शोषित, कष्टकरी, उपेक्षित आणि दलितांच्या हक्कांसाठी आपल्या लेखणीतून क्रांतीची मशाल पेटवणारे जगप्रसिद्ध साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांचे त्यांच्या जन्मभूमीत जागतिक दर्जाचे स्मारक व्हावे, ही गेल्या अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेली मागणी अखेर पूर्ण झाली आहे. सांगली जिल्ह्यातील वाळवा तालुक्यातील वाटेगाव येथे अण्णाभाऊंच्या भव्य ‘स्मृतिस्थळा’साठी निश्चित करण्यात आलेली ५ एकर जमीन आता अधिकृतपणे राज्य शासनाच्या म्हणजेच सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण, सांगली यांच्या नावावर महसूल दप्तरी (७/१२ उताऱ्यावर) नोंदवण्यात आली आहे. या ऐतिहासिक यशामुळे स्मारकाच्या प्रत्यक्ष बांधकामाला लागलेला ४० वर्षांचा कायदेशीर आणि प्रशासकीय खोळंबा आता कायमचा दूर झाला असून, भाजप सरकारच्या दृढ राजकीय इच्छाशक्तीला मोठे यश आले आहे.
४० वर्षांचा ऐतिहासिक तिढा भाजपच्या प्रशासकीय कौशल्याने सुटला
१८ जुलै १९६९ रोजी अण्णाभाऊ साठे यांच्या निधनानंतर त्यांच्या जन्मगावी जागतिक दर्जाचे स्मारक उभारण्याची मागणी १९७० च्या दशकापासून सातत्याने होत होती. महाराष्ट्र शासनाने यापूर्वीच या भव्य प्रकल्पासाठी ३९ कोटी रुपयांचा भरीव निधी मंजूर केला होता, परंतु गावात योग्य शासकीय जमीन उपलब्ध नसल्याचे कारण पुढे करत हा प्रकल्प अनेक वर्षांपासून रखडला होता. अखेर जून २०२६ मध्ये जागेचा ७/१२ उताऱ्यावरील पेच पूर्णपणे सुटल्याने हा ऐतिहासिक प्रवास अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. जागा प्रत्यक्ष ताब्यात आल्यामुळे आणि तिचे मालकी हक्क शासनाकडे हस्तांतरित झाल्यामुळे आता प्रत्यक्ष कामाला कायदेशीररित्या कोणतीही अडचण उरलेली नाही.
सध्या वाटेगाव येथे अण्णाभाऊंचे एक छोटेसे शिल्प दालन आहे. मात्र, दरवर्षी १ ऑगस्ट रोजी अण्णाभाऊंच्या जयंतीदिनी देशभरातून लाखो अनुयायी आणि साहित्याचे अभ्यासक येथे अभिवादनासाठी येतात. या लाखो अनुयायांच्या भावनांचा आदर करत, आता या ५ एकर जागेवर अण्णाभाऊंच्या उत्तुंग विचारांना साजेसे, सर्व सुविधायुक्त आणि भव्य स्मारक दिमाखात उभे राहणार आहे.
स्मारकाचे भव्य स्वरूप: जागतिक दर्जाच्या सुविधांनी असणार सज्ज
३९ कोटी रुपयांच्या खर्चातून उभारण्यात येणाऱ्या या स्मारकात जागतिक दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. स्मारकाचे मुख्य आकर्षण आणि वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे असतील:
- प्रेरणादायी भव्य पुतळा: स्मारकाच्या केंद्रस्थानी लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांचा हातामध्ये डफ घेतलेला एक अत्यंत भव्य आणि प्रेरणादायी पुतळा उभारण्यात येईल, जो त्यांच्या शाहिरी आणि क्रांतीचे प्रतीक असेल.
- आधुनिक डिजिटल लायब्ररी: अण्णाभाऊंनी लिहिलेल्या सर्व ३५ कादंबऱ्या, १४ कथासंग्रह, नाटके आणि त्यांचे गाजलेले पोवाडे देश-विदेशातील वाचकांसाठी मोफत उपलब्ध करून दिले जातील. येथे नागरिक हे साहित्य वाचू आणि ऐकू शकतील.
