मुख्यमंत्री फडणवीस आणि राज्य शासनाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) आणि स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाची दखल घेत तातडीने बैठकांचे सत्र आयोजित केले. पहिल्या बैठकीत काही तांत्रिक व प्रतिनिधीत्वाचे मुद्दे समोर आल्यानंतर, लोकप्रतिनिधी आणि विद्यार्थी प्रतिनिधींना ज्यात रोहित पवारांच्या सहभागाने आणि त्यांच्या सहकाऱ्यामुळे काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित झाले होते, त्यांना बोलावून दुसरी विशेष बैठक घेण्यात आली. या बैठकीमध्ये विद्यार्थी कृती समिती आणि प्रतिनिधींनी ५ प्रमुख आणि अत्यंत कळीच्या मागण्या शासनासमोर मांडल्या. शासनाने आणि फडणवीसांनी कमालीची लवचिकता आणि सकारात्मकता दाखवत या सर्वच्या सर्व ५ प्रमुख मागण्या पूर्णत: मान्य केल्या आणि त्यावर ठोस कायदेशीर व सरकारी कारवाईचा मार्ग स्पष्ट केला.
मुख्यमंत्र्यांचा पुढाकार- पाच मागण्या
या दुसऱ्या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या बाजूने ५ प्रमुख मागण्या मांडण्यात आल्या. या मागण्या केवळ वरवरच्या नव्हत्या, तर त्या एमपीएससीच्या ढाच्यात दीर्घकालीन सुधारणा घडवून आणणाऱ्या होत्या. मुख्यमंत्र्यांनी या पाचही मागण्यांवर दिलेला सकारात्मक प्रतिसाद आणि घेतलेले निर्णय महत्त्वपूर्ण आहेत.
१. एमपीएससी अध्यक्षांची चौकशी व घटनात्मक मार्ग: लोकसेवा आयोग ही भारतीय संविधानाच्या कलम ३१५ ते ३२३ अंतर्गत येणारी स्वायत्त संस्था आहे. कलम ३१७ नुसार अध्यक्षांना हटवण्याचा अधिकार केवळ राष्ट्रपतींना सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकशीनंतर असतो. शासनाने ही कायदेशीर चौकट राखून, ३ महिन्यांच्या आत निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे जाहीर केले असून त्या अहवालानुसार पुढील कारवाईची शिफारस राष्ट्रपतींकडे केली जाईल.
२. सचिवांची तातडीने बदली: प्रशासकीय विलंबाबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये रोष असलेल्या आयोगाच्या सचिवांची बदली करण्याचा आदेश शासनाने विनादिरंगाई १ ऑक्टोबरच्या रात्रीच जारी केला.
३. परीक्षा पद्धती ऑफलाईनच राहणार: सर्व्हर डाऊन होणे व गैरप्रकारांच्या तक्रारी टाळण्यासाठी एमपीएससीच्या सर्व परीक्षा पारंपारिक ऑफलाईन (पेपर-पेन) पद्धतीनेच घेण्याचा निर्णय झाला आहे. भविष्यात कोणताही बदल करायचा असल्यास विद्यार्थी घटकांशी चर्चा करूनच केला जाईल.
४. विक्रमी जागावाढ व सेवा प्रवेश नियमांत सुधारणा: १९६० पासून प्रलंबित असलेल्या विविध विभागांच्या सेवा प्रवेश नियमांमध्ये सुधारणा करून ६०% हून अधिक विभागांचे नियम अद्ययावत करण्यात आले आहेत. आगामी ३ जानेवारीच्या गट ‘क’ परीक्षेतील जागा दुप्पट ते तिप्पट वाढवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. शिवाय, पुढील ३ वर्षांच्या जागांचे आगाऊ नियोजन आणि १ वर्ष आधीच सेवानिवृत्तीच्या जागा भरण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचा मास्टर प्लॅन १ महिन्यात जाहीर केला जाणार आहे.
