भारताच्या आर्थिक आणि औद्योगिक प्रगतीचा विचार करताना महाराष्ट्र हे राज्य नेहमीच अग्रस्थानी राहिले आहे. ‘महा-राष्ट्र’ या नावाला सार्थ ठरवत या राज्याने केवळ देशांतर्गतच नव्हे, तर जागतिक स्तरावर आपली एक मजबूत आर्थिक ओळख निर्माण केली आहे. नुकत्याच समोर आलेल्या जागतिक आर्थिक आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था आता जगातील प्रमुख सार्वभौम देशांना मागे टाकत जागतिक क्रमवारीत तिसाव्या स्थानावर पोहोचली आहे. महाराष्ट्राचा सकल राज्य अंतर्गत उत्पादनाचा (GSDP) आकार सध्या जवळपास ५६० ते ५८० अब्ज डॉलर्सच्या घरात असून, आर्थिक ताकदीच्या बाबतीत व्हिएतनाम, मलेशिया, फिलिपिन्स, बांगलादेश, डेन्मार्क, दक्षिण आफ्रिका, इजिप्त आणि न्यूझीलंड यांसारखे जगातले नामवंत देश आता महाराष्ट्राच्या मागे पडले आहेत. इतकेच नव्हे तर, आपला शेजारी असणाऱ्या पाकिस्तान देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही महाराष्ट्राने खूपच मागे टाकले आहे.
दुसरीकडे, भारतातील आर्थिक रचनेचा अभ्यास केल्यास एक मोठे केंद्रीकरण पाहायला मिळते; देशातील अवघी चार राज्ये मिळून भारताच्या एकूण उत्पादनात (जीडीपी) ४८ टक्के वाटा उचलतात, आणि या चार प्रमुख राज्यांमध्ये महाराष्ट्र अग्रस्थानी आहे. राज्याची सध्याची धोरणे, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार पाहता, महाराष्ट्राच्या अर्थकारणाची ही गती आगामी काळात अशीच वाढती राहणार, असे दिसते.
१. जागतिक तुलना आणि पाकिस्तानची पीछेहाट
जेव्हा आपण एखाद्या राज्याची तुलना थेट देशांशी करतो, तेव्हा त्या राज्याची आर्थिक क्षमता अधोरेखित होते. महाराष्ट्र हे अशा मोजक्या राज्यांपैकी एक आहे. महाराष्ट्राची आर्थिक उलाढाल आणि विकास जगातील अनेक विकसित आणि विकसनशील देशांपेक्षा मोठा आहे.
• पाकिस्तानशी तुलनात्मक विश्लेषण : पाकिस्तान हा सुमारे २४ कोटी लोकसंख्येचा देश आहे. परंतु, सध्या तो देश तीव्र आर्थिक मंदी, परकीय चलनाची टंचाई, आंतरराष्ट्रीय कर्जाचा डोंगर आणि महागाईने होरपळत आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (IMF) अहवालानुसार, पाकिस्तानचा एकूण जीडीपी सध्या ३४० ते ३७० अब्ज डॉलर्सच्या आसपास रेंगाळत आहे. याउलट, महाराष्ट्राची लोकसंख्या पाकिस्तानच्या निम्मी असतानाही, राज्याचा जीडीपी ५६० अब्ज डॉलर्सच्या पार गेला आहे. म्हणजेच, महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न (Per Capita Income) आणि एकूण आर्थिक उत्पादकता पाकिस्तानपेक्षा कित्येक पटींनी सरस आहे.
• इतर देशांशी तुलना : आशियातील वेगाने वाढणारा व्हिएतनाम (५२७ अब्ज डॉलर) किंवा युरोपमधील प्रगत डेन्मार्क (५०३ अब्ज डॉलर) हे देशही महाराष्ट्राच्या मागे आहेत. एका बाजूला संपूर्ण देश आणि दुसऱ्या बाजूला भारताचे एक राज्य, ही तुलना महाराष्ट्राच्या औद्योगिक आणि आर्थिक विकासाची ताकद दाखवून देणारी आहे.
