आजच्या आधुनिक समाजात स्त्री सर्वच क्षेत्रांत आघाडीवर असली, तरी ‘एकल महिला’ (Single Women) म्हणून जगणाऱ्या भगिनींना आजही अनेक सामाजिक, आर्थिक आणि कायदेशीर आव्हानांचा सामना करावा लागतो. हीच बाब ओळखून राज्य शासनाने एकल महिलांच्या हक्क, सुरक्षा आणि शाश्वत सक्षमीकरणासाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्य शासनाने प्रस्तावित केलेल्या ‘एकल महिला धोरणा’च्या (Single Women Policy) निर्मितीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय मसुदा समितीची पहिली यशस्वी बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीत धोरणाचा पाया अधिक मजबूत करण्यासाठी सहा विशेष उपसमित्यांची स्थापना करण्याचा आणि धोरणाला लोकशाहीचा व्यापक आधार देण्यासाठी थेट ‘व्हॉट्सॲप हेल्पलाइन’ सुरू करण्याचा एक ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे.
या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे राज्यातील लाखो एकल महिलांना एक हक्काचे आणि सुरक्षित व्यासपीठ मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
मसुदा समितीची पहिली बैठक: एक धोरणात्मक पाऊल
महिला व बालविकास आयुक्त जगदीश मिनियार यांच्या अध्यक्षतेखाली ही अत्यंत महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीला महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या (माविम) व्यवस्थापकीय संचालक रुपाली मेस्त्री, राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव नंदिनी आवडे, तसेच महिला व बालविकास आयुक्तालयाचे उपायुक्त जामर्सिंग गिरासे, स्वाती इथापे, हारून आत्तार, हेरंब कुलकर्णी यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीचा मुख्य उद्देश एकल महिलांच्या हक्कांसाठी केवळ कागदोपत्री नियम न बनवता, प्रत्यक्ष जमिनी पातळीवर अंमलबजावणी करता येईल असा सर्वसमावेशक मसुदा तयार करणे हा होता. हे धोरण वेळेत पूर्ण करण्यासाठी मसुदा समितीने प्रत्येक उपसमितीला दरमहा किमान दोन बैठका घेण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत. या उपसमित्यांनी सुचवलेल्या शिफारशींचे सादरीकरण मुख्य मसुदा समितीच्या बैठकीत केले जाणार आहे. या आहेत त्या ‘सहा’ महत्त्वपूर्ण उपसमित्या आणि त्यांच्या जबाबदाऱ्या….
एकल महिलांच्या आयुष्याशी निगडित असणाऱ्या विविध गंभीर मुद्द्यांचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी पुढील सहा उपसमित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे:
- रोजगार व कर्ज योजना उपसमिती: एकल महिलांचे आर्थिक स्वावलंबन हा या धोरणाचा मुख्य कणा आहे. ही समिती महिलांसाठी रोजगारनिर्मिती, कौशल्यविकास (Skill Development) आणि शून्य किंवा अत्यंत अल्प व्याजदराने कर्ज सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत महत्त्वाच्या शिफारशी करेल.
- मालमत्ता हक्क उपसमिती: पतीच्या निधनानंतर किंवा घटस्फोटानंतर अनेक महिलांना मालमत्तेच्या हक्कापासून वंचित राहावे लागते. मालमत्ता हक्क मिळविताना येणाऱ्या कायदेशीर व प्रशासकीय अडचणी दूर करून, एक अत्यंत सुलभ कार्यपद्धती विकसित करण्याचे काम ही समिती करणार आहे.
- पोटगी व न्यायालयीन दिरंगाई उपसमिती: पोटगीची (Alimony) प्रकरणे आणि कौटुंबिक न्यायालयांमधील (Family Court) प्रदीर्घ कायदेशीर लढाई यामुळे महिला मानसिक आणि आर्थिकदृष्ट्या खचतात. हा न्यायालयीन विलंब कमी करण्यासाठी प्रशासकीय व कायदेशीर उपाययोजना शोधण्याचे आव्हान या समितीकडे आहे.
