प्रसार माध्यमांनी वंदे मातरम या राष्ट्रीय गीतावर सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली सूचना ही “सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले”, “सरकारची योजना न्यायालयाने फेटाळली” अशा सनसनाटी हेडलाईन्स देऊन बातम्या चालवल्या गेल्या. परंतु, न्यायालयीन कामकाज, घटनात्मक तरतुदी आणि पीठाने नोंदवलेली प्रत्यक्ष निरीक्षणे (Judicial Observations) यांचा सखोल अभ्यास केला असता, माध्यमांचे हे दावे पूर्णपणे तथ्यहीन, दिशाभूल करणारे आणि एकांगी असल्याचे अनेक तज्ञाचं, ज्येष्ठ अभ्यासकांचं स्पष्ट मत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारलेले नसून, लोकशाहीतील ‘Parliamentary Wisdom’ (संसदीय विवेक) या मूलभूत तत्त्वाचा सन्मान करत कायदेशीर स्पष्टीकरण आणि धोरणात्मक भूमिका मागवली आहे. घटनात्मक तरतुदी, बिजोय इमॅन्युएल (Bijoe Emmanuel – 1986) खटल्यातील ऐतिहासिक निकाल आणि संसदेच्या अधिकारांच्या प्रकाशात या विषयाचे विश्लेषणात्मक चित्र खालीलप्रमाणे आहे.
अलीकडच्या काळात ‘वंदे मातरम’ या राष्ट्रीय गीताच्या (National Song) कायदेशीर चौकटीवर, त्याच्या गायनाची अनिवार्यतेवर आणि त्याशी संबंधित घटनात्मक तरतुदींवर सर्वोच्च न्यायालयात विविध याचिकांवर सुनावण्या झाल्या आहेत. मात्र, या सुनावण्यांनंतर प्रसारमाध्यमांमध्ये (Print & Electronic Media) ज्या प्रकारच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या, त्यांनी समाजात एक मोठा गैरसमज निर्माण केला आहे.
कायदेशीर विचारणा
न्यायालयीन प्रक्रियेत ‘Notice Issue करणे’ (नोटीस जारी करणे) किंवा ‘Clarification मागणे’ (स्पष्टीकरण विचारणे) या अत्यंत सामान्य आणि आवश्यक प्रक्रिया आहेत. कोणत्याही जनहित याचिकेत (PIL) किंवा कायदेशीर आव्हानात, न्यायालय दुसऱ्या बाजूला—म्हणजेच सरकारला—त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी देते. याला नैसर्गिक न्यायाचे तत्व (Audi Alteram Partem) म्हणतात.
माध्यमांची सनसनाटी वृत्ती
जेव्हा न्यायालय सरकारला विचारते की:
- “या कायद्यातील शिक्षेची तरतूद काय आहे?”
- “सदर कायद्याचे अन्वयार्थ (Interpretation) कसे लावले जाणार आहेत?”
- “नागरिकांच्या आक्षेपांवर सरकारची अधिकृत भूमिका काय आहे?”
तेव्हा प्रसारमाध्यमे या तांत्रिक विचारणेला “न्यायालयाने सरकारचे कान उपटले” किंवा “सरकारवर ताशेरे ओढले” असे रंगवून मांडतात. ही पद्धत केवळ पत्रकारितेच्या मूल्यांना हरताळ फासणारी नाही, तर नागरिकांच्या मनात न्यायव्यवस्थेबद्दल आणि शासनाबद्दल भ्रम निर्माण करणारी आहे.
न्यायालयाने येथे कोणतीही प्रतिकूल टिप्पणी (Adverse Remark) केलेली नाही. उलट, न्यायालयाने केंद्र सरकारला आपली धोरणात्मक आणि कायदेशीर बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी दिली आहे, जेणेकरून कोणत्याही अपुऱ्या माहितीच्या आधारे निर्णय घेतला जाऊ नये.
