष बैठकीची माहिती देत प्रशासनाला वेगाने हलवले.
• २६ जून, पहाटे २:०० वाजता (शासन निर्णय प्रसिद्ध): केवळ चर्चा आणि आश्वासनांवर न थांबता, मागणी झाल्यानंतर अवघ्या १२ तासांच्या आत अधिकृत शासन निर्णय (GR) जारी करण्यात आला. या निर्णयानुसार नुकसानग्रस्त बागायतदारांना प्रति हेक्टर २२,५०० रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आली आहे.

सिंधुदुर्गसाठी  सिंहाचा वाटा

या एकूण २०९ कोटी रुपयांच्या निधीमधील जवळपास ३७.८% वाटा म्हणजेच ७९ कोटी ५ लाख रुपये फक्त  सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ४२,३२२ शेतकऱ्यांसाठी मंजूर केले, त्यापैकी कुडाळ तालुक्यासाठी १२.५७ कोटी रुपये तर  मालवण तालुक्यासाठी ११.२२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

ऑक्टोबर २०२५ ते एप्रिल २०२६ या कालावधीत कोकणातील ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या पाच जिल्ह्यांमध्ये कडाक्याची थंडी, अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे मोठे नुकसान झाले होते. एकूण नुकसान झालेल्या  १,३४,२५१ शेतकऱ्यांच्या ९२,३४२ हेक्टर क्षेत्रातील पिकांना याचा फटका बसला होता. विशेषतः रत्नागिरी जिल्ह्यात मार्च महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे मोहर आणि लहान फळे गळून पडली होती. ही सर्व मदत थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (DBT) पुढील १५ दिवसांत थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे.

महाविकास आघाडीच्या तुलनेत दिरंगाई 

२०१३ नंतर पहिल्यांदाच कोकणातील शेतकऱ्यांना ही  शासकीय मदत मिळते  आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात, म्हणजेच उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना ‘निसर्ग’ आणि ‘तौक्ते’ सारखी महाभयंकर चक्रीवादळे कोकण किनारपट्टीवर धडकली होती. त्या काळात जुनी- फळ देणारी झाडे उन्मळून पडल्याने बागांचे अपरिमित नुकसान झाले होते.

मात्र, तत्कालीन सरकारने  पंचनाम्यांच्या  संथ प्रक्रियेमुळे, प्रशासनाच्या दिरंगाईने आणि विमा कंपन्यांवरील सैल कारभारामुळे शेतकऱ्यांना वेळेत मदत मिळू शकली नाही. बागायतदारांना दीर्घकाळ मदतीची प्रतीक्षा करावी लागल्याने त्यांच्यावरील कर्जाचा बोजा वाढला होता. त्याची  तुलना करता महायुतीतील  भाजपा सरकारने दिलेली ही तातडीची मदत शेतकऱ्यांविषयी असलेली संवेदना दाखवते.

जागतिक ब्रँडसाठी दीर्घकालीन धोरण

हापूस आंबा आणि काजू या उत्पादनांची स्वतंत्र ओळख जागतिक बाजारात आहे. ही  जागतिक ओळख म्हणजेच जागतिक ब्रँड टिकवून ठेवण्यासाठी मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने कोकणात पायाभूत सुविधांवर भर दिला आहे. यामध्ये कोल्ड स्टोरेज (Cold Storage), प्रोसेसिंग युनिट्स (Processing Units) आणि विशेष ‘क्लस्टर’ निर्मितीला प्राधान्य दिले जाते, जेणेकरून शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात आंबा आणि काजूचे उत्पादन वाढवता येईल.

फलोत्पादन संकटात विविध देशांची धोरणे

कोकणातील आंबा आणि काजू जागतिक बाजाराशी जोडलेले असल्याने, जगातील प्रमुख देश अशा नैसर्गिक संकटाच्या  वेळी आपल्या शेतकऱ्यांना कसे संरक्षण करतात, याचे मॉडेल्स खाली आहेत.

हापूस आंबा आणि काजू हे कोकणच्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा आहेत. जाहीर झालेली २२,५०० रुपये प्रति हेक्टर मदत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी पुढील हंगामाकरिता महत्त्वाचा ‘स्टार्टर फंड’ ठरेल. खर म्हणजे  विमा कंपन्यांकडून हि मदत मिळण्यासाठी भरपूर वेळ खर्ची पडतो. सरकारी यंत्रणेच्या जलदगतीने  काम झाल्यामुळे शेतकऱ्यानां हि मदत त्वरित मिळेल. दुसऱ्या बाजूला हवामान बदलामुळे फवारणीची मागणी  वाढली असताना, बाजारातील बनावट औषधांचा मुद्दा ही समोर आला. या मुळे शेतकऱ्यांच्या नुकसानात भर पडली. कृषी विभागाने यावर कडक कारवाई करणे आवश्यक आहे.