परिपक्व अर्थकारणाचे पुढचे पाऊल!

गेल्या दशकभरात भारतीय अर्थव्यवस्थेने जो अभूतपूर्व आणि ऐतिहासिक कायापालट अनुभवला आहे, त्यात ‘युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेस’ अर्थात ‘यूपीआय’ (UPI) या स्वदेशी डिजिटल पेमेंट प्रणालीचा वाटा सिंहाचा आहे. खिशात एकही रुपया न बाळगता कन्याकुमारीपासून ते काश्मीरपर्यंतचा प्रवास आज सामान्य माणूस आत्मविश्वासाने करू शकतो, याचे संपूर्ण श्रेय या अद्वितीय तंत्रज्ञानाला जाते. भाजीपाल्याच्या गाडीवर असलेल्या क्यू-आर कोडपासून ते थेट विमानतळावरच्या आलिशान दुकानांपर्यंत सर्वत्र यूपीआयने आपली निर्विवाद सत्ता प्रस्थापित केली आहे. मात्र, अलीकडेच केंद्र सरकारने यूपीआय व्यवहारांवर अल्पसे शुल्क लागू करण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, त्यावर काही घटकांकडून अनावश्यक गदारोळ माजवला जात आहे. कोणत्याही भावनेच्या आहारी न जाता, निव्वळ आर्थिक आणि व्यावहारिक दृष्टिकोनातून या निर्णयाचे विश्लेषण केल्यास, हे पाऊल केवळ अपरिहार्यच नाही, तर देशाच्या शाश्वत आर्थिक विकासासाठी स्वागतार्ह आहे.

डिजिटल क्रांतीचा पाया आणि शिखर

यूपीआय या प्रणालीचा जन्म झाला, तेव्हा तिचा मुख्य उद्देश हा रोख रकमेवरील अवलंबन कमी करणे आणि डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देणे हा होता. भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्येच्या आणि भौगोलिक वैविध्य असलेल्या देशात ही व्यवस्था रुजेल की नाही, याबद्दल सुरुवातील अर्थतज्ज्ञांनी साशंकता व्यक्त केली होती. परंतु, भारतीय जनतेने हे तंत्रज्ञान ज्या वेगाने आणि सहजतेने आत्मसात केले, त्याने जगाला थक्क करून सोडले. आज भारत हा डिजिटल पेमेंट्सबाबत जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारा आणि आघाडीचा देश ठरला आहे. ही सवय लोकांच्या अंगवळणी पडावी म्हणून सुरुवातीची काही वर्षे ही सेवा पूर्णपणे मोफत ठेवणे ही सरकारची आणि रिझर्व्ह बँकेची योग्य आणि दूरदृष्टीची रणनीती होती. त्या धोरणाने आपले काम चोख बजावले. आता पायाभरणी पूर्ण झाली असून, यशाचे शिखर गाठल्यावर या भव्य वास्तूच्या देखभालीचा विचार करणे गरजेचे आहे.

मोफत सेवेचे अर्थशास्त्र आणि वास्तव

कोणतीही सेवा अनंतकाळ मोफत देता येत नाही, हा अर्थशास्त्राचा साधा आणि मूलभूत नियम आहे. मोफत मिळणाऱ्या गोष्टींमागे कोणीतरी, कुठेतरी त्याची किंमत मोजत असते, हे सत्य आपण स्वीकारायला हवे. यूपीआयसारखी अवाढव्य, अचूक आणि चोवीस तास अविरत चालणारी यंत्रणा हवेवर चालत नाही. कोट्यवधी व्यवहार अवघ्या काही सेकंदांत सुरक्षित पार पाडण्यासाठी प्रचंड क्षमतेचे सर्व्हर्स, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, बँकांचे क्लिअरिंग हाऊस आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे अभेद्य सायबर सुरक्षाप्रणाली उभारावी लागते. तंत्रज्ञानातील बदलांनुसार या यंत्रणा सतत अद्ययावत कराव्या लागतात. या सर्व प्रक्रियेसाठी हजारो कोटी रुपयांचा खर्च येतो. आतापर्यंत हा खर्च बँका, नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) आणि अंतिमतः सरकार स्वतःच्या खिशातून करत होते. जर या प्रणालीला भविष्यात अधिक सक्षम करायचे असेल, त्यात नवनवीन वैशिष्ट्ये आणायची असतील आणि जागतिक सायबर हल्ल्यांपासून तिचे संरक्षण करायचे असेल, तर त्यासाठी लागणारा निधी कुठूनतरी उभा करणे क्रमप्राप्त आहे. त्यामुळे या देखभालीचा अत्यल्प भार वापरकर्त्यांनी उचलणे हे पूर्णतः रास्त आहे.

