सध्या महाराष्ट्र शासनाचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने आणि आयआयटी मुंबईचे जलतज्ज्ञ डॉ. अविनाश कदम, अर्थतज्ज्ञ उदय नायर आणि ‘अॅक्वेरियम’ (AqVerium) संस्थेचे डॉ. सुब्रह्मण्य कन्सूर यांच्या तांत्रिक सहकार्याने भारतातील पहिली ‘जल-ऑडिट प्रणाली’ आणि ‘पाण्याचा सातबारा’ संकल्पना प्रत्यक्षात येत आहे. ‘ॲक्वेरियम’ (AqVerium) ही संस्था प्रामुख्याने जल व्यवस्थापन (Water Management) क्षेत्रात काम करणारी आहे.महाराष्ट्र शासनाचा महसूल विभाग, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, ग्रामविकास विभाग आणि जलसंधारण विभाग एकत्रितपणे यावर काम करत आहेत. ज्याप्रमाणे जमिनीची मालकी आणि पीकपेऱ्याची नोंद ‘७/१२’ उताऱ्यावर होते, त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाचे महसूल प्रशासन आयआयटी मुंबईच्या सहकार्याने ‘पाण्याचा सातबारा’ डिजिटल स्वरूपात आणत आहे.
पारंपरिक ते राजे-महाराजांच्या काळातील जलव्यवस्थापन
भारतात आणि विशेषतः महाराष्ट्रात जलव्यवस्थापनाचा इतिहास अतिशय समृद्ध आणि वैज्ञानिक राहिला आहे. निसर्गाकडून मिळणाऱ्या प्रत्येक थेंबाचे मोजमाप करणे आणि त्याचा साठा करून समन्यायी वाटप करण्याची परंपरा शतकानुशतके अस्तित्वात होती.
प्राचीन काळ आणि कौटिलीय अर्थशास्त्र
इ.स. पूर्व चौथ्या शतकात कौटिल्याने (चाणक्य) आपल्या ‘अर्थशास्त्र’ ग्रंथात नगररचना आणि जलव्यवस्थापनाचे अचूक नियम मांडले होते.
- उदकभाग (पाणी पट्टी): मौर्य काळात पाण्याचा वापर करणाऱ्यांकडून ‘उदकभाग’ नावाचा कर घेतला जात असे. जो शेतकरी राज्याने बांधलेल्या धरणातून किंवा कालव्यातून पाणी घेत असे, त्याला पिकाच्या गरजेनुसार आणि पाण्याच्या प्रमाणानुसार कर द्यावा लागे. म्हणजेच, त्या काळातही पाण्याचे मोजमाप (Water Auditing) केले जात होते.
- सुदर्शन तलाव (गिरनार): चंद्रगुप्त मौर्याच्या काळात गिरनारच्या डोंगरातील नैसर्गिक प्रवाह अडवून सुदर्शन तलाव बांधण्यात आला. सम्राट अशोकाने त्यातून कालवे काढून शेतीला पाणी देण्याची आधुनिक व्यवस्था केली. या तलावाच्या पाण्याचे वाटप आणि नोंदी ठेवण्यासाठी स्वतंत्र अधिकारी नियुक्त केले जात असत.
- बृहत्संहिता आणि भूजल शास्त्र: गुप्तकाळात वराहमिहीर यांनी लिहिलेल्या ‘बृहत्संहिता’ ग्रंथातील ‘अर्गल’ अध्यायात जमिनीखालील जलस्रोतांचा शोध कसा घ्यावा, विहीर कुठे आणि कशी खोदावी, याचे सविस्तर शास्त्र दिले आहे.
महाराष्ट्रातील सातवाहन, चालुक्य आणि यादव काळ
महाराष्ट्राच्या पठारी भागात पावसाचे प्रमाण नेहमीच अनिश्चित राहिले आहे. यावर मात करण्यासाठी येथील राज्यकर्त्यांनी विशिष्ट जलसंस्कृती विकसित केली.
- शिलाहार आणि यादव कालीन बारवा (Stepwells): मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रात आजही यादव काळातील शेकडो बारवा (पायऱ्यांच्या विहिरी) पाहायला मिळतात. या बारवा केवळ पाण्याचा साठा करत नव्हत्या, तर त्या-त्या भागातील भूजल पातळी (Groundwater Table) टिकवून ठेवण्याचे काम करत असत. प्रत्येक विहिरीच्या पाण्याचा वापर गावातील किती कुटुंबांनी करावा, याचे लिखित नियम असायचे.
छञपती शिवाजी महाराज आणि शिवकालीन जलव्यवस्थापन
शिवछत्रपतींचे जलनीतीविषयक धोरण हे आजच्या आधुनिक जलतज्ज्ञांनाही थक्क करणारे आहे. त्यांच्या ‘आज्ञापत्रात’ जलस्रोतांचे जतन करण्याचे कडक आदेश आढळतात.
