हर बूंद जिंदगी का – लेखमाला
मानवी संस्कृतीचा विकास, अन्न सुरक्षा आणि पर्यावरणीय शाश्वतता राखण्यासाठी पाणी हा सर्वात मूलभूत आणि संवेदनशील नैसर्गिक घटक आहे. तथापि, वाढती लोकसंख्या, जलद गतीने होणारे औद्योगिकीकरण आणि हवामान बदलामुळे जागतिक स्तरावर गोड्या पाण्याच्या उपलब्धतेवर अभूतपूर्व ताण निर्माण झाला आहे. यासाठी शासन पातळीवर वेळोवेळी वेगवेगळ्या धोरणांना, उपक्रमांना, अभियानांना राबवण्यात आले आहे. सध्या याचसाठी भारत सरकारने ‘Catch the Rain’ हे नवे अभियान सुरू केले आहे. त्या निमित्ताने, सध्याचा आपला पाण्याचा वापर, आवश्यकता, पाणी प्रश्न, पाणी वितरण, नद्यांचे महत्त्व अशा अनेक विषयांवर आपण चर्चा करणारी ‘हर बूंद जिंदगी का’ नावाने एक ११ लेखांची माला सुरू केली आहे. त्यातील हा सातवा लेख.
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2286237®=48&lang=1
मागच्या लेखात आपण ऊर्जा निर्मिती (थर्मल, न्यूक्लियर, इ.), सांडपाणी, पुनर्वापर यांविषयी चर्चा केली. या लेखात आपण वाढते प्रदूषण, भूजलाचा अनिर्बंध उपसा, सिंचनाचा अभाव आणि विविध क्षेत्रांतील विखुरलेली धोरणे यांमुळे देशाची जी जलसुरक्षा धोक्यात आली आहे; तिच्यावर सरकारने केलेल्या उपाययोजना यांविषयी चर्चा करणार आहोत.
या गंभीर आव्हानांवर मात करण्यासाठी आणि जल व्यवस्थापनात सुसूत्रता आणण्यासाठी केंद्र सरकारने मे २०१९ मध्ये जलशक्ती मंत्रालयाची स्थापना केली. ‘पेयजल आणि स्वच्छता विभाग’ (DDWS) व ‘जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुज्जीवन विभाग’ (DoWR) या दोन प्रमुख विभागांना एकत्र आणून मंत्रालयाने ‘राज्य जल सुधारणा आराखडा’ विकसित केला आहे. या एकात्मिक चौकटीच्या माध्यमातून देशात सध्या पाणी पुरवठा, सिंचन, भूजल संवर्धन आणि नदी पुनरुज्जीवनाचे मोठे प्रयत्न सुरू आहेत.
ग्रामीण-नागरी पाणी पुरवठा क्रांती
ग्रामीण भारतातील महिलांचा पिण्याच्या पाण्यासाठीचा संघर्ष संपवण्यासाठी आणि प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला घरगुती नळ जोडणी देण्यासाठी १५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जल जीवन मिशन (JJM) म्हणजेच ‘हर घर नल योजना’ सुरू करण्यात आली. प्रत्येक व्यक्तीला प्रतिदिन ५५ लिटर (55 lpcd) सुरक्षित पेयजलाचा पुरवठा करणे हे या योजनेचे मुख्य निकष आहे. सुरुवातीला केवळ १६.७२% असणारे नळ जोडणीचे प्रमाण २०२६ च्या सुरुवातीपर्यंत ८२.०९% वर पोहोचले आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) अहवालानुसार, या सुरक्षित पाण्यामुळे ग्रामीण महिलांचे दररोजचे सुमारे ५.५ कोटी तास वाचत आहेत आणि दूषित पाण्यामुळे होणारे जवळपास ४ लाख अतिसाराचे मृत्यू रोखण्यात यश आले आहे. या मिशनमध्ये गाव पातळीवर ‘पाणी समित्या’ स्थापन करून महिलांना सरासरी ४४% प्रतिनिधित्व देण्यात आले आहे, ज्यामुळे जल प्रशासनात महिला सक्षमीकरणाचा पाया भक्कम झाला आहे.
नागरी भागातील जल सुरक्षेसाठी ‘अमृत २.०’ हे अभियान (२०२१-२६) कार्यरत आहे. या अभियानाचा मुख्य धोरणात्मक बदल म्हणजे ‘शहर जल संतुलन आराखडा’ तयार करणे हा आहे. या अंतर्गत शहरांमधील पाण्याचे स्रोत, मागणी, पुरवठा आणि सांडपाणी पुनर्वापर यातील तूट ओळखून सुधारणा प्रकल्प राबवले जात आहेत.
कृषी सिंचन आणि भूजल प्रणालीचे संवर्धन
भारतात एकूण उपलब्ध पाण्याचा सर्वाधिक हिस्सा कृषी क्षेत्रासाठी वापरला जातो. सिंचनाचे जाळे विस्तारण्यासाठी १ जुलै २०१५ रोजी सुरू झालेली प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना (PMKSY) २०२१-२६ या कालावधीसाठी सुमारे ९३,०६८ कोटी रुपयांच्या निधीसह विस्तारण्यात आली आहे. या योजनेचे प्रामुख्याने तीन मोठे विभाग आहेत: अर्धवट राहिलेले मोठे सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणारा ‘त्वरित सिंचन लाभ कार्यक्रम’ (AIBP), नवीन जलस्रोत निर्माण करणारा ‘हर खेत को पाणी’ (HKKP) आणि शेतात पाण्याचा अपव्यय रोखणारे ‘पर ड्रॉप मोअर क्रॉप’ (PDMC) तंत्रज्ञान. ठिबक आणि तुषार सिंचनाचा अवलंब केल्यामुळे पिकांच्या उत्पादनात २५-३०% वाढ झाली असून पाणी, वीज आणि मजुरीच्या खर्चात जवळपास ५०% बचत झाली आहे.
