मुंबईतील वाहन घनता देशात सर्वाधिक असून, ५१.३४ लाख वाहनांसाठी केवळ ४०,००० ते ५०,००० अधिकृत पार्किंग स्लॉट्स उपलब्ध आहेत. म्हणजेच दर १०० वाहनांमागे फक्त १ ते २ स्लॉट्स उपलब्ध असल्याने अनधिकृत पार्किंग आणि वाहतूक कोंडीची समस्या गंभीर बनली आहे. बीएमसीने हुतात्मा चौक (फ्लोरा फाउंटन) येथे ४ स्तरांचे भूमिगत रोबोटिक पार्किंग सुरू केले आहे (क्षमता: १९४ गाड्या). वरळी येथे ६४० गाड्यांसाठी भव्य रोबोटिक टॉवर उभारला जात आहे. वरळी आणि हाजी अली सारख्या ठिकाणी १,८५० वाहनांची सोय असलेले ४ नवीन भूमिगत पार्किंग प्रकल्प प्रगतीपथावर आहेत. २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात आधुनिकीकरणासाठी २०० कोटींहून अधिक रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. २०२६ मध्ये जागतिक स्मार्ट पार्किंग बाजारपेठ १.१४ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. IoT, AI आणि AGV (ऑटोमेटेड गाईडेड व्हेइकल्स) मुळे ५०% जागेची बचत आणि ३२% वेळ वाचवणे शक्य झाले आहे. २०३५ पर्यंत वाढणाऱ्या लोकसंख्येसाठी ‘पार्क अँड राईड’, ईव्ही चार्जिंग सुविधा आणि पझल पार्किंग सारख्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम पर्यायांची नितांत गरज आहे. तंत्रज्ञान आणि धोरणात्मक बदल हाच मुंबईच्या वाहतूक कोंडीवर प्रभावी उपाय ठरेल.
मुंबईचा पार्किंग ‘क्राइसिस’ आणि रोबोटिक क्रांती
मुंबईतील वाढती वाहनसंख्या आणि मर्यादित जागा यामुळे पार्किंग हा शहर नियोजनातील सर्वात गुंतागुंतीचा विषय बनला आहे. २०२६ च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, मुंबईतील वाहन घनता ही देशातील इतर महानगरांच्या तुलनेत सर्वाधिक आहे, ज्यामुळे उपलब्ध पार्किंग पायाभूत सुविधांवर प्रचंड ताण निर्माण झाला आहे.
मुंबईतील वाहनांची संख्या आणि उपलब्ध अधिकृत पार्किंग स्लॉट्स यामध्ये मोठी तफावत आहे. मार्च २०२५ च्या प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (RTO) च्या आकडेवारीनुसार, मुंबईतील एकूण वाहनांची संख्या ५१.३४ लाख इतकी झाली आहे. यामध्ये दरवर्षी सरासरी ५% ते ८% नी वाढ होत आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) अखत्यारीत सध्या सुमारे १०० प्रमुख पे-अँड-पार्क सुविधा आहेत. ६३ ठिकाणी रस्त्याच्या कडेला पार्किंगची सोय म्हणजे ऑन-स्ट्रीट पार्किंग आहे. ३७ ठिकाणी समर्पित पार्किंग लॉट्स म्हणजे ऑफ-स्ट्रीट पार्किंग आहेत. या सर्व सुविधांमध्ये एकत्रितपणे केवळ ४०,००० ते ५०,००० वाहने सामावून घेण्याची एकूण क्षमता आहे. मुंबईत दर १०० वाहनांमागे केवळ १ ते २ अधिकृत सरकारी पार्किंग स्लॉट्स उपलब्ध आहेत. ही तफावतच अनधिकृत पार्किंग आणि वाहतूक कोंडीचे मुख्य कारण आहे.
हुतात्मा चौक (फ्लोरा फाउंटन) येथील प्रकल्पाचे भूमिपूजन मार्च २०२५ मध्ये झाले असून, हे दक्षिण मुंबईतील पहिले मोठे ‘अंडरग्राउंड’ रोबोटिक पार्किंग ठरणार आहे. याची क्षमता सुमारे १९४ गाड्या असून, हा प्रकल्प ४ भूमिगत स्तरांवर विस्तारलेला आहे. दुसरा प्रकल्प हा काळा घोडा प्रकल्प दक्षिण मुंबईतील ऐतिहासिक वारसा क्षेत्रातील पार्किंग कोंडी फोडण्यासाठी प्रस्तावित आहे. त्याचप्रमाणे वरळी इंजिनीअरिंग हब येथे ६४० चारचाकी आणि ११२ दुचाकींसाठी भव्य रोबोटिक पार्किंग टॉवरचे काम प्रगतीपथावर आहे. मुंबईत पहिल्या टप्प्यात साधारणपणे १० ते १२ प्रमुख ठिकाणी असे मोठे सार्वजनिक रोबोटिक पार्किंग टॉवर्स उभारण्याचे नियोजन आहे.