- गडांवरील जलव्यवस्थापन: “गडावर आधी पाणी पाहून मगच किल्ला बांधावा. पाण्यासाठी केवळ तळ्यावर किंवा झऱ्यावर अवलंबून न राहता, गडावर साठवणूक टाकी (टाकी) असावी,” असा नियम महाराजांनी घालून दिला होता. रायगड, राजगड, सिंधुदुर्ग या किल्ल्यांवर आजही याचे जिवंत पुरावे मिळतात.
- देवराई आणि पाण्याचे स्रोत: सह्याद्रीच्या रांगांमधील पाण्याचे झरे कोरडे पडू नयेत म्हणून महाराजांनी ‘देवराई’ (पवित्र जंगले) जपण्याचे धोरण आखले. झाडे तोडण्यास बंदी असल्यामुळे जंगलातून झिरपणारे पाणी विहिरी आणि नाल्यांमध्ये वर्षभर टिकून राहत असे.
पेशवेकाळ आणि ऐतिहासिक ‘पुण्याची कात्रज नळ योजना’
१८ व्या शतकात पेशव्यांच्या काळात पुणे शहराची लोकसंख्या वाढू लागल्यानंतर पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला. त्यावर उपाय म्हणून १७५० च्या सुमारास श्रीमंत बाळाजी बाजीराव (नानासाहेब) पेशवे यांनी ‘कात्रज नळ योजना’ कार्यान्वित केली.
- तांत्रिक अजोडता: कात्रज येथील डोंगरात दोन मोठे तलाव बांधण्यात आले. तिथून शहरात शनिवारवाड्यापर्यंत पाणी आणण्यासाठी जमिनीखाली अंदाजे ८ ते १० फूट खोल आणि ३ फूट रुंद असा विटा-चुन्याचा भुयारी मार्ग (Aqueduct) तयार करण्यात आला.
- शुद्धीकरण आणि मोजणी: या भुयारी मार्गात ठिकठिकाणी हवेसाठी आणि गाळ बसण्यासाठी ‘उच्छ्वास’ (Air Shafts) ठेवण्यात आले होते. शहरात पाणी पोहोचल्यानंतर ते किती प्रमाणात वितरित केले गेले, याची नोंद पेशव्यांच्या ‘दप्तरखान्यात’ अत्यंत अचूकपणे ठेवली जात असे. शनिवारवाडा, पर्वती आणि शहरातील पेठांमध्ये पाण्याचे समप्रमाणात वाटप करण्यासाठी नळांचे व्यास (Vyas/Diameter) निश्चित केले गेले होते.
खान्देशातील ‘फड पद्धत’ आणि समन्यायी वाटप
उत्तर महाराष्ट्रातील (धुळे, जळगाव, नाशिक) तापी आणि पांझरा नदीच्या खोऱ्यात सुमारे ४०० वर्षांपूर्वी विकसित झालेली ‘फड पद्धत’ हे लोकसहभागातून चालणाऱ्या समन्यायी जलवाटपाचे जगात सर्वात उत्कृष्ट उदाहरण मानले जाते.
| फड पद्धतीचे वैशिष्ट्य | व्यवस्थापकीय तपशील |
| पाणी अडवणे (बंधारे) | नदीवर गिलावा करून दगडी बंधारे (बंधारे) बांधले जायचे, ज्यांना ‘पाटा’ म्हटले जाई. |
| जमिनीचे वर्गीकरण (फड) | नदीच्या लाभक्षेत्रातील जमिनीचे चार फडांमध्ये (गटांमध्ये) विभाजन केले जाई. |
| पीक पद्धतीचे नियंत्रण | एका फडात फक्त ऊस, दुसऱ्यात गहू, तिसऱ्यात ज्वारी तर चौथा फड पडीक ठेवला जाई. यामुळे एकाच पिकासाठी पाण्याचा अतिवापर टाळला जाई. |
| पाटकरी (जल-व्यवस्थापक) | पाण्याचे वाटप करण्यासाठी गावातील लोकांनी निवडलेला ‘पाटकरी’ असायचा. पाटकऱ्याची नोंद आणि पिकांची पाहणी गावातील चौगुला किंवा पाटील करत असे. |
राज्यस्तरीय सिंचन जल-ऑडिट (Irrigation Water Audit)
महाराष्ट्र हे देशातील असे पहिले राज्य आहे, ज्याने आपल्या ‘राज्य जल धोरणा’मध्ये (State Water Policy) जल-ऑडिटचा समावेश अनिवार्य केला आहे. सप्टेंबर २००२ मध्ये शासनाने एका उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशीनुसार २००३-०४ पासून धरणांमधील पाण्याचे जल-ऑडिट करण्यास सुरुवात केली.
