लोकशाहीत संस्थांचे महत्त्व अनन्यसाधारण असते. या संस्थांवरच देशाचा आणि लोकशाहीचा डोलारा उभा असतो. अलीकडच्या काळात निवडणूक आयोगावर सातत्याने प्रश्नचिन्ह उभे केले जात आहे. मात्र, आता १२४ माजी सनदी अधिकाऱ्यांनी आयोगाच्या समर्थनार्थ एक खुले पत्र लिहिले आहे. आयएएस, आयएफएस आणि इतर सेवांमधील या अधिकाऱ्यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य निवडणूक प्रक्रियेत घालवले आहे. त्यांनी मतदार याद्या बनवल्या आहेत, अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले आहे आणि मतमोजणीवर प्रत्यक्ष लक्ष ठेवले आहे. त्यांचे हे पत्र आजच्या राजकीय परिस्थितीवर थेट आणि सडेतोड भाष्य करते.
लोकशाहीत व्यवस्थेला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार सर्वांना आहे. पण प्रश्न विचारणे आणि केवळ राजकीय सोयीसाठी बिनबुडाचे आरोप करणे यात मोठा फरक असतो. जेव्हा देशातील निवडणूक प्रक्रियेवर आणि स्वायत्त संस्थांवर संशय व्यक्त केला जातो, तेव्हा त्याचा थेट परिणाम सामान्य माणसाच्या लोकशाहीवरील विश्वासावर होतो. या माजी अधिकाऱ्यांनी नेमक्या याच मुद्द्यावर बोट ठेवले आहे. आपण सर्वांनी याकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहण्याची वेळ आली आहे.
संस्थांचा पाया आणि संशय
सध्या निवडणुका ‘मॅनेज’ झाल्या किंवा ‘रिग्ड’ (rigged) आहेत, असा शब्द अतिशय सहजपणे वापरला जातो. पण यासाठी कोणताही सबळ पुरावा कधीच दिला जात नाही. वारंवार असे आरोप केल्याने लोकशाही प्रक्रियेचे मोठे नुकसान होते. लोकांचा व्यवस्थेवरचा विश्वास उडतो. या अधिकाऱ्यांनी पत्रातून आपल्याला जुन्या काळाची आठवण करून दिली आहे. पूर्वीच्या काळी निवडणुका कशा व्हायच्या, हे आजच्या पिढीला कदाचित माहिती नसेल. पूर्वी मतदान केंद्रे बळकावली जायची (booth capturing). बाहुबली गुंडांच्या मदतीने मतपेट्या पळवल्या जायच्या. सामान्य मतदारांना मतदान करण्यापासून रोखले जायचे. १९८९ मध्ये संसदेला या विरोधात कडक कायदा करावा लागला होता. जेव्हा हिंसेची भाषा बोलली जाते, तेव्हा लोकशाही मुकपटणे सहन करत असते.
ईव्हीएम आणि बदलाचा प्रवास
आता तशी परिस्थिती राहिलेली नाही. निवडणूक आयोगाने गेल्या काही दशकांत अशी एक भक्कम व्यवस्था उभी केली आहे, जी कोणावरही आंधळेपणाने विश्वास ठेवत नाही. ईव्हीएम (EVM) आणि व्हीव्हीपॅट (VVPAT) मुळे निवडणूक प्रक्रियेत एक अभूतपूर्व पारदर्शकता आली आहे. प्रत्येक उमेदवाराचा प्रतिनिधी मतदान केंद्रावर उपस्थित असतो. ईव्हीएम मशीन सील करताना या प्रतिनिधींच्या स्वाक्षऱ्या घेतल्या जातात. या मशिन्स कडक बंदोबस्तात स्ट्रॉंग रूममध्ये ठेवल्या जातात आणि तिथेही उमेदवारांचे प्रतिनिधी पाळत ठेवू शकतात. व्हीव्हीपॅटच्या पावत्या मोजून मशिन्समधील मतांची खात्री केली जाते. सर्वोच्च न्यायालयानेही २०२४ मध्ये या प्रक्रियेला योग्य ठरवले आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार करायचा असेल, तर हजारो सरकारी अधिकारी आणि प्रत्यक्ष विरोधी पक्षांच्या प्रतिनिधींनाही गप्प बसावे लागेल. असा कोणताही कट आजवर सिद्ध झालेला नाही.
बिहारचा ऐतिहासिक टप्पा
या पारदर्शक व्यवस्थेचे सर्वात मोठे आणि ताजे उदाहरण म्हणजे २०२५ ची बिहार विधानसभा निवडणूक. एकेकाळी बिहार हे राज्य ‘बूथ कॅप्चरिंग’साठी कुप्रसिद्ध होते. तिथे निवडणुका म्हणजे हिंसा असे समीकरण होते. पण २०२५ च्या निवडणुकीत एकाही मतदान केंद्रावर फेरमतदान (re-poll) घेण्याची वेळ आली नाही. बिहारच्या इतिहासात असे पहिल्यांदाच घडले. या निवडणुकीत १९५१ नंतरचे सर्वाधिक मतदान झाले आणि महिलांनी विक्रमी संख्येने आपला हक्क बजावला. हे यश केवळ अधिकाऱ्यांमुळे मिळालेले नाही, तर निवडणूक आयोगाने निर्माण केलेल्या निर्दोष प्रक्रियेमुळे मिळाले आहे. इतकी मोठी निवडणूक शांततेत पार पडणे, हेच आयोगाच्या कार्यक्षमतेचे खरे प्रमाणपत्र आहे. देशाच्या निवडणूक प्रक्रियेवर कितीही टीका झाली, तरी प्रत्यक्ष जमिनीवरील वास्तव हे असे आशादायी आहे.
