भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेले ‘डिजिटल इंडिया’चे स्वप्न आज वास्तवात उतरताना दिसत आहे. या क्रांतीचे नेतृत्व करण्यात महाराष्ट्र राज्य देशात अग्रस्थानी आहे. विशेषतः मुंबई आणि पुणे सारख्या महानगरांमध्ये पेटीएम, फोनपे आणि भीम यूपीआय यांसारख्या प्लॅटफॉर्ममुळे ‘ईझ ऑफ बिझनेस’ खऱ्या अर्थाने तळागाळापर्यंत पोहोचला आहे.
महाराष्ट्र हे केवळ औद्योगिकदृष्ट्याच प्रगत नाही, तर डिजिटल व्यवहारातही देशाचे इंजिन ठरले आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) आणि आरबीआय (RBI) च्या ताज्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्राची स्थिती खालीलप्रमाणे आहे:
पेटीएम या कंपनीची आर्थिक कामगिरी
पेटीएमने आपल्या व्यवसायात केलेल्या बदलांमुळे कंपनी आता निव्वळ नफ्याकडे वेगाने वाटचाल करत आहे. २०२४-२५ च्या अखेरीस आणि २०२६ च्या पहिल्या तिमाहीत पेटीएमने पहिल्यांदाच EBITDA गाठल्यानंतर आता त्यांचा निव्वळ नफा ₹९०० कोटी ते ₹१,२०० कोटी दरम्यान स्थिरावला आहे. कंपनीच्या ऑपरेटिंग पातळीवर प्रचंड सुधारणा झाली असून, कंपनीचे EBITDA रु.५०२ कोटींवर (६% मार्जिन) स्थिर झाले आहे. वर्षभराच्या यशस्वी कामगिरीनंतर, पेटीएमने पूर्ण आर्थिक वर्षात ₹५५२ कोटींचा निव्वळ नफा नोंदवला आहे (मागील वर्षी ₹६६३ कोटींचा तोटा होता). चौथ्या तिमाहीत कंपनीला ₹१८४ कोटींचा निव्वळ नफा झाला आहे. कंपनीचा वार्षिक महसूल सुमारे २०% ते २५% दराने वाढत असून तो आता ₹१०,५०० कोटींच्या पार गेला आहे. पेटीएमने केवळ पेमेंटवर अवलंबून न राहता ‘साउंडबॉक्स’ (Soundbox) आणि ‘पीओएस’ (POS) मशीनच्या भाड्यातून मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न मिळवले आहे. महाराष्ट्रात दर १० दुकानांमागे ६ दुकानांत पेटीएमचा साउंडबॉक्स पाहायला मिळतो.
केवळ युझर ट्रन्झॅक्शन कमिशनवर अवलंबून न राहता, पेटीएमने B2B सेवांमध्ये मोठी झेप घेतली आहे. पेमेंट कन्फर्मेशनसाठी साउंडबॉक्सच्या मासिक भाड्यामुळे कंपनीला स्थिर उत्पन्न मिळत आहे. महाराष्ट्रात दर १० दुकानांमागे ६ दुकानांत पेटीएमचा साउंडबॉक्स वापरला जातो, ज्यामुळे ब्रँडची पोहोच आणि विश्वासार्हता वाढली आहे. कंपनीच्या ‘फायनान्शियल सर्व्हिसेस डिस्ट्रिब्युशन’ (Financial Services Distribution) व्यवसायात ५२% ची मजबूत वाढ दिसून आली आहे.
व्यवहारांची संख्या आणि मूल्य
- देशातील वाटा: २०२६ च्या पहिल्या तिमाहीपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, संपूर्ण भारतातील एकूण यूपीआय व्यवहारांपैकी १०.०९% व्यवहार एकट्या महाराष्ट्रात होतात.
- मासिक व्यवहार: फेब्रुवारी २०२६ मध्ये महाराष्ट्रात २.०६ अब्ज डिजिटल व्यवहार नोंदवले गेले.
- आर्थिक उलाढाल: या एका महिन्यात महाराष्ट्रातून सुमारे २.४७ लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक व्यवहार डिजिटल पद्धतीने झाले.
- त्रैमासिक कल: एप्रिल ते जून २०२५ या काळात महाराष्ट्रात ६.५८ अब्ज यूपीआय व्यवहार झाले होते, जे कर्नाटक (३.७ अब्ज) आणि उत्तर प्रदेश (३.५८ अब्ज) यांच्या तुलनेत कितीतरी पटीने जास्त आहेत.
