साक्षरता म्हणजे फक्त अक्षर ओळखणे नव्हे; तर वाचलेल्या शब्दाचा अर्थ समजून घेणे, प्रश्न विचारणे, आपल्या हक्कांची जाणीव ठेवणे आणि स्वतःच्या आयुष्याचे निर्णय स्वतः घेण्याची ताकद मिळवणे होय. म्हणूनच भारताच्या साक्षरतेचा इतिहास हा केवळ शाळा आणि पुस्तकांचा इतिहास नाही, तर सामाजिक परिवर्तनाचा इतिहास आहे.
भारतामध्ये शिक्षणाची परंपरा आधुनिक शाळांच्या जन्मापूर्वीची आहे. गुरुकुल, पाठशाळा, मठ, मंदिर आणि स्थानिक समाजाच्या मदतीने चालणाऱ्या शिक्षणव्यवस्था देशाच्या अनेक भागांत अस्तित्वात होत्या. मात्र त्या काळातील शिक्षणव्यवस्था आजच्या अर्थाने सर्वसमावेशक होती. तरीही ब्रिटिशपूर्व भारतात स्थानिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणात शिक्षणसंस्था कार्यरत होत्या, याची नोंद ब्रिटिश अधिकाऱ्यांच्या १९व्या शतकातील सर्वेक्षणांत आढळते. मद्रास प्रेसिडेन्सीतील सर्वेक्षणांमध्ये हजारो स्थानिक शाळा आणि मोठ्या संख्येने विद्यार्थी असल्याचे नोंदवले गेले होते.
ब्रिटिश काळात पारंपरिक शिक्षणव्यवस्थेचा ऱ्हास झाला आणि शिक्षणाचे स्वरूप, भाषा व उद्दिष्टे मोठ्या प्रमाणात बदलली. १९व्या शतकाच्या उत्तरार्धात भारतातील साक्षरता अत्यंत कमी होती. उपलब्ध ऐतिहासिक आकडेवारीनुसार १८७२ मध्ये साक्षरता सुमारे ३.२ टक्के होती; १९४१ पर्यंत ती १६.१ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली.
स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा भारतासमोर शिक्षणाचे आव्हान प्रचंड होते. १९५१ मध्ये देशाची साक्षरता केवळ १८.३३ टक्के होती. पुरुष साक्षरता २७.१६ टक्के, तर महिलांची साक्षरता फक्त ८.८६ टक्के होती. पुढील प्रत्येक दशकात भारताने मोठी झेप घेतली १९६१ मध्ये २८.३०, १९७१ मध्ये ३४.४५, १९८१ मध्ये ४३.५७, १९९१ मध्ये ५२.२१, २००१ मध्ये ६४.८४ आणि २०११ मध्ये ७४.०४ टक्के साक्षरता झाली.
महाराष्ट्राच्या सामाजिक परिवर्तनाच्या इतिहासात साक्षरतेची लढाई आणखी वेगळी दिसते. महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, राजर्षी शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यापासून ते संत गाडगेबाबा आणि कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्यापर्यंत अनेकांनी शिक्षणाला सामाजिक मुक्तीचे साधन मानले.
याच परंपरेतील संत गाडगेबाबांचे कार्य विशेष उल्लेखनीय आहे. स्वतःला औपचारिक शिक्षणाची संधी न मिळालेल्या गाडगेबाबांनी मात्र शिक्षणाचे महत्त्व ओळखले. कीर्तनाच्या माध्यमातून त्यांनी अंधश्रद्धा, व्यसन, अस्वच्छता आणि सामाजिक विषमतेवर प्रहार केला. गाव स्वच्छ करताना ते केवळ रस्ते झाडत नव्हते, तर लोकांच्या विचारांवरील अज्ञानाची धूळही झटकत होते. ग्रामीण मुलांसाठी शाळा, वसतिगृहे आणि इतर शैक्षणिक संस्था उभारण्यासाठी त्यांनी लोकांकडून मिळालेल्या देणग्यांचा उपयोग केला. त्यांच्या कार्यातून शिक्षण हे समाजाच्या तळागाळापर्यंत पोहोचले पाहिजे, हा संदेश प्रभावीपणे रुजला.
याच काळात कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी ग्रामीण आणि गरीब विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाची दारे उघडली. ४ ऑक्टोबर १९१९ रोजी काले येथे रयत शिक्षण संस्थेची स्थापना झाली. ‘कमवा आणि शिका’ ही संकल्पना आर्थिक अडचणीमुळे कोणत्याही विद्यार्थ्याचे शिक्षण थांबू नये, या विचारातून पुढे आली. आज रयत शिक्षण संस्थेने महाराष्ट्रासह कर्नाटकात शिक्षणाचे मोठे जाळे उभे केले आहे.
या प्रवासात केरळने भारताला एक वेगळी दिशा दाखवली. १९५१ मध्ये केरळची साक्षरता ४७.१८ टक्के होती; २०११ मध्ये ती जवळपास ९४ टक्क्यांवर पोहोचली. १९९१ मध्ये केरळला देशातील पहिले पूर्ण साक्षर राज्य म्हणून घोषित करण्यात आले. त्यामागे केवळ सरकारी योजना नव्हत्या; सामाजिक सुधारणा, महिलांचे शिक्षण, सार्वजनिक सहभाग आणि शिक्षणाला दिलेले सातत्यपूर्ण महत्त्व यांची दीर्घ परंपरा होती.
आज भारताची साक्षरता २०११ च्या ७४.०४ टक्क्यांवरून पुढे गेली आहे; मात्र साक्षरतेचा प्रश्न केवळ आकडेवारीचा राहिलेला नाही. डिजिटल युगात मोबाईल वापरणे आणि अक्षर ओळखणे पुरेसे नाही. माहिती खरी-खोटी ओळखणे, डिजिटल व्यवहार समजून घेणे, संविधानिक अधिकार जाणणे आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन स्वीकारणे हीदेखील आधुनिक साक्षरतेचीच रूपे आहेत.
म्हणूनच साक्षरता दिन हा केवळ ‘किती लोक वाचू शकतात?’ हा प्रश्न विचारण्याचा दिवस नसून ‘किती लोकांना स्वतःचे आयुष्य समजून घेण्याची आणि बदलण्याची संधी मिळाली?’ हा प्रश्न विचारण्याचा दिवस आहे.
गुरुकुलापासून आधुनिक शाळेपर्यंत, फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या सामाजिक शिक्षणापासून गाडगेबाबांच्या लोकजागृतीपर्यंत आणि भाऊराव पाटलांच्या ‘कमवा आणि शिका’पासून केरळच्या जवळपास सार्वत्रिक साक्षरतेपर्यंत भारताचा प्रवास मोठा आहे. कारण अक्षर माणसाला वाचायला शिकवते; पण शिक्षण माणसाला स्वतःचे भविष्य लिहायला शिकवते.
