बोगस जन्मदाखला: यंत्रणेतील देशद्रोही साखळीवर घाला

भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी राज्यभरातील विविध महापालिकांमध्ये जात आतापर्यंत हजारो बोगस जन्म प्रमाणपत्रांचे खळबळजनक आकडे पुराव्यांसह उघडकीस आणले असून, या महाघोटाळ्याची व्याप्ती आता आणखी वाढली आहे. मुंबई, ठाणे आणि छत्रपती संभाजीनगरनंतर आता थेट ‘नवी मुंबई’ महानगरपालिका क्षेत्रातही ऑनलाइन प्रणालीचा गैरवापर करून बनावट जन्म दाखले जारी करण्याचे नवीन रॅकेट सोमय्या यांनी समोर आणल्याने सुरक्षा यंत्रणा अधिक सतर्क झाल्या आहेत.

मुंबई महानगरपालिकेसह राज्यातील प्रमुख महापालिकांमध्ये उघडकीस आलेला हजारो बोगस जन्म प्रमाणपत्रांचा घोटाळा हा केवळ एखादा प्रशासकीय भ्रष्टाचार किंवा तांत्रिक गैरप्रकार नसून, तो देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला थेट आव्हान देणारा एक सुनियोजित कट असण्याची तीव्र शक्यता निर्माण झाली आहे. सरकारी आणि ऑनलाइन यंत्रणांमधील पळवाटांचा गैरवापर करून ज्या पद्धतीने ही बनावट प्रमाणपत्रे तयार करण्यात आली आहेत, त्यामागे राष्ट्रविरोधी शक्तींचा आणि देशाची लोकसंख्याशास्त्रीय रचना बदलण्याचा छुपा अजेंडा असल्याचा संशय आता बळकट होत आहे. या प्रकरणातील तथ्ये आणि त्याचे राष्ट्रीय सुरक्षेवर होणारे दूरगामी परिणाम लक्षात घेता, प्रशासनाने या देशविघातक साखळीविरोधात युद्धपातळीवर कारवाई सुरू केली आहे.

संशयास्पद आकडेवारी आणि छुप्या घुसखोरीचे संकट
प्रशासकीय आणि तपास यंत्रणांच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एकट्या मुंबईत ८७ हजारांहून अधिक आणि राज्याच्या इतर भागांत हजारो संशयास्पद जन्म प्रमाणपत्रे ऑनलाइन सिस्टीम हॅक करून किंवा बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जारी केली गेली आहेत. विशेष तपास पथकाच्या (SIT) प्राथमिक अहवालात २० हजारांहून अधिक प्रमाणपत्रे ही पूर्णपणे अस्तित्वात नसलेल्या ‘अदृश्य’ लोकांच्या नावावर असल्याचे समोर आले आहे.

जेव्हा एखादे जन्म प्रमाणपत्र जारी होते, तेव्हा तो व्यक्ती या देशाचा नैसर्गिक नागरिक बनण्याचा पहिला कायदेशीर टप्पा पार करतो. या पार्श्वभूमीवर, शेजारील देशांमधून होणारी बेकायदेशीर घुसखोरी आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व मिळवून देण्यासाठी ही बनावट प्रमाणपत्रे एक ‘लाँचिंग पॅड’ म्हणून वापरली जात असल्याचा दाट संशय आहे. सीमारेषेवरून होणाऱ्या थेट घुसखोरीपेक्षा, देशाच्या अंतर्गत भागात राहून अशा प्रकारे कागदोपत्री ‘वैध’ नागरिकत्व मिळवणे हे देशाच्या सार्वभौमत्वाला अधिक घातक ठरणारे आहे. ही घुसखोरी देशाच्या सुरक्षेविषयी आणि मूळ भौगोलिक अस्मितेविषयी जोडलेली असल्याने, अशा राष्ट्रविरोधी शक्तींचा वेळीच ठेचणे हेच देशाच्या मुख्य प्रवाहात सर्वोच्च प्राधान्य मानले जात आहे.

राज्यातील विविध भागांतील बोगस प्रमाणपत्रांची आकडेवारी

थेट गृह मंत्रालयाचे नियंत्रण आणि अभेद्य तपास
या घोटाळ्याचे गांभीर्य आणि आंतरराष्ट्रीय धागेदोरे पाहता, राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तात्काळ पावले उचलत या संपूर्ण रॅकेटच्या मुळाशी जाण्यासाठी एका उच्चस्तरीय ‘SIT’ (विशेष तपास पथक) ची स्थापना केली आहे. ही ‘SIT’ थेट राज्याच्या गृह मंत्रालयाच्या थेट नियंत्रणाखाली आणि देखरेखीखाली काम करत आहे.