दुसरीकडे, भारतातील भूजलाची स्थिती अत्यंत नाजूक आहे. विशेषतः महाराष्ट्राच्या दख्खन लाव्हा पठार क्षेत्रात कठीण खडकांचे थर असल्यामुळे भूजल संचयनाची नैसर्गिक क्षमता केवळ ०.०२ इतकी अत्यंत मर्यादित असते. राज्यातील ७५% सिंचन आणि ८५% ग्रामीण पेयजल भूजलावर अवलंबून असल्याने कूपनलिकांच्या अनियंत्रित उपशामुळे तीव्र जलटंचाई निर्माण होते. या पार्श्वभूमीवर, २५ डिसेंबर २०१९ रोजी सुरू झालेली ‘अटल भूजल योजना’ लोकसहभागातून भूजल संवर्धन करण्यासाठी जल-तणावग्रस्त ग्रामपंचायतींमध्ये राबवली जात आहे. या योजनेने पारंपारिक केवळ पाणी उपसण्याच्या दृष्टिकोन बदलून ‘मागणी-आधारित व्यवस्थापन’ आणि वैज्ञानिक पाणी अंदाजपत्रकाची संकल्पना रुजवली आहे. महाराष्ट्रात GSDAआणि MWRRA या संस्था कार्यरत असल्या, तरी टँकर लॉबीवर पूर्णपणे अंकुश ठेवण्यासाठी भूजल कायदा-२००९ ची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करणे आवश्यक आहे.
जल प्रदूषण, नदी पुनरुज्जीवन आणि नदी जोड प्रकल्प
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (CPCB) ताज्या अहवालानुसार, देशातील ६२३ नद्यांच्या मूल्यांकनात २७१ नद्यांमध्ये २९६ प्रदूषित टप्पे आढळले असून महाराष्ट्र सर्वाधिक प्रदूषित राज्य ठरले आहे. महाराष्ट्रातील या गंभीर परिस्थितीला प्रामुख्याने औद्योगिक सांडपाणी कारणीभूत असून तळोजा येथील कासारडी नदीमध्ये जड धातूंचे प्रमाण मर्यादेपेक्षा जास्त आढळले आहे. नदी स्वच्छता आणि संवर्धनासाठी राष्ट्रीय स्तरावर ‘नमामि गंगे’ सारखा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम राबवला जात आहे. तर महाराष्ट्रात ‘महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण’ (MSRRA) अंतर्गत मुळा-मुठा नदी प्रदूषण नियंत्रण प्रकल्प आणि नागपूरच्या नाग नदी संवर्धन प्रकल्प यांसारखे मोठे प्रकल्प कार्यरत आहेत. याशिवाय, ‘जलयुक्त शिवार अभियान २.०’ अंतर्गत दुष्काळ निवारणासाठी मोठ्या प्रमाणावर जलाशयांचा गाळ उपसण्याचे काम केले जात आहे.
पाण्याचा प्रादेशिक समतोल राखण्यासाठी आणि पूर-दुष्काळावर मात करण्यासाठी नदी जोड प्रकल्प हा देशातील महत्त्वपूर्ण दीर्घकालीन प्रयत्न आहे. या कार्यक्रमात ३० प्रमुख नदी दुवे निश्चित करण्यात आले असून, देशातील पहिला ‘केन-बेतवा दुवा’ प्रकल्प सध्या मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशात अंमलात आणला जात आहे. महाराष्ट्रासाठी ‘वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प’ हा अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे, ज्याद्वारे गोदावरी खोऱ्यातील अतिरिक्त पाणी कालव्यांद्वारे पश्चिम विदर्भातील नळगंगा धरणात वळवले जाईल. याव्यतिरिक्त दमणगंगा-पिंजाल आणि नार-पार-गिरणा यांसारखे अंतर्गत नदी जोड प्रकल्प नियोजित आहेत. मात्र, या महाकाय प्रकल्पांसमोर राज्या-राज्यांमधील पाणी वाटपाचे वाद, कठीण बोगद्यांचे बांधकाम आणि मोठ्या प्रमाणावर होणारे जंगल व मानवी पुनर्वसन ही गंभीर आव्हाने उभी आहेत.
शाश्वत जल सुरक्षेसाठी धोरणात्मक उपाययोजना
देशातील जल संसाधने आणि शासकीय योजनांच्या धर्तीवर पाणी पट्ट्यांची कडक वसुली आवश्यक आहे. कठीण बेसॉल्ट खडकांच्या प्रदेशात पारंपरिक पूर सिंचन पद्धती बंद करून PMKSY च्या माध्यमातून सूक्ष्म सिंचनाचा १००% अवलंब केला जावा. मोठ्या नदी काठावरील शहरांमध्ये केवळ मध्यवर्ती सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांवर अवलंबून न राहता, उप-खोरे पातळीवर विकेंद्रित प्रक्रिया प्रकल्प उभारले जावेत, जेणेकरून नद्यांमध्ये थेट मलमूत्र आणि घातक जंतू मिसळणार नाहीत. पाणी निर्मळ हवे असेल तर फक्त शासकीय धोरणे नाहीत तर थेट अंमलबजावणी आणि नागरिकांच्या पातळीवर देखील सक्रिय सहभाग आवश्यक आहे.
पुढील लेखात आपण, सध्या सुरू असलेल्या ‘कॅच द रेन’ या विशेष अभियानाविषयी माहिती घेणार आहोत.
