महाराष्ट्रात विद्यार्थी निवडणुकांच्या पुनरुज्जीवनासाठी तज्ज्ञ समिती गठित: तळागाळातील नेतृत्वाला मिळणार हक्काचे व्यासपीठ

महाराष्ट्राच्या उच्च आणि तंत्रशिक्षण क्षेत्रात तब्बल ३३ वर्षांनंतर एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक वळण आले आहे. राज्य सरकारने महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थी परिषद निवडणुका पुन्हा सुरू करण्यासाठी १२ सदस्यीय तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली आहे. मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. सुहास पेडणेकर यांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती आता निवडणुकांचा नवा, सुरक्षित आणि रचनात्मक आराखडा तयार करत आहे. हा निर्णय केवळ महाविद्यालयांमध्ये निवडणुका घेण्यापुरता मर्यादित नसून महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातील तळागाळातील विद्यार्थी आणि सामान्य कुटुंबातील तरुण नेतृत्वाला हक्काचे व्यासपीठ मिळवून देणारे एक क्रांतिकारी पाऊल ठरणार आहे. युवाशक्तीला लोकशाही मार्गाने आपल्या हक्कांची मांडणी करण्याचे स्वातंत्र्य देणारा हा निर्णय महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक आणि राजकीय संस्कृतीला नवी दिशा देणारा ठरेल. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि राजकीय रचनेला कोणते सकारात्मक फायदे होतील.

महारष्ट्र सरकारने स्थापन केलेली ही १२ सदस्यीय तज्ज्ञ समिती मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. सुहास पेडणेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करत आहे. या समितीमध्ये राज्यातील विविध विद्यापीठांचे कुलगुरू, उच्च शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि कायदेतज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला आहे. महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थी परिषद निवडणुका सुरक्षितपणे आणि शांततेत कशा घेता येतील, याचा अभ्यास करणे हे या समितीचे मुख्य काम आहे. कॅम्पस मधील हिंसाचार रोखणे, बाह्य राजकीय हस्तक्षेप आणि पैशाच्या गैरवापरावर नियंत्रण ठेवणे, निवडणुकांसाठी कडक नियमावली (Code of Conduct) तयार करणे, तसेच महिला व वंचित घटकांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळवून देणे यांसारख्या महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या या समितीवर सोपवण्यात आल्या आहेत. ही समिती सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून आपला अंतिम अहवाल व मार्गदर्शक तत्त्वे राज्य सरकारकडे सादर करणार आहे.

इतर राज्यांचे यशस्वी मॉडेल

विद्यार्थी निवडणुकांकडे केवळ राजकारण म्हणून न बघता एक ‘सकारात्मक नेतृत्व विकास केंद्र’ म्हणून कसे पाहावे याचे उत्तम उदाहरण देशातील इतर काही राज्यांनी घालून दिले आहे

• दिल्ली (Delhi University): दिल्ली विद्यापीठातील निवडणुका (DUSU) या देशातील सर्वात मोठ्या विद्यार्थी निवडणुकांपैकी एक आहेत. इथून शिकून बाहेर पडलेले अनेक तरुण आज देशाच्या संसदेत आणि राष्ट्रीय राजकारणात महत्त्वाची पदे भूषवत आहेत.

• ओडिशा आणि मध्य प्रदेश: ओडिशामध्ये तब्बल ८ वर्षांच्या खंडानंतर आणि मध्य प्रदेशात ९ वर्षांनंतर पुन्हा निवडणुका यशस्वीपणे सुरू करण्यात आल्या आहेत. कडक सुरक्षा आणि गैरराजकीय नियमांनुसार (Non-Political Framework) तिथे निवडणुका होत असून, विद्यार्थ्यांना त्यांचे शैक्षणिक प्रश्न सोडवण्यासाठी कायदेशीर व्यासपीठ मिळाले आहे.

• केरळ (Kerala): केरळमधील विविध विद्यापीठांमध्ये निवडणुका दरवर्षी शांततेत पार पडतात आणि तिथला सामान्य विद्यार्थी कॉलेज व्यवस्थापनात सक्रिय सहभाग घेतो.

या राज्यांच्या अनुभवावरून हे स्पष्ट होते की जर कडक नियमावली असेल तर निवडणुकांमुळे हिंसेऐवजी सुजाण आणि प्रगल्भ नागरिक घडवण्यास मदत होते.

