नीट (NEET) प्रश्नपत्रिका गळतीचे प्रकरण आज भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेतील सर्वांत गंभीर संकटांपैकी एक बनले आहे. त्याचबरोबर यूजीसी-नेट, एसएससी, विविध राज्यस्तरीय भरती परीक्षा आणि इतर स्पर्धा परीक्षांमधील प्रश्नपत्रिका गळती व गैरव्यवहाराच्या घटनांनी लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. देशभरातील विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेला अभूतपूर्व संताप हे दर्शवतो की स्पर्धा परीक्षा त्यांच्या दृष्टीने केवळ परीक्षा नसून शिक्षण, रोजगार, सामाजिक प्रतिष्ठा आणि उज्ज्वल भविष्याचा आधार आहेत. जेव्हा एखाद्या परीक्षेची प्रश्नपत्रिका गळते, तेव्हा केवळ प्रश्नपत्रिका चोरीला जात नाही; तर एका संपूर्ण पिढीचा व्यवस्थेवरील विश्वास तुटतो.
विद्यार्थ्यांचा संताप पूर्णपणे रास्त आहे. लाखो विद्यार्थी अनेक वर्षे कठोर परिश्रम करतात. पालक आपल्या आयुष्याची बचत कोचिंग क्लासेस, पुस्तके, वसतिगृह आणि इतर तयारीवर खर्च करतात. त्यांना विश्वास असतो की अखेरीस मेहनत आणि गुणवत्ता यांनाच यश मिळेल. पण जेव्हा प्रश्नपत्रिका आधीच विकली जाते किंवा गळती होते, तेव्हा प्रामाणिक विद्यार्थ्यांना त्यांनी न केलेल्या गुन्ह्याची शिक्षा भोगावी लागते. पुनर्परीक्षा, चौकशा, न्यायालयीन प्रक्रिया, अनिश्चितता आणि मानसिक ताण यामुळे त्यांचा आत्मविश्वास हादरून जातो.
या संपूर्ण प्रकरणावर राजकीय प्रतिक्रिया अपेक्षेप्रमाणे उमटल्या. केंद्र सरकारवर परीक्षा व्यवस्थेची विश्वासार्हता टिकवून ठेवण्यात अपयशी ठरल्याचे आरोप झाले. विरोधी पक्षांनी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला आणि शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. लोकशाहीत सरकारची जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यकच आहे. जर वारंवार स्पर्धा परीक्षांच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित होत असतील, तर सरकारने त्यांची उत्तरे द्यायलाच हवीत.
परंतु जर ही संपूर्ण चर्चा केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांपुरती मर्यादित राहिली, तर आपण या संकटाच्या मूळ कारणाकडे दुर्लक्ष करू. सरकारे बदलू शकतात, मंत्री बदलू शकतात, चौकशी समित्या बसू शकतात, नवे कायदेही बनू शकतात. परंतु जोपर्यंत समाज स्वतःच्या नैतिक अधःपतनाचा प्रामाणिकपणे विचार करत नाही, तोपर्यंत प्रश्नपत्रिका गळतीचे प्रकार थांबणार नाहीत. खरा प्रश्न हा नाही की सत्तेत कोण आहे. खरा प्रश्न आहे – प्रश्नपत्रिका गळती नेमकी कोण करत आहे?
आजवरच्या तपासांमध्ये जे चित्र समोर आले आहे ते अत्यंत अस्वस्थ करणारे आहे. प्रश्नपत्रिका गळती करणारे काही अदृश्य आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगार नसतात. ते आपल्या समाजातीलच सामान्य लोक असतात. कोणी शिक्षक असतो. कोणी खासगी कोचिंग क्लास चालवतो. कोणी खाजगी शिकवण्या घेतो. कोणी परीक्षा व्यवस्थेशी संबंधित कर्मचारी असतो. कोणी तांत्रिक कर्मचारी, तर कोणी स्थानिक दलाल असतो. हे सर्व आपल्याच समाजातील लोक आहेत. हीच सर्वात कटू वस्तुस्थिती आहे.
