महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील चित्र सध्या कमालीचे चिंताजनक आणि आव्हानात्मक बनले आहे. ऐन पावसाळ्यात पावसाने दाखवलेला लहरीपणा, त्यानंतर सुरू झालेली ‘ऑक्टोबर हिट’ आणि घटलेले पाण्याचे साठे यामुळे राज्यावर दुष्काळसदृश परिस्थितीचे सावट पसरले आहे. शेतातील पिके हातातून जाण्याच्या भीतीमुळे बळीराजा चिंतेच्या गर्तेत सापडला आहे. अशा वेळी राज्य सरकारने ३०४ तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करून आखलेली मदतीची उपाययोजना ही ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला सावरू शकेल, अशी आशा आहे.
दुसरीकडे, ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेत सुरू झालेली ई-केवायसी (e-KYC) छाटणी मोहीम ही प्रशासकीय पारदर्शकतेचा उत्तम वस्तुपाठ ठरत आहे. या दोन्ही निर्णयांचा वेध घेतला असता, सरकार केवळ राजकीय घोषणांमध्ये अडकून न पडता वास्तवाचे भान ठेवून काम करत असल्याचे दिसते. नोकरशाहीच्या तांत्रिक कचाट्यात न अडकता थेट बँक खात्यात पैसे जमा करणे असो किंवा अपात्र लाभार्थ्यांना वगळून खऱ्या गरजू महिलांपर्यंत पैसा पोहोचवणे असो, प्रशासनाने उचललेली ही पावले खरोखरच दिलासा देणारी आहेत.
बळीराजाला आर्थिक मदतीचा हात
पावसाचा लहरीपणा हा महाराष्ट्राच्या शेतीचा सर्वांत मोठा शाप मानला जातो. यंदाही अनेक भागांत आवश्यकतेपेक्षा कमी पाऊस पडल्यामुळे शेतीचे मोठे नुकसान झाले. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने ३०४ तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती अधिकृतपणे जाहीर केली आहे. केवळ कागदी घोषणा न करता शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी ₹५,००० ची सानुग्रह मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे ही मदत थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात प्रत्यक्ष पोहोचवण्याचे नियोजन आहे. पूर्वी मदतीचे पैसे मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना तलाठी, तहसीलदार कार्यालयाचे उंबरे झिजवावे लागत असत. कागदपत्रांची पूर्तता करण्यातच महिनोनमहिने निघून जायचे आणि मदत मिळेपर्यंत हंगाम सरे. या वेळी मात्र ‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर’ (DBT) या तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून मधले दलाल आणि नोकरशाहीची लालफीत पूर्णपणे बाजूला सारण्यात आली आहे. हा थेट संवाद आणि मदत प्रक्रिया प्रशासकीय गतीचे नवे रूप दर्शवते.
पाणी आणि वीज जोडणी
दुष्काळाच्या काळात केवळ रोख रक्कम देऊन प्रश्न सुटत नाहीत, तर दैनंदिन गरजा पूर्ण करणे अधिक महत्त्वाचे असते. शेतात पीक वाचवण्यासाठी पाणीटंचाईवर मात करणे आणि शेतीपंपांना अखंड वीज मिळणे ही शेतकऱ्यांची निकड असते. वीजबिल थकले म्हणून शेतीपंपाची वीज कापली गेली, तर शेतात उभे पीक जळून खाक होते. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन सरकारने वीज जोडणी न कापण्याच्या कडक सूचना महावितरणला दिल्या आहेत.
याशिवाय, ज्या भागात पाण्याची तीव्र टंचाई आहे, तिथे पिण्याच्या पाण्याचे टँकर सुरू करण्याचे अधिकार स्थानिक प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून परीक्षा फी माफी आणि शेतकरी कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती यांसारखे निर्णय घेण्यात आले आहेत. राजकीय धावपळ आणि निवडणुकांचे वारे वाहत असतानाही सरकारने ग्रामीण भागातील मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होऊ दिले नाही. या निर्णयांमुळे संकटात सापडलेल्या बळीराजाला मोठा मानसिक आणि आर्थिक आधार मिळाला आहे.