- संशोधन केंद्र व वसतिगृह: देश-विदेशातून अण्णाभाऊंच्या साहित्याचा, त्यांच्या चळवळीचा अभ्यास करण्यासाठी येणाऱ्या संशोधकांसाठी आणि ग्रामीण भागातील गरीब विद्यार्थ्यांसाठी सर्व सुविधायुक्त संशोधन केंद्र आणि एक आधुनिक वसतिगृह (Hostel) उभारले जाईल.
- कला केंद्र आणि भव्य सभागृह: महाराष्ट्रातील पारंपरिक लोककला, शाहिरी आणि पोवाडे या संस्कृतीला जिवंत ठेवण्यासाठी आणि नवीन पिढीतील कलाकारांना प्रशिक्षण देण्यासाठी एक ‘अँफिथिएटर’ आणि ‘कला केंद्र’ उभारण्यात येईल. तसेच सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी एक भव्य सभागृह (Auditorium) देखील निर्माण केले जाईल.
कायदेशीर लढा (कालानुक्रम)
हा केवळ जमीन मिळवण्याचा सादा प्रवास नव्हता, तर जिल्हा प्रशासनाने जुने महसूल रेकॉर्ड्स शोधून न्यायालयात दिलेला एक मोठा कायदेशीर लढा होता. मे २०२५ पासून सुरू झालेला हा प्रवास जून २०२६ मध्ये कसा पूर्ण झाला, याचा कालानुक्रम खालीलप्रमाणे आहे:
मे २०२५: जागा शोध व प्राथमिक निश्चिती: ‘बापू तलाव’ (गावतलाव / पाझर तलाव)
जून २०२५: मंत्र्यांकडून प्रत्यक्ष पाहणी व कडक निर्देश
जून – जुलै २०२५: स्थानिक शेतकऱ्यांचा विरोध आणि कोर्टाचा ‘जैसे थे’ आदेश
जुलै २०२५: ब्रिटिशकालीन कागदपत्रांचे संकलन व शासकीय युक्तिवाद
१ ऑगस्ट २०२५: दिवाणी न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल: “ती ५ एकर जागा अधिकृतपणे शासनाचीच आहे”
सप्टेंबर २०२५ – एप्रिल २०२६: तांत्रिक मोजणी आणि हस्तांतरण प्रक्रिया
न्यायालयीन निकालानंतर भूमी अभिलेख (Land Records) विभागातर्फे ५ एकर जागेची अचूक हद्द निश्चिती आणि सरकारी मोजणी करण्यात आली. महसूल दप्तरामध्ये फेरफार (Mutation) नोंदवण्याची सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया पार पाडली गेली.
जून २०२६: ७/१२ उताऱ्यावर शासकीय नोंद (अंतिम विजय)
सर्व कायदेशीर आणि प्रशासकीय सोपस्कार पूर्ण झाल्यानंतर, नुकतीच या ५ एकर जागेच्या ७/१२ उताऱ्यावर ‘सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण, सांगली’ यांच्या नावाची अधिकृत शासकीय नोंद झाली. जमीन आता पूर्णपणे आणि अधिकृतपणे शासनाच्या स्वाधीन झाली आहे.
मुंबईतील चिरागनगर स्मारकासाठी ३३२ कोटी; पुतळ्याची उंची आता २५ मीटर!
भाजपचे हे यश केवळ वाटेगावपुरते मर्यादित नाही, तर अण्णाभाऊंची कर्मभूमि असलेल्या चिरागनगर, घाटकोपर (मुंबई) येथील आंतरराष्ट्रीय स्मारकाबाबतही सरकारने ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. भूतकाळात काँग्रेसने याबाबत केवळ आश्वासने दिली होती. मात्र, एप्रिल २०२६ मध्ये मुख्यमंत्री आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे (SRA) अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी चिरागनगर येथील आंतरराष्ट्रीय स्मारकासाठी तब्बल ३३२.६२ कोटी रुपयांच्या अवाढव्य निधीला मंजुरी दिली.