आपण भ्रष्टाचारासाठी अनेकदा फक्त राजकारण्यांना दोष देतो; परंतु आपल्या आजूबाजूच्या नैतिक अधःपतनाकडे दुर्लक्ष करतो. प्रश्नपत्रिका विकणारा शिक्षक, गैरमार्गाने यश मिळवून देण्याची हमी देणारा कोचिंग संचालक, गोपनीय माहिती बाहेर पोहोचवणारा कर्मचारी, किंवा चुकीच्या मार्गाने आपल्या मुलाला फायदा करून देण्याचा प्रयत्न करणारा पालक—हे सर्व एका भ्रष्ट व्यवस्थेचे भागीदार आहेत.
व्यवस्था चालवणारे लोकच प्रामाणिक नसतील, तर कोणतीही देखरेख व्यवस्था कायमस्वरूपी यशस्वी होऊ शकत नाही. कोणतेही तंत्रज्ञान चारित्र्याची जागा घेऊ शकत नाही. कोणताही कायदा समाजातील नैतिकतेचा अभाव भरून काढू शकत नाही. इतिहास सांगतो की एखाद्या राष्ट्राची ताकद केवळ कायद्यांवर अवलंबून नसते; ती त्या कायद्यांची अंमलबजावणी करणाऱ्या लोकांच्या चारित्र्यावर अवलंबून असते.
एक काळ असा होता की भारतीय समाजात शिक्षकांना अत्यंत उच्च स्थान होते. शिक्षक हा केवळ ज्ञान देणारा नव्हता, तर संस्कार घडवणारा मार्गदर्शक मानला जात होता. डॉक्टर हे सेवाभावाचे प्रतीक होते. वकील न्यायाचे रक्षक मानले जात. सार्वजनिक अधिकारी लोकहिताचे विश्वस्त समजले जात. आज हे नैतिक स्थान हळूहळू ढासळताना दिसते.
आज वृत्तपत्रांमध्ये कधी शिक्षक प्रश्नपत्रिका गळतीप्रकरणी अटक झाल्याची बातमी असते, कधी परीक्षेत गैरप्रकार केल्याची. कधी डॉक्टर भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली अडकतात, तर कधी सरकारी अधिकारी लाच घेताना पकडले जातात. निश्चितच बहुसंख्य शिक्षक, डॉक्टर, अधिकारी आणि व्यावसायिक आजही प्रामाणिकपणे आपले कर्तव्य पार पाडत आहेत. परंतु काहींच्या अनैतिक वर्तनामुळे संपूर्ण व्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास कमकुवत होतो.
नीट प्रकरणातील सर्वात मोठी शोकांतिका म्हणजे केवळ प्रश्नपत्रिका गळली ही नाही. सर्वात मोठी शोकांतिका म्हणजे समाजाचा विश्वास गळून पडला. ज्या शिक्षकावर विद्यार्थ्यांचे भविष्य घडवण्याची जबाबदारी आहे, तोच जर प्रश्नपत्रिका विकल्याच्या आरोपाखाली अटक झाला, तर विद्यार्थी विश्वास ठेवणार तरी कोणावर? गुणवत्तेचे रक्षण करणारेच जर गुणवत्ता विकू लागले, तर प्रामाणिक परिश्रमाचे मूल्य काय उरेल? विश्वास एकदा तुटला की तो पुन्हा निर्माण करणे कोणतीही नवी परीक्षा घेण्यापेक्षा अधिक कठीण असते. म्हणूनच हा प्रश्न केवळ परीक्षा व्यवस्थेचा नाही. हा आपल्या समाजाच्या नैतिक आरोग्याचा आरसा आहे.
या संदर्भात खासगी कोचिंग उद्योगाचाही गंभीरपणे विचार करणे आवश्यक आहे. बहुसंख्य कोचिंग संस्था प्रामाणिकपणे विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करतात. परंतु शिक्षणाच्या वाढत्या व्यापारीकरणामुळे काही ठिकाणी अशी स्पर्धा निर्माण झाली आहे की निकाल आणि यश हेच व्यवसायाचे सर्वात मोठे जाहिरात माध्यम बनले आहे. अशा वातावरणात काहीजण बेकायदेशीर मार्गांना यशाचे साधन समजू लागतात.