तळागाळातील आणि सामान्य नेतृत्वाला मोठी संधी

आतापर्यंत कॉलेज आणि विद्यापीठ स्तरावर सामान्य कुटुंबातील, ग्रामीण भागातील किंवा आर्थिक पाठबळ नसलेल्या हुशार विद्यार्थ्यांना आपले नेतृत्व सिद्ध करण्याची संधी मिळत नव्हती. महाविद्यालयांमधील प्रतिनिधित्व अनेकदा निवडीच्या पद्धतीने किंवा वशिल्याने ठरत असे. मात्र नव्या निवडणूक पद्धतीमुळे कोणत्याही राजकीय घराण्याचा, पैशाचा किंवा मोठ्या ओळखीचा वरदहस्त नसलेला सामान्य शेतकरी, कष्टकरी किंवा नोकरदार वर्गातील विद्यार्थीही आता थेट निवडणूक लढवून नेता बनू शकेल. लोकशाहीचे हे विकेंद्रीकरण खऱ्या अर्थाने तळागाळातील तरुणांना मुख्य प्रवाहात आणणारे ठरेल. महाविद्यालयाच्या वर्गातून ते थेट विद्यापीठाच्या सिनेटपर्यंत पोहोचण्याची संधी सामान्य विद्यार्थ्याला मिळाल्यामुळे, एक अत्यंत प्रामाणिक आणि जमिनीशी जोडलेले नेतृत्व महाराष्ट्राला लाभेल.

कॅम्पसचे प्रश्न आणि विद्यार्थ्यांच्या समस्यांचा त्वरित निकाल

कम्पसमध्ये विद्यार्थ्यांचे अनेक प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात. मग ते परीक्षांचे कोलमडलेले वेळापत्रक असो निकालांमधील गोंधळ असो, स्कॉलरशिप मिळण्यास होणारा उशीर असो, की हॉस्टेल, कॅन्टीन आणि लायब्ररीमधील पायाभूत सुविधांची कमतरता असो. आतापर्यंत या समस्या मांडण्यासाठी विद्यार्थ्यांकडे एक हक्काची, अधिकृत आणि कायद्याने मान्यता प्राप्त असलेली यंत्रणा नव्हती. जेव्हा विद्यार्थ्यांचे लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले प्रतिनिधी विद्यापीठ प्रशासन आणि प्राचार्यांसमोर बसतील तेव्हा या समस्यांना केवळ वाचाच फुटणार नाही, तर कायदेशीर आणि संस्थात्मक मार्गाने त्या सोडवणे प्रशासनाला बंधनकारक होईल. कारण, निवडून आलेले प्रतिनिधी हे थेट विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी उत्तरदायी असतील. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन अडचणी सुटून शैक्षणिक वातावरण अधिक सुटसुटीत होईल.

महिला आणि वंचित घटकांना हक्काचे प्रतिनिधित्व

या समितीच्या माध्यमातून तयार होणाऱ्या नियमावलीत महिला, अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळणार आहे. भारतातील लोकशाहीचा कणा हा सर्वसमावेशकता आहे. कॅम्पसमध्ये जेव्हा प्रत्येक जाती, जमाती आणि प्रवर्गाचा विद्यार्थी निवडणुकीच्या माध्यमातून निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होईल, तेव्हा कॅम्पसचे वातावरण अधिक सुरक्षित आणि संवेदनशील बनेल. विशेषतः विद्यार्थिनींना योग्य प्रतिनिधित्व मिळाल्यास, महाविद्यालयांमधील महिला सुरक्षेचे प्रश्न, सॅनिटरी पॅड वेंडिंग मशीन, स्वतंत्र स्वच्छतागृहे आणि अंतर्गत तक्रार निवारण समित्या (ICC) अधिक सक्षमपणे काम करू लागतील. यामुळे प्रत्येक घटकाचा आवाज विद्यापीठाच्या धोरणात्मक निर्णयांमध्ये ऐकला जाईल.

बाह्य राजकीय हस्तक्षेप आणि पैशाच्या प्रभावाला आळा

अनेकांच्या मनात १९९३ पूर्वीच्या निवडणुकांमधील हिंसाचार आणि वादांबद्दल भीती असते. मात्र पेडणेकर समितीच्या प्रमुख उद्दिष्टांपैकी एक म्हणजे निवडणुकांचे व्यापारीकरण आणि बाह्य राजकीय हस्तक्षेप रोखणे हे आहे. यापूर्वीच्या नियमांनुसार अध्यक्ष, सचिव व प्रतिनिधींच्या निवडणुकीसाठी ५,००० रुपयांची अत्यंत कडक खर्च मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. डिजिटल प्रचार, भित्तीपत्रके आणि मोठ्या रॅलींवर बंदी घालून केवळ वैचारिक मांडणीला प्राधान्य दिले जाणार आहे. खर्च मर्यादा आणि कडक आचारसंहितेमुळे पैशाच्या जोरावर निवडणुका जिंकण्याच्या प्रवृत्तीला पूर्णपणे चाप बसेल. यामुळे धनदांडग्यांच्या पोरांपेक्षा विचारांची, कर्तृत्वाची आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताची प्रामाणिक लढाई लढणारा गरीब विद्यार्थी विजयी होऊ शकेल. परिणामी, एक स्वच्छ, पारदर्शक आणि निष्कलंक नेतृत्व उदयास येईल जे भविष्यातही पैशाच्या राजकारणापासून दूर राहील.