केवळ चार टक्के व्यवहार

विरोधकांनी किंवा टीकाकारांनी या निर्णयावर आगपाखड करण्यापूर्वी यामागील गणिते आणि वस्तुस्थिती समजून घेणे आवश्यक आहे. सरकारने लागू केलेले हे शुल्क सरसकट सर्व व्यवहारांवर नाही. दैनंदिन जीवनात सामान्य माणूस जे छोटे-मोठे व्यवहार करतो, उदा. किराणा सामान, दूध, भाजीपाला, औषधे, एसटीचे तिकीट यांसारख्या बहुतांश व्यवहारांवर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही. उपलब्ध आकडेवारी आणि विश्लेषणावरून हे स्पष्ट होते की, एकूण यूपीआय व्यवहारांपैकी केवळ चार टक्के (४%) व्यवहार असे आहेत जे या शुल्काच्या कक्षेत येतील. हे व्यवहार प्रामुख्याने मोठ्या स्वरूपाचे, व्यावसायिक किंवा विशिष्ट मर्यादेपलीकडचे आहेत. ज्या व्यक्ती किंवा संस्था एका झटक्यात हजारो-लाखो रुपयांचे डिजिटल व्यवहार करत आहेत, त्यांच्यासाठी या सुविधेच्या बदल्यात काही पैशांचे किंवा रुपयांचे नाममात्र शुल्क देणे अजिबात जड जाणारे नाही. उर्वरित ९६ टक्के जनता, जी छोट्या व्यवहारांवर अवलंबून आहे, ती या शुल्कापासून पूर्णपणे मुक्त राहील. मग ज्याचा सामान्य माणसाला फटकाच बसणार नाही, त्या केवळ चार टक्के व्यवहारांचा इतका बाऊ कशासाठी करायचा?

(टीप: वरील तक्ता हा यूपीआयच्या वाढत्या व्यापाची आणि त्यासोबत वाढणाऱ्या खर्चाची तुलनात्मक कल्पना येण्यासाठी दिला आहे. प्रस्तावित महसूल हा केवळ चार टक्के व्यवहारांवर आधारित आहे.)

जागतिक परिप्रेक्ष्य आणि आपली वाटचाल

आपण जेव्हा जागतिक पातळीवरील पेमेंट सिस्टीमचा विचार करतो, तेव्हा व्हिसा किंवा मास्टरकार्ड यांसारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) आणि इतर छुपे शुल्क किती प्रचंड असतात, याची आपल्याला कल्पना येते. या विदेशी कंपन्या प्रत्येक व्यवहारावर १.५ ते ३ टक्क्यांपर्यंत कर आकारून अब्जावधी रुपयांचा नफा कमावतात आणि तो पैसा देशाबाहेर जातो. या मक्तेदारीला शह देण्यासाठीच भारताने स्वतःची यूपीआय यंत्रणा उभी केली. आज अनेक प्रगत देश भारताचे हे मॉडेल स्वीकारत आहेत. अशा या अभिमानास्पद स्वदेशी यंत्रणेला बळकट करण्यासाठी, तिला आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्यासाठी जर सरकार काही निर्णय घेत असेल, तर आपण त्याला राष्ट्रीय कर्तव्याच्या भावनेतून पाठिंबा द्यायला हवा. आपण विदेशी कंपन्यांना भरमसाठ शुल्क द्यायला तयार असतो, पण आपल्याच देशातील सुरक्षित, वेगवान आणि पारदर्शक व्यवस्थेला नाममात्र मूल्य देण्यावरून आपण गळा काढतो, ही मानसिकता आता बदलण्याची वेळ आली आहे.

परिपक्व अर्थव्यवस्थेकडे दमदार पाऊल

कोणताही मोठा बदल सुरुवातीला त्रासदायक वाटू शकतो किंवा त्याविरुद्ध मतप्रवाह तयार होऊ शकतात. मात्र, एका परिपक्व अर्थव्यवस्थेचे लक्षण हेच असते की ती मोफतच्या कुबड्यांवर उभी न राहता, स्वतःच्या पायावर सक्षमपणे चालण्यास शिकते. आजचा भारत हा ‘आत्मनिर्भर’ बनण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे. डिजिटल पायाभूत सुविधांची सुरक्षितता आणि गुणवत्ता अबाधित राखण्यासाठी उचललेले हे पाऊल आर्थिक शिस्तीचे द्योतक आहे. सरकारला यातून मिळणारा महसूल हा परत याच व्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी, ग्रामीण भागात डिजिटल साक्षरता वाढवण्यासाठी आणि सर्व्हरची क्षमता दुप्पट-तिप्पट करण्यासाठीच वापरला जाणार आहे. मोफतच्या आमिषापलीकडे जाऊन सेवेच्या गुणवत्तेची कदर करणे, हे विकसित देशांतील नागरिकांचे मुख्य वैशिष्ट्य असते. केवळ चार टक्के व्यवहारांवर लागू होणारे हे अल्पसे शुल्क म्हणजे या महान डिजिटल क्रांतीला लागणारा ‘रिव्हर्स गिअर’ नसून, ती यंत्रणा अधिक सुरक्षित आणि वेगवान करण्यासाठी टाकलेले इंधन आहे. म्हणूनच, पूर्वग्रह बाजूला ठेवून, अर्थव्यवस्थेच्या व्यापक हिताच्या दृष्टीने केंद्र सरकारच्या या धाडसी आणि वास्तववादी निर्णयाचे आपण सर्वांनी खुलेपणाने आणि मनापासून स्वागत करायलाच हवे!