दक्षिण मुंबईतील हुतात्मा चौक (फ्लोरा फाउंटन) परिसरातील वाहतूक कोंडी आणि पार्किंगची समस्या सोडवण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने बहुस्तरीय भूमिगत रोबोटिक पार्किंग प्रकल्प हाती घेतला आहे. या भूमिगत वाहनतळामध्ये सुमारे १९४ गाड्या पार्क करण्याची सोय असेल. सध्या या ठिकाणी रस्त्यावर पार्क केल्या जाणाऱ्या गाड्यांच्या तुलनेत ही क्षमता चार पटीने जास्त आहे. हे वाहनतळ जमिनीखाली ४ स्तरांचे (४ मजले) असेल. जमिनीच्या वरचा भाग मोकळा ठेवून तिथे केवळ गाड्या येण्या-जाण्यासाठी ‘होल्डिंग एरिया’ असेल. हे पूर्णपणे स्वयंचलित असेल. यामध्ये लिफ्ट आणि रोबोटिक शटलच्या सहाय्याने गाड्या पार्क केल्या जातील. वाहनतळातून गाडी परत मिळवण्यासाठी फक्त ३ मिनिटांचा वेळ लागेल. या प्रकल्पासाठी अंदाजे ७० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. हे वाहनतळ मुंबई उच्च न्यायालय आणि हुतात्मा चौक परिसराच्या जवळ असल्याने येथील कर्मचारी, वकील आणि पर्यटकांसाठी अत्यंत सोयीचे ठरणार आहे.
२०२५-२६ च्या बीएमसी बजेटमध्ये पार्किंग सुविधांच्या आधुनिकीकरणासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. मुंबईतील विविध रोबोटिक पार्किंग प्रकल्पांसाठी सुमारे २०० कोटींहून अधिक रुपयांची प्राथमिक तरतूद करण्यात आली आहे. हुतात्मा चौक प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च सुमारे ७० ते ८० कोटी रुपये आहे, तर मोठ्या टॉवर्ससाठी (उदा. वरळी) हा खर्च १२५ कोटींच्या पुढे जाऊ शकतो.
सध्या मुंबईत खालील चार प्रमुख स्तरांवर पार्किंग व्यवस्था विभागलेली आहे: बीएमसीने विकासकांना एफएसआय (FSI) सवलत देऊन बांधलेले हे बहुमजली पार्किंग लॉट्स म्हणजे सार्वजनिक वाहनतळ (PPL) आहेत. मुंबईत अशा सुमारे ३० हून अधिक जागा कार्यान्वित आहेत. रस्त्याच्या एका बाजूला पिवळ्या किंवा पांढऱ्या रेषेत केल्या जाणाऱ्या पार्किंगसाठी तासाला शुल्क आकारले जाते. कोस्टल रोड प्रकल्पांतर्गत वरळी, हाजी अली आणि टाटा गार्डन यांसारख्या मोक्याच्या ठिकाणी ४ नवीन भूमिगत पार्किंग सुविधा निर्माण केल्या जात आहेत, ज्यांची क्षमता सुमारे १,८५० वाहने असेल. नवीन नियमांनुसार, मुंबईत प्रत्येक सदनिकेसोबत पार्किंग देणे बंधनकारक असल्याने खाजगी इमारतींमध्ये ‘स्टॅक’ किंवा ‘पझल’ पार्किंगचे प्रमाण वाढले आहे.
पार्किंगसाठी तंत्रज्ञानाची गरज
२०३५ पर्यंत मुंबईची लोकसंख्या २.३ ते २.५ कोटींच्या घरात जाईल. जर वाहनांची वाढ याच वेगाने राहिली, तर मुंबईत २०२६ च्या तुलनेत किमान ४०% जास्त पार्किंग स्लॉट्सची गरज भासेल.
भविष्यात मुंबईला पार्किंगच्या प्रगत तंत्रज्ञानाची प्रकर्षाने गरज लागेल: उदाहरणार्थ दाट वस्तीच्या भागात जिथे रॅम्पसाठी जागा नाही, तिथे शटल आधारित रोबोटिक पार्किंग वापर वाढवावा लागेल. मेट्रो स्टेशनच्या खाली किंवा जवळ किमान ५००-१००० गाड्यांची क्षमता असलेली ‘पार्क अँड राईड’ सुविधा निर्माण करावी लागेल. २०२६ नंतर इलेक्ट्रिक गाड्यांचे प्रमाण ४०% पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे प्रत्येक पार्किंग स्लॉटमध्ये चार्जिंग पॉईंट म्हणजेच ईव्ही चार्जिंग आधारित पार्किंग असणे ही भविष्यातील मोठी गरज असेल.
