अथक निरंतर परिश्रमाने या भूमीचा स्वर्ग करू – भाग २ 

इस्त्राएलने आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या… जिद्दीच्या… व कठोर परिश्रमाच्या आधारावर आपल्या देशातील वाळवंटाचे कसे नंदनवन केले आहे हे आपण पाहिले…

इतिहास काळापासून आपला परममित्र राहिलेल्या भारतासाठी इस्त्राएलने या आधुनिक तंत्रज्ञानाचे दरवाजे खुले केले नसते तरच नवल…

इंडो-इस्रायल कृषी प्रकल्प (Indo-Israel Agricultural Project – IIAP) हा भारत आणि इस्रायल सरकारमधील G2G (Government-to-Government) पातळीवरील एक धोरणात्मक आणि महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय भागीदारी प्रकल्प

आहे… या प्रकल्पाची सुरुवात २००६ मध्ये झालेल्या कराराद्वारे झाली असून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी २००९ पासून सुरू झाली…

या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश भारतीय शेतकऱ्यांना इस्रायलचे प्रगत आणि आधुनिक शेती तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देऊन त्यांची उत्पादकता आणि उत्पन्न वाढवणे हा आहे…

या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश व ध्येय म्हणजे…

* कमीत कमी संसाधनांचा वापर करून पिकांचे आणि फळांचे उत्पादन वाढवणे…

* इस्रायली तंत्रज्ञानाचा वापर करून सूक्ष्म सिंचन पद्धतीद्वारे पाण्याचा अपव्यय टाळणे आणि ४०% ते ६०% पर्यंत पाण्याची बचत करणे…

* पारंपारिक पिकांऐवजी बाजारात जास्त मागणी असलेल्या आधुनिक फलोत्पादन (Horticulture) आणि भाजीपाला पिकांची ओळख करून देणे…

* पिकांची गुणवत्ता सुधारून आणि काढणी पश्चात होणारे

नुकसान कमी करून शेतकऱ्यांचा नफा वाढवणे…

या प्रकल्पाची अंमलबजावणी भारतात “सेंटर्स ऑफ एक्सलन्स” (Centers of Excellence – CoE)(उत्कृष्टता केंद्रे) स्थापन करून केली जाते… इस्रायलच्या अत्याधुनिक शेतीविषयक तंत्रज्ञानाचा (प्रामुख्याने ठिबक सिंचन, मल्चिंग, पॉलिहाऊस आणि कॅनोपी मॅनेजमेंट) भारतातल्या फळबागा आणि भाजीपाला पिकांना सर्वात जास्त फायदा झाला आहे…

सध्या संपूर्ण भारतात २९ हून अधिक उत्कृष्ट केंद्रे पूर्णपणे कार्यरत आहेत आणि अनेक नवीन केंद्रे उभारणीच्या टप्प्यात आहेत…

ही केंद्रे उपयोजित संशोधन, विषय विशेषज्ञ, विस्तार अधिकारी आणि प्रगतीशील शेतकरी यांना जोडणारा दुवा म्हणून काम करतात…

या केंद्रांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाची प्रात्यक्षिके दाखवली जातात आणि दरवर्षी १.२ लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाते…

या प्रकल्पातील प्रमुख इस्रायली तंत्रज्ञान म्हणजे… प्रगत ठिबक आणि फर्टिगेशन (Drip & Fertigation)… संगणक नियंत्रित सिंचन पद्धती ज्यामध्ये पाण्यात विरघळणारी खते थेट झाडांच्या मुळाशी मोजून मापून दिली जातात… त्यामुळे खतांचा आणि पाण्याचा अपव्यय टळतो…

कीटक-रोधक नेट हाऊस, पॉलीहाऊस (Polyhouses) आणि आधुनिक ग्रीनहाऊस तंत्रज्ञानामुळे पिकांचे हवामानापासून संरक्षण होते…

गादीवाफ्यावर घन लागवड (High-Density Planting) केल्यामुळे आंबा किंवा संत्रा यांसारख्या फळबागांची प्रति हेक्टर झाडांची संख्या आणि उत्पादन वाढवले जाते…

•जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवण्यासाठी आणि तणांचा

प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्लास्टिक मल्चिंगचा प्रभावी वापर केला जातो…

