NEET-UG: तरुणांच्या भविष्याला मोदींचे सुरक्षा कवच

आता नीट प्रकरणाची गंभीर दखल थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतली आहे. भारतातील वैद्यकीय शिक्षणाचे महाद्वार असलेल्या ‘नीट-युजी’ (NEET-UG) परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या आव्हानांना केंद्र सरकारने संवेदनशीलतेने हाताळले आहे. देशातील तरुणांचे भविष्य सुरक्षित ठेवण्याप्रति पंतप्रधानांची भूमिका  अत्यंत सजग  आणि  संवेदनशील आहे. त्यामुळे सरकारने या प्रकरणी युद्धपातळीवर पावले उचलली आहेत. या बैठकी अंतर्गत, आगामी फेरपरीक्षांसाठी उच्चस्तरीय देखरेख यंत्रणा (High-Level Monitoring System) तयार करण्यात आली असून, संपूर्ण यंत्रणेमध्ये आमूलाग्र बदल करण्यात येत आहेत. 

२१ जून रोजी होणाऱ्या फेरपरीक्षेसाठी आणि संपूर्ण परीक्षा पद्धतीच्या शुद्धीकरणासाठी केंद्र सरकारने शून्य सहिष्णुता (Zero Tolerance) धोरण स्वीकारले आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांच्या निवासस्थानी झालेली उच्चस्तरीय बैठकीमध्ये  केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे, राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेचे महासंचालक अभिषेक सिंग, सीबीएसई चे प्रतिनिधी, केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह पंतप्रधान कार्यालयातील अधिकारीही सहभागी झाले होते.  विरोधकांनी या विषयावर केवळ रान उठवण्याचा प्रयत्न केला असताना, मोदी सरकारने मात्र कोणतीही दिरंगाई न करता थेट समस्येच्या मूळावर घाव घालण्यास सुरुवात केली आहे.

नीट परीक्षा आणि गैरव्यवहाराची व्याप्ती

दरवर्षी नीट परीक्षेसाठी देशभरातून २४ लाखाहून अधिक विद्यार्थी नोंदणी करतात.सामान्यतः नीट परीक्षेत ७२० पैकी ७२० गुण मिळवणे अत्यंत कठीण मानल जात. ऐतिहासिक रित्या केवळ २ ते ३ विद्यार्थ्यांना पूर्ण गुण मिळत असत. मात्र, वादग्रस्त निकालामध्ये तब्बल ६७ विद्यार्थ्यांनी ७२० पैकी ७२० गुण मिळवले, ज्याने पहिल्यांदा संशय बळावला. काही विद्यार्थ्यांना ७१८ आणि ७१९ गुण मिळाले. नीटच्या गुणदान पद्धतीनुसार (प्रत्येक बरोबर उत्तराला +४ आणि चुकीच्या उत्तराला -१), हे गुण मिळणे गणितीयदृष्ट्या अशक्य होते, ज्यावर नंतर ‘ग्रेस मार्क्स’चे स्पष्टीकरण देण्यात आले. पूर्वीच्या काही प्रकरणात राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेने (NTA) वेळेच्या नुकसानीपोटी तब्बल १,५६३ विद्यार्थ्यांना ग्रेस मार्क्स दिले होते, ज्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर फेरपरीक्षा घेण्याचा निर्णय झाला.

महाराष्ट्रातील अटक सत्र 

महाराष्ट्रातील पुणे आणि लातूर हे महाराष्ट्राचे शैक्षणिक केंद्र (Educational Hubs) मानले जातात. दुर्दैवाने, याच जिल्ह्यांमध्ये या पेपरफुटीचे मुख्य सूत्रधार आणि मध्यस्थ आढळून आले आहेत. सीबीआय तपासात पुण्यातील एका नामवंत अकॅडमीचे फिजिक्स फॅकल्टी तेजस शहा आणि लातूरचे डॉक्टर मनोज शिरुरे यांना अटक करण्यात आली. तपासातून समोर आले आहे की, एनटीएमध्ये कार्यरत असलेल्या किंवा संबंधित असलेल्या वरिष्ठ शिक्षकांकडून (उदा. मनिषा हवालदार, पी. व्ही. कुलकर्णी) प्रश्न लीक करण्यात आले. भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि जीवशास्त्र या तिन्ही विषयांचे प्रश्न वेगवेगळ्या स्तरांवरून व्हॉट्सॲप आणि डिजिटल माध्यमांद्वारे पुढे पाठवले गेले. लातूर आणि पुण्यातील काही प्रभावशाली कुटुंबांतील मुलांसाठी परीक्षा सुरू होण्याच्या काही दिवस आधी स्पेशल कोचिंग किंवा मॉक टेस्टच्या नावाखाली हे लीक झालेले प्रश्न सोडवून घेण्यात आले होते, ज्यासाठी लाखो रुपयांचे ऑनलाईन आणि ऑफलाईन ट्रान्झॅक्शन्स झाले अस तपासाअंती  लक्षात आल.