मतदारयाद्यांची स्वच्छता
निवडणूक आयोगाने नुकतीच मतदारयाद्यांची विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) मोहीम राबवली. या प्रक्रियेवरूनही देशात मोठा गदारोळ उभा करण्यात आला. विरोधकांनी यावरही आक्षेप घेतले. पण प्रत्यक्ष आकडेवारी काय सांगते? बिहारमध्ये २००३ पासून मतदार यादीचे सखोल पुनर्निरीक्षण झालेले नव्हते. या मोहिमेत सुमारे २२ लाख मृत मतदारांची नावे समोर आली. याशिवाय ७ लाख दुबार नावे आणि कायमस्वरूपी स्थलांतरित झालेल्या लाखो लोकांची नावे यादीत होती. ही नावे तशीच ठेवणे म्हणजे बोगस मतदानाला आणि तोतयागिरीला थेट आमंत्रण देणे होय. अस्वच्छ मतदार यादी खऱ्या मतदारांचे रक्षण करत नाही, तर ती फसवणूक करणाऱ्यांचे रक्षण करते. मतदार यादी स्वच्छ करणे ही लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी अत्यंत आवश्यक असलेली सुधारणा आहे. यात थोडा त्रास होतो, पण तो लोकशाही बळकट करण्यासाठी आवश्यक असतो.
सर्वोच्च न्यायालयाची मोहोर
ही मतदारयादी दुरुस्तीची प्रक्रिया कोणतीही मनमानी करून किंवा बंद दाराआड झालेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने या संपूर्ण प्रक्रियेवर अत्यंत बारीक लक्ष ठेवले होते. न्यायालयाने ही प्रक्रिया थांबवण्यास स्पष्ट नकार दिला. ज्या ६५ लाख लोकांची नावे कच्च्या यादीतून वगळण्यात आली, त्यांची कारणे प्रसिद्ध करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. ऑनलाइन दावे दाखल करण्याची सोय करण्यात आली. आधार कार्ड ओळखीचा पुरावा म्हणून स्वीकारले गेले. कोणाचेही नाव कोणतीही नोटीस किंवा पूर्वकल्पना न देता काढले गेलेले नाही. अपील करण्यासाठी दोन टप्पे ठेवण्यात आले होते. विशेष म्हणजे, मृत आणि दुबार नावे वगळतानाच, सुमारे २१.५ लाख नवीन मतदारांची नावे यादीत कायदेशीरपणे जोडली गेली आहेत. अखेर २७ मे २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाच्या या अधिकारावर आणि प्रक्रियेवर कायदेशीर मोहोर उमटवली. जेव्हा देशाची सर्वोच्च न्यायव्यवस्था एका प्रक्रियेला मान्यता देते, तेव्हा त्याचा आदर करणे हे घटनात्मक लोकशाहीचे मूल्य आहे.
सोयीचे राजकारण आणि निष्ठा
राजकीय पक्ष अनेकदा केवळ स्वतःच्या सोयीचे राजकारण करतात. याच निवडणूक आयोगाच्या कार्यकाळात केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाने अनेक राज्यांमधील निवडणुका गमावल्या आहेत. हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगणा, झारखंड आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये त्यांना पराभव पत्करावा लागला. एवढेच नाही, तर २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी स्वतःचे बहुमतही गमावले. तरीही सत्ताधाऱ्यांनी निवडणूक प्रक्रियेवर आक्षेप घेतले नाहीत. तुम्ही जिंकता तेव्हा व्यवस्था अत्यंत प्रामाणिक असते आणि जेव्हा तुम्ही हरता तेव्हा तीच व्यवस्था बोगस ठरते, असा दुटप्पीपणा लोकशाहीत चालत नाही. जे लोक ‘रिग्ड’ असा आरोप करतात, त्यांना पुराव्याची मागणी केली पाहिजे. पत्रकार परिषदांमध्ये आरोप करणे सोपे असते, पण न्यायालयात शपथपत्र देऊन आरोप सिद्ध करणे कठीण असते. संशय कितीही मोठा असला, तरी तो पुरावा होऊ शकत नाही.
आपल्या देशातील निवडणुका या वातानुकूलित खोल्यांमध्ये बसून होत नाहीत. हजारो शिक्षक, अंगणवाडी सेविका आणि सरकारी कर्मचारी घरोघरी जाऊन प्रामाणिकपणे काम करतात. ते ‘बूथ लेव्हल ऑफिसर’ म्हणून राबतात. जेव्हा नेते सरसकट आरोप करतात, तेव्हा तो या लाखो कर्मचाऱ्यांच्या प्रामाणिक कामाचा घोर अपमान असतो. लोकशाहीत राजकीय पक्ष सत्तेत येतात आणि जातात. पण निवडणूक आयोगासारख्या संस्था कायम टिकून राहिल्या पाहिजेत. जेव्हा मतदार तुम्हाला नाकारतात, तेव्हा स्वतःचे राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी थेट व्यवस्थेवर आरोप करणे योग्य नाही. पुराव्याविना केले जाणारे हे आरोप केवळ राजकीय नैराश्यातून आलेले असतात. १२४ माजी अधिकाऱ्यांनी दिलेला हा स्पष्ट इशारा देशातील प्रत्येक नागरिकाने समजून घेतला पाहिजे. सुधारत जाणाऱ्या यंत्रणा, प्रक्रिया आणि घटनात्मक संस्थांवर डोळस विश्वास ठेवणे, हेच प्रगल्भ लोकशाहीचे लक्षण असते!