हायटेक नर्सरीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना रोगमुक्त आणि उच्च दर्जाची संकरित (Hybrid) रोपे माफक दरात उपलब्ध करून दिली जातात…

पॉलिहाऊस आणि मल्चिंग तंत्रज्ञानामुळे तामिळनाडू आणि इतर राज्यांत टोमॅटोचे उत्पादन प्रति एकर १५-१७ टनांवरून थेट ५४ टनांपर्यंत (जवळपास २०० ते ३००% वाढ) पोहोचले आहे… तसेच चेरी टोमॅटोची लागवडही यशस्वी झाली आहे…

तसेच संरक्षित शेती (Protected Cultivation) आणि नियंत्रित तापमान पद्धतीमुळे कीड व रोगांचे प्रमाण कमी होऊन

शिमला मिरची (Capsicum) व काकडीचे वर्षभर दर्जेदार उत्पादन घेणे शक्य झाले आहे…

महाराष्ट्र हे या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यापासूनच (२००८-१०) अग्रणी राज्य राहिले आहे… महाराष्ट्रात विविध पिकांसाठी

स्वतंत्र केंद्रे उभारण्यात आली आहेत…

उदाहरणार्थ… संत्रा उत्पादनासाठी इंडो-इस्रायल तंत्रज्ञान अत्यंत प्रभावी ठरले असून कार्यक्षम खत व पाणी व्यवस्थापनामुळे विदर्भातील संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होत आहे…

महाराष्ट्रात (विशेषतः कोकण आणि राहुरी भागात) इस्रायली ‘कॅनोपी मॅनेजमेंट’ (झाडांच्या आकारमानाचे व्यवस्थापन) आणि अल्ट्रा हाय डेंसिटी प्लांटेशन (अतिघट लागवड) तंत्रज्ञानाचा मोठा फायदा झाला आहे… यामुळे आंब्याच्या झाडांची उंची ४० फुटांवरून १५ फुटांवर आणण्यात यश आले, ज्यामुळे फवारणी, काढणी सोपी झाली आणि मजुरांचा खर्च वाचवला जातो…

महाराष्ट्रातील सांगोला आणि राहुरी केंद्रांवर इस्रायली तंत्रज्ञानामुळे डाळिंबावरील तेल्या व इतर रोगांवर नियंत्रण मिळवणे सोपे झाले आहे… अत्याधुनिक सिंचनामुळे डाळिंबाचे उत्पादन लक्षणीय वाढले आहे…

राजस्थान (कोटा) आणि महाराष्ट्रात लिंबू, संत्री आणि मोसंबीसाठी इस्रायलच्या ‘रिज-बेड सिस्टीम’ (गादी वाफा पद्धत)

आणि सूक्ष्म सिंचनाचा वापर केला गेला… त्यामुळे हजारो हेक्टरवरील लिंबूवर्गीय फळांचा दर्जा सुधारला आहे…

 इंडो-इस्रायल व्हिलेजेस ऑफ एक्सलन्स’ (Indo-Israel Villages of Excellence – IIVOE) हा भारत आणि इस्रायल यांच्यातील कृषी सहकार्याचा एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे… भारताच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय (MIDH) आणि इस्रायलची आंतरराष्ट्रीय विकास सहकार्य संस्था (MASHAV) यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा कार्यक्रम राबवला जात आहे…

या उपक्रमाचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे पारंपारिक भारतीय शेतीचे आधुनिक आणि सधन (Intensive) शेतीमध्ये रुपांतर करणे… या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे निव्वळ उत्पन्न वाढवणे, त्यांच्या

उपजीविकेत सुधारणा करणे आणि शेतीमध्ये आर्थिक शाश्वतता (Economic Sustainability) आणणे यावर भर दिला जातो…

भारत-इस्रायल कृषी प्रकल्पांतर्गत (IIAP) देशभरात आधीपासूनच केंद्रे कार्यरत आहेत… या उपक्रमाचा विस्तार करत कृषी केंद्रांची संख्या १०० पर्यंत वाढवण्याचे आणि देशातील सुमारे १५० गावांना ‘व्हिलेज ऑफ एक्सलन्स’ म्हणून विकसित करण्याचे लक्ष्य ठेवले गेले आहे…

