सध्याच्या ३० सप्टेंबर २०२६ च्या बैठकीत INDIA घटकांनी SIR आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या प्रश्नावर संयुक्त आंदोलनाचा निर्णय घेतला; काँग्रेसने २ ते ८ ऑक्टोबरदरम्यान राज्य व जिल्हा संघटनांना सहकाऱ्यांशी समन्वय साधण्याचे निर्देश दिले आहेत. याच बैठकीत ममता बॅनर्जी उच्चारवात EVM मशीन जाळले वगैरे आरोप निवडणूक आयोगावर कोणत्याही पुराव्याविना करताना दिसत आहेत. आरोप ममता करत आहेत, तेच आरोप काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट पार्टी तृणमूल काँग्रेसवर बंगालमध्ये करताना दिसतात. त्यावर ममतांनी आजवर एकदाही सफाई दिल्याचे ऐकिवात नाही. अशी इंडी आघाडीतील कित्येक विरोधाभासी उदाहरणे भारतभर आपल्याला पाहायला मिळतात. इंडी आघाडीच्या या नव्या समन्वयाच्या कार्यक्रामाआधी या पक्षांतील मतभेदांचा आढावा घेऊ.
भारतीय राजकारणात आघाड्या होणे आणि निवडणुकीनुसार राजकीय समीकरणे बदलणे ही नवीन गोष्ट नाही. मात्र सध्याच्या इंडी आघाडीच्या राजकारणातील विरोधाभास हा विशेष लक्षवेधी आहे. कारण या आघाडीतील अनेक पक्ष राज्यागणिक एकमेकांचे राजकीय प्रतिस्पर्धी आहेत. काही ठिकाणी ते एकमेकांचा पराभव करण्यासाठी निवडणुका लढतात, एकमेकांच्या मतपेढीला आव्हान देतात आणि एकमेकांवर तीव्र राजकीय आरोप करतात. पण राष्ट्रीय पातळीवर SIR, निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या मुद्द्यावर हेच पक्ष एकाच व्यासपीठावर बसून संयुक्त आंदोलनाची घोषणा करताना दिसत आहेत.
हा विरोधाभास समजून घेण्यासाठी राज्यनिहाय राजकारण पाहणे महत्त्वाचे ठरते.
पश्चिम बंगाल : ममता बॅनर्जी विरुद्ध कम्युनिस्ट
पश्चिम बंगालपासून सुरुवात केली तर विरोधाभास सर्वाधिक ठळक दिसतो. तृणमूल काँग्रेस आणि डावे पक्ष हे अनेक वर्षांपासून राज्यातील एकमेकांचे कट्टर राजकीय प्रतिस्पर्धी आहेत. ममता बॅनर्जींच्या राजकीय उदयाचे एक महत्त्वाचे राजकीय लक्ष्यच डाव्या आघाडीची सत्ता संपवणे हे होते.
आजही पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस आणि CPI(M) स्वतंत्र राजकीय शक्ती म्हणून एकमेकांविरोधात उभे आहेत. मात्र निवडणूक आयोग आणि SIRच्या प्रश्नावर CPI(M)चे सरचिटणीस एम. ए. बेबी यांनी ममता बॅनर्जी यांच्याशी संपर्क साधला आणि दोन्ही बाजूंनी संयुक्त भूमिका घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली.
याहून मोठा राजकीय विरोधाभास कोणता असू शकतो? ज्यांच्याविरुद्ध पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी दशकानुदशके राजकीय संघर्ष करत आल्या, त्यांच्याच नेत्यांसोबत त्या आता निवडणूक आयोगाच्या विरोधात एकत्र बसत आहेत.
केरळ : काँग्रेस विरुद्ध कम्युनिस्ट
केरळमध्ये काँग्रेस आणि CPI(M)चे संबंध तर आणखी स्पष्ट आहेत. राज्यात काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील UDF आणि CPI(M)च्या नेतृत्वाखालील LDF हे दोन प्रमुख राजकीय आघाडे आहेत. त्यांचा संघर्ष थेट सत्तेसाठी आहे.
म्हणजे केरळमध्ये काँग्रेसचे लक्ष्य डाव्या आघाडीला सत्तेतून हटवणे, तर डाव्या पक्षांचे लक्ष्य काँग्रेसच्या आघाडीला सत्तेपासून दूर ठेवणे हेच आहे.