प्रशासकीय पारदर्शकता मोलाची
गेल्या काही काळात देशात आणि राज्यात ‘मोफत वाटपाच्या’ किंवा लोकप्रिय कल्याणकारी योजनांचा मोठा महापूर आला आहे. यावरून अर्थतज्ज्ञ आणि विरोधकांकडून सरकारवर सातत्याने टीका होत असते. केवळ निवडणुका जिंकण्यासाठी तिजोरी रिकामी केली जात आहे, असा आरोप केला जातो. मात्र, ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या बाबतीत सरकारने दाखवलेली प्रशासकीय शिस्त कौतुकास्पद ठरते.
या योजनेचा लाभ खरोखरच गरजू, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित महिलांनाच मिळाला पाहिजे, हा सरकारचा मूळ हेतू होता. परंतु, अनेक ठिकाणी चुकीची माहिती देऊन किंवा अपात्र असतानाही लाभ लाटण्याचे प्रकार समोर आले. सरकारने याकडे दुर्लक्ष न करता ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया अनिवार्य केली. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून डेटा जुळवणी करण्यात आली आणि हजारो अपात्र लाभार्थ्यांची नावे या यादीतून हटवण्यात आली. यामुळे करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय टळला आहे.
उत्तरदायी पण कल्याणकारी
कोणत्याही कल्याणकारी योजनेचे यश ती किती लोकांपर्यंत पोहोचली यापेक्षा ती ‘योग्य’ लोकांपर्यंत पोहोचली का, यावर अवलंबून असते. जर अपात्र सरकारच्या योजनेचा गैरफायदा घेत असतील, तर तो खऱ्या गरजूंवर अन्याय असतो. लाडकी बहीण योजनेतील ई-केवायसी छाटणीमुळे केवळ पात्र आणि गरजू भगिनींच्या खात्यातच सन्मानाने दरमहा पैसे जमा होत आहेत.
विरोधक ‘योजनेत गैरव्यवहार होतो’ किंवा ‘तिजोरी रिकामी होत आहे’ अशी ओरड करतात. त्याला सरकारने प्रशासकीय पारदर्शकतेने उत्तर दिले आहे. लोकप्रियतेच्या आहारी न जाता, चुका सुधारण्याची ताकद दाखवणे हीच जबाबदार शासनाची खरी ओळख असते. यामुळे योजनेची विश्वासार्हता वाढली असून राज्यातील महिला वर्ग सुरक्षित आणि आत्मनिर्भर होत आहे.
प्रशासकीय समन्वय
शेती क्षेत्रातील दुष्काळ निवारण असो वा सामाजिक योजनेतील पारदर्शकता, या दोन्ही बाबींवरून एक गोष्ट स्पष्ट होते ती म्हणजे प्रशासकीय गतिमानता. जेव्हा शासन आणि प्रशासन यांच्यात योग्य समन्वय असतो, तेव्हा जनहिताचे निर्णय वेगाने जमिनीवर उतरतात. राज्य सरकारने या दोन्ही आघाड्यांवर घेतलेली भूमिका समतोल आणि वास्तववादी आहे.
एकीकडे अस्मानी संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्याला तात्काळ अर्थसाहाय्य देऊन त्याला पुन्हा उभे राहण्याची ताकद देणे आणि दुसरीकडे सामाजिक योजनांमध्ये कडक शिस्त आणून गैरव्यवहाराला आळा घालणे, या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी साधणे कठीण असते. सरकारने राजकीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून केवळ लोकहित केंद्रस्थानी ठेवले आहे. हीच धोरणात्मक पकड आणि संवेदनशीलता महाराष्ट्राला संकटातून बाहेर काढेल. या दिलासा देणाऱ्या पावलांमुळे राज्यातील सामान्य नागरिक आणि बळीराजा यांच्या मनात विश्वासाचे वातावरण पेरता येईल.