तांत्रिक संरचना आणि आयआयटी मुंबईची भूमिका
या प्रकल्पाची रचना आयआयटी मुंबईचे जलतज्ज्ञ डॉ. अविनाश कदम, ‘ॲक्वेरियम’चे संस्थापक डॉ. सुब्रमन्यम कन्सूर आणि अर्थतज्ज्ञ उदय नायर यांनी एकत्रितपणे केली आहे. या डिजिटल प्रणालीचे कार्य तीन मुख्य स्तरांवर चालणार आहे:
[ उपग्रह आणि रिमोट सेन्सिंग (ISRO) ]
│
▼
[ आयआयटी मुंबई प्रगत अल्गोरिदम (AI/ML) ]
│
▼
[ ग्रामपंचायत / पाणलोट क्षेत्र डिजिटल डेटा ] ──► [ पाण्याचा सातबारा (जल ७/१२) ]
- रिमोट सेन्सिंग आणि सॅटेलाइट डेटा: इस्रो (ISRO) च्या उपग्रहांच्या साहाय्याने गावातील भूपृष्ठावरील जलसाठे (तलाव, बंधारे) आणि भूगर्भातील ओलावा (Soil Moisture) यांची रिअल-टाइम माहिती गोळा केली जाईल.
- IoT सेन्सर्स (Internet of Things): गावातील सार्वजनिक विहिरी आणि कूपनलिकांवर (Borewells) डिजिटल सेन्सर्स बसवले जातील, जे दररोज पाण्याची पातळी किती खाली गेली किंवा वर आली, याची नोंद थेट केंद्रीय सर्व्हरला पाठवतील.
- आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI): आयआयटी मुंबईचे प्रगत अल्गोरिदम या डेटाचे विश्लेषण करून गावाचे अचूक ‘वॉटर बजेट’ तयार करतील.
जल-ऑडिटचे तीन टप्पे
‘पाण्याचा सातबारा’ दरवर्षी तीन वेगवेगळ्या टप्प्यांवर पाण्याचे वैज्ञानिक ऑडिट करेल:
- प्रथम टप्पा (पावसाळ्यानंतर – १५ ऑक्टोबर): या टप्प्यात पावसाळा संपल्यानंतर गावात एकूण किती जलसंचय झाला आहे, विहिरी किती भरल्या आहेत, याची नोंद केली जाईल. याला ‘जल-आवक नोंद’ (Inflow Record) म्हटले जाईल.
- द्वितीय टप्पा (हिवाळा – १५ फेब्रुवारी): रब्बी हंगामाच्या मध्यभागी पाण्याचा वापर किती झाला, बाष्पीभवन किती झाले आणि भूजलाचा उपसा कोणत्या भागात सर्वाधिक झाला, याचे ऑडिट केले जाईल.
- तृतीय टप्पा (उन्हाळा – १५ मे): तीव्र उन्हाळ्यात गावात प्रत्यक्ष किती पाणी शिल्लक आहे, पिण्यासाठी किती दिवस पुरेल आणि टंचाईची तीव्रता किती आहे, याचा अंतिम ताळेबंद ‘जल-शिल्लक नोंद’ (Balance Sheet) म्हणून समोर येईल.
‘अक्वाक्रेडिट्स’ आणि वॉटर इकॉनॉमी
या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे ‘अक्वाक्रेडिट्स’. जे शेतकरी कमी पाण्यात येणारी पिके (उदा. ठिबक सिंचनाचा वापर करून) घेतील, किंवा जे गाव पाण्याचे योग्य नियोजन करून भूजल पातळी वाढवेल, त्यांना डिजिटल ‘अक्वाक्रेडिट्स’ दिले जातील. कार्बन क्रेडिट्सच्या धर्तीवर या अक्वाक्रेडिट्सची भविष्यात खरेदी-विक्री करता येईल, ज्यामुळे ग्रामीण भागात एक नवी ‘वॉटर इकॉनॉमी’ (Water Economy) जन्माला येईल.
महाराष्ट्राच्या भौगोलिक आणि सामाजिक जडणघडणीत ‘पाणी’ हा केवळ एक नैसर्गिक घटक राहिलेला नाही, तर ते सत्ता, संपत्ती आणि सामाजिक विषमतेचे एक प्रमुख साधन बनले आहे. एका गावात पाण्याचे पाट वाहत असताना शेजारचे गाव पाण्यासाठी टँकरवर अवलंबून. हे महाराष्ट्राचे भीषण वास्तव आहे. या पार्श्वभूमीवर, जमिनीच्या सातबाऱ्याप्रमाणेच ‘पाण्याचा सातबारा’ (Water 7/12) तयार करणे आणि व्यापक ‘जल-ऑडिट’ (Water Audit) करणे ही केवळ तांत्रिक गरज नसून, तो एक अनिवार्य सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाचा लढा आहे.
– अपरांत कांबळे
