महाराष्ट्र सरकारने मंगळवारी राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेली कर्जमाफी हा केवळ एका आर्थिक संकटावरील तात्पुरता उपाय नाही, तर कृषी क्षेत्राला पुन्हा एकदा नवसंजीवनी देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि अर्थकारणात शेतकरी नेहमीच केंद्रस्थानी राहिला आहे. निसर्गाचा लहरीपणा, कधी दुष्काळ तर कधी अतिवृष्टी, आणि त्यातच बाजारपेठेतील दरांचा अनिश्चितता… या दुष्टचक्रात अडकलेल्या बळीराजाला तातडीने दिलासा देणे ही काळाची गरज होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने घेतलेल्या या कर्जमाफीच्या निर्णयाने शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचा डोंगर हलका झाला आहे. या निमित्ताने फडणवीस सरकारने गेल्या दशकभरात वेळोवेळी केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या इतिहासाकडे, धोरणांकडे आणि त्यांच्या परिणामांकडे एका सजग आणि विश्लेषणात्मक दृष्टिकोनातून पाहणे गरजेचे आहे. कृषी कर्जमाफी ही केवळ कागदावरील आकडेमोड नसते, तर त्याचा थेट परिणाम ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर आणि शेतकऱ्यांच्या जगण्याच्या संघर्षावर होत असतो, याचे भान राज्यकर्त्यांनी ठेवले आहे हे या निर्णयावरून स्पष्ट होते.
जागतिक बाजारातील मंदी, खतांच्या वाढत्या किमती आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर शेतीमालाच्या आयाती-निर्यातीचे बदलणारे धोरण यामुळे आधीच अडचणीत आलेला महाराष्ट्रातील शेतकरी अशा कर्जमाफीमुळे नक्कीच पुन्हा नव्या उमेदीने उभा राहील. महाराष्ट्रातील बळीराजा हा अर्थव्यवस्थेचा आणि प्रामुख्याने ग्रामीण रोजगाराचा कणा आहे. तो कणा टिकवून धरण्याचे काम या कर्जमाफीने होणार आहे.
गेल्या दहा वर्षांचा कालखंड पाहिला तर महाराष्ट्र सरकारने वेगवेगळ्या राजकीय आणि आर्थिक परिस्थितीत तीन मोठ्या कर्जमाफी योजना राबवल्या आहेत. या प्रत्येक योजनेचे स्वरूप, उद्दिष्ट आणि अंमलबजावणीची पद्धत वेगळी राहिली आहे. सन २०१७ मध्येही तेव्हा मुख्यमंत्री असणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने जाहीर केलेली ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना’ ही महाराष्ट्राच्या इतिहासातील अत्यंत पथदर्शी, धाडसी आणि तंत्रज्ञानावर आधारित पहिली मोठी कर्जमाफी ठरली होती. या योजनेची सर्वांत मोठी जमेची बाजू म्हणजे त्यात झालेला आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर. यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांमध्ये, विशेषतः २००८ च्या केंद्रीय कर्जमाफी योजनेत, मोठ्या प्रमाणात प्रशासकीय अनागोंदी, गैरव्यवहार आणि बोगस लाभार्थ्यांची भरमार.. अशा अनेक समस्या निर्माण झाल्या होत्या. ज्यांनी आयुष्यात कधी काळ्या जमिनीत पाऊलही टाकले नव्हते, अशांनीही बँकांशी संगनमत होऊन कर्जमाफी लाटली होती. फडणवीस सरकारने ही गुन्हेगारी स्वरुपाची त्रुटी दूर केली. थेट ऑनलाईन अर्ज प्रणाली आणि ई पडताळणीचा यशस्वी आणि कडक वापर केला. प्रत्येक शेतकऱ्याचे आधार कार्ड बँकेच्या खात्याशी जोडणे बंधनकारक केले. यामुळे, गैरव्यवहाराचे सर्व मार्ग कायमचे बंद झाले. या योजनेच्या माध्यमातून सुमारे ३४ हजार कोटी रुपयांची महाकाय कर्जमाफी मंजूर करण्यात आली होती. तेव्हा या योजनेचा थेट आणि पारदर्शक फायदा राज्यातील पन्नास लाखांहून अधिक ‘खऱ्या शेतकऱ्यांना’ झाला होता. त्या योजनेचे सर्वांत महत्त्वाचे आणि कौतुकास्पद वैशिष्ट्य म्हणजे, केवळ कर्जदारांनाच नव्हे, तर प्रतिकूल परिस्थितीतही प्रामाणिकपणे आणि वेळेत कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना २५ हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला. हा निर्णय कर्ज फेडणाऱ्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांमध्ये एक नैतिक विश्वास निर्माण करणारा आणि व्यवस्थेवरील त्यांची निष्ठा वाढवणारा ठरला.