केंद्र सरकारची धोरणात्मक पावले

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या निवासस्थानी झालेली उच्चस्तरीय बैठक ही देशाच्या शैक्षणिक सुरक्षा धोरणातील महत्वाच वळण आहे. या बैठकीत केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे, आणि पंतप्रधान कार्यालयातील (PMO) वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

आतापर्यंत नीट परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका देशभरातील परीक्षा केंद्रांवर पोहोचवण्यासाठी टपाल विभाग किंवा राष्ट्रीय बँकांच्या सुरक्षा कक्षांचा वापर केला जात असे. मात्र, या प्रक्रियेत स्थानिक पातळीवर किंवा वाहतुकीदरम्यान पेपर लीक होण्याची शक्यता जास्त असते. केंद्र सरकार यावेळी  प्रश्नपत्रिकांच्या सुरक्षेसाठी हवाई दलाची  मदत घेणार आहे. हवाई दलाचा वापर केल्यामुळे प्रश्नपत्रिका थेट सुरक्षित हवाई तळांवरून मुख्य केंद्रांपर्यंत अत्यंत कमी वेळात पोहोचवता येईल. मानवी हस्तक्षेप शून्य करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा  ठरेल. यामुळे वाहतुकीदरम्यान होणारी संभाव्य गळती १००% रोखणे शक्य होईल.

बैठकीत दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांची उपस्थितीमुळे  पेपरफुटी प्रकरणात ‘डिजिटल ट्रान्सफर’ (व्हॉट्सॲप, टेलिग्राम, डार्क वेब) च्या वापराचा विषय समोर ठेवण्यात आला. दूरसंचार मंत्रालयाच्या सहभागामुळे परीक्षा कालावधीत परीक्षा केंद्रांच्या आसपास ‘सिग्नल जॅमिंग’ (Signal Jamming), डेटा ट्रॅफिक मॉनिटरिंग आणि सायबर सुरक्षेचे कडक कायदे लागू केले जातील अशी अपेक्षा आहे. आयपी (IP) ॲड्रेस ट्रॅकिंगद्वारे प्रश्नपत्रिका डिजिटल स्वरूपात कुठेही फॉरवर्ड होणार नाही, याची भविष्यकाळात काळजी घेतली जाईल.

वर्षाचे ३६५ दिवस, दिवसातील १६-१६ तास अभ्यास करणाऱ्या प्रामाणिक विद्यार्थ्यांसाठी पेपरफुटीमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती  हा एक मानसिक आघात  आहे. फेरपरीक्षेमुळे विद्यार्थ्यांचे मानसिक संतुलन बिघडते आणि त्यांच्यातील आत्मविश्वासाला तडे जातात. त्यामुळे भविष्यात अशा दुदैवी घटना टाळण्यासाठी काही उपाययोजनांची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेताना  देशातील नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीच्या (NTA) संपूर्ण कार्यप्रणालीचे ऑडिट करून, त्यातील दोष दूर करणे आणि तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करणे याचा विचार व्हायला हवा . तसेच  सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनांना प्रतिबंध) कायदा, २०२४ अंतर्गत दोषींना १० वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि १ कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद काटेकोरपणे लागू करावयास हवी.

२१ जून रोजी होणाऱ्या फेरपरीक्षेसाठी केंद्र सरकारने जी उच्चस्तरीय देखरेख यंत्रणा आणि हवाई दलाची सुरक्षा तैनात केली आहे, ती देशाच्या तरुणांप्रती असलेल्या संवेदनशीलतेचे प्रतीक आहे. महाराष्ट्रातील अटक सत्र आणि सीबीआयचा कसून सुरू असलेला तपास हा  शिक्षण क्षेत्रातील माफियाराजला संपवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय ठरेल. देशाचे भविष्य सुरक्षित ठेवायचे असेल, तर गुणवत्तेशी आणि पारदर्शकतेशी तडजोड करून चालणार नाही, हाच संदेश या संपूर्ण प्रकरणातून मिळतो.पंतप्रधान मोदींनी या प्रकरणात स्वतः लक्ष घालणे हे दर्शवते की, भारत  सरकार या समस्येचे समूळ उच्चाटन करण्यास कटिबद्ध आहे.

सीबीआय (CBI) तपास आणि महाराष्ट्रातून अटकेची आकडेवारी 

केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) या प्रकरणात देशभर मोठी मोहीम उघडली आहे. महाराष्ट्रात, विशेषतः लातूर, पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) या जिल्ह्यांमध्ये या रॅकेटची पाळेमुळे खोलवर पसरल्याचे समोर आले आहे.

– अपरांत कांबळे