२. चार राज्यांचे योगदान आणि महाराष्ट्राचे नेतृत्व
भारतीय अर्थव्यवस्थेचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे काही मोजकी राज्ये देशाच्या विकासाचा भार आर्थिकदृष्ट्या आपल्या खांद्यावर वाहत आहेत. संपूर्ण देशाचा गाडा ओढण्यात दक्षिण आणि पश्चिमेकडील मोजक्या राज्यांचा सिंहाचा वाटा आहे.
• आर्थिक केंद्रीकरण : भारताच्या एकूण जीडीपीमध्ये महाराष्ट्र, तामिळनाडू, कर्नाटक आणि गुजरात ही चार राज्ये मोठा वाटा उचलतात. याचा अर्थ उर्वरित देशाच्या विकासाला गती देण्याचे काम ही राज्ये करतात.
• महाराष्ट्राचा अव्वल क्रमांक : या राज्यांमध्येही महाराष्ट्र १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त वाट्यासह पहिल्या क्रमांकावर आहे. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्याने देशातील एकूण थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय), एकूण प्राप्तिकर (इन्कम टॅक्स) आणि कॉर्पोरेट कर संकलनात महाराष्ट्राचा वाटा सर्वाधिक आहे. देशातील सर्वांत मोठ्या औद्योगिक कंपन्यांची मुख्यालये आणि वित्तसंस्था (RBI, SEBI, BSE, NSE) महाराष्ट्रात असल्यामुळे महाराष्ट्राला देशाचे ‘आर्थिक हृदय’ म्हटले जाते.
३. महाराष्ट्राच्या आर्थिक गतीची त्रिसूत्री
महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एकाच क्षेत्रावर अवलंबून नाही, हे तिचे सर्वांत मोठे बलस्थान आहे. राज्याने कृषी, उद्योग आणि सेवा या तिन्ही आघाड्यांवर समतोल साधला आहे.
अ. सेवा क्षेत्र आणि तंत्रज्ञान (Service Sector)
राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत सेवा क्षेत्राचा वाटा सर्वाधिक म्हणजे ६४ टक्के आहे. मुंबई हे बँकिंग, विमा, फिनटेक (FinTech) आणि मनोरंजन क्षेत्राचे केंद्र आहे, तर पुणे हे देशातील आघाडीचे आयटी हब आहे. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील निर्यातीत महाराष्ट्राचा वाटा मोठा असून, आता राज्याने ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ (AI) आणि ‘डेटा सेंटर्स’ धोरणावर विशेष भर दिला आहे, ज्यामुळे जागतिक तंत्रज्ञान कंपन्या महाराष्ट्रात मोठी गुंतवणूक करत आहेत.
ब. औद्योगिक क्षेत्रातील आघाडी
‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’सारख्या उपक्रमात राज्याने नेहमीच जागतिक उद्योगांना आकर्षित केले आहे. ऑटोमोबाईल (पुणे, छत्रपती संभाजीनगर), रसायने व खते, आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. देशातील एकूण औद्योगिक उत्पादनापैकी मोठा हिस्सा एकट्या महाराष्ट्राचा आहे.
क. कृषी आणि कृषी-प्रक्रिया उद्योग
जीडीपीमधील कृषी क्षेत्राचा वाटा कमी (सुमारे १२-१४ टक्के) असला, तरी ५० टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या आजही उपजीविकेसाठी शेतीवर अवलंबून आहे. महाराष्ट्राने कापूस, ऊस, द्राक्षे, कांदा आणि हापूस आंबा यांसारख्या नगदी पिकांच्या माध्यमातून कृषी-निर्यात क्षेत्रात झेप घेतली आहे. वाइन इंडस्ट्री आणि साखर कारखानदारीत महाराष्ट्र देशात आघाडीवर आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील कृषी विकासासाठी राबवले जाणारे विशेष सिंचन प्रकल्प आणि ‘मिशन फॉर कॉटन प्रॉडक्टिव्हिटी’ ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आधार देत आहे.