मात्र दिल्लीमध्ये याच काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांचे नेते एकत्र बसतात आणि निवडणूक आयोगाविरोधात संयुक्त भूमिका घेतात. ३० सप्टेंबरच्या INDIA बैठकीत काँग्रेस, TMC, डावे आणि इतर घटकांनी SIRच्या मुद्द्यावर संयुक्त कृती आराखडा स्वीकारला.
पंजाब : काँग्रेस विरुद्ध आम आदमी पक्ष
पंजाबमध्ये काँग्रेस आणि आम आदमी पक्ष हे एकमेकांचे राजकीय सहकारी नाहीत; ते थेट प्रतिस्पर्धी आहेत. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत दोन्ही पक्षांनी पंजाबमध्ये स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवली.
पंजाबमध्ये काँग्रेसला आपचा विस्तार रोखायचा आहे, तर आपला काँग्रेसचा पारंपरिक राजकीय आधार कमी करायचा आहे. राष्ट्रीय पातळीवर मात्र हे दोन्ही पक्ष INDIA आघाडीचा भाग राहिले आहेत.
म्हणजे पंजाबमध्ये मतांसाठी एकमेकांविरोधात, दिल्लीमध्ये निवडणूक आयोगाच्या मुद्द्यावर मात्र एकत्र.
हरियाणा : जागावाटपावरही एकमत नाही
हरियाणात काँग्रेस आणि आप यांच्यात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जागावाटपावर सहमती झाली नाही. दोन्ही पक्षांनी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवली. म्हणजे राष्ट्रीय पातळीवरील आघाडी असूनही राज्यातील राजकीय अस्तित्व आणि जागावाटपाच्या प्रश्नावर दोन्ही पक्षांमध्ये तडजोड होऊ शकली नाही.
परंतु आता निवडणूक आयोग आणि ज्ञानेश कुमार यांच्या मुद्द्यावर काँग्रेसने आपल्या राज्य संघटनांना INDIA घटकांशी समन्वय साधून आंदोलन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
उत्तर प्रदेश : काँग्रेस आणि समाजवादी पक्ष
उत्तर प्रदेशात २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाने आघाडी करून निवडणूक लढवली. परंतु दोन्ही पक्षांची स्वतंत्र राजकीय ओळख, स्वतंत्र संघटना आणि स्वतंत्र मतदाराधार आहे.
समाजवादी पक्षासाठी उत्तर प्रदेशातील राजकारणात स्वतःचे वर्चस्व टिकवणे महत्त्वाचे आहे, तर काँग्रेससाठी राज्यात पुन्हा राजकीय विस्तार करणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे सहकार्याबरोबरच दोन्ही पक्षांमध्ये राजकीय स्पर्धाही कायम आहे.
आज मात्र हाच काँग्रेस-सपा समूह निवडणूक आयोगाच्या मुद्द्यावर व्यापक विरोधी एकतेचा भाग बनतो.
महाराष्ट्र : मित्रपक्ष की प्रतिस्पर्धी?
महाराष्ट्रात काँग्रेस, उद्धव ठाकरे गटाची शिवसेना आणि शरद पवार गटाची राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून एकत्र निवडणुका लढवल्या. पण या तिन्ही पक्षांची स्वतंत्र राजकीय ओळख आणि स्वतंत्र संघटनात्मक हितसंबंध आहेत.
मतदारसंघांचे वाटप, स्थानिक नेतृत्व, उमेदवारी आणि मतदारांवरील प्रभाव या प्रत्येक प्रश्नावर या पक्षांना स्वतःचे राजकीय गणित सांभाळावे लागते.
मात्र दिल्लीतील INDIA बैठकीत याच पक्षांचे प्रतिनिधी एकत्र बसून ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयोगाविरोधातील संयुक्त आंदोलनाचा भाग बनतात. 30 सप्टेंबरच्या बैठकीनंतर २ ते ८ ऑक्टोबरदरम्यान ‘Save Democracy’ प्रकारच्या संयुक्त आंदोलनाचा निर्णय जाहीर करण्यात आला.
तमिळनाडू : काँग्रेस आणि DMKचे बदलते समीकरण
तमिळनाडूत काँग्रेस आणि DMK हे दीर्घकाळचे राजकीय सहकारी राहिले आहेत; पण आघाडीतील जागावाटप, नेतृत्व आणि राज्यातील राजकीय समीकरणे यांवर दोन्ही पक्षांचे हितसंबंध नेहमीच समान राहतील असे नाही.
