लोकशाहीत असंतोष, विरोध आणि आंदोलन यांचा अधिकार राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला दिला आहे. सरकारची धोरणे, राजकीय निर्णय आणि प्रशासकीय कार्यपद्धती यांवर सनदशीर मार्गाने प्रखर टीका करणे हा सुदृढ लोकशाहीचा आत्मा मानला जातो. परंतु, अलिकडच्या काळात भारतातील राजकीय आणि सामाजिक संवादाची पातळी ज्या वेगाने घसरत चालली आहे, ती चिंताजनक आहे. विचारांचा विरोध विचारांनी करण्याची आणि आदरयुक्त असहमती दर्शवण्याची आपली समृद्ध परंपरा आज बाजूला पडताना दिसत आहे. तिची जागा वैयक्तिक चिखलफेक, हीन दर्जाचे अपशब्द आणि घरातील स्त्रियांना वा कुटुंबाला मध्ये आणून केली जाणारी असभ्य टीका यांनी घेतली आहे. अशा गढूळ वातावरणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्लीतील हिंस्र आंदोलनात त्यांच्याबद्दल अपशब्द वापरणाऱ्या आंदोलक तरुणांना उद्देशून दाखवलेला मनाचा मोठेपणा, क्षमाशीलता आणि संयम हा आजच्या गढूळ राजकारणात एक महत्त्वपूर्ण वस्तुपाठ ठरतो. ‘ही आपलीच मुले आहेत आणि आपण त्यांना समजावून घेऊया..’ ही मोदी यांनी मांडलेली भूमिका एखाद्या कुटुंबप्रमुखाला साजेशी आहे. काहीशी अशीच भावना सरसंघचालक मोहन भागवत यांनीही व्यक्त केली होती. खरेतर, पंतप्रधान मोदी हे पडद्यावर चपळ आणि कार्यक्षम दिसत असले तरी त्यांच्याही वयाची पंचाहत्तरी ओलांडली आहे. म्हणजे, आंदोलक मुलांच्या आजोबांच्या वयाचे ते आहेत. असे असताना अगदी खरपूस टीका करणे आणि व्यक्तिगत शिवीगाळ यातला विवेक आंदोलनातील काही मुलामुलींना करता आला नाही. मात्र, या मुलांचे वय पाहता त्यांना सुधारण्याची संधी मिळायला हवी, असे पंतप्रधानांना वाटते आहे. हा त्यांच्या मनाचा मोठेपणा आहे. तसा तो त्यांनी दाखविला, याची विशेष नोंद घ्यायला हवी.
राजकीय भाषा आणि वैयक्तिक टीकेतील सीमारेषा
राजकारणात आणि समाजकारणात मतभेद असणे स्वाभाविक आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकाला, मग तो सामान्य नागरिक असो वा तरुण आंदोलक, सरकारच्या धोरणांशी असहमत असण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. परंतु, जेव्हा असंतोषाचे रूपांतर अंधद्वेषात होते आणि वैयक्तिक पातळीवर अपशब्द वापरण्यापर्यंत आंदोलकांची मजल जाते, तेव्हा तो केवळ राजकीय विरोध राहत नाही, तर तो सार्वजनिक नैतिकतेचा पराभव ठरतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राजकीय भूमिकांवर आणि धोरणांवर विरोधकांनी किंवा नागरिकांनी जरूर टीका करावी. परंतु, देशसेवेसाठी अहोरात्र कार्यरत असणाऱ्या एका ज्येष्ठ नागरिक असणाऱ्या सर्वोच्च पदावरील व्यक्तीबाबत बोलताना किंवा त्यांच्या कुटुंबाचा उल्लेख करताना भाषेची मर्यादा ओलांडणे अत्यंत वेदनादायी होते. विशेषतः, ज्या मातोश्रींचा राजकीय घडामोडींशी काहीही थेट संबंध नव्हता, त्यांच्याविषयी गलिच्छ आणि अनादरयुक्त वक्तव्ये करणे हे कोणत्याही सुसंस्कृत समाजाला शोभणारे नव्हते. अशा घोषणा देणाऱ्या मुलामुलींना पडद्यावर पाहताना त्यांच्या आईबाबा, आजीआजोबांची मान शरमेने खाली गेली असेल. या मुलांपुढे आदर्श तरी काय आहे? दुर्दैवाने, अलिकडच्या काळात विरोधकांकडून वापरली जाणारी भाषा ही विरोध दर्शवण्यासाठी नाही, तर समोरच्या व्यक्तीला मानसिकरीत्या खचवण्यासाठी किंवा तुच्छ लेखण्यासाठी वापरली जात आहे. राजकीय वैमनस्यातून भाषेचा स्तर खालावणे हे अंतिमतः लोकशाहीच्या मूल्यांचाच संकोच करणारे असते. यातून एकही पक्ष किंवा एकाही पक्षाचे कार्यकर्ते सुटलेले नाहीत.
