मुंबईसारख्या जागतिक दर्जाच्या शहरासाठी स्वच्छता ही केवळ शहराच्या सौंदर्याची बाब नसून सार्वजनिक आरोग्य, पर्यावरण आणि नागरिकांच्या जीवनमानाशी संबंधित मूलभूत गरज आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने शहरातील कचरा व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकण्याच्या प्रकारांबाबत कठोर भूमिका घेतली आहे.
कचरा व्यवस्थापनावर न्यायालयाची चिंता
कांजूरमार्ग येथील कचरा भरावभूमीशी संबंधित सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने मुंबईतील काही भागांमध्ये रस्त्यांवर आणि सार्वजनिक ठिकाणी साचणाऱ्या कचऱ्याबाबत चिंता व्यक्त केली. कचरा व्यवस्थापनाचे नियम केवळ कागदावर न राहता त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच जबाबदार अधिकाऱ्यांची निश्चिती, प्रमाणित कार्यपद्धती आणि स्वतंत्र कार्यदलाच्या माध्यमातून अंमलबजावणी अधिक सक्षम करण्याची गरज अधोरेखित केली आहे.
न्यायालयाने सिंगापूरच्या कठोर कचरा प्रतिबंधक व्यवस्थेचा संदर्भ दिला आहे. सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकण्यास आळा घालण्यासाठी तेथे दंडात्मक कारवाईसोबतच नागरिकांमध्ये सार्वजनिक स्वच्छतेबाबत शिस्त आणि जबाबदारीची भावना निर्माण करण्यावर भर दिला जातो. मुंबईसारख्या दाट लोकवस्तीच्या शहरासाठी अशा उपाययोजनांचा स्थानिक परिस्थितीनुसार विचार करता येऊ शकतो.
नागरिकांचीही जबाबदारी
स्वच्छ मुंबईची जबाबदारी केवळ महापालिका किंवा शासनाची नाही. घरातूनच कचऱ्याचे वर्गीकरण करणे, सार्वजनिक ठिकाणी कचरा न टाकणे, नियमांचे पालन करणे आणि आपल्या परिसराच्या स्वच्छतेत सहभागी होणे ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे. स्वच्छता ही प्रशासन आणि समाज यांच्या संयुक्त सहभागातूनच टिकणारी संस्कृती आहे.
आधुनिक मुंबईसोबत नागरिकशिस्तही आवश्यक
मुंबईला अधिक आधुनिक, निरोगी आणि राहण्यायोग्य शहर बनवताना पायाभूत सुविधांइतकीच नागरिकशिस्त, सामाजिक जबाबदारी आणि सार्वजनिक मालमत्तेबद्दलची आपलेपणाची भावना महत्त्वाची आहे.
कठोर नियम, प्रभावी अंमलबजावणी आणि जागरूक नागरिक या त्रिसूत्रीच्या माध्यमातून स्वच्छ, सुंदर आणि सक्षम मुंबई घडवणे शक्य आहे. स्वच्छ मुंबई ही केवळ प्रशासनाची जबाबदारी नाही; ती प्रत्येक मुंबईकराची सामूहिक जबाबदारी आहे.
– प्रणय पाले