५. ‘सिंगल कार्ड’ आणि कागदपत्रांचे सुटसुटीत सक्षमीकरण: वारंवार फॉर्म भरणे व फी देण्याचा त्रास वाचवण्यासाठी ‘सिंगल कार्ड’ (One Student ID) योजना लागू करण्यात येत आहे. कागदपत्रे डिजिटल लॉकरमध्ये सुरक्षित राहतील, ज्यामुळे वारंवार पडताळणीचा त्रास टळेल.
या पाचही मुद्द्यांचा बारकाईने अभ्यास केल्यास हे स्पष्ट होते की, राज्य सरकारने आश्वासन दिल्यानंतर ताबडतोब कारवाई करत प्रशासकीय आदेश म्हणजेच उदा. सचिवांची बदली, तसेच कायदेशीर मार्ग- कलम ३१७ अन्वये चौकशी आणि सेवा नियम सुधारणा व ऑफलाईन परीक्षा अशा तिन्ही स्तरांवर ठोस पावले उचलली आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः येऊन आंदोलकांच्या प्रत्येक मागणीवर सकारात्मक तोडगा काढला आहे, हे फडणवीस सरकारच अत्यंत संवेदनशीलतेने पाऊल आहे.
असं असताना सुद्धा,हे आंदोलन निष्कारण लांबवल जातय. त्याचा सर्वात मोठा फटका कोणाला बसणार आहे याचा प्रामुख्याइन विचार करायला हवा ? स्पर्धा परीक्षेत प्रत्येक महिना महत्त्वाचा असतो. अनेक उमेदवारांची ही शेवटची संधी असते. आंदोलन लांबल्यामुळे जर परीक्षा पुढे ढकलली गेली, तर हजारो विद्यार्थी वयोमर्यादेच्या बाहेर जाण्याचा धोका असतो. जर आंदोलनाच्या हट्टापायी किंवा राजकीय ओढाताणीमुळे एमपीएससीची नियोजित भरती प्रक्रिया, आगामी गट ‘क’ ची परीक्षा किंवा इतर प्रक्रिया लांबणीवर पडल्या, तर होणाऱ्या नुकसानाला कोण जबाबदार असणार ? ह्याचा विचार राजकारणाच्या बाहेर जाऊन करायला हवा.
अध्यक्षांना हटवणे असो की परीक्षा पद्धतीत बदल करणे असो, यासाठी संविधानाने ठरवून दिलेली एक विशिष्ट प्रक्रिया आहे. सरकारने ३ महिन्यात कायदेशीर चौकशीचे आदेश ताडतोबीने दिले आहेत, जे संविधानाच्या कलम ३१७ शी सुसंगत आहेत. यापेक्षा जास्त जलद किंवा कायदेशीर पाऊल कोणते ?
मुख्यमंत्री फडणवीसांनी बोलावलेल्या दुसऱ्या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या ५ मुख्य मागण्यांवर – मग ती एमपीएससी अध्यक्षांची घटनात्मक चौकशी असो, सचिवांची तातडीची बदली असो, परीक्षा ऑफलाईन ठेवणे असो, विक्रमी जागावाढ आणि ३ वर्षांचे नियोजन असो, किंवा सिंगल कार्ड सिस्टीम असो – शासनाने अभूतपूर्व आणि सकारात्मक निर्णय घेतले आहेत.महाराष्ट्रातील स्पर्धा परीक्षेचा लढा हा केवळ एका परीक्षेचा किंवा एका वर्षाचा लढा नाही. हा महाराष्ट्रातील लाखो कष्टकरी, शेतकरी आणि मध्यमवर्गीय तरुणांच्या स्वाभिमानाचा आणि रोजगाराचा लढा आहे. फडणवीसांनी काढलेला उपाय संयुक्तिक आणि जलद आहे. तरीही आंदोलन चालू ठेवणं आणि सरकारला वेठीस धरण याने काहीही साध्य होणार नाही. विद्यार्थ्याना आणि सरकार ला वेठीस धरून विद्यार्थ्याच नुकसान करू नये ही महत्त्वाची अपेक्षा !
