हर बूंद जिंदगी का – लेखमाला
मानवी संस्कृतीचा विकास, अन्न सुरक्षा आणि पर्यावरणीय शाश्वतता राखण्यासाठी पाणी हा सर्वात मूलभूत आणि संवेदनशील नैसर्गिक घटक आहे. तथापि, वाढती लोकसंख्या, जलद गतीने होणारे औद्योगिकीकरण आणि हवामान बदलामुळे जागतिक स्तरावर गोड्या पाण्याच्या उपलब्धतेवर अभूतपूर्व ताण निर्माण झाला आहे. यासाठी शासन पातळीवर वेळोवेळी वेगवेगळ्या धोरणांना, उपक्रमांना, अभियानांना राबवण्यात आले आहे. सध्या याचसाठी भारत सरकारने ‘Catch the Rain’ हे नवे अभियान सुरू केले आहे. त्या निमित्ताने, सध्याचा आपला पाण्याचा वापर, आवश्यकता, पाणी प्रश्न, पाणी वितरण, नद्यांचे महत्त्व अशा अनेक विषयांवर आपण चर्चा करणारी ‘हर बूंद जिंदगी का’ नावाने एक ११ लेखांची माला सुरू केली आहे. त्यातील हा तिसरा भाग.
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2286237®=48&lang=1
प्रस्तावना
मागच्या भागात आपण प्राचीन भारतीय परंपरेत सांगितलेले पाण्याचे महत्त्व पाहिले. भारतातील नद्यांना केवळ पाण्याचे प्रवाह न मानता त्यांना जीवनदायिनी माता म्हणून पूजण्याच्या सांस्कृतिक आणि पर्यावरणीय वारशाचा पाया आहे. या भागात आपण नद्या, नद्यांची खोरी, त्यांचे व्यवस्थापन, इत्यादी विषयांवर चर्चा करणार आहोत.
महाराष्ट्रात २००४ मध्ये ‘चला जाणूया नदीला’ हे सुरू झालेले महत्त्वाकांक्षी अभियान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या जयंतीदिनी, २ ऑक्टोबर २०२२ रोजी वर्धा जिल्ह्यातील धाम नदीच्या तीरावर येळाकेळी येथे औपचारिकरित्या सुरू करण्यात आले. या अभियानाचे वैचारिक नेतृत्व मॅगसेसे पुरस्कार विजेते आणि ‘जलपुरुष’ म्हणून ओळखले जाणारे डॉ. राजेंद्र सिंह यांनी केले असून, राज्याचे वने व सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकाराने या अभियानाला राज्यव्यापी स्वरूप प्राप्त झाले. या मोहिमेअंतर्गत राज्यातील गोदावरी, कृष्णा, तापी,नर्मदा आणि पश्चिम वाहिन्यांच्या खोऱ्यातील एकूण ७५ प्रमुख नद्यांची निवड करण्यात आली असून, त्यांना अतिक्रमणमुक्त, प्रदूषणमुक्त आणि बारमाही वाहणाऱ्या ‘अमृतवाहिनी’ बनवण्याचा संकल्प करण्यात आला.
महाराष्ट्रातील नदी खोरे आणि जलशास्त्रीय संरचना
महाराष्ट्राची जलव्यवस्था ही प्रामुख्याने गोदावरी, कृष्णा, तापी, नर्मदा आणि कोकणातील पश्चिम वाहिनी नद्या अशा पाच प्रमुख खोऱ्यांवर अवलंबून आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या दृष्टीने, येथे निसर्गाची मोठी विषमता आहे. सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यावर पाऊस भरपूर पडतो, तर राज्याचा बराचसा भाग हा पावसाच्या सावलीत (पर्जन्यछायेचा प्रदेश) येतो. यामुळे एकाच राज्यात एका बाजूला अतिवृष्टी आणि दुसऱ्या बाजूला पाण्याचे दुर्भिक्ष्य अशी स्थिती दिसते. कोकणातील नद्यांचे पाणी थेट अरबी समुद्राला जाऊन मिळते, तर राज्याच्या मध्यवर्ती भागातील नद्या हे पावसाच्या पाण्यावर आणि धरणांवर अवलंबून आहेत.
धरणे, कालवे आणि जलसिंचन पायाभूत सुविधा
राज्याची शेती आणि वाढत्या लोकसंख्येची पाण्याची गरज भागवण्यासाठी आपण अनेक नद्यांवर धरणे बांधली आहेत. या धरणांमुळे आज शेतीला पाणी देणे आणि वीज निर्मिती करणे शक्य झाले आहे. मात्र, या सुविधांच्या वाटचालीत काही मर्यादाही समोर आल्या आहेत. धरणातून शेतीपर्यंत पाणी नेणारे कालवे जुने झाले आहेत, त्यामुळे पाण्याचा प्रवास करताना खूप नासाडी होते. तसेच, अनेक ठिकाणी कालव्यांची दुरवस्था आणि पाण्याचे योग्य नियोजनाचा अभाव यामुळे अपेक्षित सिंचन क्षमता पूर्णपणे वापरली जात नाही. कोकणातील नद्यांचे पाणी समुद्रात वाहून जाण्यापासून वाचवण्यासाठी ते पूर्वेकडील दुष्काळी भागात वळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, मात्र डोंगराळ भौगोलिक रचनेमुळे हे एक मोठे अभियांत्रिकी आव्हान ठरत आहे.
