याचिका हायकोर्टात वर्ग करण्यात आली.
पेट्रोल पंपांवर विकल्या जाणाऱ्या पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण स्पष्टपणे दर्शवावे तसेच पेट्रोलच्या बिलावर आणि पावतीवर इथेनॉलचे प्रमाण अनिवार्यपणे नमूद करावे, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरश आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्ते तसेच अधिवक्ता एन. के. गोस्वामी यांना त्यांच्या तक्रारींच्या निवारणासाठी संबंधित उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा दिली.
सुनावणीदरम्यान अधिवक्ता गोस्वामी यांनी युक्तिवाद केला की, देशातील ग्राहकांना ते खरेदी करत असलेल्या इंधनाची रचना नेमकी काय आहे, हे जाणून घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. पेट्रोलच्या पावतीवर इथेनॉलच्या प्रमाणाची कोणतीही माहिती दिली जात नसल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. ग्राहक म्हणून इंधनामध्ये इथेनॉलचे प्रमाण किती आहे, हे जाणून घेण्याचा आपल्याला अधिकार असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. याशिवाय, मागील सुनावणीदरम्यान भारताच्या अटर्नी जनरल यांनी इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाला ‘प्रयोग’ असे संबोधल्याचा दावा गोस्वामी यांनी केला. मात्र, त्यानंतर केंद्र सरकारने स्पष्टीकरण जारी करून अटर्नी जनरल यांनी असे कोणतेही वक्तव्य केले नसल्याचे स्पष्ट केले होते. या पार्श्वभूमीवर याचिकाकर्त्याने केंद्र सरकारकडून या मुद्द्यावर स्पष्ट आश्वासन देण्याची मागणी केली. दुसरीकडे, भारताच्या महाधिवक्त्यांनी या प्रकरणाच्या पद्धतीवर तीव्र आक्षेप घेतला. याचिकाकर्त्यांना केंद्र सरकारने थेट त्यांच्याप्रती उत्तरदायी राहावे, अशी अपेक्षा असल्याचे ते म्हणाले. यावर गोस्वामी यांनी ही मागणी त्यांच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी नसून सामान्य नागरिकांच्या अधिकारांशी संबंधित असल्याचे स्पष्ट केले.
