मुंबई : पावसाने पाठ फिरवलेल्या मराठवाडा-विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांतील पाणी अखेर सरकारपर्यंत पोहोचले. राज्यातील ३५८ पैकी तब्बल २६५ तालुक्यांत — म्हणजे जवळपास पाऊणे भाग — औपचारिकपणे दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संकटग्रस्त भागांचा दोन दिवसांचा दौरा आटोपल्यानंतर हा निर्णय जाहीर केला.
करपलेली पिके, भेगाळलेली जमीन आणि खरिपाची पार वाताहत — हे चित्र गेल्या काही आठवड्यांपासून मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रात कायम होते. अखेर मदत व पुनर्वसन विभागाने २५ सप्टेंबर रोजी याबाबतचा शासन निर्णय काढला. कृषी आयुक्तांच्या २४ सप्टेंबरच्या अहवालाच्या आधारे या तालुक्यांत ‘ट्रिगर-१’ निकष लागू झाल्याचे स्पष्ट झाले होते.
दुष्काळ ठरवताना केवळ पावसाची आकडेवारी पाहिली गेली नाही — पेरणी क्षेत्र, जमिनीतील ओलावा, भूजलपातळी आणि प्रत्यक्ष शेतांवर जाऊन केलेली पाहणी, या सगळ्याचा मेळ घालूनच निर्णय झाला. जिथे पीक नुकसान ३३ टक्क्यांपुढे गेले, तिथले गाव यादीत आले. जिल्हाधिकाऱ्यांना आता पंचनाम्यांची मोहीम तातडीने राबवण्याचे आणि नुकसानीचे फोटो-GPS नोंदी घेऊन अहवाल पाठवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
घोषणेपाठोपाठ दिलासाही आला — जमीन महसुलात पूर्ण सूट, पीककर्ज पुनर्गठन, वसुलीला स्थगिती. शेतीपंपांचे वीज कनेक्शन तोडले जाणार नाही, रोहयोचे निकष सैल करून कामे वाढवली जातील आणि टंचाईच्या गावांत टँकरने पाणी पोहोचेल. जनावरांसाठी चारा छावण्यांचीही तयारी सुरू आहे.
मात्र आर्थिक मदतीचा आकडा अजून जाहीर झालेला नाही — त्यासाठी स्वतंत्र शासन निर्णय अपेक्षित आहे. “केंद्राच्या निधीची वाट पाहणार नाही,” असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले असले, तरी प्रत्यक्ष मदत शेतकऱ्यांच्या हातात कधी पडते, हा प्रश्न ५ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या पंचनाम्यांनंतरच सुटेल
-मैत्रेयी जोशी
