मुंबई : राज्याच्या येत्या अर्थसंकल्पामध्ये दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना अपेक्षित असलेले सर्व मुद्दे, सूचना अंतर्भूत करण्यात येतील. तसेच जनसामान्यांना दिलासा देत असताना आर्थिक शिस्त देखील पाळली जाईल यासाठी काही कडक पावलेही उचलायची आवश्यकता वाटल्यास उचलली जातील. जनसामान्यांना दिलासा देणारा आणि आर्थिक शिस्त राखणारा अर्थसंकल्प सादर केला जाईल असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात १५ विधेयके मांडण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.
राज्य विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पिय अधिवेशन दि. २३ फेब्रुवारी २०२६ पासून सुरू होणार आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत दादा पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे, आदी यावेळी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, येत्या ६ मार्चला अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या अर्थसंकल्पासाठी प्रचंड तयारी केली होती. एक चांगला अर्थसंकल्प मांडण्याचा त्यांचा मानस होता. मात्र, दुर्देवाने हा अर्थसंकल्प मांडण्याची वेळ माझ्यावर आली आहे. अजित पवार हे अर्थव्यवस्थेची शिस्त सातत्याने पाळायचे, असे त्यांनी सांगितले.
नुकत्याच केंद्र शासनाच्या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला २ हजार कोटी रुपयांची अधिकची वाढ मिळाली आहे. तसेच कर वाटपातून ९८ हजार ३०६ कोटी रुपये मिळणार आहेत. केंद्रशासनाकडे राज्य शासनाने केलेली मागणी बहुतांशी मान्य केल्यामुळे महाराष्ट्राला चांगला फायदा होणार आहे. केंद्र शासनाच्या अर्थसंकल्पात आपल्याला दोन हायस्पिड कॉरिडॉर मिळाले आहेत. रेल्वेच्या अर्थसंकल्पातही आपल्याला २३ हजार कोटी रुपये मिळाले आहेत. गेल्या काही काळापासून केंद्र शासनाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर आपल्याला निधी मिळत आहे. व्हिबी जीरामजी या योजनेत आपण केलेली अधिक मनुष्यबळाची मागणी केंद्र शासनाने मान्य केली असून महाराष्ट्राला १३०० लाख मनुष्यबळ दिवसावरून १६०० लाख मनुष्यबळ दिवस वाढवून मिळाले आहेत. त्यामुळे जवळपास चौदाशे कोटी रुपये अतिरिक्त मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
दावोस येथे ३० लाख कोटींच्या गुंतवणूक करारांबाबत सभागृहात सविस्तर माहिती दिली जाईल. या संदर्भातील गैरसमज देखील दूर करण्यात येतील. ‘इंडिया एआय समिट’मध्ये महाराष्ट्राचा सक्रिय सहभाग राहिला असून, शेती क्षेत्रासाठी ‘एआय फॉर ॲग्रीकल्चर’ ही आतंरराष्ट्रीय परिषद घेत असून इंडिया एआय समिटमध्ये त्यासंदर्भातील सॅटेलाईट सेशनही महाराष्ट्राला मिळाले आहे. या परिषदेत वेगवेगळे स्टार्टअप सहभागी झाले आहेत. देशातील पहिले ॲग्री एआय समिट म्हणून केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे. दिवंगत अजित दादांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पात एआय मिशनसाठी ५०० कोटींची तरतूद केली होती. एआय मिशनअंतर्गत ‘महाविस्तार’ ॲप विकसित करण्यात आले असून, राज्यातील ३० लाख शेतकरी त्याचा वापर करत आहेत. हवामान, पीकस्थिती, बाजारभाव यांची माहिती एका ॲपवर उपलब्ध होणार आहे. या ॲपमध्ये आता आदिवासी भिल्ली भाषेचाही समावेश करण्यात आला आहे. कृषी क्षेत्रात एआयच्या वापरामध्ये महाराष्ट्र पुढे जाणार आहे. एआयमुळे उत्पादन खर्च २५ ते ४० टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकतो, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
चार आठवडे चालणाऱ्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात गोरगरीब व सामान्य नागरिकांचे प्रश्न सोडविण्यास प्राधान्य दिले जाईल. देशात सर्वाधिक दिवस चालणारे अधिवेशन हे महाराष्ट्र विधीमंडळाचे असल्याचा अभिमान आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