प्रशासकीय पारदर्शकता आणि बँक खात्यांची थेट आधार कार्डाशी जोडणी यामुळे खऱ्या आणि गरजू शेतकऱ्यांपर्यंतच हा पैसा पोहोचला. हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीचे आणि उत्तम प्रशासनाचे पथदर्शी उदाहरण होते. मुख्यमंत्र्यांच्या या दूरदृष्टीमुळेच तेव्हा ती कर्जमाफी यशस्वी ठरली आणि राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने दिलासा मिळाला. त्यानंतर सन २०१९ मध्ये राज्याच्या राजकीय पटलावर सत्ताबदल झाल्यावर महाविकास आघाडी सरकारने ‘महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ आणली. यात दोन लाखांपर्यंतची कर्जमाफी दिली गेली. या योजनेत अर्ज भरण्याची जुनी क्लिष्ट प्रक्रिया तात्पुरती बाजूला सारून थेट बँकेच्या आधार प्रमाणीकरणावर भर दिला गेला आणि वीस हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम वितरित करून ३२ लाख शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यात आला. मात्र, त्यानंतरच्या काळात कोरोनाचे संकट आणि लागोपाठ आलेली चक्रीवादळे व अतिवृष्टी यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पुन्हा खिळखिळी झाली. आणि आता, गेल्या काही वर्षांत नैसर्गिक आपत्ती, लहरी हवामान आणि प्रामुख्याने विदर्भ व मराठवाड्यातील कापूस, सोयाबीन आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील उसाच्या दरात झालेली मोठी आंतरराष्ट्रीय घसरण लक्षात घेऊन राज्य सरकारने नव्या योजनेचा परीघ वाढवत पुन्हा एकदा बळीराजाला मोठा हात दिला आहे. दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या थकित पीककर्जाच्या संपूर्ण माफीसोबतच, वेळेवर कर्ज फेडणाऱ्यांसाठी थेट ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान जाहीर करून सरकारने न्याय्य धोरणाची पुनरावृत्ती केली आहे. ही अत्यंत समाधानाची आणि कौतुकाची बाब आहे. यामुळे प्रामाणिक शेतकरी वर्गात सरकारबद्दल कृतज्ञतेची भावना निर्माण झाल्यास नवल नाही.
या कर्जमाफीच्या निर्णयांचे केवळ राजकीय चष्म्यातून न पाहता त्याचे आर्थिक मूल्यमापन करणे गरजेचे आहे. जेव्हा एखादा शेतकरी थकलेल्या कर्जांमुळे बँकेच्या दारात उभा राहू शकत नाही, तेव्हा तो अधिकृत पतपुरवठा प्रणालीतून पूर्णपणे बाहेर फेकला जातो. अशा वेळी सावकाराच्या दारात जाण्याशिवाय त्याच्याकडे पर्याय उरत नाही. तिथे त्याचे शोषण अटळ असते. राज्य सरकारने केलल्या कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांचा सातबारा पुन्हा एकदा कोरा होतो. यामुळे शेतकरी नव्या हंगामासाठी राष्ट्रीयीकृत, व्यापारी किंवा जिल्हा बँकांकडून सन्मानाने नवीन पीक कर्ज घेण्यास पात्र ठरतात. थकलेल्या कर्जाचा वाढता बोजा, चक्रवाढ व्याज आणि बँकांकडून येणाऱ्या जप्तीच्या नोटिसा यांमुळे ग्रामीण भागात आत्महत्या वाढतात. असे आत्महत्यांचे अत्यंत संवेदनशील आणि वेदनादायी घटनासत्र रोखण्यासाठी ही कर्जमाफी म्हणजे नेहमीच ‘सुरक्षा कवच’ ठरते. शेतकऱ्यांच्या हातातील पैसा कर्जबोजातून मुक्त होतो. तो पैसा ग्रामीण बाजारपेठेत खेळतो. शेतकरी तो पैसा शेतीमधील नवनवीन प्रयोगांसाठी, दर्जेदार बियाणे, आधुनिक खते आणि शेती अवजारांच्या खरेदीसाठी खर्च करतो, ज्यामुळे ट्रॅक्टर उद्योगापासून ते स्थानिक छोट्या व्यापाऱ्यांपर्यंत संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत एक प्रकारे चैतन्य आणि तेजी निर्माण होते.
