पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला बारा वर्षे पूर्ण होत असताना, देशाच्या आर्थिक नकाशावर एका नव्या ‘निकोप स्पर्धेचा’ उदय झाला आहे. ही स्पर्धा राजकीय वर्चस्वाची नाही, तर आर्थिक सक्षमतेची आहे; ही स्पर्धा कुरघोडीची नाही, तर विकासाच्या नवनवीन शिखरांना गवसणी घालण्याची आहे. ‘भारतातील राज्यांमधील कोणतं राज्य आधी एक ट्रिलियन डॉलरचा टप्पा पार करतं, याकडे जगाचं लक्ष आहे,’ हे पंतप्रधानांचे उद्गार केवळ एका आर्थिक लक्ष्य अधोरेखित करत नाहीत, तर संघराज्यात्मक रचनेला मिळालेली एक नवी ऊर्जा प्रकट करतात. भारताने डोळ्यांसमोर ठेवलेल्या पाच ट्रिलियन डॉलरच्या भव्य स्वप्नाचा पाया राज्यांच्या अशाच बलशाली महत्त्वाकांक्षेवर रचला जाणार आहे. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर, देशाच्या अर्थकारणाचे सुकाणू हातात धरून चालणारा महाराष्ट्र या शर्यतीत केवळ आघाडीवरच नाही, तर हे लक्ष्य सर्वप्रथम गाठून स्वतःचे अग्रस्थान पुन्हा एकदा सिद्ध करेल, असा विश्वास देशात वाढतो आहे.
देशाच्या विकासाचा पट पाहता, भारताला जागतिक अर्थव्यवस्थेचे इंजिन बनवायचे असेल, तर राज्यांच्या अंतर्गत क्षमतांना मुक्त अवकाश देणे आवश्यक होते. गेल्या दशकभरात भारतीय अर्थव्यवस्थेने मरगळ झटकून जी झेप घेतली, त्यामागे ‘सहकारात्मक संघराज्या’ची संकल्पना आहे. पूर्वी राज्यांमध्ये केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या निधीसाठी स्पर्धा असायची, आता ती स्पर्धा गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी, पायाभूत सुविधांचा जाळे विणण्यासाठी आणि थेट परकीय गुंतवणुकीत बाजी मारण्यासाठी होत आहे. ही बदललेली मानसिकता भारताला ‘लक्ष कोटी डॉलर’च्या (फाइव्ह ट्रिलियन) महामार्गावर घेऊन जाणारी आहे. जेव्हा गुजरात, तामिळनाडू, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र यांसारखी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राज्ये एकमेकांसमोर निरोगी आव्हान उभे करतात, तेव्हा संपूर्ण देशाची उत्पादनक्षमता आणि क्रयशक्ती वृद्धिंगत होत असते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधानांच्या या १२ वर्षांच्या प्रवासाचा गौरव करताना व्यक्त केलेल्या भावना याच आर्थिक राष्ट्रवादाला बळ देणाऱ्या आहेत.
या संपूर्ण प्रक्रियेत महाराष्ट्राचे स्थान नेहमीच ‘मोठ्या भावा’चे राहिले आहे. महाराष्ट्र हे केवळ एक राज्य नाही, तर तो भारताचा आर्थिक कणा आहे. मुंबईसारखी देशाची वित्तीय राजधानी, पुणे आणि नागपूरसारखी तंत्रज्ञान व उद्योगांची नवी केंद्रे, आणि छत्रपती संभाजीनगर-नाशिकसारखा औद्योगिक पट्टा यांमुळे महाराष्ट्राची रचना उपजतच उद्योगस्नेही आहे. जेव्हा एक ट्रिलियन डॉलरच्या उद्दिष्टाचा विचार होतो, तेव्हा महाराष्ट्र या शर्यतीत नैसर्गिक भागीदार ठरतो. राज्याकडे असलेली मजबूत बँकिंग प्रणाली, देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर असलेली पकड, देशाच्या एकूण सकल उत्पन्नात (GDP) असणारा सिंहाचा वाटा आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे देशात येणाऱ्या एकूण परकीय गुंतवणुकीत अव्वल राहण्याची ऐतिहासिक परंपरा, या गोष्टी महाराष्ट्राला इतरांपेक्षा दोन पावले पुढे ठेवतात.