पहिल्या टप्प्यात भारताच्या स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या वर्षानिमित्त ८ राज्यांमधील १३ केंद्रांच्या (CoE) अंतर्गत ७५ गावांची मॉडेल इकोसिस्टम तयार करण्यासाठी निवड करण्यात आली…

हा प्रकल्प मुख्यतः ‘व्हॅल्यू चेन’ (मूल्य साखळी) दृष्टिकोनावर आधारित असून त्यात इस्रायली तंत्रज्ञानाचा स्थानिक परिस्थितीनुसार वापर केला जातो…

यामध्ये अचूक शेती (Precision Agriculture), सॅटेलाइट-आधारित सिंचन व्यवस्था, आधुनिक रोपवाटिका (Advanced Nurseries) आणि एकात्मिक कीड नियंत्रण व्यवस्थापन यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो…

इस्रायलचे जागतिक स्तरावर नावाजलेले ठिबक सिंचन (Drip Irrigation) आणि पाण्याचा कार्यक्षम वापर करण्याचे तंत्रज्ञान थेट शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पोहोचवले जाते…  तसेच यासाठी ‘इंडिया-इस्रायल इनोव्हेशन सेंटर फॉर ॲग्रीकल्चर’ (IINCA) चे तांत्रिक सहाय्य लाभते…

IIVOE हा कार्यक्रम प्रामुख्याने तीन गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करतो…

पहिली म्हणजे आधुनिक कृषी पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञान  थेट गावातील शेतांपर्यंत पोहोचवणे…

दुसरी म्हणजे शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती पद्धतींचे आणि संरक्षणात्मक शेतीचे (उदा. पॉलीहाऊस, नेटहाऊस, मल्चिंग) विशेष प्रशिक्षण देणे…

आणि तिसरी अर्थात शेतकऱ्यांच्या मालाला थेट बाजाराची जोडणी मिळवून देणे, ज्यामुळे मध्यस्थांशिवाय त्यांना योग्य दर मिळू शकेल…

आतापर्यंत ही अत्याधुनिक तंत्रज्ञाने केवळ मोठ्या संशोधन केंद्रांपुरती मर्यादित होती. परंतु, IIVOE मुळे हे तंत्रज्ञान संस्थात्मक पातळीवरून थेट तळागाळातील (Grassroots) सामान्य शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पोहोचत आहे… यामुळे लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची उत्पादकता वाढून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत मोठा सकारात्मक बदल घडून येत आहे…

ठिबक सिंचनप्रणाली मध्ये जगप्रसिद्ध असलेली इस्त्राएलची

नेटाफिम इंडिया (Netafim India)…  ही कंपनी भारतात ठिबक सिंचन प्रणाली (Drip Irrigation System) ड्रिपर्स,

ड्रीपरलाइन्स, स्प्रिंकलर आणि मायक्रो-एमिटरचे उत्पादन व पुरवठा करते… याद्वारे पाणी थेट पिकांच्या मुळांपर्यंत नियंत्रित प्रमाणात पोहोचवले जाते…

कंपनीने शेतकऱ्यांसाठी “तूफान” नावाचे विशेष अँटि-क्लॉगिंग (ड्रीपर बंद न होणारे) आणि किफायतशीर ठिबक तंत्रज्ञान बाजारात आणले आहे…

फर्टिगेशन सोल्यूशन्स (Fertigation Solutions) म्हणजे सिंचनासोबतच पाण्यात विरघळणारी खते थेट पिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ‘व्हेंटुरी’ (Venturi) सारखी स्वयंचलित खत-प्रक्षेपण प्रणाली दिली जाते…

ही कंपनी केवळ उपकरणेच नाही, तर डिजिटल पीक व्यवस्थापन सॉफ्टवेअर, कृषी सल्ला आणि देखभालीची सेवा देखील पुरवते…

नेटाफिम भारतात गेल्या २५ वर्षांहून अधिक काळ कार्यरत आहे… भारतातील सुमारे २८ लाख एकराहून अधिक क्षेत्रावर नेटाफिमची सिंचन यंत्रणा कार्यरत आहे…

महाराष्ट्रात विशेषतः ऊस उत्पादक पट्ट्यात साखर कारखान्यांशी करार करून आणि शेतकरी व अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देऊन १ लाख ७० हजार हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावर ठिबक संच यशस्वीपणे राबवले आहेत…