परंतु, कृषी क्षेत्राचा दीर्घकालीन विचार करताना केवळ कर्जमाफी देणे हा अंतिम किंवा शाश्वत उपाय असू शकत नाही, हे देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१७ मध्येच आपल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या पहिल्या कार्यकाळात स्पष्टपणे ओळखले होते. म्हणूनच त्यांच्या कार्यकाळात केवळ बँकांचे खिसे भरण्याऐवजी शेतीच्या पायाभूत सुविधा बळकट करण्यावर भर दिला गेला. कर्जमाफीसोबतच त्यांनी ‘जलयुक्त शिवार’सारखी महत्त्वाकांक्षी मोहीम राबवून महाराष्ट्रातील हजारो गावे जलस्वावलंबी केली, याचा फायदा कोरडवाहू शेतीला आजही होत आहे. याशिवाय शेततळी, मागेल त्याला विहीर आणि वीज जोडण्यांचे जाळे निर्माण करून शेतीला शाश्वत पाण्याचा आणि उर्जेचा आधार देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न त्यांच्या काळात झाला होता. कर्जमाफी हे तात्कालिक संकटावरचे मलम असू शकते, पण शेतीला कायमस्वरूपी पायाभूत सुविधांची जोड देणे हाच खरा आणि शाश्वत उपचार आहे, ही त्यांची मांडणी आजच्या घडीलाही तितकीच महत्त्वाची आणि मार्गदर्शक ठरते. २०१७ मधील तंत्रज्ञानाचा वापर करून पारदर्शक पद्धतीने केलेली कर्जमाफी ही आजच्या डिजिटल प्रशासनाचा पाया ठरली आहे, आणि प्रामाणिक कर्जदाराला सन्मान देण्याची मुख्यमंत्र्यांची भूमिका आजच्या सरकारनेही जशीच्या तशी पुढे चालू ठेवली आहे. ही महाराष्ट्राच्या एकूणच कृषी धोरणाची प्रगती आणि प्रगल्भता मानली पाहिजे.
नुकतीच जाहीर झालेली ही कर्जमाफी निश्चितच स्वागतार्ह, ऐतिहासिक आणि बळीराजाच्या डोळ्यांतील पाणी पुसणारी आहे. सरकारने धाडसाने घेतलेला हा आर्थिक निर्णय कौतुकास्पद असला तरी, दर काही वर्षांनी लागणाऱ्या कर्जमाफीच्या या दुष्टचक्रातून शेतकऱ्याला कायमचे बाहेर काढायचे असेल, तर आता केवळ कर्जमाफीच्या घोषणेवर थांबून चालणार नाही. विदर्भ, मराठवाडा, खान्देश आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील कापूस, ऊस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या केवळ कर्जमाफीने सुटणाऱ्या नाहीत, तर त्या मुळापासून सोडवाव्या लागतील. कापूस उत्पादकांसाठी प्रक्रिया उद्योग स्थानिक पातळीवर सुरू करणे, उसाच्या एफआरपीचे (FRP) वेळेवर वाटप सुनिश्चित करणे आणि सोयाबीनला जागतिक बाजारातील चढउतारांपासून वाचवण्यासाठी भक्कम साठवणूक यंत्रणा उभारणे गरजेचे आहे. जोपर्यंत आपण सिंचनाचा टक्का वाढवत नाही, हमीभावाची (MSP) काटेकोर आणि पारदर्शक अंमलबजावणी करत नाही, आणि हवामान बदलाचा सामना करू शकतील अशा शेती पायाभूत सुविधांची, म्हणजेच शीतगृहे आणि थेट बाजारपेठेशी जोडणाऱ्या वाहतूक व्यवस्थेची निर्मिती करत नाही, तोपर्यंत शेती पूर्णपणे फायदेशीर होणार नाही. कर्जमाफीच्या धोरणात्मक निर्णयाबद्दल राज्य सरकारचे आणि प्रामुख्याने या धोरणांचे शिल्पकार राहिलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीचे मनःपूर्वक अभिनंदन करतानाच, ही कर्जमुक्ती बळीराजाला परावलंबी बनवणारी न ठरता, त्याला भविष्यात स्वावलंबी, समृद्ध आणि सक्षम बनवण्याच्या दिशेने पडलेले एक महत्त्वाचे पाऊल ठरावे, हीच महाराष्ट्राची सदिच्छा आहे.
