स्वयंपूर्णतेचा नवा अध्याय

कोणत्याही देशाच्या विकासाची दिशा आणि गती आता केवळ पोलाद, कोळसा किंवा सिमेंटच्या उत्पादनावर ठरत नाही. आजच्या एकविसाव्या शतकात प्रगतीचा हा वेग एका अतिसूक्ष्म अशा चिपवर, म्हणजेच ‘सेमीकंडक्टर’वर अवलंबून आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकत्याच एका महत्त्वपूर्ण आंतरराष्ट्रीय परिषदेत (Semicon India) देशाची भूमिका मांडली. ते म्हणाले, “भारत आता केवळ सेमीकंडक्टर क्षेत्रात सहभागी होत नाही, तर नेतृत्व करण्यास सज्ज होत आहे.” त्यांच्या या ताज्या भाषणातून एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते ती म्हणजे, डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा पाया मजबूत करण्यासाठी भारताने आता पूर्ण ताकदीने सेमीकंडक्टर क्रांतीमध्ये उडी घेतली आहे. ही केवळ एका नवीन उद्योगाची सुरुवात नाही, तर जागतिक महासत्ता होण्याच्या दिशेने टाकलेले हे एक भक्कम आणि दूरदृष्टीचे पाऊल आहे. एकेकाळी तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत केवळ ग्राहक असलेला आपला देश आता जागतिक पुरवठा साखळीचा एक महत्त्वाचा उत्पादक दुवा बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.

करोना आणि चिप टंचाईचा तो धडा

दोन-अडीच वर्षांपूर्वी संपूर्ण जगाला विळख्यात घेणाऱ्या करोना महामारीने मानवी जीवनाला अनेक कटू धडे दिले. त्यापैकी एक मोठा आणि तंत्रज्ञानाच्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन घालणारा धडा होता तो जागतिक पुरवठा साखळीच्या (सप्लाय चेन) मर्यादांचा. महामारीच्या काळात जेव्हा सगळे जग ठप्प झाले होते, तेव्हा अचानक सेमीकंडक्टर चिप्सची जागतिक पातळीवर अभूतपूर्व टंचाई निर्माण झाली. या एका छोट्याशा चिपअभावी जगभरातील कोट्यवधी रुपयांचे महाकाय उद्योग थांबले. मोटारगाड्यांचे उत्पादन रखडले, मोबाईल फोन्सच्या किमती गगनाला भिडल्या आणि लॅपटॉपपासून ते अगदी घरातील वॉशिंग मशीन, फ्रिज आणि टीव्हीपर्यंत प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक वस्तूची बाजारातील आवक मंदावली. एका साध्या चिपवर मानवी जीवन आणि अर्थव्यवस्था किती आत्यंतिक प्रमाणात अवलंबून आहे, याची तीव्र जाणीव या करोना काळातील चिप संकटाने जगाला करून दिली. आपल्या गरजेच्या शंभर टक्के चिप्स आपण आयात करतो, ही बाब आपली सर्वांत मोठी कमजोरी ठरू शकते, हे या संकटाने भारतालाही दाखवून दिले. डिजिटल सार्वभौमत्व हे हार्डवेअरच्या स्वावलंबनाशिवाय शक्य नाही, हा विचार इथूनच दृढ झाला आणि भारताच्या सेमीकंडक्टर क्रांतीची खऱ्या अर्थाने बीजे रोवली गेली.

धोरणात्मक गती आणि गुंतवणुकीचा ओघ

ऐंशी आणि नव्वदच्या दशकात भारताने सेमीकंडक्टर उत्पादनाची मोठी संधी हुकवली होती. पण यावेळी मात्र तशी चूक होऊ न देण्याचा चंग सरकारने बांधला आहे. कोणताही मोठा उद्योग रातोरात उभा राहत नाही; त्यासाठी लागते ती धोरणात्मक स्पष्टता आणि राजकीय इच्छाशक्ती. केंद्र सरकारने सेमीकंडक्टर उत्पादनासाठी ७६,००० कोटी रुपयांची ‘पीएलआय’ (PLI) योजना जाहीर केली आणि या क्षेत्राचे चित्र वेगाने बदलण्यास सुरुवात झाली. आजमितीस गुजरातच्या ढोलेरा येथे टाटा समूहाने तैवानच्या ‘पीएसएमसी’च्या मदतीने देशातील पहिल्या व्यावसायिक फॅब (Fabrication) प्रकल्पाची पायाभरणी केली आहे. यासोबतच सानंद येथे मायक्रॉन आणि सीजी पॉवरचे भव्य प्रकल्प आकारास येत आहेत, तर ईशान्य भारताचा कायापालट करण्यासाठी आसामच्या मोरीगावमध्ये टाटाचा आणखी एक मोठा अत्याधुनिक प्रकल्प उभा राहत आहे. सरकारने लालफितीचा कारभार बाजूला ठेवून ज्या वेगाने या प्रकल्पांना मंजुरी दिली, ते पाहता आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांचा भारतावरील विश्वास दुणावला. आजवर आपण केवळ चिप डिझाईनमध्ये पुढे होतो, पण आता प्रत्यक्ष उत्पादन (Manufacturing) आणि पॅकेजिंगमध्येही (ATMP) भारत आपले भक्कम स्थान निर्माण करत आहे. हा गुंतवणुकीचा ओघ भविष्यातील आत्मनिर्भरतेची नांदी आहे.