परंतु, हे लक्ष्य केवळ कागदावरील आकड्यांचे नाही, तर ते साध्य करण्यासाठी जमिनीवर उतरवलेल्या धोरणांचे आहे. महाराष्ट्राने गेल्या काही वर्षांत पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात घेतलेली झेप अभूपूर्व आहे. ‘समृद्धी महामार्ग’सारखे दळणवळणाचे महाप्रकल्प, मुंबई आणि उपनगरांमध्ये पसरत चाललेले मेट्रोचे जाळे, नवी मुंबईचा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मुंबई-गोवा कोस्टल रोड आणि पालघरमधील ‘वाढवण’ सारख्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या बंदरांचा होणारा आधुनिक विकास यामुळे राज्याची मालवाहतूक क्षमता (Logistics) कमालीची वाढली आहे. कोणतीही मोठी जागतिक गुंतवणूक ही पायाभूत सुविधांची उपलब्धता आणि ‘लॉजिस्टिक कॉस्ट’ कमी असण्यावरच अवलंबून असते. आज जेव्हा परकीय गुंतवणूकदार भारताकडे पाहतो, तेव्हा त्याला महाराष्ट्रातील स्थिर धोरणे, गतिमान प्रशासन आणि मजबूत कनेक्टिव्हिटी आकर्षित करते. जागतिक बाजाराचा विश्वास आजही ‘ब्रँड महाराष्ट्र’वरच अधिक आहे, हे वारंवार सिद्ध झाले आहे.
अर्थात, एक ट्रिलियन डॉलरचा हा प्रवास आव्हानांशिवाय पूर्ण होणार नाही. आर्थिक प्रगतीचा हा आलेख केवळ मुंबई-पुणे या औद्योगिक वसाहतींपुरता मर्यादित राहून चालणार नाही. खरी कसोटी आहे ती प्रादेशिक असमतोलाची दरी सांधण्याची. विदर्भ, मराठवाडा आणि खान्देशातील कृषी अर्थव्यवस्थेला जेव्हा मुख्य प्रवाहातील उद्योगांची जोड मिळेल, तेव्हाच विकासाचा हा गाडा अधिक वेगाने धावेल. शेतीला केवळ उदरनिर्वाहाचे साधन न ठेवता, तिचे ‘अॅग्रो-बिझनेस’मध्ये रूपांतर करणे गरजेचे आहे. कापूस आणि ऊस उत्पादक पट्ट्यांमध्ये केवळ कच्च्या मालाची निर्मिती न होता, तिथेच मोठ्या प्रमाणावर प्रक्रिया उद्योग आणि वस्त्रोद्योग उभे राहावे लागतील. ‘मिहान’सारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना अधिक गती देऊन विदर्भाला मध्य भारताचे लॉजिस्टिक हब बनवणे आणि मराठवाड्याच्या दुष्काळी भागाला हक्काचे सिंचन पुरवून उद्योगस्नेही बनवणे, ही या आर्थिक उद्दिष्टाची पूर्वशर्त आहे.
शेती क्षेत्रातील या सुधारणांना आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देणे तितकेच आवश्यक आहे. आज जेव्हा आपण ‘फिनटेक’ आणि एआयच्या विकासाची स्वप्ने पाहतो; तेव्हा त्याचा फायदा थेट शेतकऱ्याच्या बांधापर्यंत जाणेही गृहित असते. डिजिटल सातबारा, उपग्रहाद्वारे पिकांचे मूल्यमापन आणि ड्रोनद्वारे होणारी फवारणी यांसारखे प्रयोग आता महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात रुजत आहेत. कृषी क्षेत्रातील ही तंत्रक्रांती ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला इतकी बळकट करेल की, त्यामुळे शहरांकडे होणारे स्थलांतर थांबेल आणि ग्रामीण भागातूनच वेगवान संपत्तीची निर्मिती सुरू होईल. हाच समतोल विकास राज्याला स्थिर गतीने १ ट्रिलियनच्या उंबरठ्यावर नेऊन उभा करेल.
