आठवीत शिकणाऱ्या १३ वर्षीय हिंदू मुलीला फूस लावून पळवून नेणाऱ्या २७ वर्षीय धर्मांध जिहादी फैजानच्या मुसक्या अंबरनाथ पोलिसांनी आवळल्या आहेत.
चार सप्टेंबरला शिकवणीला गेलेली मुलगी घरी न परतल्याने शोधाशोध सुरू झाली. आरोपी फैजानने तिला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून पळवून नेल्याचे समोर आले. एका महिन्यापूर्वी रेल्वे प्रवासात इंस्टाग्राम अकाउंटवरून दोघांची ओळख झाली होती. आता मध्यप्रदेश सीमेवरून मुलगी व आरोपीला ताब्यात घेण्यात आले. आरोपीवर भारतीय न्याय संहिता कलम १३७(२) अन्वये गुन्हा नोंदवला आहे. पोलिसांवर सुरुवातीला कारवाई करण्यात टाळाटाळ केल्याचा आणि ‘लव्ह जिहाद’चे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे. मुलगी अल्पवयीन असल्याने ती स्वसंमतीने गेली हा दावा अयोग्य आहे. पोलिसांनी फक्त अपहरणाचा गुन्हा न नोंदवता आरोपीवर कठोर ‘पोक्सो’ (POCSO) कायद्याने गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी पालकांनी आणि विश्व हिंदू परिषदेने केली आहे.
महाराष्ट्रात ‘लव्ह जिहाद’ व धर्मांतराच्या तक्रारींच्या अभ्यासासाठी फेब्रुवारी २०२५ मध्ये डीजीपींच्या नेतृत्वात सात जणांची समिती नेमली होती. या पार्श्वभूमीवर या घटनेमुळे पोलीस प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. अंबरनाथ, बदलापूर, कल्याण, मीरा-भाईंदर आणि वसई-विरार या नागरी भागात सोशल मीडिया (उदा. इंस्टाग्राम) आणि लोकल ट्रेन प्रवासात ओळख होऊन फूस लावण्याच्या घटनांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. मुंबई आणि ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत वर्षाला बालकांच्या अपहरणाच्या हजारो तक्रारी नोंदवल्या जातात. यात मुलींचे प्रमाण ६० टक्क्यांहून अधिक असते.
महाराष्ट्रात ‘लव्ह जिहाद’, सक्तीचे धर्मांतर, आणि अल्पवयीन मुलींना आमिष दाखवून पळवून नेण्याच्या वाढत्या तक्रारींचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने फेब्रुवारी २०२५ मध्ये राज्याच्या पोलीस महासंचालकांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापली. जिहादी गुंड प्रथम मुलीला प्रेमाच्या खोट्या जाळ्यात अडकवून, तिचे शारीरिक, मानसिक आणि आर्थिक शोषण करतात. तिचे शोषण करणार्या व्यक्तीबरोबर तिने स्वत:हून राहण्यास किंवा पळून जाण्यास तयार व्हावे, यासाठी धर्मांतराचे जाळे फेकतात. धर्म बदलण्यास नकार दिला, तर ब्लॅकमेलिंग, शारीरिक, मानसिक अनन्वित अत्याचार होतात. याविरोधात तिने पोलिसांकडे तक्रार केली तर? पोलिसांना अत्याचार दिसायचे. त्यांनाही कारवाई व्हावी असे वाटे. पण, धर्मांतराचा गुन्हा नोंदवणार कोणत्या कलमाखाली? कारण, ‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायदाच नव्हता.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली गृह विभाग, कायदा व न्याय विभाग, महिला व बालविकास विभाग आणि अल्पसंख्याक विकास विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांची समिती बनवली. या समितीने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड येथील धर्मांतरविरोधी कायद्यांचा अभ्यास करून राज्यातील फसवणुकीच्या आणि अल्पवयीन मुलींच्या अपहरणाच्या तक्रारींची अचूक माहिती संकलित केली. तसेच त्या जोडीने बालसंरक्षण मजबूत करण्यासाठी नवीन कायदा तयार होतो आहे.
गेल्या काही वर्षांत नागरी आणि निमशहरी भागात इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सअॅप व इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा वापर वेगाने वाढला आहे. रेल्वे प्रवास किंवा सार्वजनिक ठिकाणी ओळख करून सोशल मीडिया हँडल्स मिळवणे, त्यानंतर अल्पवयीन मुलामुलींशी चॅटिंग करून त्यांचा विश्वास संपादन करणे आणि शेवटी त्यांना घरातून पळवून नेणे… हा गुन्हेगारीचा पॅटर्न बनला आहे.
ठाणे, मुंबई, पुणे, नागपूर आणि मीरा-भाईंदर यांसारख्या विकसित जिल्ह्यांमध्ये बाल अपहरणाच्या एकूण प्रकरणांपैकी तब्बल ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त गुन्हे हे ऑनलाइन माध्यमांतून झालेल्या ओळखीतून होतात. १२ ते १७ या वयोगटातील मुले मानसिकदृष्ट्या संवेदनशील असतात. इंटरनेटवरील प्रलोभने आणि वास्तव यातील फरक ओळखण्याची परिपक्वता त्यांच्यात नसते. याचाच गैरफायदा असामाजिक आणि गुन्हेगारी वृत्तीचे लोक घेत आहेत. या विरोधात आता समाजानेही जागे होऊन लढा उभारण्याची गरज आहे.
