छोट्या संवर्गातील पदे थेट भरतीद्वारे भरण्यासाठी निर्धारित करण्यात आलेल्या बिंदुनामावलीचा आढावा घेऊन त्यात आवश्यक सुधारणा सुचविण्यासाठी राज्य सरकारने समिती गठित केली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे.
महाराष्ट्र राज्य आदिवासी सल्लागार परिषदेची ५२वी बैठक २ जुलै २०२६ रोजी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीत लहान संवर्गातील पदभरतीसाठी असलेल्या बिंदुनामावलीच्या अनुषंगाने सर्व आरक्षित प्रवर्गांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळण्याबाबत चर्चा झाली. अनुसूचित जमातीच्या लोकप्रतिनिधींची मते विचारात घेऊन बिंदुनामावलीचा आढावा घेण्याच्या सूचना या बैठकीत देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार ही समिती गठित करण्यात आली आहे.
राज्याचे मुख्य सचिव हे समितीचे अध्यक्ष असतील. खासदार डॉ. हेमंत सवरा, आमदार राजेंद्र गावित आणि राजू तोडसम यांचा समितीमध्ये सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.
याशिवाय सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव (सेवा), विधि व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे प्रधान सचिव, इतर मागासवर्गीय व बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव तसेच आदिवासी विकास विभागाचे सचिव हे समितीचे सदस्य असतील.
सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव (सेवा) हे समितीचे सदस्य-सचिव म्हणून काम पाहतील.
लहान संवर्गातील थेट पदभरतीमध्ये विविध आरक्षित प्रवर्गांना त्यांच्या लोकसंख्येनुसार आणि नियमानुसार योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे, तसेच विद्यमान बिंदुनामावलीतील त्रुटी दूर करता याव्यात, या उद्देशाने समितीचा आढावा महत्त्वाचा मानला जात आहे. समितीच्या शिफारशींच्या आधारे शासनाकडून पुढील आवश्यक कार्यवाही केली जाण्याची शक्यता आहे.
