केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार यांनी जाहीर केलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) च्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक उत्थानासाठी ₹७,९८१ कोटी रुपयांच्या निधीचे प्रत्यक्ष वाटप केले आहे. तंत्रज्ञान आणि थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणाली या वितरणाचा मुख्य कणा ठरली आहे. सुमारे ७५ लाख विद्यार्थ्यांना थेट त्यांच्या बँक खात्यात रक्कम मिळणे ही सरकारी गतीचे लक्षण आहे.₹७,९८१
योजनानिहाय सविस्तर आर्थिक तरतूद
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या कल्याणासाठी केंद्र सरकार शालेय शिक्षणापासून ते परदेशी शिक्षणापर्यंत वेगवेगळ्या स्तरांवर विविध योजना राबवत आहे. दहावी नंतरच्या शिक्षणासाठी पोस्ट-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना उच्च, तांत्रिक आणि व्यावसायिक शिक्षणासाठी हि महत्त्वाची योजना आहे. SC/ST प्रवर्गासाठी याचा थेट लाभ ४७.५३ लाख विद्यार्थ्यांना मिळाला असून, मागील वर्षाच्या तुलनेत ११.२३% ची स्वागतार्ह वाढ झाली आहे. तरी आताचे सरकार हे उच्च शिक्षण विभागातील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे आर्थिक साहाय्य हे (SC) २.९% आणि (ST) ३.२% ची वाढ ही चलनवाढीच्या दरापेक्षा कमी किंवा त्याच्या बरोबरीची असल्याने महागाई आणि शिक्षणाचा खर्च पाहता दरडोई आर्थिक साहाय्य वाढवण्याकडे सरकार प्रयत्नरत आहे. दहावी होण्यापूर्वीच्या शिक्षणासाठी प्रीमॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना राबविली जाते. याचा मूळ उद्देश इयत्ता ९ वी आणि १० वी च्या स्तरावर होणारे विद्यार्थ्यांचे गळतीचे प्रमाण (Drop-out Rate) रोखणे हा आहे..याचा लाभ २६.७९ लाख विद्यार्थ्यांना मिळाला असून खर्चात २१% ची लक्षणीय वाढ झाली आहे.
परदेशी शिक्षणा संदर्भात आंतरराष्ट्रीय शिष्यवृत्ती (National Overseas Scholarship) योजना हि ऑक्सफर्ड, केंब्रिज, हार्वर्ड सारख्या नामांकित विद्यापीठांमध्ये मास्टर किंवा पीएच.डी. करण्यासाठी ही प्रतिष्ठित योजना आहे. सरकारचे वित्तीय वाटप वर्ष २०२४-२५ मधील ₹१०१ कोटींवरून २०२५-२६ मध्ये ₹१३०.०१ कोटी करण्यात आले आहे (₹३५.१ कोटींची सकारात्मक वाढ). या योजनेत प्रतिवर्ष १२५ जागा उपलब्ध असून, ३३% जागा महिलांसाठी राखीव आहेत. यासाठी कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न ₹८ लाखांपेक्षा कमी असणे बंधनकारक आहे.
देशातील IIT, IIM, NITs, NLUs आणि AIIMS सारख्या संस्थांमध्ये शिकणाऱ्या वंचित विद्यार्थ्यांचा पूर्ण खर्च उच्च श्रेणी शिक्षण (Top Class Education) या अंतर्गत उचलला जातो. यामध्ये मागील वर्षाच्या तुलनेत १३.५०% वाढ झाली आहे. नॅशनल फेलोशिप (NFSC) अंतर्गत प्रतिवर्ष २,००० नवीन संशोधकांना (पीएच.डी.) थेट फेलोशिप दिली जाते. तर श्रेष्ठ योजना (SHRESHTA) अंतर्गत दरवर्षी ३,००० गुणवंत SC विद्यार्थ्यांना नामांकित खाजगी CBSE निवासी शाळांमध्ये ९ वी आणि ११ वी मध्ये प्रवेश दिला जातो. चालू बजेटमध्ये या निधीत १६% वाढ झाली आहे.
नवीन नोंदणीतील वेग आणि डिजिटल क्रांती
चालू आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीच्या अवघ्या दोन महिन्यांत (१ एप्रिल ते ३१ मे २०२६) राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टलवर (NSP) झालेली नवीन नोंदणी डिजिटल प्रणालीचे यश अधोरेखित करते. शालेय विद्यार्थ्यांसाठी २०२५ मध्ये २.३६ लाख नोंदणीवरून २०२६ मध्ये ५.७५ लाख झाली (१४३.६४% वाढ). तर महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी पोस्ट-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती या योजने अंतर्गत २०२५ मधील १०.२७ लाख नोंदणीवरून २०२६ मध्ये १६.६३ लाख झाली (६१.९२% वाढ).या वेगवान वाढीचे मुख्य कारण म्हणजे राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टलवरील सहज वापर आणि डिजिटल पडताळणी यंत्रणा होय, ज्यामुळे पात्र विद्यार्थ्यांना वेळेत अर्ज करणे सोपे झाले आहे.
केंद्र सरकार थेट विद्यार्थ्यांशिवाय विद्यापीठे आणि उच्च शिक्षण संस्थांना अनुसूचित जाती उपयोजना (AWSC) आणि अनुसूचित जमाती उपयोजना (AWST) अंतर्गत विशेष निधी देते.
- केंद्रीय विद्यापीठे: SC उपयोजना – ₹१,१५६.०७ कोटी | ST उपयोजना – ₹५६१.७६ कोटी.
- UGC अंतर्गत: SC उपयोजना – ₹५६७.११ कोटी | ST उपयोजना – ₹३००.२४ कोटी.
- उच्च शिक्षण विभाग एकूण थेट वाटप: SC उपयोजना – ₹४,३०६.३२ कोटी | ST उपयोजना – ₹२,१९५.३७ कोटी.
काही तज्ज्ञांच्या मते हा निधी संस्थांच्या सामान्य बजेटमध्ये मिसळला जातो आणि विद्यार्थ्यांच्या विशेष उपक्रमांवर (उदा. डिजिटल लायब्ररी किंवा वसतिगृहे) नेमका किती खर्च झाला याचा स्वतंत्र ताळेबंद नसतो. यावर ‘कॅग’ने (CAG) प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असले तरी सरकार व्यवस्था सुधारण्यासाठी प्रयत्नरत आहे.
सध्या अनुसूचित जातीचा साक्षरता दर ६६.१% असून तो राष्ट्रीय सरासरीच्या (७३%) जवळ जात आहे. उच्च शिक्षणातील सकल पटनोंदणी गुणोत्तर (GER) पाहता, शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये SC विद्यार्थ्यांचा GER २५.९ (+२.८ पॉईंट्स वाढ) आणि ST विद्यार्थ्यांचा GER २१.२ (+२.३ पॉईंट्स वाढ) वर पोहोचला आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०३५ पर्यंत ५०% GER चे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी ही वाढ नियोजित दिशेने सुरू आहे.
मोदी सरकारच्या धोरणांमुळे जुन्या काळातील ‘फक्त घोषणा आणि कमी अंमलबजावणी’ या मॉडेलला बदलून ‘अंमलबजावणी आणि पारदर्शकता’ हे नवे मॉडेल आणले गेले आहे. पारदर्शक डिजिटल निधीच्या जोरावर भारताला खऱ्या अर्थाने ‘शैक्षणिक आणि सामाजिक न्याय’ मिळवून देण्याचे काम सद्य सरकार करत आहे.