यामुळे INDIA आघाडीची एक महत्त्वाची वैशिष्ट्ये समोर येतात—राज्यातील राजकारण आणि दिल्लीतील राजकारण यांची समीकरणे वेगवेगळी असू शकतात.
विशेष म्हणजे 30 सप्टेंबरच्या बैठकीलाही AAP आणि DMKचे प्रमुख नेते उपस्थित नव्हते, तरी दोन्ही पक्षांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधातील प्रस्तावाला पाठिंबा देण्याचे संकेत दिले होते.
मग ही एकजूट नेमकी कशासाठी?
हीच या संपूर्ण राजकारणातील सर्वात लक्षवेधी बाब आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये TMC विरुद्ध डावे.
केरळमध्ये काँग्रेस विरुद्ध डावे.
पंजाबमध्ये काँग्रेस विरुद्ध आप.
हरियाणात काँग्रेस विरुद्ध आप.
उत्तर प्रदेशात काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षामध्ये स्वतंत्र राजकीय हितसंबंध.
महाराष्ट्रात आघाडी असूनही प्रत्येक पक्षाचे स्वतंत्र राजकीय अस्तित्व.
परंतु दिल्लीमध्ये चित्र बदलते.
तेथे हेच पक्ष ज्ञानेश कुमार, SIR आणि निवडणूक आयोगाच्या मुद्द्यावर एकाच व्यासपीठावर बसतात. काँग्रेसने तर आपल्या राज्य आणि जिल्हा संघटनांना INDIA घटकांशी समन्वय साधून 2 ते 8 ऑक्टोबरदरम्यान आंदोलन करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
ममता बॅनर्जी यांनीही INDIA आघाडीची एकजूट कायम असल्याचे सांगत, निवडणूक आयोगाच्या प्रश्नाला राष्ट्रीय मुद्दा म्हणून हाताळण्याची भूमिका मांडली आहे.
कालचे राजकीय शत्रू, आजचे आंदोलनातील सहकारी
या संपूर्ण घटनाक्रमातील विरोधाभास हाच आहे की ज्या पक्षांना आपल्या-आपल्या राज्यांमध्ये एकमेकांचा राजकीय विस्तार रोखायचा आहे, तेच पक्ष दिल्लीमध्ये एका समान शत्रूच्या विरोधात राजकीय एकजूट दाखवत आहेत.
ममता बॅनर्जींसाठी पश्चिम बंगालमध्ये डावे पक्ष राजकीय प्रतिस्पर्धी आहेत. काँग्रेससाठी केरळमध्ये डावे पक्ष प्रतिस्पर्धी आहेत. पंजाबमध्ये काँग्रेस आणि आप एकमेकांच्या मतांवर राजकारण करतात. उत्तर प्रदेशात काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाला स्वतःचे राजकीय स्थान वाढवायचे आहे.
मग ज्ञानेश कुमार आणि SIRचा मुद्दा आला की या सर्व वेगवेगळ्या राजकीय संघर्षांना अचानक विराम कसा मिळतो?
याचे उत्तर त्यांच्या पक्षांच्या स्वतंत्र विचारधारेत शोधण्यापेक्षा त्या क्षणी निर्माण झालेल्या समान राजकीय हितसंबंधात दिसते.
कारण हे पक्ष अनेक मुद्द्यांवर एकमेकांशी सहमत नाहीत. अनेक राज्यांत ते एकमेकांच्या विरोधात निवडणूक लढतात. काही ठिकाणी तर एकमेकांचा पराभव करणे हाच त्यांच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू आहे.
पण निवडणूक आयोगाचा प्रश्न समोर येताच तेच पक्ष एकत्र येतात, संयुक्त बैठका घेतात, संयुक्त पत्रकार परिषदा घेतात आणि आता संयुक्त आंदोलनाची तयारी करतात.
म्हणून INDIA आघाडीच्या या राजकारणाचा सर्वात मोठा विरोधाभास असा आहे—राज्यागणिक ज्यांचे शत्रू बदलतात, ते दिल्लीमध्ये एका मुद्द्यावर अचानक एकाच राजकीय छत्राखाली येतात.
आणि म्हणूनच सध्याची INDIA बैठक ही केवळ SIRवरील बैठक म्हणून नव्हे, तर भारतीय राजकारणातील ‘राज्यनिहाय स्पर्धा आणि राष्ट्रीय पातळीवरील सोयीची एकजूट’ याचे आणखी एक उदाहरण म्हणूनही पाहता येते.
