महाराष्ट्र : अखेर, औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद नामांतराच्या वादावर राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. कारण केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांनी औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar), तर उस्मानाबादचे धाराशीव (Dharashiv) असे नामांतर करण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयाला स्थानिक रहिवाशांनी दिलेलं आव्हान मुंबई हायकोर्टाने (Bombay High Court) फेटाळून लावलं. राज्य सरकारचा हा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरविला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानं ऑक्टोबरमध्ये राखून ठेवलेला निर्णय आज जाहीर केला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या नेतृत्वातील सरकारने औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर, तर उस्मानाबादचे धाराशीव असे नामांतर करण्याचा निर्णय घेतला होता. याविरोधात स्थानिक रहिवाशांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. ऑक्टोबर महिन्यात उच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील निर्णय राखून ठेवला होता. हा निर्णय आज जाहीर करण्यात आला.
नामांतराचा निर्णय राज्य सरकारने अतिशय प्रतिष्ठेचा केला होता. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केवळ ही दोन शहरे नव्हे तर अन्य शहरांचा नामांतर करण्याचा प्रस्ताव विचारधीन असल्याचे स्पष्ट केले आहे. नुकतेच राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी सुद्धा “अहमदनगर” चे “अहिल्यानगर” होईल असे स्पष्ट केलं होत.
दरम्यान, 4 ऑक्टोबर 2023 रोजी यावर सुनावणी पूर्ण करत मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने आपला अंतिम निकाल राखून ठेवला होता. तो निकाल आज जाहीर करताना राज्य सरकारने महसूल विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या भागात उस्मानाबाद आणि औरंगाबाद यांचे अनुक्रमे धारशिव आणि छत्रपती संभाजीनगर नामकरण करण्याचा निर्णय अतिशय योग्य आहे. या निर्णयामुळे कोणालाही फरक पडणार नाही, असा निकाल देत स्थानिकांनी केलेल्या याचिका फेटाळल्या आहे. या याचिका फेटाळताना हायकोर्टाने कोणताही आर्थिक दंड लावू इच्छित नाही, असे स्पष्ट केलंय.