परंपरेचा विसर आणि वैचारिक दारिद्र्य
भारताच्या संसदीय लोकशाहीत प्रखर राजकीय मतभेद आणि टोकाचा विरोध काही नवीन नाही. परंतु, यापूर्वीच्या काळात वैचारिक विरोध आणि वैयक्तिक आदर यातील सूक्ष्म रेषा नेहमीच जपली गेली. पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यातील राजकीय मतभेद जगजाहीर होते; मात्र सभागृहात एकमेकांवर प्रहार करतानाही परस्परांच्या व्यक्तिमत्त्वाबद्दल तसेच पदाबद्दलचा सन्मान कधीही कमी झाला नाही. डॉ. राममनोहर लोहियांसारख्या परखड विरोधकांनीही कठोर प्रहार केले, पण भाषेची पातळी राखली.
आज मात्र ती प्रगल्भता लोपत आहे. राजकीय विरोधकांकडे शत्रू म्हणून पाहण्याची आणि त्यांना अपशब्द वापरून अपमानित करण्याची ही नवी रीत भारतीय लोकशाहीच्या मूळ परंपरेला हरताळ फासणारी आहे. राजकीय विचारसरणीचा पराभव विचारांनी आणि लोकशाही मार्गाने करायचा असतो, शिवीगाळ करून नव्हे, याचा विसर सगळ्यांनाच पडतो आहे.
‘जेन झी’चे समर्थन आणि शिव्यांचे उदात्तीकरण
या संपूर्ण प्रकरणात सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे, अशा असभ्य वर्तनाचे आणि अपशब्दांचे केले जाणारे समर्थन! आजची नवी पिढी, ज्याला आपण ‘जेन झी’ (Gen Z) म्हणतो, ती आक्रमक आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबत संवेदनशील आहे, हे मान्य. परंतु, ‘आक्रमकता’ आणि ‘उद्धटपणा’ या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. काही राजकीय विश्लेषक, विचारवंत आणि विरोधक या अपप्रवृत्तींना ‘तरुणांचा उद्रेक’, ‘जेन झीची बंडखोरी’ किंवा ‘नैसर्गिक चीड’ असे गोंडस नाव देऊन त्यांचे समर्थन करताना दिसतात.
अशा अपवर्तनाचे उदात्तीकरण म्हणजे तरुण पिढीला विद्ध्वंसाच्या आगीत लोटणे आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अर्थ काहीही बोलण्याचा, कोणाचाही अवमान करण्याचा वा सार्वजनिक व्यासपीठावर शिवीगाळ करण्याचा परवाना नव्हे. जेव्हा समाजातील ज्येष्ठ आणि जबाबदार घटक अशा असभ्य भाषेचे समर्थन करतात, तेव्हा ते अप्रत्यक्षपणे भावी पिढीला हेच शिकवत असतात की, आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी किंवा लक्ष वेधून घेण्यासाठी शिवराळपणा हाच एकमेव मार्ग आहे. ही प्रवृत्ती लोकशाही व्यवस्थेसाठी घातक नाही का?
सोशल मीडियाचे अल्गोरिदम आणि ‘ट्रोल संस्कृती’
आजच्या डिजिटल युगात सोशल मीडिया हे संवादाचे मुख्य माध्यम बनले आहे. मात्र, दुर्दैवाने या माध्यमांचे अल्गोरिदम अशा प्रकारे डिझाइन केले गेले आहेत, जे संयमित विचारांपेक्षा चिथावणीखोर, आक्रमक आणि खळबळजनक मजकुराला अधिक व्ह्यूज आणि रीच देतात. या अल्गोरिदमच्या शर्यतीत टिकण्यासाठी आणि झटपट प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी अनेक युझर्स, राजकीय कार्यकर्ते आणि इन्फ्लुएन्सर्स जाणीवपूर्वक हीन, गलिच्छ भाषा वापरतात.
डिजिटल व्यासपीठांवर रोज होणारी भाषिक चिखलफेक, ट्रोलिंग आणि एकमेकांना तुच्छ लेखण्याची स्पर्धा यांमुळे सामाजिक संवादाचा पोतच धसला आहे. आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या अनेक तरुणांना असे वाटते की, सोशल मीडियावर जशी भाषा चालते, तशीच ती प्रत्यक्ष आयुष्यात आणि देशाच्या पंतप्रधानांना उद्देशून बोलतानाही चालते. ही आभासी आणि प्रत्यक्ष जगातील सीमारेषा अस्पष्ट झाल्यामुळेच असा बेबनाव निर्माण होत आहे. कटुता आणि शिवीगाळ ही विचारांच्या दारिद्र्याची लक्षणे असतात. सत्य आणि न्याय ज्यांच्या बाजूने असतो, त्यांना अपशब्दांची कुबडी लागत नाही.