सामाजिक समरसता मंच आणि अण्णाभाऊंचा राष्ट्रवाद
अण्णाभाऊ साठे हे प्रखर राष्ट्रभक्त होते. त्यांनी आपल्या पोवाड्यांमधून ‘संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ’ तर जिवंत ठेवलीच, शिवाय भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यातही देशभक्तीची चेतना जागवली. संघाची ‘राष्ट्र प्रथम’ ही संकल्पना नेमकी हीच आहे. अण्णाभाऊंनी डाव्या विचारसरणीत राहूनही भारताची संस्कृती आणि मातीशी नाळ कधी तुटू दिली नाही. हाच राष्ट्रवाद भाजप आजच्या तरुण पिढीपर्यंत पोहोचवत आहे. वाटेगावचे हे स्मारक केवळ एक पर्यटन स्थळ नसून, ते देशभक्ती आणि सामाजिक समरसतेची प्रेरणा देणारे राष्ट्रीय केंद्र बनावे, हा सरकारचा मुख्य मानस आहे.
काँग्रेसच्या निष्क्रियतेवर भाजपच्या ‘गतिमान प्रशासनाचा’ विजय
वाटेगाव येथील स्मारकाच्या रखडण्यावरून काँग्रेस पक्षावर नेहमीच निष्क्रियतेचे आरोप झाले. १९८० ते २०१४ या कालखंडात राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आघाडी सरकार अनेक दशके सत्तेत होते. मातंग समाज आणि कष्टकऱ्यांची मते मिळवूनही अण्णाभाऊंच्या जन्मगावी भव्य स्मारक उभारण्यासाठी काँग्रेसने कधीही ठोस राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली नाही. २०१२ ते २०१४ दरम्यान निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेसने स्मारकासाठी केवळ वरवर निधी जाहीर केला. मात्र, वाटेगावमध्ये “शासकीय जागा उपलब्ध नाही” हे साधे तांत्रिक कारण पुढे करून प्रकल्पाची फाईल लाल फितीत अडकवून ठेवली. स्थानिक पातळीवर जागेचा शोध घेणे, महसूल नोंदी तपासणे किंवा पर्यायी भूसंपादन करणे यांपैकी कोणतेही गतिमान पाऊल काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांनी किंवा मंत्र्यांनी उचलले नाही. त्यामुळे काँग्रेसचा काळ हा केवळ ‘घोषणांचा आणि पोकळ आश्वासनाचा’ ठरला.
काँग्रेस सरकारने ज्या स्मारकाला तब्बल ४० वर्षे केवळ ‘जागा उपलब्ध नाही’ या सबबीखाली रेंगाळत ठेवले, तोच ऐतिहासिक तिढा भाजप सरकारने अवघ्या काही वर्षांत आपल्या अफाट प्रशासकीय कौशल्याने, न्यायालयीन लढ्याने आणि दृढ राजकीय इच्छाशक्तीने सोडवून दाखवला. आज जून २०२६ मध्ये जेव्हा वाटेगावच्या ५ एकर जमिनीवर समाजकल्याण विभागाचे नाव अधिकृतपणे लागले आहे, तेव्हा तो केवळ एका जमिनीचा तुकडा मिळालेला नाही, तर तो काँग्रेसच्या ढिसाळ कार्यपद्धतीवर भाजपच्या ‘गतिमान आणि परिणामकारक प्रशासनाचा’ मिळालेला अंतिम विजय मानला जात आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या ‘सामान्यांना सन्मान आणि समरसता’ या विचाराला आणि अण्णाभाऊंच्या जागतिक वारशाला साजेसे हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मृतिस्थळ आता प्रत्यक्ष जमिनीवर दिमाखात उभे राहण्यासाठी प्रशासन पूर्णपणे सज्ज झाले आहे.
