Friday, October 25, 2024

शालेय परिसरात मुलींवरील अत्याचाराला प्रतिबंधासाठी शासन व समाजाच्या सहभागाची आवश्यकता

Share

मुंबई : मुलींच्या सुरक्षेत वाढ करण्यासाठी विविध उपाययोजना आखण्यासंदर्भात शालेय शिक्षण, गृह विभाग, उच्च व तंत्र शिक्षण, परिवहन, सामाजिक न्याय, नगरविकास, आदिवासी विभागाशी समन्वय साधून कार्यवाही करणार असल्याचे उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे (Dr. Neelam Gorhe) यांनी सांगितले. भविष्यात अशा घटना घडू नये यासाठी शासन कार्यरत असून समाजाच्या सहकार्याची अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

बदलापूर येथे दोन चिमुकल्या मुलींवर शाळेमधील स्वच्छता रक्षकाने अत्याचार केल्याचे समजताच उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी बदलापूरला भेट दिली. पॉक्सोच्या संदर्भातल्या ज्या मुलींच्या केसेस आहेत, त्याच्यात मुलींच्या वयानुसार त्यांच्याशी संवेदनशील पद्धतीने बोलून तक्रार नोंदवण्यासाठी विविध वयाच्या मुलींच्या परिस्थितीनुसार त्याचे एसओपी व त्याच्यावर पुनर्विचार करणे गरजेचे असल्याचे उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.

तक्रार नोंदविण्यास विलंब होणे तसेच शैक्षणिक संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी बेजबाबदारपणे वागणे, तक्रार करणाऱ्या लोकांच्या खच्चीकरणाचा प्रकार अतिशय गंभीर आहे. यासंदर्भात विविध शैक्षणिक संस्थांशी संबंधित प्रशासकीय अधिकारी आणि संबंधित शैक्षणिक संस्थांचे प्रतिनिधी यांच्याशी चर्चा करून संपूर्ण प्रकरणाची अधिक माहिती घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अतिशय सक्रिय असून संवेदनशील पद्धतीने परिस्थिती हाताळली आणि यामध्ये वेगवेगळ्या घटकांशी बोलून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला.

पोलीस कोठडी ऐवजी त्याला कुठल्याही परिस्थितीत जामीन मिळता कामा नये, याबद्दल डॉ. गोऱ्‍हे यांनी पोलिसांशी चर्चा केली आहे. मुलींना बाल समुपदेशकांशी संवाद साधण्यासाठी प्रयत्न करावा. ज्यामुळे त्यांच्या मनावर जो आघात झालाय तो दूर करण्याचे प्रयत्न होतील, अशा सूचना डॉ. गोऱ्हे यांनी पोलिसांना केल्या आहेत.

अन्य लेख

संबंधित लेख