२,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या विशिष्ट ‘पर्सन-टू-मर्चंट’ (ग्राहक ते व्यापारी) UPI व्यवहारांवर ‘मर्चंट डिस्काउंट रेट’ (MDR) आकारण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. हे शुल्क पुढील महिन्याच्या १५ तारखेपासून लागू होणार आहे.
२,००० रुपयांवरील UPI पेमेंट्सवर MDR आकारण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की हा मुद्दा कायदेशीर बाबींपेक्षा तांत्रिक बाबींशी अधिक संबंधित आहे. तसेच, न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि इतर प्रतिवादींना चार आठवड्यांच्या आत आपली प्रतिज्ञापत्रे (counter-affidavits) सादर करण्याचे निर्देश दिले. सुरुवातीला, केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकटरामन यांनी सादर केले की, हे शुल्क १५ ऑक्टोबरपासूनच लागू होईल. ते म्हणाले की, ९६% व्यवहारांवर हे शुल्क आकारले जाणार नाही आणि अत्यावश्यक सेवांसाठीचे शुल्क ५ रुपये इतके मर्यादित ठेवण्यात आले आहे.
ही याचिका केंद्र सरकार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI), नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) आणि ‘यूपीआय अँड सर्व्हिसेस स्टिअरिंग कमिटी’ यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आली आहे. व्यावसायिक यूपीआय (UPI) व्यवहारांवर शुल्क आकारल्यास त्याचा जनतेवर व्यापक परिणाम होऊ शकतो, कारण व्यावसायिक हा अतिरिक्त खर्च ग्राहकांवर टाकू शकतात, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याने केला आहे. केंद्र सरकारने विशिष्ट उच्च-मूल्याच्या व्यावसायिक यूपीआय व्यवहारांवर ‘मर्चंट डिस्काउंट रेट’ (MDR) शुल्क आकारण्यास परवानगी देणारी एक प्रणाली (फ्रेमवर्क) आणली आहे, तर त्याच वेळी व्यक्ती आणि लहान व्यापाऱ्यांसाठी यूपीआय पेमेंटची सुविधा मोफतच ठेवली आहे.