गृह मंत्रालयाने या तपास पथकाला पूर्ण स्वायत्तता दिली असून कोणत्याही राजकीय दबावाशिवाय तांत्रिक आणि गुन्हेगारी कोनातून सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत. सायबर तज्ज्ञ आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली ही समिती थेट केंद्रीय पोर्टलच्या हॅकिंगपासून ते स्थानिक दलालांपर्यंतच्या प्रत्येक दुव्याचा माग काढत आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या आणि गृह मंत्रालयाच्या या थेट हस्तक्षेपामुळे तपास यंत्रणांना गती आली असून, दोषी कितीही मोठा असला तरी तो कायद्याच्या कचाट्यातून सुटू शकणार नाही, अशी कडक व्यवस्था निर्माण केली गेली आहे.

देशाच्या सुरक्षा यंत्रणांची आणि लोकशाहीची कोंडी
जन्म प्रमाणपत्र हा कोणत्याही नागरिकाच्या ओळखीचा मूळ पाया असतो. याच प्रमाणपत्राच्या आधारे आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि त्यानंतर देशाचा पासपोर्ट मिळवणे शक्य होते. जर एखाद्या संशयास्पद किंवा देशद्रोही घटकाच्या हाती भारताचा वैध पासपोर्ट लागला, तर ती राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी सर्वात मोठी धोक्याची घंटा ठरते. अशा व्यक्ती देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताचे नागरिक म्हणून वावरू शकतात, ज्यामुळे देशातील गुप्तहेर यंत्रणांना त्यांच्यावर पाळत ठेवणे कठीण होते.

तसेच, या बोगस कागदपत्रांच्या आधारे मोठ्या प्रमाणावर मतदार याद्यांमध्ये फेरफार केला जाण्याची आणि विशिष्ट भागातील राजकीय समीकरणे बदलण्याची भीती आहे. “हा केवळ मतदानाचा अधिकार मिळवण्याचा प्रश्न नसून, देशाच्या लोकशाही प्रक्रियेवर आणि स्थिरतेवर अप्रत्यक्षपणे नियंत्रण मिळवण्याचा हा एक व्यापक कट असू शकतो”, असे किरीट सोमैय्या यांनी नमूद केले आहे.

हा घोटाळा केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील भ्रष्टाचारापुरता मर्यादित नसून, तो थेट ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ या वर्गात मोडणारा सर्वोच्च गुन्हा आहे. त्यामुळे गृह मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखालील SIT ने आता खालील पावले युद्धपातळीवर उचलण्यास सुरुवात केली आहे:

1. कडक पुर्नतपासणी: गेल्या काही वर्षांत जारी झालेल्या सर्व संशयास्पद जन्म दाखल्यांची आणि त्याद्वारे बनवलेल्या आधार-पासपोर्टची राष्ट्रीय पातळीवर कडक तपासणी केली जात आहे.
2. देशद्रोहाचे गुन्हे: या आंतरराष्ट्रीय आणि आंतरराज्यीय रॅकेटमध्ये सामील असलेल्या शासकीय अधिकारी, आयटी कंत्राटदार आणि दलालांवर थेट देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
3. सिस्टीम ऑडिट: ‘सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टीम’ (CRS) पोर्टल अधिक सुरक्षित करण्यासाठी केंद्रीय यंत्रणांच्या मदतीने डिजिटल सुरक्षा व्यवस्था अभेद्य केली जात आहे.

“चुकीला माफी नाही” आणि भ्रष्टाचारावर ‘झिरो टॉलरन्स’ हे केवळ घोषणांपुरते मर्यादित न ठेवता, ते प्रत्यक्षात आणण्याचे धोरण यातून अधोरेखित होते. देशाची सुरक्षा आणि सार्वभौमत्व अबाधित राखण्यासाठी नागरिकत्वाच्या नोंदींची शुद्धता टिकवणे हे सर्वोच्च कर्तव्य आहे, आणि गृह मंत्रालयाने उचललेली ही कठोर पावले राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने अत्यंत आश्वासक ठरत आहेत.

– मैत्रेयी गोडसे