महाराष्ट्र आणि दुष्काळ. हे समीकरण फार जुने आहे. यंदाही निसर्गाने अवकृपा केली. पावसाने ओढ दिली. खरीप वाया गेला. रब्बीची आशा मावळली. शेतकरी आभाळाकडे डोळे लावून बसला. पण ढग बरसले नाहीत. परिस्थिती गंभीर झाली. दुष्काळाच्या झळा लवकरच जाणवू लागल्या. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न उभा राहिला. जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न निर्माण झाला. या संकटात सरकार काय करणार, असा प्रश्न सर्वांना पडला होता. कारण सरकारची भूमिका अशावेळी कळीची असते. राज्याचा डोलारा अशाच वेळी सांभाळायचा असतो.
राज्य सरकारने परिस्थितीचे गांभीर्य वेळेवर ओळखले. प्रशासकीय दिरंगाईला फाटा दिला. मुख्यमंत्र्यांनी तातडीच्या बैठका घेतल्या. प्रशासनाला कामाला लावले. दुष्काळग्रस्त तालुके जाहीर करण्यात आले. हा पहिला आणि महत्त्वाचा टप्पा होता. यामुळे सरकारी यंत्रणा गतिमान झाली. दुष्काळाशी लढण्यासाठी संवेदनशील दृष्टिकोन आवश्यक असतो. सरकारने तो दाखवला. कागदी घोडे न नाचवता थेट बांधावर मदत पोहोचवण्याची तयारी सुरू झाली. सरकारच्या या तत्परतेचे स्वागत. संकटाच्या काळात बळीराजाला वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही, हा विश्वास सरकारने दिला. बळीराजाला याच आधाराची नितांत गरज होती.
पाच हजार रुपयांची तातडीची उचल
शेतकऱ्याला या घडीला सर्वांत जास्त गरज होती ती रोख रकमेची. सणवार जवळ आले होते. रोजचा खर्च थांबत नाही. कुटुंबवत्सल घरधन्याच्या खिशात सणासुदीत बिलकुल पैसा नसणे, ही अवस्था फार दारूण असते. सरकारने एक व्यावहारिक निर्णय घेतला. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपयांची तातडीची उचल देण्याची घोषणा केली. ही काही अंतिम मदत नाही. पण ती एक तात्कालिक उपाययोजना नक्कीच आहे. या रकमेमुळे शेतकऱ्याला थोडा आधार मिळाला. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत यामुळे चलनवलन सुरू होईल. हा निर्णय केवळ आर्थिक नाही. तो मानसिक आधार देतो.
अनेकदा सरकारी मदत पोहोचायला महिने लागतात. लाल फितीत फाईल अडकते. पण यावेळी सरकारने थेट बँक खात्यात पैसे जमा करण्याचा मार्ग अवलंबला. वेगाने पैसे खात्यात आले. शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मदत मिळाली. सरकारने आपल्यासाठी काहीतरी केले, ही भावना महत्त्वाची असते. या पाच हजार रुपयांनी ती भावना निर्माण केली. सावकाराच्या दारात उभे राहण्याची वेळ तूर्ततरी टळली. ही छोटी रक्कम असली तरी तिचे महत्त्व मोठे आहे. सरकारने शेतकऱ्याची ही तात्कालिक अडचण अचूक ओळखून पाऊल उचलले. त्याबद्दल सरकारचे नक्कीच कौतुक.
परीक्षा फी माफीचा दिलासा
दुष्काळ फक्त शेत सुकवत नाही. तो मुलांचे भविष्यही सुकवतो. शेतात पीक नाही म्हणजे घरात पैसा नाही. अशा वेळी मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च कसा करायचा, हा प्रश्न असतो. अनेकदा फी अभावी मुलांचे शिक्षण थांबते. सरकारने या समस्येवर तोडगा काढला. दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांची परीक्षा फी संपूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय घेतला. दहावी, बारावी आणि विद्यापीठाच्या परीक्षा महत्त्वाच्या असतात. पैशाअभावी एकाही विद्यार्थ्याचे वर्ष वाया जाऊ नये, याची काळजी घ्यायलाच हवी.
या निर्णयामुळे पालकांवरचा ताण काहीसा हलका होईल. गरिबीतून बाहेर पडण्याचा एकमेव मार्ग शिक्षण हाच आहे. दुष्काळात शिक्षणाचे दरवाजे बंद होऊ न देणे, हे एका प्रगल्भ सरकारचे लक्षण आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील तरुण वर्गात सकारात्मक संदेश जाईल.