जगात पार्किंग साठी प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर होतोय. २०२६ मध्ये जागतिक ‘स्मार्ट पार्किंग’ बाजारपेठेचे मूल्य सुमारे १३.८ अब्ज डॉलर्स (सुमारे १.१४ लाख कोटी रुपये) इतके अंदाजित आहे. २०३३ पर्यंत ही बाजारपेठ २०.८% च्या चक्रवाढ विकास दराने (CAGR) वाढून ५१.८ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचेल अशी शक्यता आहे.
पार्किंग तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करण्यात सध्या युरोप जगात आघाडीवर आहे.
| क्षेत्र (Region) | बाजारपेठेतील हिस्सा (२०२६) | मुख्य कारण |
| युरोप | ३५.८% | कडक पर्यावरण नियम आणि स्मार्ट सिटी उद्दिष्टे. |
| उत्तर अमेरिका | ३२.५% | मोठ्या प्रमाणावरील वाहन मालकी आणि प्रगत तंत्रज्ञान. |
| आशिया पॅसिफिक | २२.७% | भारत आणि चीनमधील वाढते नागरीकरण. |
स्मार्ट पार्किंग मॅनेजमेंट सिस्टीम
जागतिक स्तरावर सध्या ‘सॉफ्टवेअर आधारित’ पार्किंगला सर्वाधिक पसंती दिली जात आहे. यामध्ये जमिनीखाली बसवलेले सेन्सर किंवा एआय-कॅमेरे रिअल-टाइम डेटा गोळा करतात. २०२६ मध्ये स्मार्ट पार्किंगच्या एकूण बाजारपेठेपैकी ७३.२% वाटा ‘ऑफ-स्ट्रीट’ (रस्त्याबाहेरील) पार्किंगचा आहे. एका संशोधनानुसार, आयओटी (IoT) आधारित सिस्टीममुळे वाहन शोधण्याचा वेळ ३२% ने कमी होतो आणि उपलब्ध जागेचा वापर २१% ने सुधारतो. मुंबईत जेव्हा एखादा चालक मोकळी जागा शोधण्यासाठी रस्त्यावर फिरतो, तेव्हा तो वाहतूक कोंडीत १०-१५% भर घालत असतो. जर चालकाला मोबाइल ॲपवर आधीच रिकामी जागा दिसली, तर ही कोंडी लक्षणीयरीत्या कमी होईल.
ऑटोमेटेड गाईडेड व्हेइकल्स
हे रोबोटिक पार्किंगचे सर्वात प्रगत रूप आहे. यात मोठी यंत्रणा उभारण्याऐवजी लहान स्वायत्त रोबोट्स (AGV) गाडीच्या खाली जाऊन तिला उचलतात आणि उपलब्ध असलेल्या कोणत्याही कोपऱ्यात पार्क करतात. २०२६ मध्ये ‘फुली ऑटोमेटेड’ पार्किंग सिस्टीमचा बाजारपेठेतील हिस्सा ६७.७% इतका प्रचंड असेल. पारंपारिक रॅम्प पार्किंगच्या तुलनेत एजीव्हीमुळे ४०% ते ५०% जागेची बचत होते. मुंबईतील जुन्या इमारती जिथे मोठे टॉवर्स उभे करणे शक्य नाही, तिथे हे छोटे एजीव्ही रोबोट्स अत्यंत प्रभावी ठरू शकतात.
पझल आणि रोटरी पार्किंग
विकसित आशियाई देश (उदा. जपान, दक्षिण कोरिया) आजही मोठ्या प्रमाणात पझल आणि रोटरी पार्किंगचा वापर करतात. सेमी-ऑटोमेटेड सिस्टीमचा वार्षिक विकास दर ८.८% आहे. या सिस्टीम्स प्रामुख्याने निवासी प्रकल्पांसाठी वापरल्या जातात. पूर्णपणे रोबोटिक सिस्टीमच्या तुलनेत पझल पार्किंगचा उभारणी खर्च ३०% ते ४०% कमी असतो आणि देखभाल करणे सोपे असते. मुंबईतील मध्यमवर्गीय सोसायट्यांसाठी कोट्यवधींचे रोबोटिक टॉवर्स परवडणारे नाहीत, तिथे पझल पार्किंग हाच आर्थिकदृष्ट्या सक्षम पर्याय आहे.मुंबईमध्ये सध्या पार्किंगची स्थिती ‘गंभीर’ श्रेणीत आहे. ५१ लाख वाहनांसाठी ४० हजार स्लॉट्स हे प्रमाण अत्यंत अपुरे आहे. पुढील काळात रोबोटिक पार्किंग, भूमिगत पार्किंग आणि डिजिटल मॅनेजमेंट या तीन सूत्रांचा वापर केल्याशिवाय मुंबईचा श्वास मोकळा होणे कठीण आहे. केवळ भौतिक बांधकाम नाही, तर धोरणात्मक बदल हेच मुंबईच्या पार्किंग समस्येचे खरे उत्तर आहे.
– अपरांत कांबळे
