भारत १०% पेक्षा जास्त आर्थिक वाढीचा दर ठेवू शकेल –  निर्मला सीतारामन्

शनिवारी २६ सप्टेंबरला  बंगळुरू मध्ये आयआयटी मद्रासच्या (IITMAA Sangam) ७ व्या वार्षिक परिषदेत बोलताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारताच्या भावी अर्थव्यवस्थेची दिशा स्पष्ट केली. भारत १०% पेक्षा जास्त (Double-digit GDP growth) आर्थिक विकास दर साध्य करेल असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. भारताने AI किंवा क्वांटम कॉम्प्युटिंगची संधी गमावली आहे (‘missed the AI bus’) या युरोपीय तज्ञांच्या   दाव्यांचे खंडन करताना त्यांनी स्पष्ट केले की, भारतीय डीप-टेक आणि AI स्टार्टअप्स सध्या मोठ्या प्रमाणावर खाजगी क्षेत्रात (Private Equity) काम करत आहेत आणि त्यांना उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे.

या विकासाच्या प्रवासात महिला उद्योजकता, महिला स्वयंसहाय्यता गट (SHGs), सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग (MSME) आणि सहकार क्षेत्रातील डिजिटल परिवर्तन ही भारताच्या अर्थव्यवस्थेची सर्वात मोठी ताकद बनून समोर येत आहे. कोरोना महामारीनंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेत आणि सामाजिक रचनेत अभूतपूर्व बदल घडून आला आहे.

भारताचा पायाभूत विकास दर सुमारे ६.५% ते ७.५% दरम्यान आहे. परंतु भारताला २०४७ पर्यंत विकसित भारत बनवण्यासाठी सातत्याने दोनअंकी  विकास दर गाठणे गरजेचे आहे. हा दर गाठण्यासाठी केवळ सेवा क्षेत्र (Service Sector) पुरेसे नसून, दीप-टेक (Deep-Tech), उत्पादन (Manufacturing) आणि कृषी (Agriculture) या सर्व क्षेत्रांमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अंतर्भाव करावा लागेल. त्यासाठी  ३ स्तंभांची सांगड घातली जात आहे. दीप-टेक आणि नवनवीन पायाभूत सुविधा म्हणजेच  AI, सेमीकंडक्टर चिप निर्मिती आणि क्वांटम कॉम्प्युटिंगमध्ये राष्ट्रीय स्तरावर मोठी गुंतवणूक केली जात आहे.

एकीकडे पारंपारिक उद्योगांमध्ये मर्यादा येत असताना, AI आणि ऑटोमेशनच्या वापरामुळे उत्पादकता दर (Total Factor Productivity – TFP) ४% ते ६% ने वाढू शकतो. कृषी आणि लघ उद्योगांमध्ये (MSME) तंत्रज्ञान आल्यास खर्चात बचत होऊन जीडीपी वाढीला गती मिळते.भारत हा आता केवळ “आयटी सर्व्हिस बॅक-ऑफिस” राहिलेला नसून, तो ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स (GCC) आणि दीप-टेक इनोव्हेशन हब बनत आहे. यामुळे भारतामध्ये परदेशी Venture Capital चा ओघ वाढतो.

AI आणि क्वांटम टेकमुळे नव्या प्रकारच्या हाय-स्किल नोकऱ्या तयार होत आहेत (उदा. डाटा सायंटिस्ट, एआय प्रॉम्प्ट इंजिनिअर, रोबोटिक्स तंत्रज्ञ). भारताची ६५% जनता ३५ वर्षांखालील असल्याने, ही भारतातल्या तरुणाईला नोकऱ्यामध्ये भरपूर संधी मिळतील. त्यामुळे हे भारतासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरू शकते.

सेमीकंडक्टर निर्मिती आणि एआय रिसर्चमध्ये भारत स्वतःला चीनसारखाच  एक मजबूत पर्याय म्हणून पुढे येत आहे. जागतिक पातळीवर चिप मधील टंचाई झाल्याच लक्षात आल्यावर, भारताचे सेमीकंडक्टर मिशन अमेरिका, जपान आणि तैवान या देशांसोबतचे धोरणात्मक व राजनैतिक संबंध अधिक घट्ट होत आहे.

भारत हा एकेकाळी जगातील सर्वात मोठा शस्त्र आयातदार देश होता. परंतु, संरक्षण-तंत्रज्ञानातील गुंतवणुकीमुळे भारत आता आधुनिक क्षेपणास्त्रे, ड्रोन आणि लढाऊ विमानांच्या सुट्या भागांचा प्रमुख निर्यातदार बनत आहे.

