प्रस्तावना
मराठी भाषा प्रशासकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक पातळीवर अधिक प्रभावीपणे रुजवण्यासाठी राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. उद्योग व मराठी भाषा मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी नंदुरबार येथील आढावा बैठकीत राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यांमध्ये स्वतंत्र ‘मराठी भाषा कार्यालय’ स्थापन करण्याची आणि प्रत्येक जिल्ह्यात ‘मराठी भाषा अधिकारी’ नियुक्त करण्याची घोषणा केली. सीमावर्ती व आदिवासीबहुल नंदुरबार जिल्ह्यापासून या उपक्रमाची पायाभरणी होणे, हे भाषिक विकेंद्रीकरणाच्या दृष्टीने अत्यंत आश्वासक पाऊल मानले जात आहे.
निर्णयाचे प्रशासकीय स्वरूप
या निर्णयाची अंमलबजावणी जिल्हा प्रशासनाच्या सहकार्याने संस्थात्मक पद्धतीने केली जाणार आहे:
- कार्यालयाची स्थापना: प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात किमान ५०० चौरस फुटांची जागा या कार्यालयासाठी राखीव ठेवली जाईल.
- नोडल यंत्रणा: नियुक्त होणारा ‘मराठी भाषा अधिकारी’ जिल्हा प्रशासन, मराठी भाषा विभाग आणि स्थानिक साहित्यिक-संस्कृती मंच यांच्यातील मुख्य दुवा (समन्वयक) म्हणून काम करेल.
- साहित्य उपलब्धता व निधी: भाषा संचालनालयामार्फत प्रकाशित शब्दकोश, संदर्भ ग्रंथ आणि दर्जेदार साहित्य या कार्यालयांत उपलब्ध केले जाईल. तसेच, जिल्हास्तरीय भाषिक व सांस्कृतिक संमेलनांसाठी स्वतंत्र शासकीय निधीची तरतूद असेल.
- पुस्तकांची शासकीय खरेदी: स्थानिक लेखकांच्या पुस्तकांची निवड करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समिती गठीत केली जाईल. ही समिती निवडक पुस्तकांच्या प्रतींची थेट खरेदी करून ती जिल्ह्यातील ग्रंथालयांपर्यंत पोहोचवेल.
- सांस्कृतिक प्रकल्प विस्तार: ज्येष्ठ आदिवासी साहित्यिक वाहरू सोनवणे यांच्या ‘श्रीखेडा’ गावाला ‘पुस्तकांचे आणि कवितांचे गाव’ म्हणून विकसित करून मौखिक व आदिवासी साहित्याला मुख्य प्रवाहात आणले जाईल.
सद्यःस्थितीमध्ये निर्णयाची निकड
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर तिच्या संवर्धनाची प्रक्रिया केवळ मुंबई-पुण्यासारख्या महानगरांपुरती किंवा मंत्रालयीन आदेशांपुरती मर्यादित राहून चालणार नाही.
- प्रशासकीय देखरेखीतील पोकळी भरणे: शासकीय कामकाजात मराठीचा १००% वापर, शासकीय अधिसूचना, न्यायालयीन मराठी आणि दुकानांवरील मराठी पाट्या यांविषयीचे नियम कागदावर असले, तरी स्थानिक पातळीवर दैनंदिन पाठपुरावा करणारी स्वतंत्र यंत्रणा नव्हती. भाषा अधिकाऱ्यामुळे ही पोकळी भरून निघेल.
- बोलीभाषांचे जतन व दस्तऐवजीकरण: नंदुरबारमधील पावरा, भिल्लोरी, मावची यांसारख्या आदिवासी बोली तसेच अहिराणी, वऱ्हाडी, झाडीबोली आणि कोकणी या मराठीच्या प्राणधारा आहेत. आधुनिकतेच्या प्रवाहात यांतील समृद्ध मौखिक लोकसाहित्य, म्हणी आणि पारंपरिक ज्ञान लुप्त होण्याच्या मार्गावर आहे. त्याचे स्थानिक पातळीवर संकलन होण्यासाठी ही यंत्रणा आवश्यक होती.
- ग्रंथालय चळवळीला संजीवनी: डिजिटल माध्यमांच्या प्रभावात ग्रामीण वाचन संस्कृती आकुंचन पावत असताना, संस्थात्मक पातळीवरून वाचन चळवळीला पुन्हा गती देणे अनिवार्य बनले आहे.
कोणाला आणि कसा होणार लाभ
- स्थानिक व नवोदित लेखक: ग्रामीण व आदिवासी भागातील लेखक आर्थिक मर्यादेमुळे विपणन आणि वितरण करू शकत नाहीत. शासनाच्या थेट खरेदी योजनेमुळे त्यांच्या साहित्याला हक्काचा वाचकवर्ग आणि आर्थिक पाठबळ मिळेल.
- संशोधक, अभ्यासक आणि विद्यार्थी: भाषा संचालनालयाचे संदर्भ ग्रंथ आणि बोलीभाषांचे संकलित साहित्य तालुका पातळीपर्यंत उपलब्ध झाल्यामुळे भाषाशास्त्रीय अभ्यासाला नवी दिशा मिळेल.
- वाचकवर्ग आणि ग्रंथालये: ‘पुस्तकांचे गाव’ यांसारख्या उपक्रमांमुळे ग्रामीण भागातील वाचक चळवळ समृद्ध होईल आणि ग्रंथालयांना दर्जेदार स्थानिक साहित्याचा नियमित पुरवठा होईल.
- सामान्य नागरिक: जिल्हा पातळीवर मराठीचा वापर सक्तीचा व सुलभ झाल्याने प्रशासकीय कामकाज सर्वसामान्यांसाठी अधिक पारदर्शक आणि सुगम होईल.
निष्कर्ष
कोणतीही भाषा केवळ शासकीय परिपत्रकांनी समृद्ध होत नसते, तर ती तिथल्या बोली, स्थानिक लेखक आणि लोकांच्या रोजच्या जगण्याशी जोडली जावी लागते. ३६ जिल्ह्यांतील ही स्वतंत्र कार्यालये केवळ प्रशासकीय दालने न राहता स्थानिक भाषिक संस्कृतीची जिवंत केंद्रे ठरली, तरच मराठीच्या सर्वांगीण विकासाचे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकेल.