- नाविन्यपूर्ण आंतरविभागीय योजना उपसमिती: ग्रामविकास, नगरविकास, कृषी आणि इतर विविध शासकीय विभागांमार्फत राबविल्या जाणाऱ्या योजनांचा समन्वय साधून, त्यांचा थेट फायदा एकल महिलांना कसा मिळवून देता येईल, याचा अभ्यास ही समिती करेल.
- समाजकल्याण व आदिवासी विकास योजना उपसमिती: विविध शासकीय विभाग आणि महामंडळांच्या योजनांमध्ये एकल महिलांसाठी विशेष तरतुदी आणि प्राधान्याने लाभ देण्याबाबत ही समिती काम करेल, जेणेकरून वंचित घटकातील महिला मुख्य प्रवाहात येतील.
- शिक्षण व नोकरी आरक्षण उपसमिती: एकल महिलांसाठी रोजगार संधी व आरक्षण निश्चित करणे, तसेच त्यांच्या मुलांसाठी शैक्षणिक सवलती आणि वसतिगृह (Hostel) सुविधांची शिफारस करण्याचे अत्यंत महत्त्वाचे काम ही समिती करणार आहे.
थेट लोकसहभाग: ‘व्हॉट्सॲप हेल्पलाइन’चा अभिनव प्रयोग
कोणतेही शासकीय धोरण तेव्हाच यशस्वी होते जेव्हा त्यात जनतेचा थेट सहभाग असतो. हे धोरण अधिक लोकाभिमुख आणि सर्वसमावेशक व्हावे, यासाठी मसुदा समितीने नागरिकांकडून थेट सूचना मागविण्याचा एक कौतुकास्पद निर्णय घेतला आहे. यासाठी 8208581195 हा व्हॉट्सॲप क्रमांक जाहीर करण्यात आला आहे.
या क्रमांकावर राज्यातील सामान्य नागरिक, स्वयंसेवी संस्था (NGOs), सामाजिक कार्यकर्ते, अभ्यासक आणि विषयतज्ज्ञ आपल्या सूचना व अभिप्राय पाठवू शकतात. एकल महिलांच्या समस्या, त्यांच्या अपेक्षा आणि संभाव्य उपाययोजनांबाबतच्या सूचना थेट प्रशासनापर्यंत पोहोचविण्याचे हे एक प्रभावी माध्यम ठरणार आहे.
जनसंवादाचे व्यापक नियोजन: मसुदा समिती केवळ डिजिटल सूचनांवर थांबणार नाही, तर जून अखेरपर्यंत राज्यभरातील विविध जिल्ह्यांमध्ये जाहीर चर्चा व सल्लामसलत बैठकांचे आयोजन केले जाणार आहे. याद्वारे स्थानिक पातळीवरील प्रातिनिधिक समस्या आणि सूचना संकलित केल्या जातील.
विधवा, घटस्फोटीत, परितक्त्या किंवा अविवाहित राहून एकट्या जगणाऱ्या महिलांना आजही आपल्या हक्कांसाठी मोठा संघर्ष करावा लागतो. अशा परिस्थितीत राज्य शासनाचे हे प्रस्तावित ‘एकल महिला धोरण’ त्यांच्या जगण्याला सन्मान आणि सुरक्षितता देणारे ठरेल. शिक्षण, रोजगार, कायदेशीर संरक्षण आणि सामाजिक सुरक्षा या चारही स्तंभांवर आधारलेले हे धोरण जर योग्य पद्धतीने लागू झाले, तर महाराष्ट्रातील महिला सक्षमीकरणाच्या इतिहासात हा एक सुवर्णक्षण ठरेल यात शंका नाही. नागरिकांनी आणि सामाजिक संस्थांनी या मोहिमेत हिरिरीने भाग घेऊन आपल्या सूचना प्रशासनाकडे नोंदवाव्यात, हीच या धोरणाची खरी यशस्विता असेल.
– प्रतिक्षा लोहकरे