महिलांचा ५०% प्रत्यक्ष आर्थिक सहभाग घेतला जात आहे. त्यामुळे देशातील निम्मी लोकसंख्या असलेल्या महिला शक्तीला बचत गट आणि एमएसएमईच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष उत्पादक बनवता येईल. कृषी, खत वितरण (PoS प्रणाली) आणि संरक्षण क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पादकता वाढविली जात आहे.

महिला उद्योजकता आणि बचत गट क्रांती

कोरोना महामारीपूर्वी महिलांचा सहभाग मुख्यत्वे असंघटित क्षेत्रापुरता मर्यादित होता. परंतु कोविडनंतरच्या काळात आर्थिक गरजा आणि डिजिटल उपलब्धतेमुळे (स्मार्टफोन + UPI) महिला उद्योजकतेचा मोठा प्रसार  झाला आहे.  १० ते १५ महिलांचे छोटे बचत गट (Micro-SHGs) एकत्र येऊन आता केवळ पैशांची बचत करत नाहीत, तर प्रक्रिया उद्योग, हस्तकला आणि स्थानिक उत्पादनांचे लघु उद्योग चालवत आहेत. उद्यम सखी आणि उद्यम पोर्टल मुळे या बचत गटांची शासकीय नोंदणी होऊन त्यांना बँकांकडून थेट पतपुरवठा उपलब्ध होत आहे. सहकार मंत्रालयाची स्थापना आणि प्राथमिक कृषी पतसंस्थांच्या (PACS) संगणकीकरणामुळे सहकार क्षेत्र केवळ दुग्ध व्यवसायापुरते मर्यादित न राहता अन्न प्रक्रिया आणि बी-बियाणे निर्मितीमध्ये मोठी झेप घेत आहे. महिलांचा श्रमशक्तीतील सहभाग (Female Labour Force Participation Rate) कोविडपूर्वी २४.५% वरून वाढून आता ३७% ते ४०% वर पोहोचला आहे. महिला बचत गटांचा कर्ज परतफेडीचा दर ९८% पेक्षा जास्त आहे, ज्यामुळे बँकिंग क्षेत्रातील NPA कमी होऊन ग्रामीण भागात पत-निर्मिती वाढली आहे. सूक्ष्म उद्योगांमुळे कच्च्या मालावर स्थानिक पातळीवरच प्रक्रिया होऊन वाहतूक खर्च कमी होतो व स्थलांतर थांबते.

आर्थिक स्वावलंबनामुळे कुटुंबातील आरोग्य, मुलांचे शिक्षण आणि पोषणावर होणाऱ्या खर्चात वाढ झाली आहे. नमो ड्रोन दीदी व तांत्रिक साक्षरता यामुळे ग्रामीण महिला शेतांमध्ये कीटकनाशक फवारणीसाठी ड्रोन हाताळत असून UPI आणि डिजिटल साधनांचा वापर प्रभावीपणे करत आहेत. यामुळे  राजकारणात महिला केवळ मतदार न राहता आर्थिक निर्णय घेणारा वर्ग बनल्या आहेत. DBT (Direct Benefit Transfer) मुळे सरकारी मदत थेट खात्यात जमा होत असून प्रशासकीय पारदर्शकता वाढली आहे. जागतिक स्तरावर भारताचे बचत गट मॉडेल (Woman-led Development) हे विकसनशील देशांसाठी एक यशस्वी प्रारूप म्हणून पुढे आले आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेला दृष्टिकोन हा भारताच्या तांत्रिक आणि आर्थिक स्वावलंबनाचा मार्ग दाखवतो. ‘मिस्ड द एआय बस’ सारख्या नरेटिव्हला खोडून काढत भारताने हे दाखवून दिले आहे की, तंत्रज्ञान केवळ आयटी कंपन्यांपुरते मर्यादित नसून ते तळागाळातील महिला बचत गट, सूक्ष्म उद्योग आणि सहकार क्षेत्रापर्यंत पोहोचले आहे. ५०% महिला शक्तीचा प्रत्यक्ष सहभाग आणि डीप-टेकचा मेळ भारताला १०% पेक्षा जास्त दोनअंकी विकास दर गाठून विकसित भारत २०४७चे ध्येय नक्कीच पूर्ण करेल.

१०%+ विकास दराचे वास्तव