यासोबतच, भविष्यातील अर्थव्यवस्था ही केवळ पारंपरिक उद्योगांवर चालणार नाही. ‘फिनटेक’, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डेटा सेंटर्स, सेमीकंडक्टर उत्पादन आणि ग्रीन एनर्जी या क्षेत्रांमध्ये जी राज्ये आघाडी घेतील, तीच जागतिक पातळीवर टिकून राहतील. महाराष्ट्राकडे आज तंत्रकुशल तरुणाईचे मोठे बळ आहे. या मानवी संसाधनाचा योग्य वापर करण्यासाठी शिक्षण आणि कौशल्याधारित प्रशिक्षण यांची सांगड घालावी लागेल. जेव्हा स्टार्टअप संस्कृती केवळ महानगरांपुरती मर्यादित न राहता जिल्हास्तरापर्यंत पोहचेल, तेव्हा खऱ्या अर्थाने तळागाळातून क्रांती होईल. सेवा क्षेत्रातील ही गुणात्मक वाढ राज्याला अंतिम टप्प्यात वेगाने पुढे घेऊन जाणारी ठरेल.
पंतप्रधानांनी ज्या निकोप स्पर्धेचा उल्लेख केला, ती स्पर्धा खरं तर राज्याला अंतर्मुख होऊन स्वतःची क्षमता वाढवण्याची संधी देणारी आहे. तामिळनाडू किंवा कर्नाटक यांसारखी शेजारील राज्ये उत्पादन आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठी आव्हाने उभी करत आहेत. अशा वेळी महाराष्ट्राला गाफील राहून चालणार नाही. लालफितीचा कारभार पूर्णपणे दूर करून ‘ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस’मध्ये सातत्याने सुधारणा करणे, आणि उद्योग सुरू करण्यासाठी लागणाऱ्या परवानग्यांची प्रक्रिया संपूर्णपणे डिजिटल, पारदर्शक आणि कालबद्ध करणे ही काळाची गरज आहे. सुदैवाने, राज्यातील विद्यमान नेतृत्वाला या आर्थिक गणितांची आणि जागतिक प्रवाहांची अचूक जाण आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केलेला आत्मविश्वास हा याच धोरणात्मक तयारीचे आणि राजकीय इच्छेचे प्रतिबिंब आहे.
भारताचे पाच ट्रिलियन डॉलरचे स्वप्न हे प्रत्यक्षात राज्यांच्या अशाच स्वावलंबी आणि महत्त्वाकांक्षी पावलांवर अवलंबून आहे. दिल्लीच्या तख्ताला नेहमीच राजकीय आणि सामाजिक दिशा दाखवणाऱ्या महाराष्ट्राने आर्थिक आघाडीवरही देशाचे नेतृत्व करावे, हीच आजच्या काळाची मागणी आहे. इतिहास साक्षी आहे की, जेव्हा जेव्हा देशासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले, तेव्हा महाराष्ट्र अग्रभागी राहिला आहे. आज आर्थिक महासत्तेकडे जाणाऱ्या भारताच्या प्रवासातही हेच चित्र पुनरावृत्ती पाडताना दिसत आहे.
शेवटी, ही स्पर्धा केवळ आकड्यांची नसून ती महाराष्ट्राच्या अस्मितेची, कर्तृत्वाची आणि परंपरेची आहे. उद्योग, कृषी, सेवा क्षेत्र आणि पायाभूत सुविधांचा हा चतुःशृंगी संगम योग्य दिशेने प्रवाहित राहिला, तर एक ट्रिलियन डॉलरचे हे क्षितिज महाराष्ट्रासाठी फार दूर नाही. आव्हाने येईल, स्पर्धा तीव्र होईल; पण सह्याद्रीच्या कड्यांचा खंबीरपणा आणि प्रगतीची आधुनिक, सर्वसमावेशक दृष्टी यांच्या बळावर, हे ऐतिहासिक लक्ष्य सर्वप्रथम पार करून महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकावर विराजमान राहीलच, यात तीळमात्र शंका नाही. तोच महाराष्ट्राच्या अथांग सामर्थ्याचा आणि मराठी मनाचा अटळ संकल्प आहे!
