भारतीय शेतीव्यवस्थेत महिलांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. पेरणी, निंदणी, कापणी, पशुपालन, दुग्धव्यवसाय आणि शेती व्यवस्थापन अशा जवळपास प्रत्येक कामात महिलांचा मोठा सहभाग असतो. मात्र, प्रत्यक्ष शेती करूनही जमिनीची मालकी त्यांच्या नावावर नसल्याने त्यांना अधिकृतपणे “शेतकरी” म्हणून मान्यता मिळत नाही. परिणामी पीक कर्ज, पीक विमा, कृषी अनुदान, नुकसान भरपाई, किसान क्रेडिट कार्ड आणि विविध शासकीय योजनांच्या लाभांपासून अनेक महिला वंचित राहतात.
ही परिस्थिती बदलण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार “महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक, २०२६” आणण्याच्या तयारीत आहे. या विधेयकाचा उद्देश महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर ओळख देणे, त्यांच्या श्रमाला संस्थात्मक मान्यता प्रदान करणे आणि शासकीय योजनांचा थेट लाभ उपलब्ध करून देणे हा आहे. या विधेयकात महिला शेतकऱ्यांची स्वतंत्र नोंदणी, शेतकरी प्रमाणपत्र, पीक कर्ज, विमा संरक्षण, कृषी अनुदान आणि आर्थिक सहाय्य यांसारख्या तरतुदींचा समावेश होण्याची शक्यता आहे. तसेच संयुक्त सातबारा, वारसा नोंदींमध्ये महिलांचा समावेश आणि महिलांच्या नावावर जमीन हस्तांतरणाला प्रोत्साहन देऊन जमिनीवरील हक्क अधिक मजबूत करण्यावर भर दिला जाऊ शकतो.
या विधेयकाची व्याप्ती केवळ पारंपरिक शेतीपुरती मर्यादित नसून दुग्धव्यवसाय, पशुपालन, कुक्कुटपालन, मत्स्यव्यवसाय आणि इतर कृषीपूरक व्यवसायांमध्ये कार्यरत महिलांनाही त्याचा लाभ मिळू शकतो. विशेष म्हणजे भूमिहीन, भाडेकरू आणि प्रत्यक्ष कृषी श्रम करणाऱ्या महिलांना संरक्षणाच्या कक्षेत आणण्याचा प्रयत्नही महत्त्वपूर्ण ठरू शकतो. याशिवाय महिला शेतकऱ्यांचा स्वतंत्र डेटाबेस तयार करून आर्थिक मदत आणि अनुदान थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची व्यवस्था करण्यात येऊ शकते. महिला शेतकरी निधीच्या माध्यमातून अल्पव्याज कर्ज, स्टार्टअप भांडवल आणि स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्याचाही विचार आहे.
दरम्यान, महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने आणखी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय म्हणून पात्र महिला बचत गटांना एक हेक्टर (अडीच एकर) सरकारी जमीन पाच वर्षांच्या लीज तत्त्वावर देण्याची आणि प्रत्येक गटाला ₹१ लाखांचे अनुदान देण्याची योजना जाहीर करण्यात आली आहे. या माध्यमातून चारा लागवड, बांबू शेती, ग्रासलँड डेव्हलपमेंट आणि इतर उत्पन्नवाढीचे उपक्रम राबवता येणार आहेत.
एकूणच, महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक, २०२६ हे केवळ एक कायदेशीर बदल नसून ग्रामीण महिलांच्या सन्मान, समान हक्क, आर्थिक स्वावलंबन आणि कृषी क्षेत्रातील योगदानाला अधिकृत मान्यता देणारा ऐतिहासिक टप्पा ठरू शकतो. शेती करणारी प्रत्येक महिला ही स्वतंत्र शेतकरी आहे, या विचाराला प्रत्यक्ष स्वरूप देण्याच्या दिशेने हे विधेयक महाराष्ट्रासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे.
– अरूण कराड