मुंबई हे भारताची आर्थिक राजधानी असल्याने एकूण राज्याच्या व्यवहारांपैकी सुमारे ४५% ते ५०% व्यवहार एकट्या मुंबई महानगर क्षेत्रात (MMR) होतात. त्यानंतर पुणे, नागपूर आणि नाशिक या शहरांचा क्रमांक लागतो. डिजिटल समावेशकता हा या क्रांतीचा महत्त्वाचा पैलू आहे. सुरुवातीच्या काळात डिजिटल पेमेंटमध्ये पुरुषांचे वर्चस्व होते, परंतु २०२५-२६ च्या आकडेवारीनुसार हे चित्र वेगाने बदलत आहे.
| घटक | पुरुष (Male) | स्त्रिया (Female) |
| वापरकर्त्यांचे प्रमाण | ५८% | ४२% |
| सरासरी व्यवहार मूल्य | उच्च (व्यवसाय आणि गुंतवणुकीसाठी) | मध्यम (घरगुती खर्च आणि शॉपिंगसाठी) |
| वाढत्या वापराचा दर (YoY) | १०% – १२% | १८% – २२% |
लाडकी बहीण योजना आणि सरकारी योजनांचा थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) मुळे ग्रामीण महाराष्ट्रातील स्त्रियांमध्ये डिजिटल साक्षरता वाढली आहे. लघु उद्योग महाराष्ट्रातील बचत गटांच्या माध्यमातून लघु उद्योग स्त्रियांनी ‘स्कॅन अँड पे’ चा वापर मोठ्या प्रमाणावर सुरू केला आहे. मुंबई-पुण्यातील नोकरी करणाऱ्या महिलांमध्ये डिजिटल पेमेंटचा वापर ९५% पेक्षा जास्त आहे.
सायबर तज्ज्ञांचे मत
पेटीएम सारख्या ‘थर्ड पार्टी ॲप्लिकेशन’ (TPAP) मुळे सोय झाली असली, तरी सुरक्षिततेचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. सायबर तज्ज्ञांच्या मते, एचडीएफसी (HDFC), एसबीआय (SBI) किंवा आयसीआयसीआय (ICICI) यांसारख्या अधिकृत बँक ॲप्समध्ये ‘एंड-टू-एंड’ एन्क्रिप्शन आणि थेट सर्व्हर कनेक्टिव्हिटी असल्याने ते अधिक सुरक्षित मानले जातात. म्हणजे आपण आपल्या बँकेच्या ऍपवरून पैश्याची उलाढाल करावी अस सरकारच म्हणणं आहे, पेटीएमने केवळ पेमेंटच नाही, तर ‘साउंडबॉक्स’ (Soundbox) च्या माध्यमातून लहान व्यापाऱ्यांमध्ये विश्वास निर्माण केला आहे. यामुळेच रिझर्व्ह बँकेच्या काही निर्बंधांनंतरही पेटीएमने नफ्यात पुनरागमन केले आहे.
पंतप्रधान मोदींनी दिलेला ‘डिजिटल मंत्र’ हा केवळ शहरांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. भीम यूपीआय हे सरकारी पाठबळ असलेले ॲप सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सर्वोत्तम मानले जाते. व्यापाऱ्यांना कोणताही अतिरिक्त कर द्यावा लागत नसल्याने महाराष्ट्रातील किरकोळ विक्रेत्यांनी (उदा. भाजीवाले, टपरीधारक) डिजिटल पेमेंटला आपलेसे केले आहे. महाराष्ट्रात ई-रुपी व्हाउचरचा वापर शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातील मदतीसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर यशस्वी ठरत आहे.
महाराष्ट्राने डिजिटल पेमेंट्समध्ये गाठलेला हा टप्पा ‘विकसित महाराष्ट्र @ २०४७’ च्या दिशेने पडलेले एक मोठे पाऊल आहे. ग्रामीण भागात अजूनही १५% ते २०% लोकसंख्येला इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीमुळे अडचणी येतात. तिथे ‘ऑफलाईन यूपीआय’ भविष्यात क्रांती घडवू शकते. वाढत्या व्यवहारांसोबतच सायबर फसवणुकीचे प्रमाणही वाढत आहे. त्यामुळे बँकिंग ॲप्सचा वापर आणि ‘टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन’ बाबत जनजागृती करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र हे देशाचे डिजिटल पॉवरहाऊस बनले आहे. पुरुषांच्या बरोबरीने स्त्रियांचा वाढता सहभाग हे सामाजिक बदलाचे मोठे लक्षण आहे. पेटीएम आणि इतर फिनटेक कंपन्यांनी दिलेली ‘इज ऑफ बिझनेस’ची सुविधा महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला नवी उंची प्राप्त करून देत आहे.
– अपरांत कांबळे