शेतकरी सरकारी योजनांचा लाभ घेत सहजपणे ठिबक सिंचन बसवू शकतील यासाठी मार्गदर्शन आणि कागदपत्रांची माहिती नेटाफिम इंडिया ब्लॉग द्वारे उपलब्ध करून दिली जाते…

भारत आणि इस्त्राएल यांच्यातील धोरणात्मक भागीदारी जल व्यवस्थापन (Blue-Tech Era) क्षेत्रात वेगाने वाढत आहे… इस्त्राएल हा पाण्याच्या पुनर्वापरात (Wastewater Recycling) आणि समुद्राचे पाणी गोड करण्यात (Desalination) जगात आघाडीवर आहे… भारताला पाण्याच्या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी आणि जलसुरक्षा मजबूत करण्यासाठी इस्त्राएल प्रगत तंत्रज्ञान, धोरणात्मक करार

आणि प्रत्यक्ष प्रकल्पांद्वारे मोठी मदत करत आहे…

सांडपाण्याचा पुनर्वापर (Waste Water Recycling) करण्यासाठी सांडपाण्यावर अत्याधुनिक (Tertiary) प्रक्रिया करून ते पाणी शेती आणि सिंचनासाठी कसे वापरायचे, याचे तंत्रज्ञान इजरायल भारताला देत आहे… यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा शेतीसाठी होणारा वापर कमी होईल…

इस्त्राएलने गंगा नदीच्या स्वच्छतेसाठी आणि सांडपाणी प्रक्रिया संयंत्रे (STP) उभारण्यासाठी तांत्रिक मदत देऊ केली आहे… त्यामध्ये वाराणसी येथील पायलट प्रोजेक्टचा समावेश आहे…

तसेच उत्तर प्रदेशच्या दुष्काळग्रस्त बुंदेलखंड भागात इस्रायली मॉडेलवर आधारित जल व्यवस्थापन आणि सांडपाणी शुद्धीकरणाचे प्रकल्प राबवले जात आहेत…

भारताला विस्तीर्ण किनारपट्टी लाभली आहे, परंतु अनेक किनारी शहरांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई असते… इस्त्राएल त्याच्या पिण्याच्या पाण्यापैकी मोठा वाटा समुद्राच्या पाण्याच्या निर्लवणीकरणातून (Desalination) मिळवतो… मुंबईची पाण्याची गरज भागवण्यासाठी मालाडजवळील मनोरी येथे मुंबईचा पहिला मोठा सागरी जल निर्लवणीकरण प्रकल्प उभारला जात आहे… या प्रकल्पासाठी इस्त्राएलची आघाडीची कंपनी IDE Technologies रिव्हर्स ऑस्मोसिस (RO) सिस्टीम आणि तांत्रिक सहकार्य पुरवत आहे…

डिसॅलिनेशन प्रक्रियेसाठी मोठ्या प्रमाणावर वीज लागते… इस्त्राएल भारताला सौर ऊर्जेसारख्या (Renewable Energy) अक्षय ऊर्जेचा वापर करून हा खर्च कमी कसा करावा, याचे तंत्रज्ञान देखील पुरवत आहे…

भारत आणि इस्त्राएल दरम्यान जलसंपदा व्यवस्थापन, सांडपाणी पुनर्वापर आणि निर्लवणीकरण या क्षेत्रांत तंत्रज्ञान सामायिक करण्यासाठी केंद्रीय स्तरावर विशेष करार झाले आहेत…

इस्रायली जलतज्ज्ञ भारतीय नगरपालिका आणि राज्यांच्या जल बोर्डांना (उदा. उत्तर प्रदेश जल निगम) पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी आणि गळती शोधण्यासाठी (Leak Detection) AI आधारित तंत्रज्ञान शिकवत आहेत…

थोडक्यात सांगायचे तर, इस्त्राएल आपल्या परममित्रला…  भारताला केवळ पाणी वाचवायला शिकवत नाही तर… “टाकाऊ सांडपाण्यापासून शेतीसाठी पाणी” आणि “समुद्राच्या पाण्यापासून पिण्याचे पाणी” तयार करण्याचे जागतिक दर्जाचे तंत्रज्ञान देऊन आत्मनिर्भर देखील बनवत आहे…