लवली प्रोफेशनल युनिव्हर्सिटीमध्ये (LPU) विद्यार्थिनीवरील लैंगिक अत्याचाराच्या असत्यापित आरोपानंतर हिंसक आंदोलनाला सुरुवात झाली. विद्यार्थ्यांनी कॅम्पसमध्ये तोडफोड आणि जाळपोळ करत जालंधर–फगवाडा मार्गावरील NH-44 महामार्ग तब्बल 15 तासांहून अधिक काळ रोखून धरला. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांना मोठ्या प्रमाणावर बंदोबस्त तैनात करावा लागला.

या घटनेनंतर भगवंत मान सरकारच्या कायदा-सुव्यवस्था आणि पोलीस यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. संकटाची पूर्वकल्पना घेण्यात प्रशासनाला अपयश आले का, गुप्तचर यंत्रणेकडून मिळालेल्या माहितीवर वेळीच कारवाई झाली का आणि आंदोलनादरम्यान बाहेरील व्यक्तींची उपस्थिती नेमकी काय होती, याबाबतही प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

लैंगिक अत्याचाराचा आरोप अद्याप तपासातून सिद्ध झालेला नाही. पोलिसांनी प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन केले आहे. त्यामुळे मूळ आरोपाचे सत्य तपासातून स्पष्ट होणे बाकी असताना, आंदोलनादरम्यान झालेला हिंसाचार आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न मात्र पंजाब सरकारसमोर गंभीर आव्हान म्हणून उभा राहिला आहे.

आम आदमी पक्षाचे (AAP) भगवंत मान सरकार चंदीगडमध्ये सुव्यवस्था आणि प्रगतिशील प्रशासनाची प्रतिमा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असताना, फगवाडा येथील लव्हली प्रोफेशनल युनिव्हर्सिटीमध्ये (LPU) गेल्या सप्ताहअखेर परिस्थिती पूर्णपणे नियंत्रणाबाहेर गेली. मुलींच्या वसतिगृहात कथित बलात्कार झाल्याच्या आरोपामुळे संतप्त झालेल्या विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठाच्या काही भागाची तोडफोड केली, वाहनांना आग लावली आणि राष्ट्रीय महामार्ग-44 चा एक भाग 15 तासांहून अधिक काळ रोखून धरला. मान सरकारच्या आदेशानुसार पोलिसांनी अखेर कारवाई केली. मात्र, करण्यात आलेल्या लाठीमारामुळे परिस्थिती आणखी चिघळली आणि विरोधकांना सरकारवर हल्लाबोल करण्यासाठी नवा मुद्दा मिळाला.

या घटनेला सुरुवात मुलींच्या वसतिगृह क्रमांक-3 मध्ये 23 सप्टेंबरच्या आसपास प्लंबर किंवा बाहेरील कामगाराने एका विद्यार्थिनीवर लैंगिक अत्याचार केल्याच्या काही अप्रमाणित दाव्यांपासून झाली. वसतिगृह प्रशासनाने या प्रकरणात योग्य ती कारवाई केली नसल्याचाही दावा करण्यात आला.

रविवारी पहाटे सुमारे 1 वाजता वसतिगृहाजवळ विद्यार्थ्यांचे जमणे सुरू झाले आणि त्यानंतर परिस्थिती वेगाने चिघळली. फगवाडा येथील LPUमधील दृश्ये परिस्थितीची तीव्रता दाखवणारी होती. विद्यार्थ्यांनी प्रशासकीय इमारती आणि कॅम्पसमधील दुकानांची तोडफोड केली, वस्तू आणि मोटारसायकली पेटवून दिल्या. तसेच प्रदर्शनासाठी ठेवलेल्या निवृत्त MiG-23 विमानावर आणि लष्करी रणगाड्यावरही काही विद्यार्थी चढले. पहाटेपर्यंत त्यांनी जालंधर–फगवाडा मार्गावरील NH-44 हा महत्त्वाचा महामार्ग रोखून धरला. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी झाली आणि अनेक प्रवासी तासन्तास अडकून पडले.

या घटनेमुळे आम आदमी पक्षाचे सरकार परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप होत आहे. राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था पूर्णपणे ढासळल्याचा आरोपही विरोधकांकडून करण्यात आला आहे.

या वादाची सुरुवात विद्यापीठाच्या कॅम्पसमध्ये एका विद्यार्थिनीवर बाहेरील व्यक्तीने कथित लैंगिक अत्याचार केल्याच्या दाव्यांपासून झाली. मात्र, हा आरोप अद्याप सिद्ध झालेला नाही. पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तीविरोधात बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला असून सात सदस्यीय विशेष तपास पथकाची (SIT) स्थापना केली आहे. दुसरीकडे, LPUने अशी कोणतीही घटना घडल्याचे नाकारत हे वृत्त खोटे आणि बनावट असल्याचे म्हटले आहे.

मूळ आरोपामागील सत्य अद्याप तपासातून समोर येणे बाकी असले, तरी सार्वजनिक सुव्यवस्थेचा झालेला भंग आता वादाचा विषय राहिलेला नाही. आणि याच ठिकाणी मान सरकारच्या राजकीय आणि प्रशासकीय उत्तरदायित्वाचा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो.

विद्यार्थ्यांच्या तक्रारीपासून संपूर्ण अराजकतेपर्यंत

विद्यार्थ्यांनी सुरुवातीला न्याय मिळावा, मुलींच्या वसतिगृहातील सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत करावी आणि कथित घटनेसाठी जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई करावी, अशी मागणी केली होती. मात्र, या मागण्यांचे रूपांतर लवकरच मोठ्या संघर्षात झाले.