हा कोचिंग व्यवस्थेच्या विरोधाचा मुद्दा नाही. हा शिक्षणाला केवळ व्यवसाय बनविण्याच्या मानसिकतेच्या विरोधाचा मुद्दा आहे. या समस्येचे समाधान केवळ मंत्री बदलण्यात किंवा सरकार बदलण्यात नाही. निश्चितच सरकारने परीक्षा प्रणाली अधिक सुरक्षित करणे आवश्यक आहे. प्रश्नपत्रिकांचे एन्क्रिप्टेड वितरण, मजबूत सायबर सुरक्षा, स्वतंत्र परीक्षा प्राधिकरण, नियमित लेखापरीक्षण, तातडीने चौकशी आणि दोषींना कठोर शिक्षा या सुधारणा अत्यावश्यक आहेत. परीक्षा व्यवस्थेत मानवी हस्तक्षेप कमी करून पारदर्शकता वाढवली पाहिजे.
परंतु त्याहूनही मोठी गरज आहे ती समाजाच्या नैतिक पुनर्जागरणाची. पालकांनी आपल्या मुलांना शिकवले पाहिजे की फसवणुकीतून मिळालेले यश हे प्रत्यक्षात अपयशच असते. शिक्षकांनी पुन्हा एकदा समाजातील नैतिक नेतृत्व स्वीकारले पाहिजे. शाळा आणि विद्यापीठांनी केवळ गुणांनाच नव्हे, तर चारित्र्य घडवण्यालाही तितकेच महत्त्व दिले पाहिजे. व्यावसायिक संस्थांनी नैतिकतेचे कठोर निकष पाळले पाहिजेत. आणि समाजानेही केवळ संपत्तीचा नव्हे, तर प्रामाणिकपणा, चारित्र्य आणि सार्वजनिक सेवाभावाचाही सन्मान केला पाहिजे. प्रश्नपत्रिका गळतीविरुद्धची लढाई ही सरकार आणि विरोधक यांच्यातील राजकीय लढाई नाही. ती प्रामाणिकपणा आणि भ्रष्टाचार यांच्यातील संघर्ष आहे. ती भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेच्या आत्म्याला वाचवण्याची लढाई आहे.
देशातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला अशी परीक्षा व्यवस्था मिळण्याचा अधिकार आहे जिथे त्याच्या परिश्रमाचा सन्मान होईल, गुणवत्तेचे संरक्षण होईल आणि प्रत्येकाला समान संधी मिळेल. प्रत्येक गळती झालेली प्रश्नपत्रिका लाखो विद्यार्थ्यांच्या अनेक वर्षांच्या मेहनतीची चोरी करते. प्रत्येक भ्रष्ट परीक्षा लोकशाहीवरील विश्वास कमकुवत करते, कारण लोकशाही संस्था तेव्हाच मजबूत राहतात जेव्हा नागरिक त्यांच्यावर विश्वास ठेवतात.
नीट प्रकरण हे केवळ प्रशासकीय सुधारणेचे कारण नाही. ते संपूर्ण समाजासाठी आत्मपरीक्षणाची संधी आहे. जर भारताला खऱ्या अर्थाने जागतिक दर्जाची शिक्षण व्यवस्था उभी करायची असेल, तर केवळ प्रश्नपत्रिकांची सुरक्षा वाढवून चालणार नाही. असा समाज निर्माण करावा लागेल जिथे कोणताही शिक्षक, अधिकारी, कोचिंग संचालक किंवा नागरिक स्वतःच्या फायद्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी विश्वासघात करण्यास तयार होणार नाही.
आजचा प्रश्न फक्त एवढाच नाही की प्रश्नपत्रिका अधिक सुरक्षित कशा ठेवायच्या. खरा प्रश्न असा आहे की आपण असा समाज घडवणार आहोत का, जिथे प्रश्नपत्रिका गळती करण्याची इच्छाच निर्माण होणार नाही? जोपर्यंत आपण या मूलभूत प्रश्नाचे प्रामाणिक उत्तर शोधत नाही, तोपर्यंत प्रश्नपत्रिका गळतीचे प्रकार पुन्हा पुन्हा घडत राहतील. ही केवळ शासनाची अपयशी कथा नाही. ही आपल्या सामाजिक मूल्यांच्या ऱ्हासाचीही कथा आहे. आणि एकदा मूल्ये हरवली, तर ती प्रश्नपत्रिकेसारखी पुन्हा छापून मिळत नाहीत.
– वैभव डांगे
