खनिज प्रशासनात AI ची नवी झेप : खनिज संपत्तीपासून बुद्धिमान सुशासनाकडे
महाराष्ट्राच्या विकासाचा विचार करताना विदर्भाकडे केवळ खनिजसंपत्तीचा प्रदेश म्हणून पाहण्याची वेळ आता मागे पडत आहे. आज विदर्भ तंत्रज्ञान, संशोधन, नवोन्मेष आणि आधुनिक सुशासनाचे केंद्र म्हणून पुढे येऊ शकतो. नागपुरात नुकत्याच झालेल्या एका महत्त्वपूर्ण कार्यशाळेने या बदलाची दिशा स्पष्ट केली आहे. भारतीय खाण ब्युरो आणि ( Mining Engineers’ Association of India) यांच्या नागपूर शाखेने ५ सप्टेंबर २०२६ रोजी AI-सक्षम (Mining Tenement System (MTS) या विषयावर कार्यशाळा आयोजित केली.
या कार्यशाळेत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विश्लेषण, भौगोलिक माहिती प्रणाली (GIS) आणि इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (IoT) यांच्या माध्यमातून खनिज क्षेत्रातील माहितीचे रूपांतर अधिक बुद्धिमान, पारदर्शक आणि कार्यक्षम प्रशासनात कसे करता येईल, यावर चर्चा झाली. ही केवळ तंत्रज्ञानविषयक चर्चा नसून खनिज संपत्तीच्या अधिक जबाबदार आणि परिणामकारक व्यवस्थापनाकडे जाणारे महत्त्वाचे पाऊल आहे.
कागदोपत्री व्यवस्थेपासून बुद्धिमान व्यवस्थेकडे
भारतीय खाण ब्युरोच्या ( Mining Tenement System) मध्ये खाण क्षेत्राशी संबंधित विविध माहिती एकत्रित केली जाते. सध्या या प्रणालीमध्ये खाणींचे स्थानिक स्वरूपातील नकाशे, उत्पादन, कार्यप्रणाली, महसूल, रॉयल्टी अशा विविध बाबींचा समावेश असलेली १४ मॉड्यूल्स आहेत. या प्रचंड माहितीचा AI आणि डेटा विश्लेषणाच्या माध्यमातून वापर करून नियमभंगाच्या घटनांसाठी स्वयंचलित सूचना, जोखमीवर आधारित तपासणी आणि अधिक प्रभावी निरीक्षण शक्य होऊ शकते.
याचा अर्थ खनिज प्रशासन केवळ परवानग्या देणारे किंवा तपासणी करणारे प्रशासन न राहता आगाऊ अंदाज घेणारे आणि समस्या उद्भवण्यापूर्वी उपाय करणारे प्रशासन बनू शकते.
नागपूरची भूमिका अधिक महत्त्वाची
या संपूर्ण प्रक्रियेत नागपूरचे स्थान विशेष आहे. भारतीय खाण ब्युरोची महत्त्वपूर्ण यंत्रणा नागपुरात कार्यरत आहे आणि संस्थेने VNIT, नागपूरसोबत AI साधनांच्या प्रशिक्षणासाठी सहकार्याची दिशा पुढे नेली आहे. त्यामुळे नागपूरमध्ये खनिज क्षेत्र + अभियांत्रिकी शिक्षण + AI + संशोधन + शासन यांचा संगम घडण्याची मोठी क्षमता आहे.
हीच बाब विदर्भाच्या भविष्यासाठी महत्त्वाची ठरते. विदर्भातील खनिजसंपत्तीचा उपयोग केवळ उत्खननापुरता मर्यादित न ठेवता त्याभोवती तंत्रज्ञान, कौशल्य, संशोधन, उद्योग आणि रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करता येतील.
‘संपत्ती’सोबत ‘समृद्धी’ निर्माण करण्याची दिशा
राष्ट्राच्या पायाभूत सुविधा, ऊर्जा संक्रमण आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी खनिज संसाधनांचे महत्त्व वाढत आहे. त्यामुळे खनिज संपत्तीचा पारदर्शक, शाश्वत आणि तंत्रज्ञानाधारित वापर ही काळाची गरज आहे.
राष्ट्रीय आत्मनिर्भरतेच्या दृष्टिकोनातूनही हा विषय महत्त्वाचा आहे. भारताने आपल्या नैसर्गिक संसाधनांकडे केवळ कच्चा माल म्हणून न पाहता त्यातून देशांतर्गत उद्योग, तंत्रज्ञान आणि रोजगारनिर्मितीला चालना देणे आवश्यक आहे. ‘विकसित भारत २०४७’च्या संकल्पनेत तंत्रज्ञानाधारित सुशासन आणि आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था यांचा समन्वय महत्त्वाचा ठरतो.
विदर्भाच्या विकासाला नवी चालना
नागपूरमध्ये सुरू झालेली ही दिशा विदर्भासाठी मोठी संधी निर्माण करू शकते. खनिजसंपत्ती असलेला प्रदेश ते ज्ञान, तंत्रज्ञान आणि उद्योगांचे केंद्र असा विदर्भाचा प्रवास घडविण्याची क्षमता या प्रक्रियेत आहे.
राष्ट्रनिर्माणाच्या भारतीय दृष्टिकोनात विकास म्हणजे केवळ आर्थिक वाढ नव्हे; तर उपलब्ध संसाधनांचा समाजाच्या व्यापक हितासाठी विवेकपूर्ण उपयोग, पारदर्शक प्रशासन आणि शेवटच्या घटकापर्यंत विकासाची फळे पोहोचवणे होय. तंत्रज्ञानाला सुशासनाशी जोडण्याचा हा प्रयोग त्या विचाराला आधुनिक स्वरूप देतो.
नागपूरच्या माध्यमातून विदर्भाने खनिजसंपत्तीपासून ज्ञानसंपत्तीपर्यंत झेप घेतली, तर ही केवळ प्रादेशिक प्रगती ठरणार नाही; ती आत्मनिर्भर आणि विकसित भारताच्या उभारणीत विदर्भाची निर्णायक भूमिका ठरू शकते.
– प्रणय पाले