४. गतीची कारणे आणि पायाभूत सुविधा
महाराष्ट्राच्या अर्थकारणाची गती आता अधिक वाढणार आहे. या मागे राज्यामध्ये होत असलेला पायाभूत सुविधांचा (Infrastructure) अभूतपूर्व विकास आहे. लॉजिस्टिक्सचा-सामग्री हाताळण्याचा खर्च कमी करण्यासाठी आणि वाहतूक वेगवान करण्यासाठी हजारो कोटींचे प्रकल्प पूर्ण होत आहेत.
• महामार्गांचे जाळे : समृद्धी महामार्गाने (मुंबई ते नागपूर) केवळ अंतर कमी केले नाही, तर विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील आर्थिक विकासाचे नवे कॉरिडॉर खुले केले आहेत. या महामार्गाच्या कडेला उभारली जाणारी नवीन औद्योगिक शहरे भविष्यात रोजगाराची मोठी केंद्रे बनतील.
• मुंबई आणि उपनगरांचा कायापालट : मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंक (अटल सेतू), कोस्टल रोड, आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या प्रकल्पांमुळे ‘मुंबई मेट्रोपॉलिटन रिजन’ (MMR) ची कार्यक्षमता कैक पटींनी वाढली आहे. तीनशे किलोमीटरपेक्षा जास्त लांबीचे मेट्रोचे जाळे मुंबई आणि पुण्यात विस्तारत आहे. यामुळे वाहतुकीवरील ताण कमी होऊन उत्पादकता वाढेल.
• थेट परकीय गुंतवणूक (FDI): केंद्र सरकारच्या उद्योग संवर्धन विभागाच्या (DPIIT) अहवालानुसार, भारतात येणाऱ्या परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र सातत्याने पहिल्या क्रमांकावर आहे. पारदर्शक धोरणे आणि कुशल मनुष्यबळामुळे परकीय कंपन्यांसाठी महाराष्ट्र हे आजही सर्वांत सुरक्षित आणि अग्रपसंतीचे राज्य आहे.
५. आव्हाने आणि शाश्वत विकास
अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत असली, तरी ती अधिक बळकट करण्यासाठी काही अंतर्गत आव्हानांवर मात करणे गरजेचे आहे:
• प्रादेशिक आर्थिक विषमता : मुंबई-पुणे-नाशिक या ‘सुवर्ण त्रिकोणा’त राज्याची ७० टक्क्यांहून अधिक औद्योगिक संपत्ती केंद्रित झाली आहे. हीच विकासाची गती विदर्भ, मराठवाडा आणि कोकणात पोहोचवणे हे पुढील काळातील मुख्य उद्दिष्ट आहे.
• हवामान बदल आणि शेती : महाराष्ट्रातील शेती प्रामुख्याने मान्सूनवर अवलंबून आहे. दुष्काळ आणि अवकाळी पाऊस यांमुळे शेतीला बसणारे फटके रोखण्यासाठी ‘फेअर अँड रेम्युनेरेटिव्ह प्राईस’ (FRP) ची योग्य अंमलबजावणी, सिंचन विस्तार आणि सौर कृषी पंपांचा वापर वाढवणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था जागतिक क्रमवारीत तिसाव्या स्थानावर पोहोचणे, व्हिएतनाम-डेन्मार्कसारख्या देशांना मागे टाकणे आणि संपूर्ण पाकिस्तान देशाला आर्थिक ताकदीत नमवणे, ही राज्याच्या आर्थिक धोरणांची आणि जनतेच्या कष्टाची मोठी पावती आहे. देशाच्या एकूण विकासात अर्धा वाटा उचलणाऱ्या राज्यांचे नेतृत्व महाराष्ट्र करतो.
आगामी काळात डिजिटल इकॉनॉमी, हरित ऊर्जा (Green Energy), ई-व्ही (EV) म्हणजे विद्युत वाहनांचे उत्पादन आणि पायाभूत सुविधा यांच्या बळावर महाराष्ट्र ‘एक ट्रिलियन डॉलर’ची अर्थव्यवस्था बनेल. धोरणसातत्य, राजकीय स्थैर्य आणि उद्योजकीय कौशल्य यांच्या बळावर महाराष्ट्राच्या अर्थकारणाचा हा रथ यापुढेही अधिक वेगाने धावत राहील आणि देशात अग्रस्थान कायम राखेल, यात शंका नाही!
– सारंग दर्शने