कर्जवसुलीला स्थगिती
पीक हातचे गेले की डोक्यावरचे कर्ज फासासारखे आवळू लागते. बँका आणि मायक्रोफायनान्स कंपन्या तगादा लावतात. नोटिसा पाठवतात. अशा दबावाखाली शेतकरी टोकाचे पाऊल उचलण्याची शक्यता असते. सरकारने येथे कठोर भूमिका घेतली. शेतीशी संबंधित सर्व कर्जांच्या वसुलीला सक्त स्थगिती दिली. आता कोणतीही बँक, क्रेडिट सोसायट्या किंवा सावकार शेतकऱ्याला कर्जफेड करण्यासाठी सक्ती करू शकत नाही. या निर्णयाने गावागावांत शेतकऱ्यांनी सुटकेचा निःश्वास टाकला असेल. त्यांच्यावरची टांगती तलवार दूर झाली.
याशिवाय शेतीपंपाच्या वीज बिलांमध्ये सवलत देण्यात येईल. थकीत बिलासाठी वीजजोडणी तोडण्यावर बंदी घातली गेली. थोडेफार पाणी असेल, तर ते पिकाला देता यावे, हा यामागचा हेतू आहे. वीजपुरवठा खंडित झाला तर उरलेसुरले पीकही जळून जाईल. ही भीती आता उरली नाही. प्रशासनाने बँकांना कडक सूचना दिल्या आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई होईल, हे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे बँकांच्या मनमानीला चाप बसला.
चारा आणि पाण्याची व्यवस्था
दुष्काळात माणसांप्रमाणेच मुक्या जनावरांचे हाल होतात. पशुधन हीच शेतकऱ्याची खरी संपत्ती असते. तिला जगवणे हे सरकारचे प्राधान्य आहे. त्यामुळे जनावरांसाठी चारा छावण्या उभारण्याचे नियोजन वेगाने सुरू झाले. चारा डेपो सुरू करण्यात आले. आवश्यक तिथे तातडीने चारा जात आहे. पिण्याच्या पाण्याचे टँकर तात्काळ मंजूर करण्याचे अधिकार स्थानिक पातळीवर देण्यात आले. प्रांताधिकारी आणि तहसीलदारांना हे अधिकार दिल्याने वेळेची बचत झाली. आता फाईल मंत्रालयात येऊन अडकणार नाही.
एरवी सरकारी यंत्रणा संथ काम करते. पण या दुष्काळात वेगळे चित्र दिसत आहे. जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार बांधावर जात आहेत. पालकमंत्री स्थानिक पातळीवर आढावा बैठका घेत आहेत. एक सेवाभाव दिसत आहे. विरोधक त्यांच्या सवयीप्रमाणे टीका करतील. ते त्यांचे कामच आहे. पण सामान्य माणसाला सरकारचे प्रयत्न दिसत आहेत. यामागील सरकारची प्रामाणिक इच्छाशक्ती लपून राहिलेली नाही. राज्याच्या तिजोरीवर मोठा ताण पडतो. तरीही सरकारने मदतीत हात आखडता घेतलेला नाही.
दुष्काळाशी सामना करणे सोपे नसते. नेतृत्वाचाही यात कस लागतो. या नेतृत्वाने आता रोख मदतीपासून ते विद्यार्थ्यांच्या फीमाफीपर्यंत सरकारने सर्व आघाड्यांवर लक्ष केंद्रित केले. पाणीटंचाई निवारण आणि चारा व्यवस्थापन यात सुसूत्रता आणली आहे. हा काळ कठीण आहे. पण यातून महाराष्ट्र नक्की बाहेर पडेल. राज्य सरकारने बळीराजाचे अश्रू पुसण्याचा प्रामाणिक आणि यशस्वी प्रयत्न चालविला आहे. या प्रयत्नांना सुजाण नागरिक, स्वयंसेवी संस्था, मोठे उद्योजक, धार्मिक संस्था, देवस्थाने, ट्रस्ट, प्रबळ कामगार संघटना, उत्सव मंडळे.. अशा साऱ्यांनी मनापासून साथ देण्याची गरज आहे. ही साथ मिळाली तर महाराष्ट्र या आपत्तीमधून निश्चितच मार्ग काढेल.