भूराजकीय समीकरणे आणि भारताचे ‘प्लस वन’ धोरण

आज जागतिक राजकारणात आणि अर्थकारणात सेमीकंडक्टर हा कळीचा मुद्दा बनला आहे. सध्या या चिप्सच्या उत्पादनावर तैवान, दक्षिण कोरिया आणि चीन या मोजक्याच देशांची मक्तेदारी आहे. तैवानमधील वाढती राजकीय अस्थिरता आणि अमेरिकेचा चीनसोबतचा सातत्याने सुरू असलेला व्यापार संघर्ष पाहता, जगातील सर्वच मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांना आता ‘चायना प्लस वन’ (China Plus One) धोरणाची नितांत गरज आहे. त्यांना चीनला एक सक्षम, सुरक्षित आणि लोकशाही मूल्ये मानणारा पर्याय हवा आहे. नेमकी हीच जागतिक संधी भारताने अचूकपणे साधली आहे. आपली अवाढव्य लोकशाही, वेगाने वाढणारी आणि स्थिर अर्थव्यवस्था तसेच पारदर्शक धोरणे यामुळे भारत हा एक विश्वासार्ह भागीदार म्हणून जगासमोर पुढे आला आहे. आज जागतिक पातळीवरील जवळपास २० टक्के सेमीकंडक्टर डिझाईन इंजिनिअर्स हे मूळचे भारतीय आहेत. जगातल्या दिग्गज कंपन्यांची डिझाईन सेंटर्स भारतात आहेत. याच बौद्धिक संपदेचा वापर करून आपण आता उत्पादनातही जागतिक पुरवठा साखळीचा भाग बनत आहोत.

रोजगार निर्मिती आणि तंत्रज्ञानाची नवी परिसंस्था

ही सेमीकंडक्टर क्रांती केवळ काही मोजक्या कारखान्यांपुरती मर्यादित नाही, तर ती संपूर्ण देशात एक नवी तांत्रिक परिसंस्था (Ecosystem) उभी करत आहे. एका सेमीकंडक्टर फॅब प्रकल्पामुळे थेट हजारो रोजगार निर्माण होतात आणि अप्रत्यक्षपणे लाखो लोकांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी तयार होतात. यामध्ये उच्चशिक्षित इंजिनिअर्सपासून ते कुशल तंत्रज्ञांपर्यंत सर्वांचा समावेश असतो. विशेषतः कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डीप-टेक (DeepTech) आणि कृषी तसेच संरक्षण क्षेत्रातील ड्रोन तंत्रज्ञान यांसारख्या एकविसाव्या शतकातील उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये भारताला प्रगती करायची असेल, तर त्यासाठी लागणारे अत्याधुनिक हार्डवेअर देशातच तयार होणे आवश्यक आहे. राज्यांच्या नव्या तंत्रज्ञान धोरणांना या चिप्सचेच बळ मिळेल. या नव्या कारखान्यांमुळे केवळ रोजगारच वाढणार नाही, तर आपल्या तरुण पिढीला जागतिक दर्जाचे तंत्रज्ञान आणि यंत्रसामग्री हाताळण्याचे कौशल्यही थेट भारतातच आत्मसात करता येईल.

महासत्ता होण्याच्या दिशेने

भविष्याचा वेध घेतल्यास, भारताची या क्षेत्रातील वाटचाल आश्वासक आणि प्रेरणादायी वाटते. येत्या दशकात जगात इलेक्ट्रिक वाहने (EV), स्मार्ट शहरे, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (IoT), आणि क्वांटम कॉम्प्युटिंग यांचाच बोलबाला असेल. या सर्व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा आत्मा सेमीकंडक्टरच आहे. आज आपण पॅकेजिंग आणि असेंबलिंगपासून सुरुवात केली असली, तरी हा केवळ पहिला टप्पा आहे. भविष्यकाळात भारत स्वत:च्या सिलिकॉन वेफर्सचे डिझाईन आणि निर्मिती करणारा जगातील एक प्रमुख देश म्हणून नक्कीच उदयास येईल. सुरुवातीला आपण केवळ चिप्स आयात करणाऱ्या ग्राहकाच्या भूमिकेत होतो, आज आपण उत्पादक बनत आहोत आणि लवकरच आपण या क्षेत्रातील जागतिक पुरवठादार बनू.

भारताची सेमीकंडक्टर क्रांती ही केवळ एक औद्योगिक भरारी नाही, तर ती डिजिटल युगातील भारताच्या सार्वभौमत्वाची आणि आर्थिक सुरक्षेची हमी आहे. योग्य सरकारी धोरणे, अफाट कुशल मनुष्यबळ आणि जागतिक भागीदारीच्या भक्कम जोरावर भविष्यात भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्रात जगाचे नेतृत्व करेल. आज पेरलेले हे बीज उद्याच्या तंत्रज्ञान-संपन्न आणि आत्मनिर्भर भारताचा महावृक्ष बनेल.

काही ठळक आकडेवारी