पाण्याचे असमान वितरण आणि प्रादेशिक असंतुलन
महाराष्ट्राचे हवामान आणि पावसाचे प्रमाण यात कमालीचा फरक आहे. कोकणात जिथे पावसाचे प्रमाण सर्वाधिक आहे, तिथे पाण्याच्या उपलब्धतेची कोणतीही कमतरता नाही. याउलट, मध्य महाराष्ट्रात पावसाचे प्रमाण खूप कमी असल्याने तिथे सातत्याने दुष्काळाचे सावट असते. यामुळे राज्याच्या एका भागात पाणी भरपूर असूनही ते दुसऱ्या दुष्काळी भागात नेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर यंत्रणा आणि गुंतवणुकीची आवश्यकता असते. हे प्रादेशिक असंतुलन केवळ शेतीवरच नाही, तर तिथल्या ग्रामीण जीवनावरही खोलवर परिणाम करते. शहरीकरणामुळे नद्यांवरील ताण वाढत आहे आणि पाण्याचे हे वाटप अधिकच क्लिष्ट बनत चालले आहे.
महाराष्ट्रातील भूजल पातळी, संनियंत्रण आणि व्यवस्थापन
नद्यांच्या वरच्या पाण्यावर अवलंबून राहण्याऐवजी, महाराष्ट्रात जमिनीखालील पाण्याचा (भूजल) अतिवापर मोठ्या प्रमाणावर होतोय. विशेषतः शेतीसाठी विहिरी आणि बोअरवेलद्वारे होणारा उपसा वाढल्याने भूगर्भातील पाणी पातळी खालावत आहे. ही परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये म्हणून शासनाने भूजल व्यवस्थापन कायदा लागू केला आहे. पाऊस पडून गेल्यानंतर तो जमिनीत जिरवणे आणि भूगर्भातील पाण्याची पातळी टिकवून ठेवणे, हे आता गाव पातळीवरील महत्त्वाचे काम बनले आहे. परभणीसारख्या काही भागांत स्थानिक पातळीवर विहिरींचे पुनर्भरण करून गावे टँकरमुक्त करण्याचे प्रयोग यशस्वी झाले आहेत, जे संपूर्ण राज्यासाठी एक उत्तम आदर्श आहेत.
नदी आणि भूजल प्रदूषण
नद्यांच्या सुरक्षेपुढील सर्वात मोठे संकट म्हणजे प्रदूषण. आज आपल्या नद्यांमध्ये कारखान्यांचे रसायनयुक्त पाणी आणि शहरांमधील सांडपाणी थेट मिसळले जात आहे. यामुळे केवळ नदीचे पात्रच नाही, तर जमिनीखालचे पाणीही दूषित होत आहे. नद्यांच्या पाण्यात घातक घटकांचे प्रमाण वाढल्याने त्याचे परिणाम आरोग्यावर होत आहेत. कोल्हापूरची पंचगंगा नदी असो वा नाशिकमधील नद्या, सर्वच ठिकाणी वाढत्या प्रदूषणाने नद्यांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. या प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आता प्रशासनाकडून कडक पावले उचलली जात असली, तरी नदीकाठच्या नागरिकांचा लोकसहभाग या कामात अत्यंत महत्त्वाचा ठरत आहे.
नद्या या केवळ पाण्याच्या स्रोतांच्या जागा नसून त्या महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचा, इतिहासाचा आणि समृद्धीचा जिवंत वारसा आहेत. या वारशाचे जतन करणे ही केवळ सरकारी यंत्रणांची जबाबदारी नसून, ती प्रत्येकाची नैतिक जबाबदारी आहे. ‘वंदे नदीमातरम्’ या भावनेतून नद्यांकडे पाहणे ही काळाची गरज आहे.
उपसंहार
महाराष्ट्रातील नद्यांची ढासळती स्थिती आणि भूजलाची तीव्र टंचाई पाहता तात्काळ एकात्मिक उपाययोजना राबवणे गरजेचे आहे. ‘चला जाणूया नदीला’ यासारख्या मोहिमांना कायद्याचे आणि कृतीचे पाठबळ देणे आवश्यक आहे. तसेच, शासकीय प्रयत्न तर करावे लागतीलच. मात्र, सामान्य नागरिक म्हणून देखील पाण्याच्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष वापर कमी करण्यावर भर दिल्यास आणि याचे रूपांतर लोकचळवळीत केल्यास पाण्याच्या साखळीवरील भार कमी होण्यास मदत होईल.
पुढील लेखात आपण, या नद्यांच्या काठावर जी महाराष्ट्रातील शेती विकसित झाली त्या शेती आणि पिकांना लागणाऱ्या पाण्याचा आढावा घेणार आहोत.
