उत्तराखंड : उत्तराखंड सरकारने (Government of Uttarakhand) ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. आजपासून राज्यात समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code – UCC) लागू झाला. समान नागरी कायदा (यूसीसी) लागू करणारे उत्तराखंड पहिले राज्य ठरले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) आज उत्तराखंडच्या दौऱ्यावर असताना, दुपारी १२.३० वाजता राज्यात यूसीसीची अंमलबजावणी करण्यात आली. विशेष म्हणजे, हा कायदा उत्तराखंडचे रहिवासी असलेले पण परराज्यात राहणाऱ्या नागरिकांनाही हा कायदा लागू असेल.
उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) यांनी UCC पोर्टल आणि नियमांच्या लॉन्चिंगवेळी सांगितले की, ‘आज उत्तराखंडमध्ये UCC लागू करून, आम्ही संविधानाचे निर्माते बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर यांना आदरांजली वाहतो. आजपासून उत्तराखंडमध्ये यूसीसी पूर्णपणे लागू करण्यात आली आहे. आजपासून सर्व धर्मातील महिलांना समान हक्क मिळणार आहेत. या निमित्ताने उत्तराखंडमधील सर्व जनतेच्या वतीने मी पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांचे आभार मानतो कारण त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज आम्ही राज्यात हा कायदा लागू करण्यात यशस्वी झालो आहोत.
आज राज्य सचिवालयात यूसीसी पोर्टलचे अनावरण करण्यात आले. हा ऐतिहासिक निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या नेतृत्त्वाखाली घेण्यात आला आहे. काल २६ जानेवारी रोजी मुख्यमंत्री धामी यांनी म्हटले होते की, “समान नागरी कायदा कोणत्याही धर्म, लिंग, जात किंवा समुदायाच्या आधारावर भेदभाव न करता सुसंवादी आणि न्याय्य समाजाचा पाया आहे.” उत्तराखंडच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले असून, अन्य राज्यांवरही याचा परिणाम होईल, असे बोलले जात आहे.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी म्हणाले, “आम्ही आमच्या वचनाची पूर्तता करत आहोत. जम्मू आणि काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द करणे हे त्याचे एक महत्त्वाचे उदाहरण आहे. राज्य सरकारने आपले काम पूर्ण केले असून जानेवारी २०२५ पासून संपूर्ण राज्यात समान नागरी कायदा लागू केला आहे.”
समान नागरी कायदा लागू करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. गेल्या वर्षी ७ फेब्रुवारी रोजी उत्तराखंड विधानसभेत समान नागरी कायदा मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर या कायद्याची अंमलबजावणी आणि नियम तयार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने १८ ऑक्टोबर रोजी आपला अहवाल सादर केला. आता, उत्तराखंडमध्ये आजपासून (२७ जानेवारी) समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होत आहे. हा ऐतिहासिक निर्णय राज्यातील नागरिकांसाठी एक नवा टप्पा ठरणार आहे.
समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे आता विवाह आणि लिव्ह-इन संबंधांची नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. विवाहित दाम्पत्यांना त्यांच्या विवाहाची नोंदणी सहा महिन्यांच्या आत करणे बंधनकारक असेल. तर, लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये असलेल्या जोडप्यांना या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर नोंदणीसाठी एक महिन्याचा कालावधी दिला जाईल.
याशिवाय, या कायद्यानुसार बहुपत्नीत्व, हलाला आणि तिहेरी तलाक यांसारख्या प्रथांवर पूर्णतः बंदी घालण्यात आली आहे. हा निर्णय समाजातील समानता आणि सुसंवाद टिकवण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल मानला जात आहे.