आंदोलनाने हिंसक वळण घेत तोडफोड, जाळपोळ आणि पोलिसांशी संघर्ष सुरू झाला. आंदोलकांनी जालंधर-फगवाडा महामार्ग रोखून धरला. पोलिसांच्या वाहनांचीही तोडफोड करून काही वाहनांना आग लावण्यात आली. संघर्ष वाढत असताना काही पोलीस कर्मचारी जखमी झाले.

यानंतर विद्यापीठाने नियमित वर्ग 10 दिवसांसाठी स्थगित केले आणि मध्यावधी परीक्षा अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलल्या. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मूळ गावी परत जाण्याची परवानगी देण्यात आली. तर कॅम्पसमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या वसतिगृहात किंवा निवासस्थानीच राहण्याचा सल्ला देण्यात आला.

याचा परिणाम गंभीर आहे. हजारो विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक प्रवास असलेली एक मोठी शिक्षणसंस्था कॅम्पसमध्ये झालेल्या हिंसक परिस्थितीनंतर प्रभावीपणे आपत्कालीन स्थितीत गेली आहे.

पंजाबसमोर आता एक साधा प्रश्न आहे : विद्यार्थ्यांच्या तक्रारीचे रूपांतर अशा परिस्थितीत कसे झाले की कायदा-सुव्यवस्था पूर्ववत करण्यासाठी हजारो पोलिस कर्मचाऱ्यांची तैनाती करावी लागली?

मान सरकारसमोर कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न

पंजाब सरकारने पोलिसांच्या कारवाईला संयमित प्रतिसाद म्हणून मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.

डीजीपी गौरव यादव यांनी सांगितले की, पोलिसांनी सुरुवातीला संवादाचा मार्ग स्वीकारला आणि विद्यार्थ्यांविरोधात बळाचा वापर जाणीवपूर्वक टाळला. आंदोलकांनी पोलिसांवर हल्ला केल्याचा आणि वाहनांचे नुकसान केल्याचा आरोप झाल्यानंतर कारवाई करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यानंतर मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी डीजीपींना कॅम्पसला भेट देण्याचे निर्देश दिले आणि जबाबदार व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले.

परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यानंतर केवळ ती पुन्हा नियंत्रणात आणण्याच्या क्षमतेवरून सरकारचे मूल्यमापन करता येणार नाही. संकट हिंसक आणि नियंत्रणाबाहेर जाण्यापूर्वी ते ओळखून त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकारची गुप्तचर यंत्रणा, पोलीस आणि प्रशासकीय यंत्रणा सक्षम होती का, याचेही उत्तर सरकारला द्यावे लागेल.

अखेर 2,000 हून अधिक पोलिस कर्मचाऱ्यांची करण्यात आलेली तैनाती या आपत्कालीन परिस्थितीची व्याप्ती दर्शवते. मान सरकारसाठी ही संख्या राजकीयदृष्ट्याही महत्त्वाची ठरते. प्रशासन पूर्णपणे तयार होते, तर परिस्थिती इतकी गंभीर का झाली?

आणि कॅम्पसमध्ये बाहेरील व्यक्ती प्रवेश करत असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांकडे होती, तर त्यापूर्वीच अधिक कठोर कारवाई का करण्यात आली नाही?

या प्रश्नांना केवळ पक्षीय राजकारण म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही. बाहेरील व्यक्ती, वॉकी-टॉकी आणि त्यातून निर्माण झालेले प्रश्न यामुळे LPU प्रकरणातील सर्वाधिक राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील मुद्दा म्हणजे बाहेरील व्यक्तींची कथित उपस्थिती हा ठरतो.

पोलिसांनी सामान्य विद्यार्थी नसलेल्या व्यक्तींच्या उपस्थितीची चौकशी सुरू असल्याचे मान्य केले आहे. वॉकी-टॉकी आणि इतर वस्तू सापडल्यानंतर काही व्यक्तींना ताब्यात घेण्यात आल्याच्या बातम्याही समोर आल्या आहेत.

हा “AAPचा कट” असल्याचा आरोप केला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या प्रस्तावित जालंधर दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण बिघडवण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. राजकीय घटकांनी LPUमधील परिस्थितीचा स्वतःच्या राजकीय हेतूंसाठी वापर करण्याचा प्रयत्न केल्याचाही आरोप बिट्टू यांनी केला आहे..

बिट्टू यांनी पोलिसांचा प्रतिसाद जाणीवपूर्वक शिथिल होता आणि परिस्थिती चिघळू देण्यात आली, असाही आरोप केला आहे.

बलात्काराचा आरोप राजकीय हत्यार बनू नये

या संपूर्ण वादातील सर्वात संवेदनशील मुद्दा कथित लैंगिक अत्याचाराचा आहे. या आरोपाची अत्यंत गांभीर्याने चौकशी होणे आवश्यक आहे. त्याच वेळी, पुराव्यांद्वारे तथ्य स्थापित होण्यापूर्वी राजकीय कथनांना त्याची जागा घेऊ देता कामा नये.

पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून विशेष तपास पथकाची (SIT) स्थापना केली आहे. तपास अधिकाऱ्यांकडून फॉरेन्सिक पुरावे, CCTV फुटेज, कॉल रेकॉर्ड आणि इतर उपलब्ध सामग्रीची तपासणी अपेक्षित आहे. हा तपास स्वतंत्रपणे आणि त्याच्या प्रक्रियेनुसार पूर्ण होऊ दिला पाहिजे. जर गुन्हा घडल्याचे तपासातून सिद्ध झाले, तर दोषी व्यक्तीवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई झाली पाहिजे.