‘विसरा आणि क्षमा करा’चे सूत्र
भारतीय संस्कृती आणि लोकशाहीची खरी ताकद क्षमाशीलतेत आणि सहिष्णुतेत आहे. परंतु, आता सार्वजनिक आणि राजकीय जीवनातून ‘विसरा आणि क्षमा करा’ हे सूत्र गायब झाले आहे. आजचे राजकारण हे सूडबुद्धी, जुने हिशोब चुकते करणे आणि एकमेकांना कायमचे राजकीयदृष्ट्या संपवणे यावर केंद्रित झाले आहे. अशा सूडसत्राच्या वातावरणात पंतप्रधानांनी दाखवलेला संयम वेगळा ठरतो. एका सर्वोच्च पदावर असलेल्या नेत्याने, ज्यांच्यावर आणि ज्यांच्या दिवंगत मातोश्रींवर हीन पातळीवर झालेल्या टीकेने संतप्त न होता त्या तरुणांना क्षमा करणे ही साधी गोष्ट नाही. ही क्षमाशीलता दुर्बळतेची निशाणी नसून, ती आत्मविश्वासाची आणि राजकीय परिपक्वतेची ओळख आहे. सार्वजनिक जीवनात जर क्षमाशीलता नसेल, तर समाजात कायमस्वरूपी कटुता आणि वैर निर्माण होते. राजकारणातील मतभेद म्हणजे शत्रुत्व नाही. ही क्षमाशीलता हीच राजकीय संस्कृती पुन्हा सुसंस्कृत बनवण्याची पहिली पायरी ठरू शकते.
पालक, शिक्षण संस्था आणि आव्हाने
या घटनेने केवळ त्या आंदोलक तरुणांनाच नव्हे, तर संपूर्ण समाजाला आणि शिक्षण व्यवस्थेलाही आत्मपरीक्षण करण्याची संधी दिली आहे. तरुण हीच राष्ट्राची खरी ऊर्जा असतात. त्यांच्यात अन्यायाविरुद्ध पेटून उठण्याची ताकद असते. मात्र, जेव्हा या ऊर्जेला योग्य मार्गदर्शन आणि नैतिक मूल्यांची जोड मिळत नाही, तेव्हा ती भरकटते. केवळ पुस्तकी ज्ञान किंवा राजकीय साक्षरता पुरेशी नाही. तरुणांमध्ये सामाजिक नैतिकता, भाषेचे भान आणि विरोधी विचारांचा आदर करण्याचे संस्कार घडवणे ही पालक आणि शिक्षण संस्थांची प्राथमिक जबाबदारी आहे. सनदशीर आणि अहिंसक मार्गाने केलेले आंदोलनच दीर्घकाळ टिकते आणि समाजाचा पाठिंबा मिळवते. अपशब्द वापरल्याने मूळ मुद्दा बाजूला पडतो आणि आंदोलनाचा नैतिक अधिकार संपतो. राजकीय पक्षांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना आणि पाठीराख्यांना भाषेचे भान ठेवण्याचे प्रशिक्षण दिले पाहिजे. प्रसिद्धीसाठी किंवा राजकीय फायद्यासाठी तरुणांचा वापर करणे तात्काळ थांबवले पाहिजे. विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यातील संवादाचे दरवाजे नेहमी उघडे राहिले पाहिजेत. मगच मतभेदांची अभिव्यक्ती सनदशीर मार्गांनी होऊ शकेल.
नवी दिशा देणारे पाऊल
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दाखवलेला मनाचा मोठेपणा हा केवळ एका घटनेपुरता मर्यादित नसून, तो देशातील राजकीय संस्कृतीला नवी दिशा देणारा ठरू शकतो. ‘विसरा आणि क्षमा करा’ हे मूल्य पुन्हा एकदा सार्वजनिक जीवनात रुजवण्याची आता गरज आहे. विरोधाचा आदर करणे, विचारांना विचारांनी भेदणे आणि तीव्र मतभेद असतानाही समोरच्या व्यक्तीच्या पदाचा, वयाचा आणि त्यांच्या कुटुंबाचा आदर राखणे हीच भारतीय लोकशाहीची खरी ताकद आहे. आंदोलक मुलांनी आणि त्यांच्या पाठीराख्यांनी पंतप्रधान मोदी यांनी दाखवलेल्या या क्षमाशीलतेतून योग्य तो बोध घेतला, तर भविष्यात देशातील आंदोलने आणि राजकीय विरोध अधिक परिपक्व, सुसंस्कृत आणि अर्थपूर्ण होतील!