लोकशाहीचे उत्तम संस्कार आणि भविष्यातील जबाबदार नागरिक

महाविद्यालयीन जीवन हे केवळ पुस्तकी ज्ञान मिळवण्याचे साधन नसून ते भविष्यातील नागरिकांच्या जडणघडणीचे मुख्य केंद्र असते. १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर तरुणांना देशाच्या निवडणुकीत मतदानाचा हक्क मिळतो. पण त्याआधीच लोकशाही कशी चालते, याचे प्रत्यक्ष धडे त्यांना कॉलेजच्या निवडणुकांमधून मिळतील. विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुकांमुळे तरुणांना मतदानाचे महत्त्व, निवडणूक प्रक्रिया, कायद्याचे पालन, संवाद कौशल्य, आणि तीव्र वैचारिक मतभेद असूनही एकत्र बसून काम करण्याची संस्कृती शिकायला मिळेल. पराभव पचवण्याची ताकद आणि विजयानंतर नम्र राहण्याची वृत्ती यातूनच विकसित होते. हे तरुण पुढे जाऊन देशाचे एक जबाबदार, प्रगल्भ आणि सुजाण नागरिक बनतील जे देशाच्या लोकशाहीला अधिक बळकट करतील.

संवाद, leadership आणि व्यक्तिमत्त्व विकास

विद्यार्थी निवडणुका केवळ मतदानापुरत्या मर्यादित नसतात त्या विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला पैलू पाडतात. निवडणूक लढवणाऱ्या आणि त्यात भाग घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये वक्तृत्व कौशल्य, व्यवस्थापन, संकट व्यवस्थापन, आणि टीमवर्क यांसारखे महत्त्वाचे कौशल्यगुण विकसित होतात. आज कॉर्पोरेट जगतात किंवा सामाजिक क्षेत्रात काम करताना अशा नेतृत्वगुणांची प्रचंड गरज असते. या निवडणुकांमुळे महाविद्यालये केवळ पदव्या देणारे कारखाने न राहता, ती तरुणांच्या अष्टपैलू विकासाची केंद्र बनतील. सामान्य घरातील मुलगा किंवा मुलगी जेव्हा हजारो विद्यार्थ्यांसमोर उभी राहून आपले विचार मांडेल, तेव्हा त्याचा आत्मविश्वास गगनाला भिडेल. हेच आत्मविश्वासाचे बळ त्यांना आयुष्यात कोणत्याही आव्हानाचा सामना करण्याची ताकद देईल.

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचा (ABVP) प्रदीर्घ लढा आणि सातत्यपूर्ण पाठपुरावा

महाराष्ट्रात विद्यार्थी निवडणुका पुन्हा सुरू होण्यामागे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) या संघटनेच्या प्रदीर्घ संघर्षाचा आणि सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याचा मोठा वाटा आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून ABVP ने कॅम्पस लोकशाहीचा अधिकार मिळवण्यासाठी राज्यभरात आंदोलने, धरणे आणि राज्यकर्त्यांकडे सातत्याने मागण्या केल्या आहेत. “विद्यार्थी हा आजचाच नागरिक आहे, उद्याचा नाही” या विचाराने प्रेरित होऊन ABVP ने महाविद्यालयांमध्ये लोकशाही वातावरण असावे, यासाठी रस्त्यावरील लढाईपासून ते प्रशासकीय पातळीपर्यंत लढा दिला. अखेर त्यांच्या या अविरत प्रयत्नांना यश आले असून, राज्य सरकारने तज्ज्ञ समिती स्थापन करून सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. हा निर्णय विद्यार्थी चळवळीच्या आणि ABVP च्या वर्षानुवर्षांच्या निष्ठेचा आणि संघर्षाचा मोठा विजय मानला जात आहे.

१९९३ नंतर तब्बल तीन दशके बंद असलेल्या या निवडणुका पुन्हा सुरू करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय हा महाराष्ट्राच्या युवा शक्तीला सकारात्मक दिशा देणारा आणि त्यांच्यावर दाखवलेला मोठा विश्वास आहे. ABVP सारख्या संघटनांच्या प्रदीर्घ लढ्याला मिळालेले हे एक मोठे यश आहे. डॉ. सुहास पेडणेकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सुरू केलेले हे पाऊल कॅम्पसमध्ये एक नवा उत्साह आणि चैतन्य घेऊन येईल. बाह्य राजकारणाचे प्रदूषण न होऊ देता केवळ शैक्षणिक हिताचा विचार करून जर या निवडणुका पार पडल्या, तर महाविद्यालयांचे कॅम्पस हे वैचारिक मंथन, सामाजिक जाणिवा आणि नव्या, प्रामाणिक नेतृत्वाची निर्मिती करणारी ऊर्जाकेंद्रे बनतील. तळागाळातील विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांना पंख देणारा आणि सामान्य नेतृत्वाला जन्म देणारा हा ऐतिहासिक निर्णय महाराष्ट्राच्या उज्वल भविष्याची आणि सक्षम लोकशाहीची नांदी ठरेल यात तीळमात्र शंका नाही.