‘Parliamentary Wisdom’ (संसदीय विवेक)
संसद ही देशातील १४० कोटी जनतेने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींची संस्था आहे. जेव्हा संसद एखादा कायदा संमत करते, किंवा एखाद्या राष्ट्रीय प्रतीकाला/गीताला वैधानिक संरक्षण देते, तेव्हा त्यामागे व्यापक लोकभावना आणि राष्ट्रहिताचा विचार असतो. न्यायव्यवस्था कायद्याची घटनात्मक वैधता (Constitutional Validity) तपासू शकते, परंतु संसद कोणता कायदा करेल किंवा गीताची रचना कशी ठरवेल, या धोरणात्मक निर्णयात ढवळाढवळ करत नाही. ‘वंदे मातरम’ ची पहिली दोन कडवी गावीत की पूर्ण सहा कडवी, याविषयीचा निर्णय हा प्रशासकीय आणि संसदीय अखत्यारीत येतो. संसदेने कायद्याच्या चौकटीत (Law of the Land) एखादी तरतूद केली असेल, तर न्यायालय त्या ‘संसदीय विवेकाचा’ आदर करते. न्यायालयाने हेच अधोरेखित केले आहे की, राष्ट्रीय भावना प्रज्वलित करण्यासाठी संसदेने घेतलेले निर्णय हे लोकशाहीच्या प्रातिनिधिक स्वरूपाचे प्रतीक आहेत.
माध्यमांमधून अनेकदा Bijoe Emmanuel v. State of Kerala (1986) या खटल्याचा दाखला देऊन राष्ट्रीय गीताच्या अवमानाबाबत किंवा अनिवार्यतेबाबत अपुरा प्रचार केला जातो. या खटल्याची प्रत्यक्ष कायदेशीर पार्श्वभूमी समजून घेणे गरजेचे आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारला हाच प्रश्न विचारला होता की, “या कायद्याची अंमलबजावणी करताना एखाद्याने आदरपूर्वक शांत राहिल्यास त्याच्यावर शिक्षेची कलम लावली जातील का?”. याचा अर्थ असा नाही की न्यायालयाने कायद्याला किंवा ‘वंदे मातरम’ला विरोध केला. तर, न्यायालयाने कायद्याचा स्पष्ट व निःसंदिग्ध अर्थ लावण्यासाठी (Interpretation of Law) सरकारचे स्पष्टीकरण मागवले, जेणेकरून कोणत्याही सामान्य नागरिकावर अन्याय होणार नाही आणि कायद्याचा गैरवापर रोखता येईल.
आजच्या डिजिटल आणि सनसनाटी वृत्तसंस्कृतीत TRP मिळविण्याच्या नादात न्यायालयीन प्रक्रिया अत्यंत सोप्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या स्वरूपात मांडल्या जातात. कायदेशीर शब्दांचा चुकीचा अर्थ लावल्यामुळे ‘Notice Issued’ म्हणजे ‘सरकार दोषी’ असा अर्थ का काढला जातो ? आपल्या राजकीय किंवा वैचारिक दृष्टिकोनातून न्यायालयाच्या निरीक्षणांचा हवा तसा अर्थ लावला जातो. लोकशाहीत संसदेला असलेले कायदे करण्याचे सर्वोच्च अधिकार दुर्लक्षित करून, न्यायालयाला सरकारविरोधी उभे करण्याचा प्रयत्न केला जातोय ही प्रसार माध्यमांच्या विश्वास अहर्ता प्रश्नांकित करणारी बाब झाली.
माध्यमांनी केलेल्या या बुद्धिभेदामुळे समाजात अशी धारणा निर्माण होते की, जणू सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रीय गीताच्या किंवा सरकारच्या विरोधात उभे आहे. हा प्रकार लोकशाहीच्या दोन्ही महत्त्वाच्या स्तंभांमधील (न्यायव्यवस्था आणि कार्यकारी मंडळ) विश्वासाला तडा घालणारा आहे.
‘वंदे मातरम’ संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात चाललेली सुनावणी ही न्यायव्यवस्था आणि लोकशाही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यासाठी आहे. न्यायालयाने सरकारवर कोणतेही ताशेरे ओढलेले नाहीत, तर संसदेच्या विशेषाधिकारांचा आणि कायदेशीर तरतुदींचा गौरव करत सरकारकडून अधिकृत भूमिका मागवली आहे.
प्रसारमाध्यमांनी सनसनाटी बातम्यांच्या मागे न लागता, न्यायालयाचे निकाल, कायदेशीर कलमे आणि घटनात्मक चौकटीचा अभ्यासू वृत्तीने विचार करून बातम्या दिल्या पाहिजेत. ज्या मंत्राने देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिले, त्या मंत्राबाबत कायदेशीर भ्रम निर्माण न करता, तथ्यांच्या आधारे सत्य समाजासमोर मांडणे हीच आजच्या काळातील माध्यमांची आणि नागरिकांची खरी राष्ट्रभक्ती ठरेल.
